वैक्सीन माफिया बिल गेट्स और उनका साथ देने वाले अधिकारी और मंत्रियो की उलटी गिनती शुरू।
सात दिन में कारवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर होंगी याचिका।
देश भर में जनआंदोलन का इशारा।
कुख्यात एनजीओ बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ब्लॅक लिस्ट में डालकर उनके कोई भी सुझान न मानने में आदेश देने की मांग।
पत्र की प्रमुख मांगे: –
विषय: (i) संसदीय समिति की 72वी रिपोर्ट के अनुसार 8 मासूम बच्चियों की मौत के लिए जिम्मेदार आरोपी अधिकारी एवं फार्मा माफियाओ पर करवाई मे देरी करने वाले दोषीयों के खिलाफ IPC 218, 201,302, 304, 409,120(B), 34 आदी धाराओ के तहत कानूनी करवाई करने हेतू;
(ii) वैक्सीन और फार्मा माफियाओ को मदद करने के लिए चैरीटी के नाम पर अपराधिक साजिश रचकर एजंडा चलाने वाले कुख्यात ‘बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनसे संबंधित योजनाओ को ब्लॅक लिस्ट में डालकर तुरंत बंद करने हेतु
(iii) फार्मा माफियाओं को मदद करने के लिए अवैज्ञानिक और अतार्किक तरीके से पोलियो के डोज बढ़ाकर 4,50,000 से भी अधिक बच्चों को जीवनभर के लिए अपाहिज बनाने वाले मुख्य आरोपी बिल गेट्स और उनकी साजिश में शामिल आरोग्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रीयो के खिलाफ कार्रवाई IPC 115, 307, 409, 120(B), 34 आदि विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कानूनी करवाई करने हेतु;
(iv) विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) द्वारा फार्मा कंपनीयो के फायदे के लिए झूठी रिपोर्ट तयार करना आदि साजिशो पर्दाफाश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारत देश मामलों में सरकार की ओर से दिए गए सबूत शपथ पत्र और उपलब्ध अन्य सबूतों के आधार पर उनके निर्देश मानव हित मे ना होकर केवल फार्मा और वैक्सीन कंपनीयो का अधिक हित साधकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलकर देशो को आर्थिक तथा अन्य रूप से गरीब और कमजोर कर गुलाम बनाने का षड्यंत्र उजागर होने की वजह से उनकी कोई भी सिफारीशो को पूर्णतः जांचे बिना न मानने के आदेश देने हेतु;
(v) कोरोना महामारी के दौरान आरोपी अधिकारियो द्वारा फार्मा और वैक्सीन कंपनीयोको हजारो करोड़ रूपये का अनुचित लाभ पहुचाने के लिए अवैज्ञानिक, गैरकानूनी और अतार्किक सुझाव, नियम बनाकर लोगो के मौत के लिए और उन्हे आजीवन अपाहिज बनाने वाले दुष्परीणामों के लिए तथा देश को हजारो करोड़ रूपये का आर्थिक नुकसान पहुचाने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारी और मंत्रियो को तुरंत सेवा से बरखास्त कर के खिलाफ IPC 166, 167, 109, 115, 302, 304, 409, 120 (B), 34 आदि धाराओं के तहत केस (FIR) दर्ज कर करवाई का आदेश सी.बी.आयी. और ‘ईडी‘ को देने हेतु; (vi) कोविड टिके के दुष्परीणामों से पीड़ित नागरिको को अन्य देशो की तरह गंभीर दुष्परीणामों में प्रति व्यक्ती को 2 करोड़ रुपये और मृतक के परिवारों को प्रति व्यक्ती 25 करोड़ रुपये की अंतरीम राशी देकर बादमे अधिक मुआवजे के लिए उन्हें न्यायालय में केस दाखिल कर दोषी फार्मा कंपनीया और अधिकारियों से पूर्ण मुआवजा मिलने के लिए मदद करने हेतु एक विशेष ‘ट्रिब्यूनल‘ की स्थापना करने हेतु;
इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिव्हिस्टस एसोसिएशन द्वारावैक्सीन पीड़ितों को मुआवजा आदि मांगो को लेकर प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र की कॉपी डाउनलोड करने हेतु क्लिक करे।
This was a genocide we’ll planned by political parties and their leaders as well as officers sitting in government authorities and organizations against the people of all ages in India including children.
These crimnals must be punished for committing crimes against humanity.
Justice must be given to all those people who were forced for vaccination in the country by these crimenals in the country.
Dr. Rev. Jitender Kumar
Iss frod mafia k against bahut badi karwai hona chahiye, Inhone aaj tak k Itihas may sabse bada apraadh kiya hai ye manav civilization ko vinaash ki oor dhakel diya hai Iss anaitik krya k liye sabhi desh ki sarkaar usi tarah doshi hai jaisa ye mafia groups hai
Hat’s off Rashid Khan bhai for your commendable approach & legal action initiatives. Irrespective of anything every goons, perpetrators of mass genocide through BS covid PLANDEMIC & shattering Indian economy should be trialed & punished to reestablish faith on Indian legal system !!!!!
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