लवासा प्रकरणात शरद पवारांकडून उच्च न्यायालयाची फसवणूक करण्याकरीता खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचे उघड.
ॲड. नानासाहेब जाधव यांच्या याचिकेमध्ये CBI चौकशीला विरोध करण्यासाठी शरद पवारांनी खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचे उघड
याचिकाकर्त्याकडून दाखल अर्जावर उच्च न्यायालयाकडून शरद पवारांविरुद्ध अटक वारंट निघण्याची दाट शक्यता.
शरद पवार व त्यांचे वकिलांविरुद्ध भा.द.वि १९१, १९२, १९३, १९९, २००, १२०(B), १०९, ३४ आणी कोर्ट अवमानना कायदाचे कलम २(b)(c), १२, १४ अंतर्गत कारवाई व शिक्षेची मागणी.
या आधीसुद्धा शरद पवारांकडून उच्च न्यायालयाची फसवणूक झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाल्यामुळे कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध भा.द.वि 199,200 अंतर्गत केस दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
शरद पवारांवर 100 कोटी रुपये दंड ठोठावण्याची मागणी.
याचिकाकर्ते मुर्सलन शेख यांचे वतीने ॲड. तनवीर निझाम, ॲड. घनश्याम उपाध्याय, ॲड. निलेश ओझा, ॲड. ईश्वरलाल अगरवाल, ॲड. विवेक रामटेके इत्यादी नामवंत वकील काम पाहणार आहेत.
मुंबई:- लवासा प्रकरणातील गैरव्यवहाराबाबत शरद पवार, सुप्रिया सुळे व इतर आरोपींविरुद्ध भा.द.वि ४०९ व इतर कलमांअंतर्गत गुन्हे नोंद करून सिबीआय कडे तपास देण्यात यावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नाशिक येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. नानासाहेब जाधव यांनी दिनांक 13/07/2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ( PIL No. ०५ of २०२३) त्या याचिकेमध्ये श्री. शरद पवार यांनी हस्तक्षेप अर्ज ( Intervention Application) No. 4133 of 2023 हा दिनांक 16/02/2023 रोजी दाखल केला आहे.
आरोपीला CBI चौकशीसाठीच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो असा कायदा सर्वाच्च न्यायालयाने आणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख व परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणात ठरवून दिला आहे. Param Bir Singh v. State of Maharashtra, 2021 SCC OnLine Bom 516, Anil Deshmukh v. State of Maharashtra, (2021) 16 SCC 472.
वरील कायद्यामुळे श्री. शरद पवार यांना हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे स्वत:चा अर्ज बेकायदेशीरपणे दखल करण्यासाठी शरद पवार यांनी त्या अर्जासोबत दाखल शपथपत्रामध्ये असे खोटे लिहले की सदर प्रकरणात ते आरोपीचं नाहीत करीता त्यांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे.
परंतू कोर्ट रेकॉर्डवरूनच हे स्पष्ट झाले आहे की शरद पवारांनी स्वतःच्या विरुद्धच्या फौजदारी केसची सुनावणी व कारवाई टाळण्यासाठी खोटे शपथपत्र दाखल करून बेकायदेशीर युक्तिवाद व मुद्द्यांच्या आधारे न्यायालयाची दिशाभूल करून आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न करून न्यायालयाची फसवणूक व अवमानना केली आहे. उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल करणे हा भादवि 191, 192, 193, 199, 200 इत्यादी कलमांअंतर्गत गंभीर शिक्षापात्र अपराध असून त्यामध्ये शरद पवार यांना प्रत्येक गुन्हयात वेगळी व 7 वर्षापयंत तुरुंगवासाची शिक्षा होवू शकते. तसेच खोटे शपथपत्र दाखल करणे हा फौजदारी कोर्ट अवमानना कायदा (Criminal Contempt of Court) चे कलम कायदा 2 (c), 14, 12 अंतर्गत गुन्हा असून त्यामध्ये उच्च न्यायालय शरद पवारांना ताबडतोब तुरुंगात पाठवून नंतर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून त्यांना सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा देवू शकतो.
फौजदारी प्र.संहीताचे कलम 340 नुसार उच्च न्यायालय शरद पवार यांच्याविरुध्द अटक वारंट काढू शकतो. अश्या प्रकारचा कायदाच सर्वोच्च न्यायालयाने Arvinder Vir Singh Vs. State Of Punjab (1998) 6 SCC 352, प्रकरणात ठरवून दिला आहे.
खोटे पुरावे रचून न्यायालयाची फसवणूक करणारे शरद पवार यांच्या सारख्या आरोपींना जामीन देण्यात येवू नये व त्यांना तुरुंगात ठेवूनच केस चालवावी असा स्पष्ट कायदा सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ठरवून दिला आहे. [Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191].
