• Home
  • LATEST NEWS
  • COVID -19
  • SUPREME COURT OF INDIA
  • NOTICES
  • ABOUT US
  • Contact Us

SC NEWS

[ब्रेकिंग] कोरोना लसींच्या दुष्परीणामामुळे मृत्यू व इतर त्रास भोगणाऱ्या नागरिकांना व परिवारांना स्थानिक न्यायालयात नुकसान भरपाईसाठी केसेस दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा.

December 2, 2022 by Rashid Khan Pathan 1 Comment

  • नागरिकांना लसींचे जीवघेणे दुष्परीणाम आधीच सांगितले असल्यामुळे व नागरिकांना लस घेण्याचे कोणतेही बंधन किंवा जबरदस्ती केंद्र सरकार ने न केल्यामुळे झालेल्या दुष्परीणामाची जबाबदारी घेण्यास केंद्र सरकारचा नकार.
  • लसीचे दुष्परीणामाने मरण पावलेले व इतर त्रास सोसणाऱ्या नागरिकांनी दोषी लस कंपनी, आणि सरकारच्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयात केस / दावे दाखल करण्याचा केंद्र सरकारचा सल्ला.
  • थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास केंद्र सरकारचा आक्षेप.
  • केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील शपथपत्र खोटे असल्याचे पुरावे सादर असल्याचा ॲड. निलेश ओझा यांचा दावा.
  • खोटे शपथपत्र दाखल करणाऱ्यां डॉ. वीणा धवन यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना आणी भादवि 191, 192, 193, 201, 218, 409, 471, 474, 120(B), 34 अंतर्गत कारवाईची मागणी.
  • सिंगापूर सरकारने लसीमुळे ह्रदयाचा त्रास होणाऱ्या मुलाच्या परिवारास 1 कोटी 78 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली आहे. आपल्या सरकारने नुकसान भरपाई न दिल्यास तर देशभर जनआंदोलन करण्याचा श्री. प्रकाश पोहरे व विविध संघटनांचा  यांचा ईशारा.

नवी दिल्ली:- कोरोना लसींच्या दुष्परिणामाने मरण पावलेले व इतर आजार झालेल्या नागरिकांना व मृतकाच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई मिळण्याकरीता स्थानिक न्यायालयात दीवाणी दावे व फौजदारी केसेस दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्याबाबत केन्द्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. 

 

कोरोना लस घेणाऱ्या तरुणांमध्ये हृदयविकाराने मृत्यूचे प्रमाण खूप वाढत असून लस घेणाऱ्यांना किडनीचे आजार, लकवा, अर्धांगवायू, सांधेदुखी, आंधळेपणा, बहिरेपणा, मस्तीष्कासंबंधीचे आजार, मधुमेह अश्या विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असून आता त्या सर्वांना नुकसान भरपाईसाठी स्थानिक न्यायालयात किंवा पोलिसात तक्रार दाखल करून न्याय मागता येणार आहे.

 

याबाबत पालकांनी दाखल विविध याचिकांमध्ये उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस काढून त्यांचा जबाब मागविला होता.

 

तसेच 1000 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची नोटीस सीरम इन्सीट्यूट चे अदार पुनावाला, बिल गेटस तसेच डॉ.रणदीप गुलेरीया आदी लोकांनाही नोटिसेस काढण्यात आल्या होत्या.

 

सर्वोच्य न्यायालयातील रचना गंगू [Writ Petition (C) No. 1220 of 2021]  मध्ये केंद्र शासनातर्फ दि. 23.11.2022 रोजी शपथपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यामध्ये शपथपत्र दाखल करणाऱ्या डॉ. विणा धवन यांनी खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचा आरोप सर्व स्तरातून होत आहे.

 

डॉ. विणा धवन यांनी आपल्या शपथपत्रात असे खोटे नमूद केले आहे की, सरकारने सर्व जनतेला कोरोना लसींचे जीवघेणे व इतर दुष्परिणामांबाबत आधीच स्पष्ट माहिती दिली होती व कोणत्याही व्यक्तीला लस घेण्यासाठी कोणतीही जबरदस्ती किंवा निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना लसींपासून होणारे दुष्परीणामाकरीता केंद्र सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही.

