April 14, 2026

Same Sex Marriage

[Same Sex Marriage] Chief Justice of India Chandrachud disqualified to hear the case. 463048-same-sex-marriage

[Same Sex Marriage] Chief Justice of India Chandrachud disqualified to hear the case.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
Failure to recusal had made the bench unconstitutional as Coram-non-judice. It is blamed for wasting public money...
Read More Read more about [Same Sex Marriage] Chief Justice of India Chandrachud disqualified to hear the case.
[ब्रेकिंग] सेम – सेक्स मॅरीज (समलिंगी विवाह) की सुनवाई से चीफ जस्टीस चंद्रचूड़ अलग हो। 750x450_469320-lgbt-cji-and-sc

[ब्रेकिंग] सेम – सेक्स मॅरीज (समलिंगी विवाह) की सुनवाई से चीफ जस्टीस चंद्रचूड़ अलग हो।

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
संविधान पीठ के निर्णयानुसार पूर्वाग्रह और लगाव होने की वजह से जस्टीस चंद्रचूड़ बेंच पर बैठने के...
Read More Read more about [ब्रेकिंग] सेम – सेक्स मॅरीज (समलिंगी विवाह) की सुनवाई से चीफ जस्टीस चंद्रचूड़ अलग हो।

You may have missed

WhatsApp Image 2026-03-08 at 13.20.38

[Shocking] A two-judge Bench headed by Justice B.V. Nagarathna dismissed a petition filed in accordance with the law laid down by the Constitution Bench in In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1, imposed costs on the petitioner, and made discourteous and intimidating remarks cautioning advocates who in fact had filed the petition as per law settled by the larger benches.

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago
Screenshot 2026-02-28 at 21.54.19

Justice Hidayatullah’s view in 1966 in Naresh Mirajkar’s case was binding precedent as being undisputed and no counter precedent available and Now has become the Binding Law of the Land as Nine-Judge Constitution Bench in Puttaswamy (2017) Confirms

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago
image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

सुप्रीम कोर्टाने तरुण वकिलाचे पत्र जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले — याचिका दाखल करताना ‘सीनियर काउन्सिल सर्टिफिकेट’च्या सक्तीमुळे सामान्य नागरिक व ज्युनियर वकिलांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा ऐरणीवर [SCI/PIL/18039/L/2026]

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago
2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600

सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकील का पत्र PIL के रूप में दर्ज किया — क्यूरेटिव पिटीशन में ‘सीनियर काउंसिल सर्टिफिकेट’ की अनिवार्यता से आम नागरिकों और जूनियर वकीलों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया [SCI/PIL/18039/L/2026]

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago