त्या दिवशी आदित्य ठाकरेंचा हस्तक्षेप अर्ज, उच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी आदित्य ठाकरेंवर ताब्यात घेण्यासाठी दाखल अर्ज आणी रिया चक्रवर्ती , राजदीप सरदेसाई विरुद्ध कारवाई साठी दाखल अर्जावरही सुनावणी होणार आहे
दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना सामूहिक बलात्कार व खुनाच्या गुन्ह्यात अटक करून तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांचे विशेष तपास पथक व सीबीआयला देण्याची याचिकाकर्त्यांची मुख्य मागणी आहे
याचिकार्त्याकडून सर्व प्रसारमाध्यमांनांही न्यायप्रविष्ठ हत्येच्या प्रकरणाला आत्महत्या न संबोधण्याचे आवाहन
मुंबई :- दिशा सालियन व सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात आदित्य ठाकरेंविरुधात दाखल जनहीत याचिकेसह इतर सर्व अंतरीम अर्जावर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर 2023 रोजीची तारीख निश्चित केली आहे. आज दि. 23.10.2023 रोजी सदर याचिकेच्या सुनावणीची तारीख निश्चित करण्याकरीता रशीद खान पठाण यांचे वकिल ॲड. निलेश ओझा, पुजा शाह, चैतन्य रावते,अभिषेक मिश्रा, हनिया शेख, विकास पवार, स्नेहल सुर्वे या सर्व वकिलांना मुख्य न्यायधीशांपुढे मांडली. त्यावर दिवाळी नंतर म्हणजेच 6 डिसेंबर २०२३ रोजी प्रकरण बोर्डवर सुनावणी घेण्याचे आदेश मुख्य न्यायधीश यांनी निबंधकांना दिले आहेत.
6 डिसेंबर २०२३ रोजी एकूण चार प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
(a) आदित्य ठाकरे याना अटक करून आत्तापर्यंत केलेल्या तपासाची सादर करण्याचे CBI व मुंबई पोलिसांना निर्देश देणारी जनहीत याचिका [ PIL (St.) No. 17983 of 2023]
(b) I.A. No.18784 of 2023
(i) आरोपी रिया चक्रवर्ती व राजदीप सरदेसाई यांच्याविरुद्ध फौजदारी व कौर्ट अवमानना कारवाई करणे
(ii) प्रकारण्याच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण (Live Telecast) करणे
(iii) प्रकरणातील याचिकाकते, साक्षीदार व आरोपींचे गुन्हे उघड करणारे पत्रकार यांना पोलीस संरक्षण देणे
(c) I.A. No.19336 of 2023, आदित्य ठाकरे द्वारा दाखल हस्तक्षेप याचिका त्यामध्ये त्यांना उत्तरवादी बनवून त्यांचे पण म्हणणे ऐकून घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
(d) I.A. No. 19612 of 2023 आदित्य ठाकरे व त्यांचे वकिल राहुल आरोटे यांनी खोटे शपथपत्र व रद्दबादल ठरलेल्या कायदाच्या आधारे तथ्यहीन व बेकायदेशीर याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायदा चे कलम 2(b) (c), 12 अंतर्गत तसेच भादवि 191, 192, 193, 199, 200, 201, 209, 466, 474, 120 (B), 34 अंतर्गत कारवाई करून आदित्य ठाकरेंवर १० कोटी रुपये दंड बसविण्यासाठी
दिशा सालीयन व सुशांत सिंग राजपूत हत्या प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध सामुहिक बलात्कार आणी खुनाच्या गुन्ह्यातील सहभागाचे सबळ पुरावे उपलब्ध असूनही कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने आदित्य ठाकरे यांना अटक करण्याचे निर्देश पोलीसांना देण्यासाठी एक जनहीत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे . ती याचिका Supreme Court & High Court Litigants Association चे अध्यक्ष रशीद खान पठाण यांनी दाखल केली आहे. [PIL (St.) No. 17983 of 2023]
त्या याचिकेमध्ये आदित्य ठाकरे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून त्यांचे सुद्धा म्हणणे ऐकावे व त्यांना सुध्दा उत्तरवादी बनवावे अशी मागणी केली आहे. [I.A No 19336 of 2023]
आदित्य ठाकरेने त्यांच्या असा प्रमुख खोटा बचाव घेतला की, दिशा सालियन व सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास पोलीस व सीबीआय कडून आधीच पूर्ण झाला असून आरोपी (आदित्य ठाकरेचा) गुन्ह्याशी कोणताही संबंध नाही. सदरची याचिका हि नारायण राणे, नितेश राणे व अर्णब गोस्वामी यांच्या खोट्या आरोपांवर आधारित आहे तसेच सरकारला राजकीय लाभ पोहचविण्यासाठी आणि आरोपीला ब्लँकमेल करण्यासाठी दाखल केली आहे.
