CBI चं नाव वापरून बनावट रिपोर्ट — दिशा सालियन यांच्या वडिलांविरोधात खोटे आरोप करणाऱ्या टाइम्स ऑफ इंडियाची फसवणूक उघड!
टाइम्स ऑफ इंडिया आणि बेनेट कोलमन ग्रुपने दिशा सालियन यांच्या वडिलांविरोधात खोटे, बदनामीकारक आरोप करताना, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) चा संदर्भ देत असत्य व अस्तित्वात नसलेला रिपोर्ट प्रसिद्ध केला.
CBI ने अधिकृतरीत्या स्पष्ट केलं आहे की, अशा प्रकारचा कोणताही अहवाल त्यांनी तयार केलेला नाही, ना त्यांच्या अभिलेखांमध्ये अशा रिपोर्टचं अस्तित्व आहे. BI चं नाव वापरून बनावट मजकूर प्रकाशित करणं हे भारतीय दंड संहितेनुसार गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे.
नोटीस मिळाल्यानंतर उडालेली घबराट आणि खोटारडं पलटणं
दिशा सालियन यांच्या वडिलांच्या वकिलांनी दिलेल्या कायदेशीर नोटीसनंतर, संबंधित आरोपींनी ही खोटी बातमी शांतपणे बदलून टाकली आणि सर्व जबाबदारी Mid-Day व Hindustan Times वर ढकलण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला.
त्यांच्या उत्तरामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, ही बातमी त्यांनी Mid-Day आणि Hindustan Times च्या आधारे छापली होती.
पण आता: बनावट मजकुराचं मूळ स्वरूप, बदललेल्या बातम्या, डिजिटल पुरावे, आणि कोर्टात आधीच सादर झालेली अधिकृत नोंद, या सर्व गोष्टींच्या आधारे टाइम्स ऑफ इंडियाचा बनाव पूर्णपणे उघड झाला आहे.
कायद्यानुसार “दुसऱ्याच्या बातमीवर अवलंबून होतो” हा बचाव ग्राह्य नाही!
“सत्य आणि विश्वासार्हतेचा” दावा करणाऱ्या संस्थेने स्वतःच ‘फसवणूक व जबाबदारी झटकण्याचा’ चेहरा दाखवत स्वतःच्या पत्रकारितेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे.
“आधी सुपाऱ्या घेऊन खोट्या बातम्या द्यायच्या, मग स्वतःच्या चुकीला झाकण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करायचे, त्यावर लेखी खोटं बोलायचं, आणि शेवटी न्यायालयात वापरण्यासाठी तेच खोटे पुरावे सादर करायचे — ही काही पत्रकारिता नाही, तर ‘व्हाईट कॉलर गुन्हेगारी’ आहे!”
१२ लाख कोटींच्या दुसऱ्या मानहानीप्रकरणात आधीच नागपूर कोर्टात अडकलेले TOI — आता दिशा सालियन प्रकरणातही खोट्या बचावामुळे नवीन कायदेशीर संकटात!
📅 दिनांक : २५ जुलै २०२५ 📍 मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात Times of India आणि Economic Times या Bennett Coleman & Co. Ltd. च्या प्रसिद्ध माध्यमगटांनी CBI कडून क्लोजर रिपोर्ट सादर झाला असून दिशाच्या मृत्यूला तिचे वडील सतीश सालियन जबाबदार आहेत — असा खोटा दावा करत धक्कादायक बातमी प्रकाशित केली.
पण CBI ने स्पष्टपणे खंडन करत स्पष्ट केलं की, दिशा सालियन प्रकरणात त्यांनी ना कुठलीही चौकशी केली, ना रिपोर्ट दिला.
🔍 TOI चा बनाव उघड: गुपचूप बदललेली बातमी आणि इतरांवर दोष ढकलण्याचा निष्फळ प्रयत्न!
सतीश सालियन यांनी Times of India विरुद्ध ₹१ लाख कोटींच्या मानहानीची नोटीस बजावल्यानंतर, TOI कडून आपली चूक मान्य करण्याऐवजी पुरावे पुसण्याचा आणि जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, १८ जुलै २०२५ रोजी TOI ने मूळ बातमीतील मजकूर गुपचूप बदलून तिथे Hindustan Times व Mid-Day यांचा संदर्भ नव्याने घालून बातमीची दिशा पूर्णतः बदलण्याचा प्रयत्न केला.
या नवीन आवृत्तीत TOI ने असा आभास निर्माण केला की त्यांनी केवळ इतर माध्यमांतून आलेल्या बातम्यांचा आधार घेतला होता, आणि त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती स्वखर्चीपणे तपासून किंवा सिद्ध करून दिली गेली नव्हती.
🛑 परंतु ही नव्या आवृत्तीतील बाब मूळ बातमीत अजिबात नव्हती.
म्हणजेच TOI ने जाणीवपूर्वक मूळ मजकुरात फेरफार करून नोटीसनंतर एक नवीन कथा तयार करण्याचा खोटा डाव खेळला!
