सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशांनंतर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर भ्रष्ट पोलिस अधिकाऱ्यांचे “बुरे दिन” सुरू; आता जन्मठेपेपासून फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची उलटी गणना सुरू, सुटका कठीण!
खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करा, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करा आणि पीडितांना शासनातर्फे नुकसानभरपाई द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट निर्देश.
सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशांमुळे भ्रष्ट, बेईमान आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ.
खुनाच्या खोट्या गुन्ह्यात निरपराधांना अडकविणाऱ्या बुलढाणा व पुसदच्या तत्कालीन पोलिस निरीक्षकांवर जन्मठेपेच्या शिक्षेची टांगती तलवार.
सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई, विभागीय कारवाई, पीडितांना शासनातर्फे नुकसानभरपाई देऊन ती संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याबाबत कठोर कायदेशीर तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
पुसद येथील ॲड. अनिल ठाकूर, मुरसलीन शेख आणि रशीद खान पठाण यांनी तत्कालीन पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू व इतर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कथित बेकायदेशीर कृत्यांचा अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे.
याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही अशा प्रकरणांबाबत अत्यंत कठोर कायदेशीर तत्त्वे निश्चित केली आहेत. न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे की, निरपराध व्यक्तीला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करणाऱ्या किंवा बनावट कागदपत्रे निर्माण करणाऱ्या दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध संबंधित न्यायालयांनी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 340 अंतर्गत स्वतःहून (suo motu) फौजदारी कार्यवाही सुरू करणे हे त्यांचे वैधानिक कर्तव्य आहे. अशा प्रकरणात संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यात यावे, त्यांना अटकपूर्व जामीन किंवा नियमित जामीन देऊ नये आणि कोठडीत ठेवून त्यांच्यावर(under trial) खटला चालविण्यात यावा, असेही न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे. [ State of Maharashtra Vs Mangesh Chavan 2020 SCC OnLine Bom 672, Arvindervir Singh v. State of Punjab (1998) 6 SCC 352, State of Maharashtra Vs Rahul Datta Bhosale & Ors 2026 INSC 596 , State of Jharkhand Vs Pradeep Kumar (2024 ) 14 SCC 265; Perumal v. Janaki, (2014) 5 SCC 377 ; Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191 ]
इतकेच नव्हे, तर अशा प्रकरणात न्यायालयासमोर उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांनंतरही संबंधित न्यायाधीशाने आवश्यक कारवाई न केल्यास, तो आपल्या वैधानिक कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. त्यामुळे खोटे पुरावे तयार करून निरपराधांना गुन्हेगार ठरविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयांनी दिला आहे. [ABCD v. Union of India (2020) 2 SCC 52 व Sundar v. State, 2023 SCC OnLine SC 310]
सर्वोच्च न्यायालयाने Mahabir v. State of Haryana, 2025 SCC OnLine SC 18 या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, सरकारी अभियोक्त्याचे कर्तव्य केवळ दोषारोप सिद्ध करणे नसून न्यायालयासमोर संपूर्ण, अचूक आणि न्याय्य कायदेशीर स्थिती मांडणे हे आहे. आरोपीच्या हिताचे पुरावे, त्याच्या बाजूने असलेले बंधनकारक न्यायनिर्णय किंवा निर्दोषत्वास सहाय्यभूत ठरणारे कोणतेही महत्त्वाचे साहित्य दडवून ठेवणे, न्यायालयापासून लपविणे किंवा जाणीवपूर्वक न्यायालयाच्या निदर्शनास न आणणे हे सरकारी अभियोक्त्याच्या वैधानिक कर्तव्याच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. सरकारी अभियोक्ता हा न्यायालयाचा अधिकारी (Officer of the Court) असून त्याचे कर्तव्य कोणत्याही परिस्थितीत दोषी अधिकारी किंवा तपास यंत्रणेचे संरक्षण करणे नसून न्यायाची अंमलबजावणी होईल याची खात्री करणे हे आहे.
जर सरकारी अभियोक्त्याने दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांना वाचविण्याच्या उद्देशाने बंधनकारक न्यायनिर्णय लपविले, आरोपीच्या बाजूने असलेले पुरावे दडपले, कायद्याची चुकीची मांडणी केली किंवा आपल्या वैधानिक कर्तव्यात कसूर केली आणि त्यामुळे एखाद्या निरपराध व्यक्तीला खोट्या खटल्याला सामोरे जावे लागले, दीर्घकाळ न्यायालयीन त्रास सहन करावा लागला किंवा अन्यायकारक नुकसान झाले, तर अशा निष्काळजीपणाची किंवा बेकायदेशीर कृतीची जबाबदारी राज्यावर राहील. अशा परिस्थितीत राज्याला संबंधित व्यक्तीस अतिरिक्त नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी असेल. तसेच संबंधित सरकारी अभियोक्ता आणि इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्धही कायद्यानुसार योग्य ती विभागीय, शिस्तभंगात्मक आणि इतर आवश्यक कारवाई करण्यात येणे अपेक्षित असेल.
याशिवाय, एखादा सार्वजनिक अधिकारी, न्यायाधीश किंवा सरकारी अभियोक्ता आपल्या वैधानिक कर्तव्यात केवळ निष्काळजीपणा न करता, जाणीवपूर्वक दोषी व्यक्तीला वाचविण्याच्या, निरपराध व्यक्तीला हानी पोहोचविण्याच्या किंवा न्यायप्रक्रियेची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने खोटी नोंद, चुकीचा अभिलेख, दिशाभूल करणारे निवेदन अथवा कायद्याच्या विरुद्ध कृती करीत असेल, तर अशा कृत्यामुळे भारतीय दंड संहितेतील कलम २१८ (आणि लागू असल्यास भारतीय न्याय संहितेतील समतुल्य तरतुदी) अंतर्गत फौजदारी, विभागीय आणि इतर वैधानिक कारवाईस पात्र ठरू शकतात.
कायद्यानुसार, एखाद्या निरपराध व्यक्तीला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा होऊ शकेल अशा गुन्ह्यात अडकविण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक खोटे पुरावे तयार करणे, बनावट कागदपत्रे निर्माण करणे किंवा खोट्या पुराव्यांच्या आधारे फौजदारी खटला उभा करणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. भारतीय दंड संहितेतील तत्कालीन कलम १९४ (आता भारतीय न्याय संहितेतील समतुल्य तरतूद) अंतर्गत अशा दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय, इतर फौजदारी प्रकरणांमध्ये खोटे पुरावे तयार करणे, खोटी कागदपत्रे निर्माण करणे, न्यायालयाची दिशाभूल करणे किंवा निरपराध व्यक्तीला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न करणे या कृत्यांसाठी भारतीय न्याय संहितेतील विविध तरतुदींनुसार सात वर्षांपर्यंत, दहा वर्षांपर्यंत किंवा प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार त्याहून अधिक कठोर शिक्षेचीही तरतूद आहे. त्यामुळे निरपराधांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी पुरावे बनविणारे पोलिस अधिकारी केवळ विभागीय कारवाईलाच नव्हे, तर गंभीर फौजदारी खटले, दीर्घ मुदतीचा कारावास आणि योग्य प्रकरणात जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेलाही सामोरे जाऊ शकतात.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानेही अशाच स्वरूपाच्या एका प्रकरणात सात पोलिस अधिकाऱ्यांना सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा योग्य ठरवत दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याच्या न्यायालयीन धोरणाला पुन्हा एकदा दुजोरा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई, विभागीय कारवाई, पीडितांना शासनातर्फे नुकसानभरपाई देऊन ती संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याबाबत कठोर कायदेशीर तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्याचबरोबर बुलढाणा येथील अलीकडील प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे, विभागीय चौकशीचे तसेच पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या घडामोडींमुळे राज्यातील भ्रष्ट, बेईमान आणि गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, खोटे गुन्हे दाखल करून निरपराधांना अडकविणाऱ्यांवर आता कायद्याचा कठोर फास आवळला जाणार असल्याची चर्चा कायदेवर्तुळात सुरू झाली आहे.