आदित्य ठाकरे यांचे शपथपत्र हे खोटे असल्याचे सीबीआय व पोलीस रिकॉर्ड वरून सिद्ध झाले असून सीबीआयने आधीच स्पष्ट केले आहे की दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना कोणतीही क्लीन चीट दिली नसून तशी खोटी बातमी आरोपींकडून प्रकाशित करण्यात आली होती. तसेच राज्य सरकारने दिशा सालियन प्रकरणात विशेष तपास पथक (SIT) ची नेमणूक केली असून त्यांचा तपास सुरु आहे.
तसेच सीबीआय ने खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांना लिहलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, सीबीआय ने सुशांत सिंग राजपूतच्या खुनाची व इतर गंभीर आरोपांची शक्यता नाकारली नसून सुशांत सिंगने आत्महत्याच केली असल्याचा कोणताही निष्कर्ष सीबीआय ने काढलेला नाही.
यावरून आदित्य ठाकरे यांचे शपथपत्र खोटे असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे आदित्य ठाकरेंविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम 340 नुसार कारवाई करून त्यांना अटक करून भादंवि 191, 192, 193, 199, 200, 201, 466, 471, 474, 120(B), 34, 109 आदी कलमांतर्गत केस दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांना देण्यात यावी अशी मांगणी करण्यात आली आहे .
सदर गुन्ह्यांमध्ये आदित्य ठाकरेंचे इतर बचावसुद्धा खोटे असल्याचे आधीच सिद्ध झाले असून त्याबाबतचे पुरावे याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात दाखल केले आहेत .
आदित्य ठाकरे यांनी दि. 23.12.2022 रोजी ABP माझा ला दिलेल्या मुलाखतीत असे सांगितले होते की 8 जून 2020 रोजी जेव्हा दिशा सालीयन हिचा खून झाला त्या दिवशी त्यांचे आजोबा श्री. पाटणकर यांचा देहांत झाला होता व त्यांना पाहण्याकरीता ते हॉस्पीटल मध्ये गेले होते
वरील बाब खोटी सिद्ध करणारे दोन स्पष्ट पुरावे उपलबध आहेत . एक म्हणजे आदित्य ठाकरेंचे आजोबा श्री. पाटणकर हे 8 जून 2020 रोजी जिवंत होता त्यांचा मृत्यू 14 जून 2020 रोजी झाला होता .
दुसरा सर्वात महत्वपूर्ण पुरावा म्हणजे तपास अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या मोबाईल टॉवर लोकेशन नुसार 8 जून 2020 रोजी आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली व डिनो मोरया हे तिघे दिशा सालियन हिच्या फ्लॅटवर उपस्थित होते. तसेच दिशा वर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या केल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी त्यांचे वडील व त्यावेळेचे मुख्यमंत्री असलेले उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून पोलिसांवर दबाव आणून त्यांच्या मदतीने त्या आरोपींना वाचविण्यासाठी त्या बिल्डिंगचे सीसीटीव्ही फुटेज हे गायब करण्यात आले होते व तत्कालीन तपास पोलीस आधिकाऱ्याने केसची फाईल हरविली असल्याची बतावणी बिहार पोलीस व सीबीआय कडे केली होती.
सर्वात महत्वपूर्ण बाब म्हणजे सामूहिक बलात्काराचे पुरावे नष्ट करण्याकरीता दिशाचा मृतदेह हा पोस्ट मार्टमसाठी 3 दिवसांनी म्हणजेच 11 जून 2020 रोजी पाठविला होता.
त्या उलट सुशांत सिंह राजपूतच्या मृतदेहाचे पोस्टमार्टम हे त्याच दिवशी करण्यात आले होते. यावरून आरोपींना वाचविण्यासाठी पोलिसांची व डॉक्टरांची मदत घेण्यात आली असल्याचे सिद्ध होते.
दुसरा खोटेपणा म्हणजे रिया चक्रवर्ती ने आपल्या मुलाखतीत असे म्हटले होते कि त्या आदित्य ठाकरेंना ओळखत नाही. परंतू बिहार पोलीस व खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिलेल्या पुराव्यावरून आदित्य ठाकरे व रियामध्ये 44 पेक्षा जास्त वेळा मोबाईलवर संभाषण झाले असल्याचे सिद्ध होते.
सह आरोपी सुरज पांचोली ने सुद्धा दिशा सालियन ला ओळखत नसल्याची खोटी मुलाखत दिली होती.
