लसीच्या दुष्परीणामाला ‘लाँग कोव्हीड सिंड्रोम’ असा खोटा मुलामा दिल्याचा आरोप.
केन्द्र शासनाच्या ICMR ने दिलेल्या माहिती वरून लाँग कोव्हीडची अशी कोणतीही लक्षणे व त्यांचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे उघड.
कोरोना लसीमुळे हार्ट अटैक ने मृत्यू, मधुमेह (डायबिटीज), किडनी फेल्यूअर (डायलिसीसची आवश्यकता पडणे ) पक्षाघात, लकवा,सांधे दुखी, मस्तीष्क संबंधी आजार, आंधळेपणा, बहिरेपणा आदी आजार आढळल्याचे सिद्ध .
आरोपींविरुद्ध भादंवि चे कलम 201, 202, 115, 218, 302, 304, 409, 420, 34, 120(B) आणि कोर्ट अवमानना कायदा चे कलम 2(c), 12 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यासाठीची नोटीस.
लस कंपनीकडून दुष्परिणाम भोगलेल्या नागरिकांना व त्यांच्या परिवारांना हजारो कोटी रुपये नुकसान भरपाईसाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांकडून नोटीस जारी.
मुंबई : – विशेष संवादात:- कोरोना लसींच्या दुष्परीणामांमुळे नागरिकांचे मृत्यू झाल्याचे केन्द्र शासनाच्या AEFI समितीने मान्य केले आहे. तसेच कोरोना लसींमुळे मेलेल्या लोकांच्या परिवारांतील सदस्यांना हजारो कोटींची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई व केरल उच्च न्यायालयाने नोटीस व आदेश पारीत केलेले आहेत.
Link :- https://indianbarassociation.in/bill-gates-adar-poonawallas-game-over/
कोरोना लस घेतलेल्या नागरीकांमध्ये व विशेषकरून युवा वर्गांमध्ये हृदयविकाराने मृत्यूंचे प्रमाण फार वाढले आहे. कोरोना लस घेणाऱ्यांना मधुमेह (डायबिटीज), किडनी फेल्यूअर (डायलिसीस) पक्षाघात, लकवा, मस्तीष्क संबंधी आजार इत्यादी आजार होत आहेत. लसींच्या दुष्परिणामांमुळे लोकांचे मृत्यू होत असल्यामुळे 21 युरोपियन देशांनी कोव्हीशिल्ड (Astrazenica) या लसीला बंदी घातली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने Jacob Puliyel Vs. Union Of India 2022 SCC OnLine SC 533 प्रकरणात स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत की, लसींचे सर्व दुष्परीणाम काहीही न लपवता सरकारने प्रकाशित करावेत.
लस देतांना लसींचे दुष्परीणाम न सांगता लस सुरक्षित असल्याचे खोटे सांगून फसवणुकीने लस देणे किंवा निर्बंध घालून जबरदस्तीने लस घेण्यास भाग पाडणे हा फौजदारी गुन्हा असून त्याकरीता संबंधित अधिकारी, लस कंपनीचे मालक व डॉक्टर्स दोषी व कारवाईस पात्र ठरतात .
याबाबत मेघालया उच्च न्यायालयाचे आदेश महत्वपूर्ण आहेत. .[Registrar General, High Court of Meghalaya Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130]
नुकतेच मुंबई च्या न्यायालयाने याच गुन्ह्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई पालिका आयुक्त इकबाल चहल, तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुरेश काकाणी यांना भादंवि चे कलम 166, 167, 304-A, 420, 120(B) चे अंतर्गत आरोपी बनवून केस चालविण्यासाठी समन्स जारी केले आहेत
Link : https://rashidkhanvaccineblog.blogspot.com/2022/11/blog-post_3.html
जर प्रत्येक गावात नागरिकांनी असेच नुकसान भरपाईचे आणि फौजदारी कारवाईचे दावे दाखल केले तर लस कंपन्यांना लाखो कोटीची नुकसान भरपाई जनतेला द्यावी लागेल आणि दोषीना फाशी किंवा जन्मठेपेची कठोर शिक्षा पण होवू शकते.