निरपराध नागरिकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करणाऱ्या, बनावट कागदपत्रे निर्माण करणाऱ्या आणि न्यायालयाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर आता कायद्याचा कठोर फास आवळण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा अधिकाऱ्यांना केवळ विभागीय कारवाई करून वाचविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही; उलट त्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, तसेच पीडितांना शासनातर्फे नुकसानभरपाई देऊन ती रक्कम संबंधित दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील भ्रष्ट, बेईमान आणि गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथील तत्कालीन पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू तसेच बुलढाणा येथील काही पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांखाली कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतीय दंड संहितेतील तत्कालीन कलमे 194, 192,193 (आता भारतीय न्याय संहितेतील समतुल्य तरतुदी) अंतर्गत खोटे पुरावे तयार करून निरपराध व्यक्तीला जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेस पात्र ठरेल अशा गुन्ह्यात अडकविणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो.
बुलढाणा प्रकरणाने देश हादरला
बुलढाणा जिल्ह्यात एका वडिलांना आणि त्यांच्या मुलाला स्वतःच्या मुलीच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. मात्र, काही दिवसांनंतर संबंधित मुलगी जिवंत अवस्थेत पोलिस ठाण्यात हजर झाल्याने संपूर्ण तपासावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि पोलिस तपासाचा फज्जा उडाला.
या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी हा विषय सातत्याने लावून धरत विधानसभेसह विविध स्तरांवर आक्रमकपणे पाठपुरावा केला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले. या घटनेची गंभीर दखल स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घेत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी “गंभीर अपराध” केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. त्यांनी संबंधित तपास अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याचे, विभागीय चौकशी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे तसेच पीडित कुटुंबाला शासनातर्फे नुकसानभरपाई देण्याची घोषणाही केली.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, पोलिस अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक खोटे पुरावे तयार केले, बनावट नोंदी निर्माण केल्या किंवा निरपराध व्यक्तींना खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील लागू तरतुदी, विशेषतः कलमे 228, 229, 230, 231, 233, 248 तसेच इतर संबंधित तरतुदींनुसार अत्यंत कठोर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये, लागू कायदा आणि सिद्ध झालेल्या आरोपांच्या स्वरूपानुसार दोषी अधिकाऱ्यांना जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेलाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे अशा प्रकारे निरपराध नागरिकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा स्पष्ट संदेश या प्रकरणातून गेला असल्याची प्रतिक्रिया कायदेवर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
पुसदच्या ॲड. अनिल ठाकूर प्रकरणात सत्र न्यायालयाच्या आदेशातून पोलिस कटाचा पर्दाफाश
पुसद येथील ॲड. अनिल ठाकूर यांना तत्कालीन पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू यांनी खोट्या खुनाच्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात तब्बल सोळा वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर अखेर न्याय मिळाला. दि. १ जुलै २०२६ रोजी सत्र न्यायालयाने ॲड. अनिल ठाकूर यांची निर्दोष मुक्तता करत तपास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढले आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पोलिस महानिरीक्षक (IGP) यांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (API) इटनारे यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून तत्कालीन पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू यांनी ॲड. अनिल ठाकूर यांच्याविरुद्ध खुनाचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यासाठी तसेच त्यांनीच खून केल्याचे दर्शविण्यासाठी बनावट पुरावे तयार करण्याचा दबाव टाकल्याचा गंभीर आरोप केला. या प्रतिज्ञापत्रामुळे कथित कटाचे स्वरूप न्यायालयासमोर उघड झाल्याचे मानले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या Arvinder Singh v. State of Punjab, (1998) 6 SCC 352 तसेच State of Maharashtra v. Mangesh Chavan, 2020 SCC OnLine Bom 672 या निर्णयांनुसार, न्यायालयासमोर खोटी साक्ष, बनावट पुरावे किंवा न्यायप्रक्रियेची दिशाभूल केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्यास, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील समतुल्य तरतूद) कलम ३४० अन्वये संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) कार्यवाही सुरू करण्याचा अधिकार असून, आवश्यकतेनुसार अटक वॉरंट काढण्याचाही विचार होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर पीडित ॲड. अनिल ठाकूर यांनी कलम ३४० अंतर्गत स्वतंत्र अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यांनी अर्ज दाखल केला नाही तरी सरकारी अभियोक्त्याने न्यायालयासमोर आवश्यक अर्ज करून दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी करणे अपेक्षित आहे.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने Mahabir v. State of Haryana, 2025 SCC OnLine SC 18 या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, सरकारी अभियोक्त्याने आपल्या वैधानिक कर्तव्यात कसूर केली, न्यायालयापासून महत्त्वाचे न्यायनिर्णय लपविले किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीत निष्काळजीपणा केला आणि त्यामुळे निरपराध व्यक्तीला अतिरिक्त हानी किंवा दीर्घकाळ न्यायालयीन त्रास सहन करावा लागला, तर राज्याला त्याबद्दल अतिरिक्त नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी येऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणातही उपलब्ध न्यायनिर्णयांच्या अनुषंगाने पुढील कायदेशीर कार्यवाही होणार का, याकडे कायदेतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.
या खटल्यातील आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे मुस्लिम समाजातील साक्षीदारांनी कोणत्याही प्रकारच्या दबाव, प्रलोभन किंवा भीतीला बळी न पडता न्यायालयासमोर निर्भीडपणे सत्य साक्ष दिली. त्यांच्या प्रामाणिक, निष्पक्ष आणि सत्यनिष्ठ साक्षीमुळे, तसेच इतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे, पुसद येथील सत्र न्यायालयाने ॲड. अनिल ठाकूर यांची सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता केली. इतकेच नव्हे, तर न्यायालयाने तपासातील गंभीर त्रुटी, खोटे पुरावे तयार केल्याचे आरोप आणि संबंधित तपास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची दखल घेत पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी पोलिस महानिरीक्षकांना निर्देश दिले.
मुरसलीन शेख आणि रशीद खान पठाण प्रकरणांतही निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू यांनी खोटे पुरावे रचून सामाजिक कार्यकर्त्यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविल्याचा कथित डाव उघड; न्यायालयाची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे.
पुसद येथील ॲड. अनिल ठाकूर प्रकरणात सत्र न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढल्यानंतर, तत्कालीन पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू यांच्या तपासपद्धतीबाबत इतर अनेक प्रकरणांतील गंभीर आरोपही पुन्हा चर्चेत आले आहेत. मुरसलीन शेख आणि रशीद खान पठाण यांच्या प्रकरणांतही खोटे पुरावे तयार करून सामाजिक कार्यकर्त्यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविणे, न्यायालयाची दिशाभूल करणे आणि न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले असून, त्यासंदर्भातील कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले आहे.मुरसलीन शेख प्रकरणात तत्कालीन पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कडू यांनी अस्तित्वातच नसलेल्या एफआयआरच्या आधारे न्यायालयीन कार्यवाही सुरू केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर, त्या कथित एफआयआरच्या आधारे राज्याच्या वतीने सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्ती करून सार्वजनिक निधीतून मानधनही अदा करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर संबंधित एफआयआरच पोलिस अभिलेखात अस्तित्वात नसल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ एखाद्या व्यक्तीला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यापुरता मर्यादित नसून, पोलिस यंत्रणेचा आणि सार्वजनिक निधीचा कथित गैरवापर करून न्यायालयाची व शासनाची दिशाभूल करण्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. या तिन्ही प्रकरणांचा एकत्रित विचार केला असता, निरपराध व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविणे, बनावट पुरावे निर्माण करणे, न्यायालयाची दिशाभूल करणे आणि न्यायप्रक्रियेचा कथित गैरवापर करणे, हा एकाच पद्धतीचा कार्यभाग असल्याचा आरोप संबंधितांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर फौजदारी व विभागीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संबंधितांकडून करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश
State of Maharashtra v. Rahul Datta Bhosale & Ors., 2026 INSC 596, State of Jharkhand v. Pradeep Kumar, (2024) 14 SCC 265, Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191, Arvindervir Singh v. State of Punjab, (1998) 6 SCC 352 आणि State of Maharashtra v. Mangesh Chavan, 2020 SCC OnLine Bom 672 या निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, निरपराध व्यक्तीला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध संबंधित न्यायालयांनी स्वतःहून (suo motu) दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 340 अंतर्गत कार्यवाही सुरू करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध अटक वॉरंट काढणे, त्यांना जामीन न देणे आणि नियमित आरोपीप्रमाणे खटला चालविणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत कारवाई न करणारे न्यायालयही आपल्या वैधानिक कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयांनी नोंदविले आहे.
