April 15, 2026

Revati Mohite Dere

न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील निकाल प्रभावित करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे प्रेस नोट देणारे महाराष्ट्र राज्य वकील परिषदेच्या अध्यक्षांसह दोषी सदस्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाई व त्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना आजीवन वकील म्हणून काम पाहण्यास बंदी घालने व प्रत्येकी 5 कोटी रूपये दंड लावण्यासाठीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल. Screenshot 2023-03-08 180030

न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील निकाल प्रभावित करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे प्रेस नोट देणारे महाराष्ट्र राज्य वकील परिषदेच्या अध्यक्षांसह दोषी सदस्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाई व त्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना आजीवन वकील म्हणून काम पाहण्यास बंदी घालने व प्रत्येकी 5 कोटी रूपये दंड लावण्यासाठीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग अनाधिकृत कामासाठी केल्या प्रकरणी राज्य वकील परिषदेच्या  सदस्यांविरूद्ध भादवि चे कलम 409, 120 (B)...
Read More Read more about न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील निकाल प्रभावित करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे प्रेस नोट देणारे महाराष्ट्र राज्य वकील परिषदेच्या अध्यक्षांसह दोषी सदस्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाई व त्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना आजीवन वकील म्हणून काम पाहण्यास बंदी घालने व प्रत्येकी 5 कोटी रूपये दंड लावण्यासाठीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल.
Contempt petition filed against Chairman Milind Patil & the erring members of State Bar Council. Screenshot 2023-03-10 122932

Contempt petition filed against Chairman Milind Patil & the erring members of State Bar Council.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
State Bar Council’s concerned members are accused of making comments on merits of the sub-judiced PIL against...
Read More Read more about Contempt petition filed against Chairman Milind Patil & the erring members of State Bar Council.
कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाईच्या याचिके नंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांचा तो कार्यभार मुख्य न्यायाधीशांनी काढला. Screenshot 2023-03-10 122932

कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाईच्या याचिके नंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांचा तो कार्यभार मुख्य न्यायाधीशांनी काढला.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
इंडियन बार असोसिएशन व मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेतर्फे मुख्य न्यायाधीशांच्या निर्णयाचे स्वागत. पुढील आवश्यक कारवाई त्वरित होण्याची अपेक्षा. ...
Read More Read more about कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाईच्या याचिके नंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांचा तो कार्यभार मुख्य न्यायाधीशांनी काढला.
Contempt Petition filed against High Court Judges Smt. Revati Mohite Dere & Smt. Sharmila Deshmukh and MLA Hasan Mushreef before Supreme Court supreme-court-india-supreme-court-india-highest-judicial-forum-final-court-appeal-under-138092384

Contempt Petition filed against High Court Judges Smt. Revati Mohite Dere & Smt. Sharmila Deshmukh and MLA Hasan Mushreef before Supreme Court

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
Both the Judges are accused of committing gross contempt of Supreme Court’s binding guidelines for protecting accused...
Read More Read more about Contempt Petition filed against High Court Judges Smt. Revati Mohite Dere & Smt. Sharmila Deshmukh and MLA Hasan Mushreef before Supreme Court
[चंदा कोचर जामीन प्रकरण] चंदा कोचर प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपा बाबत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे विरुद्ध फौजदारी कारवाईची याचिका दाखल. Screenshot 2023-03-08 180030

[चंदा कोचर जामीन प्रकरण] चंदा कोचर प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपा बाबत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे विरुद्ध फौजदारी कारवाईची याचिका दाखल.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago
हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचारातील आरोपी चंदा कोचर यांना जमीन देण्यासाठी सी. बी. आय. चे पुरावे डावलून पदाचा दुरुपयोग...
Read More Read more about [चंदा कोचर जामीन प्रकरण] चंदा कोचर प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपा बाबत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे विरुद्ध फौजदारी कारवाईची याचिका दाखल.

You may have missed

WhatsApp Image 2026-03-08 at 13.20.38

[Shocking] A two-judge Bench headed by Justice B.V. Nagarathna dismissed a petition filed in accordance with the law laid down by the Constitution Bench in In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1, imposed costs on the petitioner, and made discourteous and intimidating remarks cautioning advocates who in fact had filed the petition as per law settled by the larger benches.

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago
Screenshot 2026-02-28 at 21.54.19

Justice Hidayatullah’s view in 1966 in Naresh Mirajkar’s case was binding precedent as being undisputed and no counter precedent available and Now has become the Binding Law of the Land as Nine-Judge Constitution Bench in Puttaswamy (2017) Confirms

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago
image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

सुप्रीम कोर्टाने तरुण वकिलाचे पत्र जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले — याचिका दाखल करताना ‘सीनियर काउन्सिल सर्टिफिकेट’च्या सक्तीमुळे सामान्य नागरिक व ज्युनियर वकिलांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा ऐरणीवर [SCI/PIL/18039/L/2026]

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago
2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600

सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकील का पत्र PIL के रूप में दर्ज किया — क्यूरेटिव पिटीशन में ‘सीनियर काउंसिल सर्टिफिकेट’ की अनिवार्यता से आम नागरिकों और जूनियर वकीलों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया [SCI/PIL/18039/L/2026]

Rashid Khan Pathan Posted on 2 months ago