📸 मूळ बातमीचे डिजिटल पुरावे TOI चा बनाव पुराव्यानिशी उघड करतात
TOI च्या या बनावट रचनेवर सतीश सालियन यांचे वकील अ‍ॅड. अभिषेक मिश्रा यांनी निर्णायक प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी न्यायालयासमोर मूळ बातमीचे वेब आर्काइव्हवरून घेतलेले पुरावे, त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, स्क्रिनशॉट्स व डेटाडंप्स सादर केले आहेत — जे स्पष्ट दाखवतात की:
मूळ बातमीमध्ये कुठेही Hindustan Times किंवा Mid-Day चा उल्लेख नव्हता.
28 मार्च 2025 रोजीच्या Economic Times (TOI Group) च्या ऑनलाइन बातमीत CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दिल्याचे खोटे विधान होते.
ही माहिती TOI ने स्वतःच्या स्तरावर तथ्य पडताळणी न करता छापली होती, जी पूर्णपणे चुकीची आणि बदनामीकारक होती.
⚖️ खोटा मजकूर लपवण्यासाठी गुपचूप बदल म्हणजे गुन्ह्याचा दुसरा अध्याय!
गंभीर बाब म्हणजे TOI ने न केवळ खोटा मजकूर प्रसिद्ध केला, तर त्या मजकुराचा मागचा पुरावा मिटवण्यासाठी बातमी गुपचूप बदलून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला — जो कायद्याच्या भाषेत फसवणूक, बनावट पुरावा सादर करणे, आणि न्यायालयाच्या कार्यात अडथळा निर्माण करणे या गुन्ह्यांमध्ये मोडतो.
✅ या प्रकारामुळे Bennett Coleman & Co. Ltd., संचालक विनीत जैन, सहसंपादक डेरेक डी’सोझा आणि रिपोर्टर रोज़ी सिकीरा यांच्यावर केवळ मानहानी नव्हे, तर गंभीर फौजदारी कारवाईचे दरवाजे उघडले आहेत!
दिशा सालियन प्रकरणात Times of India कडून करण्यात आलेल्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर, जेव्हा सतीश सालियन यांनी २ जुलै २०२५ रोजी ₹१ लाख कोटींची मानहानी नोटीस बजावली, तेव्हा TOI ने त्याऐवजी १८ जुलै २०२५ रोजी मूळ बातमीत गुपचूप बदल करून, नंतर २६ जुलै २०२५ रोजी एक खोटी उत्तर नोटीस सादर केली.
ही उत्तर नोटीस Bennett Coleman & Co. Ltd., संचालक विनीत जैन, सहसंपादक डेरेक डी’सोझा, आणि रिपोर्टर रोज़ी सिकीरा यांच्यावतीने पाठवण्यात आली होती. त्यामुळे हे सर्व व्यक्ती आता कायदेशीरदृष्ट्या फौजदारी कारवाईस पात्र ठरतात.
⚖️ न्यायालयात बचावासाठी तयार केलेली खोटी उत्तर नोटीस म्हणजे गुन्हा!
या उत्तरात TOI ने असा दावा केला की त्यांनी बातमी Mid-Day आणि Hindustan Times च्या आधारे छापली होती — पण मूळ बातमीत या माध्यमांचा कुठेही उल्लेख नव्हता.
म्हणजेच न्यायालयात संभाव्य फौजदारी कारवाईपासून बचावासाठी खोट्या पुराव्यांची निर्मिती करून, ते “खरे” असल्याचे भासवण्याचा गुन्हा करण्यात आला. =🛑 हा गुन्हा IPC कलम 192 व 193 अंतर्गत येतो:
खोटे पुरावे तयार करणे 🧨 हे सर्व गंभीर स्वरूपाचे दंडनीय गुन्हे असून, यासाठी शिक्षा…सश्रम कारावास ७ वर्षांपर्यंत, दंड, किंवा दोन्ही होऊ शकतात.
📢 अ‍ॅड. इश्वरलाल अग्रवाल (वकील, श्री. सतीश सालियन) यांचे स्पष्ट शब्दांत विधान:
“ही बाब केवळ चुकीची पत्रकारिता नाही, तर ठरवून केलेली फौजदारी फसवणूक आहे. खोटी बातमी छापणे, पुरावे लपवून ती बातमी गुपचूप बदलणे, आणि अखेरीस खोट्या नोटीसमधून न्यायालयाची फसवणूक करणे — हे सगळं एकाच गुन्हेगारी हेतूने घडवले गेलं आहे.”
“आमचे पक्षकार श्री. सतीश सालियन यांच्या वतीने, आम्ही याप्रकरणी लवकरच IPC च्या कलम 192, 193, 465, 471 आणि इतर संबंधित कलमांनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहोत. ही केवळ चुकीची माहिती नव्हे, तर न्यायालयाच्या प्रक्रियेला बाधा आणणारा गुन्हा आहे.”
“ही केवळ बदनामी नाही, तर गुन्हेगारी कट!”