नुकसानभरपाई आधी, वसुली नंतर
S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews & Ors., (2018) 10 SCC 804 या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आलेल्या निरपराध व्यक्तीला प्रथम राज्य सरकारने नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर ती रक्कम दोषी पोलिस अधिकारी किंवा संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी.
इंडियन बार असोसिएशनची मागणी; पुसद बार असोसिएशनच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
इंडियन बार असोसिएशनने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन, वकील तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना कथितपणे खोट्या गुन्ह्यांत अडकविणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ॲड. अनिल ठाकूर हे स्वतः पुसद बार असोसिएशनचे सदस्य असून, पुसद येथील ॲड. आशीष देशमुख हे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांचे निवडून आलेले सदस्य आहेत. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणात त्यांनी अधिक ठाम आणि सक्रिय भूमिका घेऊन पीडित वकिलाच्या पाठीशी उभे राहावे, अशी मागणी कायदेवर्तुळातून होत आहे.
असोसिएशनच्या मते, बार कौन्सिलचे नियम, अधिवक्त्यांच्या व्यावसायिक आचारसंहितेची तत्त्वे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अधोरेखित केलेल्या वकिली व्यवसायाच्या कर्तव्यांनुसार, एखाद्या अधिवक्त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकविल्याचा प्रथमदर्शनी दावा समोर आल्यास बारमधील सदस्यांनी निष्पक्षपणे वस्तुस्थितीची दखल घेऊन कायद्याच्या राज्याच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित असते. अशा परिस्थितीत पुसद बार असोसिएशनची अद्यापची तुलनेने संथ भूमिका चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रिया काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे रशीद खान पठाण यांनी गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, संबंधित आरोपी अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, त्यांच्या विरोधातील बातम्या प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध होऊ नयेत, विविध सामाजिक, कायदेशीर व व्यावसायिक संघटनांनी आरोपी अधिकाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठवू नये तसेच पीडित फिर्यादींना कोणत्याही प्रकारची मदत किंवा पाठिंबा मिळू नये, यासाठी आरोपी पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर आकडू यांच्याकडून विविध स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याची माहिती त्यांच्याकडे आहे. या आरोपांच्या समर्थनार्थ उपलब्ध पुराव्यांसह संबंधित व्यक्ती व व्यवहारांची माहिती लवकरच सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर करून औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मुस्लिम साक्षीदारांच्या सत्यनिष्ठ, निर्भीड आणि न्यायनिष्ठ साक्षीचे विविध स्तरांतून कौतुक
या खटल्यात कोणत्याही दबावाला किंवा प्रलोभनाला बळी न पडता न्यायालयासमोर सत्याची साथ देणाऱ्या मुस्लिम साक्षीदारांच्या प्रामाणिक, निर्भीड आणि न्यायनिष्ठ भूमिकेचे विविध स्तरांतून कौतुक होत आहे. धर्म, राजकारण किंवा वैयक्तिक संबंधांपेक्षा सत्य, न्याय आणि अल्लाहच्या भीतीला प्राधान्य देत त्यांनी खोटी साक्ष देण्यास नकार दिल्यामुळे न्यायप्रक्रियेला महत्त्वपूर्ण बळ मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ॲड. अनिल ठाकूर हे भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित पदाधिकारी असूनही, काही मुस्लिम साक्षीदारांनी कोणत्याही दबावाला, प्रलोभनाला किंवा भीतीला बळी न पडता न्यायालयात सत्याचीच बाजू घेतली. त्यांच्याकडून खोटी साक्ष मिळविण्याचे प्रयत्न झाल्याचा आरोप असतानाही, “कुराणावर हात ठेवून सत्य बोलण्याची शपथ घेतल्यानंतर आम्ही खोटी साक्ष देणार नाही. आम्हाला अल्लाहसमोर उभे राहायचे आहे,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतल्याचे सांगितले जाते.
