February 15, 2026

Featured Posts

image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

The United Nations Human Rights Committee (HRC) can now intervene and examine Adv. Nedumpara’s case concerning his arbitrary conviction for contempt by the Supreme Court and the absence of a right of appeal as mandatorily required under Article 14(5) of the ICCPR.

Rashid Khan Pathan Posted on 10 hours ago
2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600

The Supreme Court rule permitting dismissal of a review petition without hearing and without recording reasons is unconstitutional, as it violates fundamental rights, denies fair procedure, and disregards the caution expressed by the Seven-Judge Constitution Bench.

Rashid Khan Pathan Posted on 10 hours ago
image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

When Is a Writ Petition Maintainable Against Unlawful Orders of the Supreme Court?

Rashid Khan Pathan Posted on 1 week ago
Screenshot 2026-02-02 at 22.04.35

मेनका गांधी को आतंकवादी कसाब से भी बदतर बताए जाने और उनका मामला लड़ने पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन पर जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में छिड़ा विवाद

Rashid Khan Pathan Posted on 2 weeks ago
[Covid-19] लोकांनी लसीच्या दुष्परीणामाचे दावे करू नये व लस कंपन्यांचा लाखो कोटींचा फायदा व्हावा यासाठी खोटे नरेटीव्ह चालविणारे डॉ. संजय ओक व दै. लोकमत चे संपादक मंडळाविरुद्ध फौजदारी आणि कोर्ट अवमानना ची कारवाईची नोटीस.

[Covid-19] लोकांनी लसीच्या दुष्परीणामाचे दावे करू नये व लस कंपन्यांचा लाखो कोटींचा फायदा व्हावा यासाठी खोटे नरेटीव्ह चालविणारे डॉ. संजय ओक व दै. लोकमत चे संपादक मंडळाविरुद्ध फौजदारी आणि कोर्ट अवमानना ची कारवाईची नोटीस.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
लसीच्या दुष्परीणामाला ‘लाँग कोव्हीड सिंड्रोम’ असा खोटा मुलामा दिल्याचा आरोप. केन्द्र शासनाच्या ICMR ने दिलेल्या माहिती वरून...
Read More Read more about [Covid-19] लोकांनी लसीच्या दुष्परीणामाचे दावे करू नये व लस कंपन्यांचा लाखो कोटींचा फायदा व्हावा यासाठी खोटे नरेटीव्ह चालविणारे डॉ. संजय ओक व दै. लोकमत चे संपादक मंडळाविरुद्ध फौजदारी आणि कोर्ट अवमानना ची कारवाईची नोटीस.
The United Nations Human Rights Committee (HRC) can now intervene and examine Adv. Nedumpara’s case concerning his arbitrary conviction for contempt by the Supreme Court and the absence of a right of appeal as mandatorily required under Article 14(5) of the ICCPR. image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

The United Nations Human Rights Committee (HRC) can now intervene and examine Adv. Nedumpara’s case concerning his arbitrary conviction for contempt by the Supreme Court and the absence of a right of appeal as mandatorily required under Article 14(5) of the ICCPR.

Rashid Khan Pathan Posted on 10 hours ago
In several orders including Anthony Michael Emmanuel Fernando v. Sri Lanka, 2005 SCC OnLine HRC 22, decided...
Read More Read more about The United Nations Human Rights Committee (HRC) can now intervene and examine Adv. Nedumpara’s case concerning his arbitrary conviction for contempt by the Supreme Court and the absence of a right of appeal as mandatorily required under Article 14(5) of the ICCPR.
The Supreme Court rule permitting dismissal of a review petition without hearing and without recording reasons is unconstitutional, as it violates fundamental rights, denies fair procedure, and disregards the caution expressed by the Seven-Judge Constitution Bench. 2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600

The Supreme Court rule permitting dismissal of a review petition without hearing and without recording reasons is unconstitutional, as it violates fundamental rights, denies fair procedure, and disregards the caution expressed by the Seven-Judge Constitution Bench.

Rashid Khan Pathan Posted on 10 hours ago
Various Bar Association wrote CJI to struck down Order XLVII Rule 3 of the Supreme Court Rules,...
Read More Read more about The Supreme Court rule permitting dismissal of a review petition without hearing and without recording reasons is unconstitutional, as it violates fundamental rights, denies fair procedure, and disregards the caution expressed by the Seven-Judge Constitution Bench.
मेनका गांधी को आतंकवादी कसाब से भी बदतर बताए जाने और उनका मामला लड़ने पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन पर जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में छिड़ा विवाद Screenshot 2026-02-02 at 22.04.35

मेनका गांधी को आतंकवादी कसाब से भी बदतर बताए जाने और उनका मामला लड़ने पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन पर जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में छिड़ा विवाद

Rashid Khan Pathan Posted on 2 weeks ago
कई बार एसोसिएशन और मानवाधिकार संगठनों ने बार की स्वतंत्रता और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के संविधान...
Read More Read more about मेनका गांधी को आतंकवादी कसाब से भी बदतर बताए जाने और उनका मामला लड़ने पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन पर जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में छिड़ा विवाद
मेनका गांधी यांना आतंकवादी कसाबपेक्षाही अधिक वाईट ठरवून त्यांचा खटला लढणाऱ्या वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांच्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे देशभरात वाद 2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600

मेनका गांधी यांना आतंकवादी कसाबपेक्षाही अधिक वाईट ठरवून त्यांचा खटला लढणाऱ्या वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांच्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे देशभरात वाद

Rashid Khan Pathan Posted on 2 weeks ago
वकिलांचे हक्क, नागरिकांचे संरक्षण आणि बारचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणणाऱ्या कथित वर्तनामुळे अनेक बार असोसिएशन्स आणि मानवाधिकार संघटनांनी...
Read More Read more about मेनका गांधी यांना आतंकवादी कसाबपेक्षाही अधिक वाईट ठरवून त्यांचा खटला लढणाऱ्या वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांच्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे देशभरात वाद

You may have missed

image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

The United Nations Human Rights Committee (HRC) can now intervene and examine Adv. Nedumpara’s case concerning his arbitrary conviction for contempt by the Supreme Court and the absence of a right of appeal as mandatorily required under Article 14(5) of the ICCPR.

Rashid Khan Pathan Posted on 10 hours ago
2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600

The Supreme Court rule permitting dismissal of a review petition without hearing and without recording reasons is unconstitutional, as it violates fundamental rights, denies fair procedure, and disregards the caution expressed by the Seven-Judge Constitution Bench.

Rashid Khan Pathan Posted on 10 hours ago
image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

When Is a Writ Petition Maintainable Against Unlawful Orders of the Supreme Court?

Rashid Khan Pathan Posted on 1 week ago
Screenshot 2026-02-02 at 22.04.35

मेनका गांधी को आतंकवादी कसाब से भी बदतर बताए जाने और उनका मामला लड़ने पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन पर जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में छिड़ा विवाद

Rashid Khan Pathan Posted on 2 weeks ago