याशिवाय मुंबई NCB विभागाने ड्रग्स प्रकरणात नोंद केलेला गुन्हा क्र. 15 of 2020 मध्ये सुद्धा रिया चक्रवर्ती आणि आदित्य ठाकरेंचे एका प्रॉपर्टी (मालमत्ते) संबंधीचे वाटसॲप चॅट सुद्धा उपलब्ध आहेत.
या सर्व पुराव्यामुळे आदित्य ठाकरे यांचा गेम ओव्हर झाला असल्याची चर्चा असून खून व बलात्कारांच्या आरोपाशिवाय उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याच्या गुन्ह्यात सुद्धा आदित्य ठाकरे तुरुंगात जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये याचिकाकर्ते रशीद खान पठाण यांच्यावर बदनामीकारक आरोप केले कि रशीद खान पठाण यांनी त्यांचा आर्थिक गैरफायदा करून घेण्याच्या उद्देशाने तसेच सरकारला फायदा पोहचविण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. पुढे असेही आरोप करण्यात आले की ती याचिका दाखल करतांना रशीद खान यांनी त्यांच्या संघटनेच्या पदाचा दुरुपयोग केला आहे . याचिकेत नमूद प्रकरण हे व्यापक जनहिताचे नाही व त्याचा आणि Supreme Court & High Court Litigants Association संघटनेच्या उद्देशांचा काहीही संबंध नाही. दोन्ही प्रकरणात आधीच तपास होवून आदित्य ठाकरेंना दोषमुक्त करण्यात आले असतांनाही हि याचिका दाखल करून याचिकार्त्यांने गैरहेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आदित्य ठाकरेंचे सदरचे आरोप हे खोटे, बिनबुडाचे व बदनामीकारक असल्यामुळे रशीद खान पठाण यांनी आदित्य ठाकरेंविरुद्ध उच्च न्यायालय कोर्ट अवमानना याचिका दाखल करून आदित्य ठाकरे यांना अटक करण्याची मागणी केली. [I.A. No.19612 of 2023]
आदित्य ठाकरेंच्या वर नमूद खोट्या व बिनबुडाच्या आरोपांमुळे झालेल्या बदनामीप्रकरणी रशीद खान पठाण यांनी त्यांचे वकील श्री. चैतन्य रावते यांच्या मार्फत आदित्य ठाकरे यांना 19,750 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची नोटीस पाठवून ठाकरेंनी सात दिवसाच्या आत सर्व वर्तमान पत्रात प्रथम पानावर पानभर आणी सर्व टीव्ही चॅनेलवर दोन मिनिटाचे माफीपत्र प्रकाशीत करून नुकसान भरपाई रक्कम 19,750 कोटी रुपये डीडीद्वारे द्यावेत अशी नोटिस दिली असून या नोटीसव्यतिरिक्त आदित्य ठाकरेंविरुद्ध भादंवि ५००, ५०१ अंतर्गत वेगळी केस उत्तर प्रदेश येथील न्यालयात व इतर देशातील इतर विविध न्यायालयात लवकरच दाखल करण्यात येत असल्याची माहिती रशीद खान पठाण यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली.
सदर प्रकरणात आदित्य ठाकरेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, आ नितेश राणे व रिपब्लिक भारतचे अर्णव गोस्वामी, प्रकरणातील साक्षीदार तक्रारकर्ते यांच्याविरुद्धही खोटे व बदनामीकारक आरोप केल्यामुळे त्यांच्याकरून अश्याच प्रकारची न्यायालयीन कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
प्रसारमाध्यमांना आवाहन :
सदर प्रकरणात उपलब्ध पुराव्यावरून सामुहिक बलात्कार व हत्या असे आरोप असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. तसेच सीबीआय ने सुद्धा आम्ही हत्या केलेल्या आरोपींचा चौकशीही करत असल्याचे स्पस्ट केले आहे.
दिशा सालियन प्रकरणातही हत्या, सामूहिक बलात्कार आदी आरोपांच्या चौकशी साठी विशेष तपस पथक (SIT) ची स्थापना करण्यात आली असून अजूनपर्यंत ते आरोप कायदेशीररीत्या खारीज झालेले नसल्यामुळे त्याला आत्महत्या संबोधणे म्हणजे कोर्टच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप होतो. उच्च न्यायालयाने Nilesh Navalakha & Ors. Vs. Union of India 2021 SCC OnLine Bom 56 प्रकरणात ठरवून दिला आहे. तरी प्रसारमाध्यमांनी याचे मान राखावे असे आवाहन याचिकाकर्ते रशीद खान पठाण वकील ॲड. निलेश ओझं यांनी केले आहे.