त्यांच्या सत्यनिष्ठ आणि निर्भीड साक्षीमुळे कथितपणे खोटे प्रकरण उभे करण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरला आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांचे कथित गैरकृत्य न्यायालयासमोर उघड झाले. न्याय, सत्य आणि प्रामाणिकपणाला धर्म, राजकारण किंवा वैयक्तिक हितापेक्षा अधिक महत्त्व देणाऱ्या या साक्षीदारांच्या भूमिकेचे विविध स्तरांतून कौतुक होत असून, त्यांच्या सत्य साक्षीमुळेच निरपराध व्यक्तीला न्याय मिळण्यास मोठी मदत झाल्याचे बोलले जात आहे.
रशीद खान पठाण यांनी या खटल्यात सत्याची बाजू घेणाऱ्या मुस्लिम साक्षीदारांचे विशेष कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, इस्लाममध्ये न्याय, सत्य आणि इतरांच्या हक्कांचे संरक्षण यांना अत्यंत उच्च स्थान आहे.
रशीद खान पठाण यांनी सांगितले.
““सच्चा मोमिन किसी का हक़ नहीं मारता और न ही किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगाता है। सच्चा मोमिन अच्छाई का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है और पीड़ित, दबे-कुचले, गरीब तथा मज़लूम लोगों का साथ देता है। वह उन्हें उनका हक़ दिलाने के लिए हर संभव सहायता करता है।
सच्चा मोमिन केवल इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसे आख़िरत की भी चिंता रहती है। वह जानता है कि यह दुनिया की ज़िंदगी अस्थायी है, जबकि मौत के बाद की आख़िरत की ज़िंदगी ही वास्तविक और शाश्वत है। उसे इस बात का पूरा एहसास रहता है कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने अपने हर शब्द, हर कर्म और हर निर्णय का हिसाब देना होगा। इसलिए वह किसी भी दबाव, लालच, भय या पक्षपात के कारण सत्य का साथ नहीं छोड़ता और हर परिस्थिति में न्याय, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है।”
इस्लाममध्ये खोटी साक्ष (False Testimony) हे अत्यंत गंभीर पाप मानले गेले आहे. कुराण आणि हदीसमध्ये सत्य बोलणे, न्यायाच्या बाजूने ठाम उभे राहणे आणि कोणत्याही परिस्थितीत खोटी साक्ष न देणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. अनेक इस्लामी विद्वानांच्या मते, खोटी साक्ष ही मोठ्या (कबिरा) पापांपैकी एक असून, केवळ धार्मिक विधी किंवा उपासनेमुळे त्याचे प्रायश्चित्त होत नाही; संबंधित व्यक्तीने आपल्या कृत्याबद्दल मनापासून पश्चात्ताप करणे, पीडित व्यक्तीचा हक्क परत करणे किंवा त्याची क्षमा मिळविणे आवश्यक आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रेषित मुहम्मद यांनी न्याय आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कांच्या संरक्षणाला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. हदीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, जो कोणी एखाद्या निरपराध व्यक्तीवर अन्याय करतो, त्याचा हक्क हिरावून घेतो किंवा त्याच्यावर अत्याचार करतो, तर कयामतच्या दिवशी स्वतः प्रेषित मुहम्मद त्या पीडित व्यक्तीचे वकील म्हणून अल्लाहसमोर उभे राहून त्याच्या हक्कांची बाजू मांडतील. यामध्ये पीडित व्यक्ती मुस्लीम आहे की गैर-मुस्लीम, याला कोणतेही महत्त्व नाही. इस्लामी शिकवणीनुसार कोणत्याही निरपराध व्यक्तीचा हक्क हिरावून घेणे, त्याच्यावर अन्याय करणे किंवा त्याच्यावर खोटा आरोप करणे हे अत्यंत गंभीर पाप मानले गेले आहे. म्हणूनच खरा मोमिन कोणाचाही हक्क हिरावून घेत नाही, कोणावरही अन्याय करत नाही आणि प्रत्येक पीडित व्यक्तीला न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्नशील राहतो.
त्यामुळे खऱ्या अर्थाने धार्मिक आचरण करणारी व्यक्ती धर्म, जात, पक्ष किंवा व्यक्ती न पाहता सत्याचीच साथ देते आणि न्यायालयात खोटी साक्ष देण्यापासून स्वतःला दूर ठेवते. या प्रकरणातील काही मुस्लिम साक्षीदारांच्या भूमिकेमुळे सत्य, प्रामाणिकपणा आणि न्यायनिष्ठा यांनाच सर्वोच्च स्थान असल्याचा संदेश समाजासमोर गेल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
हदीसमध्ये असे म्हटले आहे की, “न्यायपूर्वक नेतृत्व किंवा न्याय्य शासनाचा एक दिवस हा साठ वर्षांच्या उपासनेपेक्षा (इबादतीपेक्षा) अधिक श्रेष्ठ आहे.” — अल-सुनन अल-कुब्रा, हदीस क्र. १६१३९.
” उनपर दाऊद और मरियम के पुत्र ईसा की ज़बान से लानत की गई। यह इसलिए कि वे अवज्ञा करते थे और सीमा का उल्लंघन करते थे। वे एक-दूसरे को बुरे कामों से नहीं रोकते थे जो वे करते थे। निश्चय ही उनका यह आचरण अत्यंत बुरा था।“
(सूरह अल-माइदा 5:78–79)
याचा स्पष्ट अर्थ असा की, इस्लाममध्ये न्यायाला अत्यंत उच्च स्थान देण्यात आले आहे. न्यायपूर्वक केलेल्या एका दिवसाच्या नेतृत्वाला किंवा न्यायदानाला साठ वर्षांच्या उपासनेइतके (इबादतीचे) पुण्य प्राप्त होते, असे हदीसमध्ये सांगितले आहे. यावरून अन्याय, खोटी साक्ष, निरपराध व्यक्तीवर खोटा आरोप किंवा एखाद्याचा हक्क हिरावून घेणे ही कृत्ये अत्यंत गंभीर पाप मानली जातात. त्यामुळे जाणीवपूर्वक केलेल्या अन्यायामुळे त्याची साठ वर्षांची पूजा, इबादत आणि पुण्यही नष्ट होऊ शकते, अशी इस्लामी शिकवण आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक केलेला अन्याय हा केवळ कायद्याविरुद्धच नव्हे, तर धर्माविरुद्धही गंभीर अपराध मानला जातो आणि तो मनुष्याच्या धार्मिक पुण्यावरही परिणाम करणारा असल्याचे इस्लामी शिकवणीत अधोरेखित करण्यात आले आहे.
कुराणामध्ये आणि हदीसमध्ये वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे की, समाजात न्याय प्रस्थापित करणे, चांगल्या गोष्टींना साथ देणे, वाईट कृत्यांना विरोध करणे आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे हे प्रत्येक श्रद्धावानाचे धार्मिक कर्तव्य आहे. अन्याय होत असताना समर्थ असूनही मौन धारण करणे, सत्याची साथ न देणे किंवा अन्यायाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणे हे इस्लामी शिकवणीत अत्यंत निंदनीय मानले गेले आहे.
इस्लामी परंपरेनुसार, जे लोक अन्यायाला विरोध करण्याऐवजी मौन बाळगतात, सत्य दडपतात किंवा अन्यायाला प्रोत्साहन देतात, त्यांच्यावर अल्लाहची नाराजी ओढवते. अशा व्यक्तींना या जगात अपमान, अधःपतन व दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते आणि परलोकातही त्यांच्या कृत्याबद्दल कठोर हिशेब द्यावा लागेल, अशी स्पष्ट चेतावणी कुराण आणि हदीसमध्ये देण्यात आली आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने धार्मिक व्यक्तीने सत्याची साथ देणे, न्यायाच्या बाजूने ठाम उभे राहणे आणि अन्यायाविरुद्ध निर्भयपणे आवाज उठविणे हेच आपल्या श्रद्धेचे कर्तव्य मानले पाहिजे.
