नागरिकांना फसवणुकीने व सक्तीने कोरोना लसीकरण करून त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या आरोपी इकबाल चहलची उच्च न्यायालयात याचिका.

मुंबई:- लस कंपन्यांना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहोचविण्यासाठी केंद्र सरकारचे निर्दोश आणी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध जावून बेकायदेशीर निर्बंध आणून लस घेण्यास भाग पाडून तसेच जीवघेणे दुष्टपरिणाम लपवून लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करून फसवणुकीने नागरिकांना लसीकरण देवून त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले आणि लस न घेतलेल्या त्रास देणारे मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल चहल व कटाचे मुख्य सूत्रधार आणी सहआरोपी राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पालिकेचे तत्कालीन अप्पर आयुक्त सुरेश काकांनी यांना न्यायालयाने प्रथमद्रष्ट्या दोषी मानून भादवीचे कलम 166, 167, 304-A,420,120(B),34 तसेच आपत्ती निवारण कायदा 2005 चे कलम 51(b), 54 आणी 55 आदी कलमाअंतर्गत आरोपाला उत्तर देण्यासाठी हजर राहण्याचे आदेश देणारे समन्स दिनांक 02.11.2022 रोजी जारी केले होते.   

त्या आदेशाला आरोपी इकबाल चहलने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याची सुनावणी न्यायाधीश अमित बोरकर त्यांच्या न्यायालयात दिनांक 18 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.

आरोपींच्या बेकायदेशीर निर्बंधामुळे मुंबई लोकल ट्रेन मधून प्रवास करण्यासाठी लस घेणारा युवक हितेश कडवे (वय २३) याचा मृत्यू दोन तासातच झाला.

त्यामुळे ‘अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट’ राष्ट्रीय समितीचे सदस्य श्री. अंबर कोईरी यांनी दिनांक 11^th  November,2021 रोजी आधी रीतसर नोटीस व तक्रार देऊन आरोपींना त्यांचे गैरकृत्य त्वरित थांबविण्यास सांगितले.

परंतु भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आरोपींना सत्तेचा एवढा माज चढला होता की त्यांनी नोटीसला कोणतेही उत्तर न देता आपले गुन्हेगारी कृत्य सुरू ठेवले त्यानंतर फिर्यादीने मुलुंड न्यायालयात तक्रार दाखल केली.

प्रकरण जेव्हा सुनावणीस आले तेव्हा फिर्यादी तर्फे त्यांचे वकील एडवोकेट ईश्वरलाल अगरवाल यांनी पुरावे आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या आधारावर न्यायालयास पटवून दिले कि आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई आवश्यक आहे जेणेकरून यापुढे भविष्यात अश्या अधिकाऱ्यांच्या लालची व गुन्हेगारी कटामुळे जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग होवू शकणार नाही आणी लोकांचे जीवसुद्धा जाणार नाहीत .

न्यायालयाने युक्तिवाद मान्य करून आरोपींविरुद्ध इश्यू प्रोसेसचे आदेश पारीत केले.

नुकतेच मुंबई व केरळ उच्च न्यायालय आणी सर्वोच्च न्यायालयानेही कोव्हीड लसींच्या दुष्परिणामामुळे मृत्यू पडलेल्या मुलांच्या परिवारातील सदस्यांना नुकसान भरपाई देणे व ती नुकसान भरपाई दोषी लस कंपनीचे मालक बिल गेट्स व अदार पुनावाला  सारख्या लोकांकडून वसूल कारण्यासंबंधी याचिकेमध्ये सरकार, दोषी डॉक्टर व लस कंपनीचे मालक यांना नोटीसेस जारी केल्या आहेत.

आरोपींविरुद्ध भा.द.वि. 409, 115, 302, 304 आदी कलम वाढविण्यासाठी फिर्यादीतर्फे लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. या गुन्हयांमध्ये आरोपींना या गुन्हयांमध्ये आरोपींना आजीवन कारावास किंवा फाशीची शिक्षा पण होवू शकते.

या संदर्भतील अधिक माहितीकरीता आपणास Awaken India Movement (AIM) आणी Indian Bar Association (IBA) च्या वेबसाइट वर मिळेल.