“टाइम्स ऑफ इंडिया ने जाणूनबुजून खोटा आणि भ्रामक मजकूर प्रकाशित करून, दिशा सालियन यांच्या वडिलांविरुद्ध समाजात दुर्भावनायुक्त आणि चुकीची प्रतिमा निर्माण केली. हा प्रकार पत्रकारितेच्या नैतिक मूल्यांची निर्घृण पायमल्ली आहे, आणि एकूणच गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचा पूर्वनियोजित कट आहे.”
“यामुळे आता आम्ही केवळ दिवाणी नव्हे, तर फौजदारी कारवाईही सुरू करीत आहोत. मानहानीचा दिवाणी दावा आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. यासाठी आवश्यक असलेले सर्व ठोस पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले जातील.”
TOI कडून जाणीवपूर्वक खोटी माहिती उत्तर नोटीसमध्ये सादर झाली असल्यामुळे, संबंधित अधिकारी आणि पत्रकार सश्रम कारावासास पात्र ठरतात.
⚖️ कायद्यानुसार “दुसऱ्याच्या बातमीवर अवलंबून होतो” हा बचाव ग्राह्य नाही!
ज्या वृत्तपत्राच्या नावाने खोटी माहिती प्रकाशित झाली, त्यांना संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारावी लागते. TOI चा बचाव ना कायदेशीर आहे ना नैतिक — ही माहिती त्यांनी सत्यता न पडताळता प्रसारित केली, हे स्पष्ट आहे.
TOI आणि Bennett Coleman यांच्यावर आधीच नागपूर कोर्टात सुरू आहे १२ लाख कोटींचा मानहानी दावा!
दिशा प्रकरणात झालेले प्रकार नवीन नसून याआधीही महाराष्ट्रातील अग्रगण्य दैनिक ‘देशोन्नती’चे संपादक श्री. प्रकाश पोहरे यांनी TOI व इतरांवर १२ लाख कोटी रुपयांचा अब्रूनुकस दावा नागपूर कोर्टात दाखल केला आहे.
न्यायालयीन धडाका — ‘बँक गॅरंटी मिळेपर्यंत अटक’ याचिकेवर उत्तर सादर करा!
या दाव्यात नागपूर सिव्हिल कोर्टाने TOI, Economic Times व संबंधितांवर सूट समन्स व शो कॉज नोटीस जारी करत कठोर भूमिका घेतली आहे.
त्यात एक अर्ज दाखल करण्यात आला आहे की — जोपर्यंत TOI कंपनी १२ लाख कोटींची रक्कम बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात न्यायालयात जमा करत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या संचालक, संपादक व पत्रकारांना अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात यावे.
न्यायालयाने TOI व Bennett Coleman ला या अर्जावर उत्तर सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
दिशाच्या प्रकरणातही तोच खोटेपणा — कायदेशीर मुसक्या आवळल्या जाणार का?
ज्याप्रमाणे प्रकाश पोहरे यांच्यावरील खोट्या बातमीसाठी TOI सध्या न्यायालयात आहे, त्याच पद्धतीने दिशा सालियन प्रकरणातही TOI ने खोटी बातमी आणि नंतर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला — त्यामुळे आता Bennett Coleman कंपनीची विश्वसनीयता आणि कायदेशीर स्थिती गंभीर संकटात सापडली आहे.
हा केवळ एखाद्या वडिलांची मानहानी नव्हे, तर पत्रकारितेच्या मुखवट्यात लपलेल्या गुन्हेगारी टोळीचा पर्दाफाश आहे!
टाइम्स ऑफ इंडिया आणि त्यांचा मालक समूह बेनेट कोलमन अँड कंपनी लिमिटेड यांनी जे केलं, ते फक्त एखाद्या वडिलांवर खोटा ठपका ठेवण्यापुरतं मर्यादित नाही — हा प्रकार म्हणजे संगनमताने खोटं पसरवणं, पुरावे बनावट बनवणं, आणि न्यायालयाला फसवण्याचा एक गुन्हेगारी कट होता.
“आधी सुपाऱ्या घेऊन खोट्या बातम्या द्यायच्या, मग स्वतःच्या चुकीला झाकण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करायचे, त्यावर लेखी खोटं बोलायचं, आणि शेवटी न्यायालयात वापरण्यासाठी तेच खोटे पुरावे सादर करायचे — ही काही पत्रकारिता नाही, तर ‘व्हाईट कॉलर गुन्हेगारी’ आहे!”
आज जर हे सगळं “स्वतंत्र पत्रकारिता”च्या नावावर माफ केलं गेलं, तर उद्या कोणताही निरपराध नागरिक या ‘मीडियामाफिया’च्या खोट्या रिपोर्टचा बळी पडू शकतो!
हाच वेळ आहे या मुखवटे फाडण्याचा!
या देशाला सत्य, जबाबदारी आणि लोकशाही मूल्यांवर उभं ठेवायचं असेल, तर अशा खोटारड्या पत्रकारितेला आता कठोर शिक्षा होणं अत्यावश्यक आहे!