शरद पवार यांनी न्यायालयाची वेळोवेळी फसवणूक केली असून या आधीसुद्धा कलकत्ता उच्च न्यायालयाने शरद पवार व इतर ९ आरोपिंविरुध्द खोटे शपथपत्र व बोगस दस्तावेज दाखल करून न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी भादवि 199,200 अंतर्गत केस दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
त्या प्रकरणात शरद पवार यांनी नंतर याचिकाकर्ते श्री. जगमोहन दालमीया यांच्यासोबत समझौता ( तडजोड) करून स्वतःची सुटका करून घेतली होती.
शरद पवारांविरुद्ध कलकता उच्च न्यायालयाने फौजदारी केस दाखल करण्याचे दिलेले आदेश डाउनलोड करा.
सदर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परमबीर सिंग प्रकरणातील कायद्यानुसार प्रकरणातील आरोपीला हस्तक्षेपाचा अधिकार नसल्याच्या आदेशाची अवमानना करून हस्तक्षेप अर्ज दाखल केल्यामुळे शरद पवार व त्यांचे वकिलांना दिवाणी कोर्ट अवमानना (Civil Contempt of Court) साठी कोर्ट अवमानना कायदा 1971 चे कलम २(b), १२ अंतर्गत सहा महिने अतिरीक्त तुरुंगवासाची शिक्षा होवू शकते. [New Delhi Municipal Council v. Prominent Hotels Limited, 2015 SCC OnLine Del 11910, Perry Kansagra, In re, 2022 SCC OnLine SC 858]
शरद पवारांसारखाच हस्तक्षेप अर्ज उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित CBI चौकशीच्या याचिकेत दाखल केल्याप्रकरणी ममता बॅनर्जी यांचे भाचे श्री अभिषेक बॉनर्जी यांच्यावर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ५० लाख रुपये दंड लावला होता. [Soumen Nandy vs The State Of West Bengal & Ors, 2023 SCC On Line Cal 1191].
उच्च न्यायालयाचे ते आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी) योग्य ठरविले आहेत.
तसेच अश्याच एका प्रकरणात खोटे शपथपत्र दाखल केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ कोटी रुपये दंड ठोठावला होता. [Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Vs.Union of India (2019) 14 SCC 761]
लवासा प्रकरण हे त्या प्रकरणापेक्षा खूप मोठे असल्यामुळे या प्रकरणात शरद पवार यांच्यावर 100 कोटी रुपये दंड लावावा अशी मागणी याचिकाकर्ते श्री मुर्सलीन शेख यांनी केली आहे.
तसेच कोणताही अर्ज दाखल करतांना पक्षकारास खोटे शपथपत्र बनविण्यास मदत करणारे वकिल व बेकायदेशीरपणा करून कायद्याविरुध्द याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवून दुष्ट हेतू साध्य करण्याच्या कटामध्ये मदत करणारे वकिल के सुध्दा फौजदारी व कोर्ट अवमानना च्या कारवाईसह ‘गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तन’ (Gross Professional Misconduct) केल्यामुळे वकिलीची सनद रद्द होण्याच्या कारवाईस पात्र राहतील असा कायदा सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे.
वकिलाने त्याचा पक्षकाराला केस मध्ये सत्य काय आहे व त्याबाबत खरा कायदा काय आहे याची जाणीव करून देवून कायद्यात बसत नसतांना बोगस केसेस दाखल करून न्यायालय व विरोधी पक्षाचा वेळ व पैसा वाया घालवू नये अन्यथा अश्या वकिलांची सनद रद्द करण्यात येईल असा कायदा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Badhuvan Kunhi Vs. K.M. Abdulla 2016 SCC OnLine Ker 2360, A Vakil, In re, 1926 SCC OnLine All 365, M. Veerbhadra Rao vs. Tek Chand AIR 1985 SC 28, P.V.R.S. Manikumar v. Krishna Reddy, 1999 SCC OnLine Mad 107, Heena Nikhil Dharia v. Kokilaben Kirtikumar Nayak, 2016 SCC OnLine Bom 9859, Sajid Khan Moyal v. State of Rajasthan, 2014 SCC OnLine Raj 1450 (E.S. Reddy) T.V. Choudhary, A Member Of The Indian Administrative Service (Under Suspension) Vs. Chief Secretary Of Andhra Pradesh (1987) 3 SCC 258, Lal Bahadur Gautam v. State of U.P., (2019) 6 SCC 441, Hindustan Organic Chemicals Ltd. v. ICI India Ltd., 2017 SCC OnLine Bom 74, State of Orissa v. Nalinikanta Muduli, (2004) 7 SCC 19]
या आधी उच्च न्यायालयाने अश्याच एका प्रकरणात पक्षकारास खोटे शपथपत्र दाखल करण्यास मदत करणाऱ्या वकिलास 10 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. [A Vakil, In re, 1926 SCC OnLine All 365]
तसेच श्री आर. के. आनंद या वकिलास कोर्ट अवमानना अंतर्गत दोषी ठरवून 25लाख रुपये दंड आणि वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा काढून घेण्यात आला होता. [R.K. Anand v. Delhi High Court, (2009) 8 SCC 106, R.K. Anand v. Delhi High Court, (2013) 1 SCC 218].