यासंदर्भातील काही न्यायालयीन आदेश उपलब्ध असून अमेरिकेतील लस कंपनीकडून एक पिडीत मुलीच्या परिवारास 750 कोटी रूपयाच्या जवळपास नुकसान भरपाई देवून न्यायालयात समझौता करावा लागला होता आणि सरकारनेही औषध कंपन्याकडून जवळपास 30 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली होती.
“जॉनसन अँड जॉनसन” कंपनीविरूध्द नागरिकांनी जवळपास 33 हजार दावे दाखल केले होते व कंपनीला त्यांचे कॅन्सर च्या रोगाला कारणीभूत ठरणारे बेबी पावडर हे प्रॉडक्ट बंद करावे लागले होते.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेवून वैक्सीन कंपन्यांच्या आरोपी मालकांनी काही भ्रष्ट मिडीया व लालची डॉक्टर्स यांना हाताशी धरून लोकांना होणारे आजार दुष्टपरिणाम व मृत्यू हे कोरोंनालसिमुळे होत नसून कारोना मुळे होत असल्याचे खोटे नेरेटीव्ह पसरविण्यास सुरुवात केली.
त्याबाबत दैनिक लोकमत मध्ये 03.12.2022 रोजी एक बातमी प्रकाशीत करण्यात आली त्याच्या मथळा असा होता:-
“लॉन्ग कोविड सिंड्रोम मुळे राज्यातील नागरिक त्रस्त”
वरील बातमी ही पूर्णपणे खोटी व चुकीच्या माहितीवर आधारित असून लोकांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या ICMR या विभागांकडे Long covid बाबत कोणतेही शास्त्रोक्त व कायदेशीररीत्या ग्राह्य असे पुरावे नसल्याचे त्यांनी दि. 08.08.2022 रोजी लेखी स्वरूपात दिले आहे.
Link: https://drive.google.com/file/d/1XUju3GEOraGJgKq7wSBGO92LyveqosqN/view?usp=sharing
लोकमतच्या वरील बातमीत ज्या डॉक्टरांचा उल्लेख आहे त्यापैकी कुणीही महामारी व वैक्सीन विशेषज्ञ (Epidemiologist & Vaccine Experts) नाही.
केंद्र सरकारच्या AIIMS दिल्ली येथील डॉ. संजीव राय, नागपूर AIIMS, चे डॉ. अरविंद कुशवाहा, डॉ. डी वाय पाटील विद्यापीठ – पुणे चे डॉ. अमितव बॅनर्जी, आय आय टी मुंबई चे प्रो. भास्कर रमण बेंगलोर चे न्युरोसर्जन डॉ. बानू इत्यादी लोक या विषयातील तज्ञ आहेत. परंतु त्याचे विचार हे भ्रष्ट मीडिया पूर्णपणे छापत नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.
लोकांचे दावे न्यायालयात प्रलंबित असतांना अश्या खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रकाशित करणारे पत्रकार, संपादक, डॉक्टर्स व यांना मदत करणारे सर्व हे कोर्ट अवमानना कायदा चे कलम 2(c),12 नुसार फौजदारी अवमानना (Criminal Contempt) साठी शिक्षेस पात्र ठरतात असा स्पष्ट कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Nilesh Navalakha & Ors. Vs. Union of India 2021 SCC OnLine Bom 56]
तसेच आरोपींना गैरफायदा होण्यासाठी पुरावे लपविणे, खोटे पुरावे तयार करने, सरकारी मालमत्तेचा दुरुपयोग करने, खोट्या बातम्या प्रकाशित करने, आदी करणोसाठी आरोपींविरुद्ध भादवि 201, 202, 218, 109, 115, 304, 120(B), 34 आदी कलमांअंतर्गत शिक्षेची तरतूद असून त्यांना मुख्य आरोपीप्रमाणेच फाशी किंवा आजीवन कारावासची शिक्षा होवू शकते. भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम चे कलम 10 (Evidence Act Section 10) मध्ये सुद्धा याबाबत स्पष्ट तरतूद आहे.
