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Rashid Khan Pathan

कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल, रिटायर्ड जस्टिस ए.एस. ओका, लाइव लॉ और द हिंदू के खिलाफ विस्फोटक संवैधानिक शिकायत. Screenshot 2026-05-14 at 16.56.28

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कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल, रिटायर्ड जस्टिस ए.एस. ओका, लाइव लॉ और द हिंदू के खिलाफ विस्फोटक संवैधानिक शिकायत.

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago

लंबित न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने और ‘इकोसिस्टम’ के खिलाफ आदेश देने वाले जजों को निशाना बनाने...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बॉम्बे हाई कोर्ट को निलेश ओझा मामले में सभी मुद्दों पर फैसला करने का निर्देश image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बॉम्बे हाई कोर्ट को निलेश ओझा मामले में सभी मुद्दों पर फैसला करने का निर्देश

Rashid Khan Pathan Posted on 3 months ago

सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि निलेश ओझा मामले में सभी मुद्दों पर फैसला...

सुप्रीम कोर्टचा मोठा आदेश: निलेश ओझा प्रकरणात सर्व मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे बॉम्बे हायकोर्टाला निर्देश Screenshot 2025-12-28 at 11.52.13

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सुप्रीम कोर्टचा मोठा आदेश: निलेश ओझा प्रकरणात सर्व मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे बॉम्बे हायकोर्टाला निर्देश

Rashid Khan Pathan Posted on 3 months ago

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की निलेश ओझा प्रकरणातील सर्व मुद्द्यांवर आता बॉम्बे हायकोर्टच निर्णय घेईल....

Supreme Court Orders Bombay High Court to Adjudicate All Issues in Adv. Nilesh Ojha Case, Negates Earlier HC View that certain issues should be decided by the Supreme Court. Screenshot 2026-02-02 at 22.04.35

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Supreme Court Orders Bombay High Court to Adjudicate All Issues in Adv. Nilesh Ojha Case, Negates Earlier HC View that certain issues should be decided by the Supreme Court.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 months ago

The judgment also clarifies that allegations against judges are permissible in law only when supported by substantial...

[Shocking] A two-judge Bench headed by Justice B.V. Nagarathna dismissed a petition filed in accordance with the law laid down by the Constitution Bench in In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1, imposed costs on the petitioner, and made discourteous and intimidating remarks cautioning advocates who in fact had filed the petition as per law settled by the larger benches.

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[Shocking] A two-judge Bench headed by Justice B.V. Nagarathna dismissed a petition filed in accordance with the law laid down by the Constitution Bench in In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1, imposed costs on the petitioner, and made discourteous and intimidating remarks cautioning advocates who in fact had filed the petition as per law settled by the larger benches.

Rashid Khan Pathan Posted on 4 months ago

The Indian Lawyers and Human Rights Activists Association has filed a complaint before the Hon’ble Chief Justice...