[ब्रेकिंग] कोरोना लसींच्या दुष्परीणामामुळे मृत्यू व इतर त्रास भोगणाऱ्या नागरिकांना व परिवारांना स्थानिक न्यायालयात नुकसान भरपाईसाठी केसेस दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा.

नवी दिल्ली:- कोरोना लसींच्या दुष्परिणामाने मरण पावलेले व इतर आजार झालेल्या नागरिकांना व मृतकाच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता स्थानिक न्यायालयात दीवाणी दावे व फौजदारी केसेस दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्याबाबत केन्द्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. 

कोरोना लस घेणाऱ्या तरुणांमध्ये हृदयविकाराने मृत्यूचे प्रमाण खूप वाढत असून लस घेणाऱ्यांना किडनीचे आजार, लकवा, अर्धांगवायू, सांधेदुखी, आंधळेपणा, बहिरेपणा, मस्तीष्कासंबंधीचे आजार, मधुमेह अश्या विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असून आता त्या सर्वांना नुकसान भरपाईसाठी स्थानिक न्यायालयात किंवा पोलिसात तक्रार दाखल करून न्याय मागता येणार आहे.

याबाबत पालकांनी दाखल विविध याचिकांमध्ये उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस काढून त्यांचा जबाब मागविला होता.

तसेच 1000 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची नोटीस सीरम इन्सीट्यूट चे अदार पुनावाला, बिल गेटस तसेच डॉ.रणदीप गुलेरीया आदी लोकांनाही नोटिसेस काढण्यात आल्या होत्या.

सर्वोच्य न्यायालयातील रचना गंगू [Writ Petition (C) No. 1220 of 2021]  मध्ये केंद्र शासनातर्फ दि. 23.11.2022 रोजी शपथपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यामध्ये शपथपत्र दाखल करणाऱ्या डॉ. विणा धवन यांनी खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचा आरोप सर्व स्तरातून होत आहे.

डॉ. विणा धवन यांनी आपल्या शपथपत्रात असे खोटे नमूद केले आहे की, सरकारने सर्व जनतेला कोरोना लसींचे जीवघेणे व इतर दुष्परिणामांबाबत आधीच स्पष्ट माहिती दिली होती व कोणत्याही व्यक्तीला लस घेण्यासाठी कोणतीही जबरदस्ती किंवा निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना लसींपासून होणारे दुष्परीणामाकरीता केंद्र सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही.

सरकारचे स्वतःचेच रेकॉर्ड व न्यायालयीन आदेशावरून हे स्पष्ट व सिद्ध झाले आहे की, लोकांना सरकारी अधिकारी व डॉक्टरांनी लसीचे कोणतेही दुष्परीणाम सांगितले नसून त्यांना लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असे खोटे सांगून सर्वांना लस देण्यात आली. तसेच लस घेतली नाही तर लोकल ट्रेन, राशन, पगार आदी सुविधा बंद करण्याचे निर्बंध आणून लोकांना लस घेण्यास भाग पाडले. सरकारचे असे निर्बंध गैरकायदेशीर व असंवैधानिक ठरवून ते सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी खारीज केले. त्यामुळे सरकारचे दोन्ही दावे प्रथमदर्शनीय खोटे ठरतात.

डॉ. वीणा धवण यांचे शपथपत्र खोटे असल्याचे संपूर्ण देशाला माहीत असून त्याबद्दल अधिक पुरावे सादर करून त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी न्यायालयात व योग्य त्या प्राधिकरणाकडे करण्यात येणारे असल्याची माहिती ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली.

कायद्यातील तरतुदीनुसार आरोपींना वाचविण्यासाठी खोटे दाखल करणारा सरकारी अधिकारी हा भादवि 191, 192, 193, 199, 200, 201, 218, 409, 120(B), 34 आदी कलमाअंतर्गत 7 वर्ष ते आजीवन कारावासाच्या शिक्षेच्या कारवाईस पात्र ठरतो. अश्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गत कारवाई होवून त्यांना अतीरीक्त सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होवू शकते.

नागरिकांना लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असे खोटे बोलून व निर्बंध घालून लस घेण्यास भाग पाडण्यात येत असल्याचे देशातील सर्वे जनतेने पाहिले आहे. त्याबाबत इंडियन बार अससोसिएशन, अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट व विविध संघटनांनी देशभर आंदोलने केली तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातून आदेशही मिळविले. दुसन्या देशात आणी WHO ने सुद्धा लसींच्या दुष्परिणामांबाबत नुकसान भरपाईची घोषणा केली आहे. बाहेरील देशातील नागरिकांनी कोट्यावधींची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. असे असतानां खोटेपणा करून नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यास जर सरकार टाळाटाळ करीत असेल तर देशभर जनआंदोलन करण्यात येईल आणि दोषी अधिकारी व मंत्र्यांना त्यांची जागा दाखवू असा इशारा या आंदोलनाचे वरिष्ठ नेते श्री. प्रकाश पोहरे यांनी दिला आहे.