April 14, 2026

340 Criminal Procedure Code

[ब्रेकिंग] भारत सरकारच्या निर्देशानुसार कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परिणामामुळे कॅन्सर होवून मृत्यू झालेल्या पिडीत महिलेच्या पतीकडून लस कंपनी चे मालक अदार पूणावाला, सायरस पूणावाला व इतरांविरुद्ध खुनाच्या गुन्ह्याची केस दाखल. Screenshot 2023-03-06 162148

[ब्रेकिंग] भारत सरकारच्या निर्देशानुसार कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परिणामामुळे कॅन्सर होवून मृत्यू झालेल्या पिडीत महिलेच्या पतीकडून लस कंपनी चे मालक अदार पूणावाला, सायरस पूणावाला व इतरांविरुद्ध खुनाच्या गुन्ह्याची केस दाखल.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
पिडीत पतीकडून १०० कोटी रुपये नुकसान भरपाईची केस नांदेड न्यायालयात दाखल.   लस निर्माता कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूट...
Read More Read more about [ब्रेकिंग] भारत सरकारच्या निर्देशानुसार कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परिणामामुळे कॅन्सर होवून मृत्यू झालेल्या पिडीत महिलेच्या पतीकडून लस कंपनी चे मालक अदार पूणावाला, सायरस पूणावाला व इतरांविरुद्ध खुनाच्या गुन्ह्याची केस दाखल.
[Breaking] Mumbai Charity Commissioner ordered prosecution against Shabnam Kapoor, Rakesh Shreshtha & Manoj Mehta under section 191, 192, 193, 199, 200, 209, r/w 109, 34 of the Indian Penal Code for filing false affidavit to obtain favourable order. supreme-court-4 (2)

[Breaking] Mumbai Charity Commissioner ordered prosecution against Shabnam Kapoor, Rakesh Shreshtha & Manoj Mehta under section 191, 192, 193, 199, 200, 209, r/w 109, 34 of the Indian Penal Code for filing false affidavit to obtain favourable order.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
The abovesaid offences are having punishment up to 7 years imprisonment. The complainant had sought their prosecution...
Read More Read more about [Breaking] Mumbai Charity Commissioner ordered prosecution against Shabnam Kapoor, Rakesh Shreshtha & Manoj Mehta under section 191, 192, 193, 199, 200, 209, r/w 109, 34 of the Indian Penal Code for filing false affidavit to obtain favourable order.

You may have missed

WhatsApp Image 2026-03-08 at 13.20.38

[Shocking] A two-judge Bench headed by Justice B.V. Nagarathna dismissed a petition filed in accordance with the law laid down by the Constitution Bench in In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1, imposed costs on the petitioner, and made discourteous and intimidating remarks cautioning advocates who in fact had filed the petition as per law settled by the larger benches.

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago
Screenshot 2026-02-28 at 21.54.19

Justice Hidayatullah’s view in 1966 in Naresh Mirajkar’s case was binding precedent as being undisputed and no counter precedent available and Now has become the Binding Law of the Land as Nine-Judge Constitution Bench in Puttaswamy (2017) Confirms

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago
image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

सुप्रीम कोर्टाने तरुण वकिलाचे पत्र जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले — याचिका दाखल करताना ‘सीनियर काउन्सिल सर्टिफिकेट’च्या सक्तीमुळे सामान्य नागरिक व ज्युनियर वकिलांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा ऐरणीवर [SCI/PIL/18039/L/2026]

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago
2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600

सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकील का पत्र PIL के रूप में दर्ज किया — क्यूरेटिव पिटीशन में ‘सीनियर काउंसिल सर्टिफिकेट’ की अनिवार्यता से आम नागरिकों और जूनियर वकीलों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया [SCI/PIL/18039/L/2026]

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago