हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचारातील आरोपी चंदा कोचर यांना जमीन देण्यासाठी सी. बी. आय. चे पुरावे डावलून पदाचा दुरुपयोग करून खोटे पुरावे तयार करून ते खरे म्हणून वापरून बेकायदेशीर आदेश पारित करून हायकोर्टाची फसवणूक केल्याचा आरोप.
इंडियन बार असोसिएशन चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ऍड. विजय कुर्ले यांच्यामार्फत याचिका दाखल.
सी.बी.आय. ने भारतीय दंड विधान (भा. द. वि.) ४०९ चे कलम लावले असताना आरोपीना गैर फायदा पोहचविण्यासाठी फक्त भा. द. वि. ४२० चिच नोंद घेऊन जामीन दिल्याचा आरोप.
भा. द. वि. ४०९ मध्ये आरोपींना आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असतांना फक्त सात वर्ष शिक्षा असल्याचे खोटे नमूद केल्याचा आरोप.
न्यायमूर्ती डेरे विरुद्ध भा. द. वि. १६६, २१८, २१९, १९२, १९३, २०१, ४०९, ४६५, ४६६, ४७१, ४७४, १२०(ब), ३४ आणि कोर्ट अवमानना कायद्याच्या कलम २ (ब), २ (क), १२, १६ अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी.
न्या. डेरेकडून पोलीस, सीबीआय व होतकरू वकिलांचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे विविध वकील संघातर्फे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी.
याचिका कर्त्यातर्फे बाजू मांडण्याकरिता इंडियन बार असोसिएशन व इतर वकील संघटनांचे २०० वकील हजर राहणार.
सर्वसामान्य लोकांचे अर्ज महिनो प्रलंबित ठेवून श्रीमंत आरोपींच्या केसची सुनावणी त्वरित घेऊन त्यांना दिलासा दिल्यामुळे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे त्वरित बडतर्फ कारण्याची मागणी.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी इतरही अनेक प्रकरणात पदाचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असून राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी पोलिसांवर जीवघेणे हल्ले करून पोलीस स्टेशन जाळल्या प्रकरणी कट रचल्याचा व त्यांचा सहभाग सिद्ध झाल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भा. द. वि. ३०७ चे गुन्हे नोंद असताना ते कलम लपवून व सत्र न्यायालयाचे आदेश न्या. मोहिते-डेरे यांनी दिलीप मोहिते यांना अटकपूर्वक जमीन देऊन केलेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे याचिकाकर्त्या तर्फे दाखल.
आरोपींना गैरफायदा पोहचविण्यासाठी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी कायद्याविरुद्ध काम करून सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याचा आरोप.
मुंबई : विशेष संवाददाता :- व्हिडीओकॉन कंपनीचे वेणुगोपाल धूत याना हजारो कोटींचे बोगस कर्ज देऊन गंभीर फौजदारी न्यायभंग केल्या प्रकरणी सीबीआय ने आय.सी.आय.सी.आय बँकेच्या सीईओ चंदा कोचर यांना दिनांक २४/१२/२०२२ रोजी अटक केली होती.
त्या प्रकरणात आरोपी चंदा कोचर यांना सीबीआय कोठडी मंजूर करताना सीबीआय च्या विशेष न्यायालयाने असे स्पष्ट नमूद केले आहे की, आरोपीने भा. द. वि. ४०९ अंतर्गत गुन्हा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.
आरोपींनी त्या प्रकरणात जामीन अर्ज दाखल न करता थेट उच्च न्यायालयात केस खारीज करण्याची याचिका दाखल केली व त्या याचिकेमध्ये जामीन देण्याची मागणी केली.
आरोपींची दिनांक २७/१२/२०२२ रोजी याचिका दाखल करून प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची केलेली विनंती न्यायमूर्ती डेरे यांनी त्वरीत मान्य करून ३ व ६ जानेवारीला विशेष सुनावणी घेऊन ९ जानेवारीला आरोपीला जामीन मंजूर केला.
त्या उलट अनेक नागरिक व वकिलांचे प्रकरण महिनो महिने प्रलंबित असताना त्यांची सुनावणी घेण्यात आली नसून श्रीमंत आरोपी व काही विशिष्ट वकिलांना अतिविशेष वागणूक दिल्याचे सिद्ध झाल्याने न्यायमूर्ती डेरे यांना त्वरित बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणी “सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन” चे अध्यक्ष ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी केली आहे.
सदर प्रकरणात आरोपी चंदा कोचर विरुद्ध सी. बी. आय. ने भा. द. वि ४०९ हे कलम लावले होते व त्यामध्ये आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु न्यायमूर्ती डेरे यांनी ४०९ कलमाचा कोणताही उल्लेख आदेशात केला नाही तसेच याबाबत सी. बी. आय. च्या विशेष न्यायालयाने दि. २४/४१/२०२२ रोजी च्या आदेशात नमूद गोष्टीहि जाणून बुजून डावलून आरोपीना जामीन मंजूर करण्यासाठी खोटे पुरावे रचून ते खरे म्हणून वापरून न्यायव्यवस्थेविरुद्ध गंभीर फौजदारी शिक्षापात्र अपराध केला असल्याचा आरोप याचिका कर्त्याने केला आहे.
अश्या प्रकरणात न्यायधीशांविरुद्ध फौजदारी व विभागीय कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्यासंबंधी कायद्यातील तरतूदी व त्याबाबत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ठरवून दिलेला कायदा याचा सविस्तर उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्ते मूर्सलीन शेख हे प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ते आहेत व त्यांना समाजातील सर्व घटकांचा पाठिंबा आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांचे हे पहिलेच गैरवर्तन नसून त्यांनी याआधीही अनेक वेळा भ्रष्टाचार करून पदाचा दुरुपयोग करून आरोपीना गैरफायदा पोहचवीला असल्याबाबतचे पुरावे याचिकाकर्त्याने दिले आहेत.
पुणे येथील आमदार दिलीप मोहिते यांच्याविरुद्ध पोलिसांच्या हत्येच्या प्रयत्नाचा व पोलीस स्टेशन जाळण्याच्या कटाचा भा. द. वि ३०७ अंतर्गतचा गुन्हा केल्याचे आरोप होते व त्या कारणाने जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिलीप मोहिते यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला होता.
परंतु त्या आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यासाठी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी जाणून बुजून भादवि ३०७ हे कलम वगळून खोटे पुरावे रचून व पदाचा दुरुपयोग करून त्या आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करून पोलीस अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करून न्यायव्यवस्थेविरुद्ध गंभीर अपराध केला असत्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या भ्रष्टचाराचे इतरही अनेक पुरावे उपलब्ध असून त्याबाबत वेगळी कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याने दिली आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांची बहीण श्रीमती विद्या चव्हाण या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार असल्यामुळे न्या. डेरे यांना त्या पक्षाशी संबंधीत लोकांची प्रकरणे घेता येत नाही. याबात स्पष्ट कायदा सर्वोच्य न्यायालयाने वेळोवेळी ठरवून दिलेला असून न्यायाधीशांची आचार संहिता “जजेस इथीक्स कोड” मध्ये सूध्दा याची स्पष्ट तरतूद आहे. परंतु न्या. डेरे यांनी कायद्यातील सर्व तरतूदिंची व सर्वोच्य न्यायलयाच्या निर्देशांची अवमानना करून अशी अनेक प्रकरणे स्वतःकडे सुनावणीस घेवून पदाचा गैरवापर करून उच्च न्यायालयाची प्रतीमा मलिन करून न्यायव्यस्थेविरुद्ध अनेक गंभीर अपराध केले असल्याचे त्यांच्याविरुद्ध त्वरीत फौजदारी व कोर्ट अवमाननांची कारवाई करण्यात यावी व त्यांच्याविरुद्ध बडतर्फीची कारवाई करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
अश्याप्रकारे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ ची दिवसाढवळ्या संवैधानिक पदावर बसून पायमल्ली करीत असलेल्या या न्यायमूर्तींच्या विरोधात दाखल याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे प्रशासनिक प्रमुख मा. उच्च न्यायाधीश काय भूमिका घेतात यावर सर्व वकील मंडळी, सामाजिक कार्यकर्ता व पीडित पक्षकार यांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकेची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
