[महत्वाचे] अँड. चंदू शिंदेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दुसऱ्यांदा दणका.

नागपूर:- पुसद येथील विक्षिप्त वकील चंद्रशेखर शिंदे याला उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिला असून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई व चौकशीसाठी केस दाखल करण्यासाठी वर्धा न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि फौजदारी व कोर्ट अवमानना कायदाअंतर्गतची चौकशीची कारवाई  योग्य ठरवून वर्धा न्यायालय जेव्हा बोलावेल तेव्हा चौकशीत हजर राहण्याच्या अटीवर त्याला त्याची याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. त्याच प्रकरणात दि. 11.01.2021 रोजीच्या आदेशाने उच्च न्यायालयाने चंदू शिंदे वर 10,000 रुपये दंड ठोठावला होता.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पुसद येथील नामवंत मानव अधिकार कार्यकर्ते रशीद खान पठाण व इंडियन बार एसोसिएशनचे अध्यक्ष अँड. निलेश ओझा यांनी अँड. चंदू शिंदे यांचे विविध गैरप्रकार उघडकीस आणून त्याच्याविरुद्ध विविध कायदेशीर कारवाई केल्यामुळे सुड घेण्याच्या भावनेने चंदू शिंदे याने या दोघांना त्रास देण्यासाठी खोट्या तक्रारी करणे व बदनामी करणे असे गैरप्रकार सुरू केले. अशाच एका प्रकरणात त्याने पुसद येथील लोकमतचे पत्रकार अखिलेश अग्रवाल यांच्याशी संगणमत करून एक खोटी बातमी दै. लोकमत मध्ये प्रकाशित केली. त्या बातमी संदर्भात अँड. निलेश ओझा यांच्या तक्रारीची दखल घेत वर्धा न्यायालयाने अखिलेश अग्रवाल विरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू केली व त्या प्रकरणात न्यायालयाचे वारंटच्या आदेशानुसार पुसद पोलिसांनी अखिलेश अग्रवाल यांना अटक करून वर्धा न्यायालयात हजर केले होते. आरोपी अखिलेश अग्रवाल सध्या जामीन वर बाहेर आहेत.

आरोपी अखिलेश अग्रवाल व त्यांचे वकील चंद्रशेखर शिंदे यांनी वर्धा न्यायालयातील केस खारीज करण्याकरिता दिलेल्या अर्जात खोटे पुरावे सादर केले म्हणून त्या दोघांविरुद्ध भादवि 191, 192, 193, 199, 200, 201, 209, 471, 474, 120(B), 34 आणि कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम 2(c), 12, 15 अंतर्गत कारवाईसाठीचा अर्ज फिर्यादीचे वकील अँड. विवेक रामटेके यांनी दिला.

त्या अर्जावर वर्धा न्यायालयाने स्वतंत्र केस दाखल करण्याचे आदेश देवून चौकशी सुरू केली. वर्धा न्यायालयाच्या आदेशाला चंदू शिंदेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले.

त्या याचिके मध्ये सुद्धा चंदू शिंदेने  खोटे शपथ पत्र देवून उच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्यामुळे चंदू शिंदे विरुद्ध भादवि 191, 192, 193, 199, 200, 201, 209, 471, 474, 120(B), 34 आणि कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम 2(c), 12, 15   कायद्याअंतर्गत कारवाईसाठी निलेश ओझा यांनी अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयाने त्या अर्जाची दखल घेत प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले.

त्यानंतर चंदु शिंदे व त्याचे वकील दोघेही उच्च न्यायालयात सतत गैरहजर राहू लागल्यामुळे उच्च न्यायालयाने दि. 11/01/2022 रोजीच्या आदेशानुसार चंदू शिंदे वर दहा हजार रुपये दंड ठोठावून त्याची याचिका खारीज केली.

आरोपी चंदू शिंदेने 31 जानेवारी 2022 रोजी  १०,००० हजार रुपये दंड भरला व त्यानंतर प्रकरणात सुनावणी सुरू झाली.

उच्च  न्यायालयाने आरोपी  चंदू शिंदे व अखिलेश अग्रवाल विरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम ३४० व कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गतची चौकशी करण्याचे वर्धा न्यायालयाचे आदेश योग्य ठरवून ती चौकशी रोखता येणार नाही असा पवित्रा घेतला त्यामुळे आरोपी  चंदू शिंदेने त्याची याचिका परत घेण्याची परवानगी मागितली त्यावर न्यायालयाने वर्धा न्यायालय जेव्हा आरोपीस चौकशीसाठी बोलवीन तेव्हा हजर राहण्याचा अटीवर याचिका निकाली काढली.

चंदू शिंदे विरुद्ध लवकरच मुंबई व दिल्लीत २० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची दावे व फौजदारी केसेस दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती रशिद खान पठाण यांनी दिली आहे.