 

सरकारचे स्वतःचेच रेकॉर्ड व न्यायालयीन आदेशावरून हे स्पष्ट व सिद्ध झाले आहे की, लोकांना सरकारी अधिकारी व डॉक्टरांनी लसीचे कोणतेही दुष्परीणाम सांगितले नसून त्यांना लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असे खोटे सांगून सर्वांना लस देण्यात आली. तसेच लस घेतली नाही तर लोकल ट्रेन, राशन, पगार आदी सुविधा बंद करण्याचे निर्बंध आणून लोकांना लस घेण्यास भाग पाडले. सरकारचे असे निर्बंध गैरकायदेशीर व असंवैधानिक ठरवून ते सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी खारीज केले. त्यामुळे सरकारचे दोन्ही दावे प्रथमदर्शनीय खोटे ठरतात.

 

डॉ. वीणा धवण यांचे शपथपत्र खोटे असल्याचे संपूर्ण देशाला माहीत असून त्याबद्दल अधिक पुरावे सादर करून त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी न्यायालयात व योग्य त्या प्राधिकरणाकडे करण्यात येणारे असल्याची माहिती ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली.

 

कायद्यातील तरतुदीनुसार आरोपींना वाचविण्यासाठी खोटे दाखल करणारा सरकारी अधिकारी हा भादवि 191, 192, 193, 199, 200, 201, 218, 409, 120(B), 34 आदी कलमाअंतर्गत 7 वर्ष ते आजीवन कारावासाच्या शिक्षेच्या कारवाईस पात्र ठरतो. अश्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गत कारवाई होवून त्यांना अतीरीक्त सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होवू शकते.

 

नागरिकांना लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असे खोटे बोलून व निर्बंध घालून लस घेण्यास भाग पाडण्यात येत असल्याचे देशातील सर्वे जनतेने पाहिले आहे. त्याबाबत इंडियन बार अससोसिएशन, अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट व विविध संघटनांनी देशभर आंदोलने केली तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातून आदेशही मिळविले. दुसन्या देशात आणी WHO ने सुद्धा लसींच्या दुष्परिणामांबाबत नुकसान भरपाईची घोषणा केली आहे. बाहेरील देशातील नागरिकांनी कोट्यावधींची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. असे असतानां खोटेपणा करून नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यास जर सरकार टाळाटाळ करीत असेल तर देशभर जनआंदोलन करण्यात येईल आणि दोषी अधिकारी व मंत्र्यांना त्यांची जागा दाखवू असा इशारा या आंदोलनाचे वरिष्ठ नेते श्री. प्रकाश पोहरे यांनी दिला आहे.

Filed Under: Covid- 19

Comments

  1. Rajesh Shinde says

    December 2, 2022 at 2:26 pm

    Thanks
    I am also suffering Heart problem, & breathing problem from last
    3 months

    Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recall Petition filed Against Justice Chandrachud
Mumbai Court issues summons to BMC Chief & Others over Illegal Mandates.
Justice Chandrachud is disqualified for the post of CJI, the writ petition is filed against Chandrachud

    Calender

    January 2023
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    « Dec    

    [Covid-19] लोकांनी लसीच्या दुष्परीणामाचे दावे करू नये व लस कंपन्यांचा लाखो कोटींचा फायदा व्हावा यासाठी खोटे नरेटीव्ह चालविणारे डॉ. संजय ओक व दै. लोकमत चे संपादक मंडळाविरुद्ध फौजदारी आणि कोर्ट अवमानना ची कारवाईची नोटीस.

    लसीच्या दुष्परीणामाला ‘लाँग कोव्हीड सिंड्रोम’ असा खोटा मुलामा दिल्याचा आरोप. केन्द्र शासनाच्या ICMR ने दिलेल्या माहिती वरून लाँग कोव्हीडची अशी कोणतीही लक्षणे व त्यांचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे उघड. कोरोना लसीमुळे हार्ट अटैक ने मृत्यू, मधुमेह (डायबिटीज), किडनी फेल्यूअर (डायलिसीसची आवश्यकता पडणे ) पक्षाघात, लकवा,सांधे दुखी, मस्तीष्क संबंधी आजार, आंधळेपणा, बहिरेपणा आदी आजार आढळल्याचे सिद्ध . […]

    सीरम इंस्टिट्यूट और अदार पूणावाला को गूगल, युटुब और ट्वीटर का झटका।

    अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट के समर्थन में आये गूगल-यूट्यूब।   अदार पूणावाला को जनता का हत्यारा, फार्मा माफिया बतानेवाले ट्वीट, व्हीडिओ हटाने से इंकार।   हाईकोर्ट में अदार पूणावाला की बेइज्जती और हार का सिलसिला जारी।   हाईकोर्ट ने भी सुनवाई होने तक अंतरिम राहत देने की सीरम इंस्टिट्यूट की मांग ठुकराई।   कोरोना टीके को […]

    SEARCH BAR

    Archives

    Copyright © 2023 · Magazine Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in