इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राईटस एक्टीवीस्ट्स एसोसीएशण तर्फे मुख्यमंत्री व वरीष्ठांकडे केस दाखल
RTO विभाग अहमदनगर येथील निलंबित भ्रष्ट मोटार वाहन निरीक्षक श्रीमती गीता शेजवळ हिच्या भ्रष्टाचाराचे अनेक पुरावे उपलब्ध असून तिच्या विरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पुराव्यासहित आरोपपत्र दाखल केले असून माननीय उच्च न्यायालयाने सुद्धा तिच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे पुरावे असल्याचे व तिचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याने आदेशात नमूद केल्याने तिने केलेले इतर अनेक फौजदारी गुन्हे व गैरवर्तनाची नोंद घेवुन माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश Divisional Controller v. Ravindra Adhar Gosavi, 2022 SCC OnLine Bom 7332 नुसार श्रीमती गीता शेजवळ हिला त्वरित बडतर्फ करण्याचे आदेश देणेबाबत वरील तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की रकमेची अफरातफर करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावे व त्यांच्याविरुध्द भा.दं.वि. ४०९ अंतर्गत फौजदारी कारवाई करावी. परंतु त्या आदेशाची अवमानना परिवहन विभागाने केली असून त्या अधिकाऱ्यांविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
या आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करणारे राज्याचे तत्कालीन मंत्री स्वरुपसिंग नाईक व वन सचिव अशोक खोत यांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिने तुरुंगात पाठविले होते.
मुंबई :- अहमदनगर येथे कार्यरत व सध्या निलंबीत असलेल्या महाभ्रष्ट मोटर वाहन निरीक्षक श्रीमती गीता शेजवळ यांच्याविरुद्ध शासणाची फसवणूक, लाखो रुपयाचा अपहार, वसुलीतील रकमेच्या हिस्सेवाटणीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यावर प्राणघातक हल्ला करणे, भ्रष्टाचार करणे. वेळोवेळी लाच मागणे व ती स्वीकारणे असे अनेक गंभीर गुन्हे नोंद असून पोलिसांनी अनेक प्रकरणात. आरोपपत्र सुध्दा दाखल केले आहे. आरोपी गीता शेजवळ यांना २०१६ मध्ये सुध्दा लाखो रुपयांच्या अफरातफर, फसवणूक व बनावट कागदपत्रे तयार करणे या प्रकरणात गुन्हे दाखल होवून आरोपपत्र दाखल झाले होते व मुंबई उच्च न्यायालयाने तिचा जामीन फेटाळला होता. त्या आधारावर शासनाने तिला निलंबित केले होते. परंतु नंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून आरोपी विभागीय चौकशीत गीता शेजवळ हिला बडतर्फ करण्याऐवजी फक्त तीन वर्षे वेतनवाढीची किरकोळ शिक्षा देवून तिला सेवेत पुन्हा समावून घेतले.
वरील शिक्षा ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने MD, North-East Karnataka Road Transport Corpn. v. K. Murti, (2006) 12 SCC 570 प्रकरणात स्पष्ट आणि आदेश दिले आहेत की अफरातफरीस जबाबदार दोषी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करने आवश्यक आहे.
“C. Labour Law – Removal from service – Propriety – Held, the position held by the employee (conductor) is one of faith and trust – A person guilty of breach of trust should be imposed punishment of removal from service”
नुकतेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने Divisional Controller v. Ravindra Adhar Gosavi, 2022 SCC OnLine Bom 7332 प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की भ्रष्टाचार केल्याचे थोडे जरी पुरावे असतील तर अश्या अधिकाऱ्यास बडतर्फच केले पाहिजे.
आरोपी गीता शेजवळ हिच्याविरुद्ध अनेक गंभीर गुन्हे नोंद असून अनेक तक्रारीही प्रलंबित आहेत.
नुकतेच दि. १२.०१.२०२४ रोजी आरोपी गीता शेजवळ विरुद्ध नागपूर पोलीसांनी FIR No. ०७ of २०२४ हा भा.द.वि. ३०७ व शस्त्र कायदा (Arms Act) चे कलम ३, २५ अंतर्गत गुन्हा नोंद केला असून त्या प्रकरणात आरोपी गीता शेजवळ हिच्याविरुद्ध गंभीर निष्कर्ष काढून व कठोर मत नोंदवून मा. मुबई उच्च न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज खारीज केला आहे. त्या प्रकरणात सुद्धा भ्रष्टाचाराच्या वसुलीच्या रकमेतील हिस्से वाटणीवरून भांडण होवून आरोपीने पिस्तुलने फायरिंग केल्याचे पोलीस अहवालावरून दिसून येते. मा. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आरोपी गीता शेजवळ विरोधात गंभीर मत नोंदविलेले आहेत.
