वादी प्रकाश पोहरे यांचे न्यायालयात लेखी निवेदन सादर.
लवकरच आदेश अपेक्षित.
या आधी HDFC प्रकरणातही अशाच कारणावरून १०,००० कोटी रुपयाचा दावा दाखल करण्यात आला होता व सिरम कंपनीसारखाच प्र्तिवादिचां बचाव फेटाळून उच्च न्यायालयाने तो दावा योग्य ठरविला होता. [HDFC v. Sureshchandra 2014 SCC OnLine Guj 1975]
भाजपा नेही BBC कंपनीविरुध्द १०,००० कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल.
प्रतिवादी सिरम कंपनी व त्यांचे मालक अदार पूणावाला यांनी उच्च न्यायालयातही खोटे शपथपत्र दाखल केल्यामुळे त्याच्याविरुध्द नवीन गुन्हा दाखल करण्याचा नवीन अर्ज दाखल करण्यात आला असून उच्च न्यायालयाने त्या अर्जाची दखल घेतळी असून आरोपी अदार पूणावाला व सिरम कंपणीला ४ आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश 26 ऑगस्ट 2024 ला दिले आहेत.
नागपूर: – अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट (AIM) ची बदनामी करण्यासाठी पोलिसात खोटी तक्रार देणे सिरम कंपणी व अदार पूणावाल्याच्या अंगाशी आले आहे. पोलिसांनी ती तक्रार खोटी आढल्यामुळे फेटाळल्यांनतर AIM चे वरिष्ठ सदस्य श्री. प्रकाश पोहरे यांनी नागपूर येथील न्यायालयात 10,000 कोटी रुपयाचा मानहानीचा दावा नागपूर येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दाखल केला.
त्या दाव्याची दखल घेवून न्यायालयाने, सिरम कंपनी व अदार पूणावाला यांना नोटीस जारी करण्याचे आदेश पारित केले.
सिरम कंपनी व अदार पूणावाला यांनी दाव्याला उत्तर देतांना खोटे शपथपत्र देवून दाव्याला विरोध केला.
श्री. प्रकाश पोहरे यांनी सविस्तर लेखी अर्ज देवून सिरम कंपनी व अदार पूणावाला यांचा शपथपत्रातील खोटेपणा न्यायालयाच्या निदशर्नास आणून दिला.
न्यायालयाने प्रकरणात स्वतः चौकशी केली. त्या न्यायालयीन चौकशीमध्ये अदार पूणावाला, सिरम कंपनी, विवेक प्रधान या लोकांणी खोटे शपथपत्र व बेकायदेशीर कथन असलेला जबाब न्यायालयात दाखल करून न्यायालयाची फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाले. म्हणून न्यायालयाने स्वतः फिर्यादी बनून आरोपिंविरुध्द केस दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाचे प्रबंधक यांना दि.०२.०८.२०२४ रोजी दिले.
त्या आदेशाविरूध्द आरोपी सिरम कंपनी व अदार पूणावाला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. [Writ Petition No. 625 of 2024]
त्या याचिकेमध्ये सुध्दा दि. ०९.०८.२०२४ रोजी आरोपींनी खोटे शपथपत्र दाखल करून संबंधित न्यायाधीशांवरच तथ्यहीन, खोटे व मान्हानिकारक आरोप केले.
त्यामुळे श्री. प्रकाश पोहरे यांनी सिरम कंपनी व श्री. अदार पूणावाला विरुध्द उच्च न्यायालयाची फसवणूक व कोर्ट अवमाननाचा गुन्हा केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याचा अर्ज दाखल केला. [Criminal Application No. 133 of 2024]
त्या अर्जामध्ये आरोपींचे वकीलांविरुद्धही कारवाई करून आरोपींवर १०,००० कोटी रुपयाच्या प्रमाणात दंड बसविण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली.
त्या अर्जाची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली असून आरोपी सिरम कंपनी व श्री. अदार पूणावाला यांनी ४ आठवडयाच्या आत उत्तर दाखल करावे असे आदेश दि. २६.०८.२०२४ रोजी पारित केले आहेत.
त्याशिवाय दि. २३.०८.२०२४ रोजी वादी श्री. प्रकाश पोहरे यांचे वकील श्री. निलेश ओझा यांनी वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात मा. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे अनेक निवाडे सादर करून १०,००० कोटीची मनी डिक्री देण्याचे आदेश त्वरित पारित करण्यात यावे अशी मागणी केली.
दिवाणी प्रक्रिया संहिताचे कलम १५१ व ऑर्डर १२ रूल ६ च्या तरतुदीनुसार जर प्र्तीवादीचा बचावच खोटा सिद्ध झाला असेल तर प्रकरण चालविण्याची गरजच नसून थेट अन्तीम आदेश पारित करण्यात यावे असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने व मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Axis Nirman Industries Ltd. v. Rajendra Kumar, 2022 SCC OnLine Del 2115, Tiscon Realty (P) Ltd. v. C.G. Edifice, 2023 SCC OnLine Bom 1154]
एखाद्या व्यक्तीची मानमर्यादा ही अनमोल असते त्यांचे पैशांमध्ये मुल्यांकन करता येत नाही व वादीला त्याचे अबूनकसिनीमुळे किती रुपयाचे नुकसान झाले आहे हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही असाही कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे.
या आधी केवळ १५ मिनिटाकारिता एका आरोपी न्यायाधीशा ऐवजी श्री. पी. वि. सावंत या निवृत्त न्यायाधीशांचा फोटो चुकीने दाखविल्याप्रकरणी पुणे येथील दिवाणी न्यायालयाने ‘टाईम्स नाऊ’ कंपणीणे १०० कोटी रुपये पिडीत श्री. सावंत यांना देण्याचे आदेश दिले होते.
ते आदेश उच्च व सर्वोच्च न्यायालयानेही योग्य ठरविले व १०० कोटीपैकी २० कोटी रुपये नगद आणि उरलेल्या ८० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी दिल्याशिवाय अपील एकूण घेतली जाणार नाही असे आदेश दिले. [Times Global Broadcasting Co. Ltd. v. Parshuram Babaram Sawant, (2014) 1 SCC 703, Times Global Broadcasting Co. Ltd. v. Parshuram Babaram Sawant, 2011 SCC OnLine Bom 1762]
श्री. प्रकास पोहरे यांच्या प्रकरणात आरोपी सिरम कंपनी व श्री. अदार पूणावाला यांच्याविरोधातही तसेच आदेश पारित करण्यात यावे अशी मागणी न्यायालयात दाखल लेखी युक्तिवादामध्ये करण्यात आल्याची माहिती श्री. प्रकाश पोहरे यांचे वकील श्री. निलेश ओझा यांनी दिली.
आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