आरोपी श्रीमती. गीता शेजवळ हिने उस्मानाबाद येथे कार्यरत असताना अधिकार नसताना खोटे प्रमाणपत्र वाहनांना देवून व ती रक्कम शासनाकडे जमा न करता स्वतःकडे ठेवून शासनाची फसवणूक करून लाखो रुपयाच्या शासकीय रकमेचा अपहार केल्याबद्दल तिच्याविरुद्ध FIR NO. ५९ of २०१६ हा आनंद नगर पोलीस स्टेशन, उस्मानाबाद येथे भा.दं.वि. ४०९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७-A, १२०(B), १०९, २०१, आणि लाच लुचपत प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ चे कलम ७, १३ (d) (२) सोबत मोटार वाहन अधिनियम १९८८ चे कलम १९० अन्वये नोंद होवून पोलीसांनी आरोपपत्र ही पाठविले आहे.
त्या प्रकरणात आरोपी श्रीमती. गीता शेजवळ हिचा अटकपूर्व जमीन अर्ज हा मा. मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दि. १४ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीचे आदेशानुसार नामंजूर केला होता. [Cri. Appl. No. ५४३० of २०१६ Geeta Shejwal Vs. State]
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचे दि. १४.१०.२०१६ चे आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, आरोपी श्रीमती. गीता शेजवळ हिचा शासकीय रकमेच्या अफरातफरी व इतर गंभीर आरोपाच्या प्रकरणातील सहभाग स्पष्ट दिसत आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Vishwa Nath v. State of J & K, (1983) 1 SCC 215 प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की, आरोपीने जर शासकीय कार्यालयात जमा होणारी रक्कम स्वतःकडे ठेवून ती स्वतः वापरून नंतर शासनाच्या तिजोरीत जमा केली असेल तर तो सरकारी अधिकारी हा भा.दं.वि. ४०९ अंतर्गत दोषी ठरवून तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र आहे. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत दोषमुक्त करता येणार नाही.
वरील सर्व उपलब्ध पुरावे व आरोपी श्रीमती. गीता शेजवाळ हिचा गुन्हेगारी इतिहास बघता तिने शासनाची फसवणूक, लाच घेणे, नियमीत भ्रष्टाचार करणे शासकीय रकमेची अफरातफर करणे, खंडणी वसुली, हफ्ता वसुलीच्या हिस्स्यासाठी सहकारी अधिकाऱ्यावर पिस्तुलने प्राणघातक हल्ला करणे असे अनेक गंभीर गुन्हे वेळोवेळी व नियमितपणे केले असून या आधीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तिला वेळीच बडतर्फ न करता परत सेवेत सामावून घेतल्यामुळे तिला शासकीय सेवेत राहून नवीन गुन्हे करण्यासाठी संधी व प्रोत्साहन मिळत असल्याचे सिद्ध होते.
विभागीय चौकशीमध्ये तात्कालीन चौकशी अधिकारी यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून आरोपी श्रीमती. गीता शेजवळ हिला फक्त तीन वर्षाकरीता वेतनवाढ रोखण्याची किरकोळ शिक्षा दिली आहे व तिला शासकीय सेवेत सामावून घेतले आहे.
आरोपी श्रीमती. गीता शेजवळ हिला मदत करण्यासाठी व गैरफायदा पोहोचविण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करणारे अधिकारी व तो बोगस अहवाल मान्य करणारे वरिष्ठ अधिकारी हे भा.दं.वि. १६६, २१८, ४०९, १२०(ब), १०७, १०९, इत्यादी कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाईस व बडतर्फ होण्यास पात्र आहेत.
मा. सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषी आरोपी अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी बोगस अहवाल बनविणारे व त्या कटात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहकार्य करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी व कोर्ट अवमानना कायदा, १९७१ चे कलम २(b), १२ अंतर्गत कारवाई संबंधी स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे.
या आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे राज्याचे तत्कालीन वन मंत्री श्री. स्वरुपसिंग नाईक व वन सचिव अशोक खोत यांना एक महिना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती व त्यांना अटक करून तुरुंगात पाठविले होते. [T.N. Godavarman Thirumulpad (102) v. Ashok Khot, (2006) 5 SCC 1]
