रशीद खान पठाण व मदन दुबे यांनी कोरोना भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीतील केलेले आरोप खरे ठरले.

६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिली होती तक्रार

दीड वर्षानंतर कैग चा अहवाल व ईडी च्या कारवाईमुळे आरोप खरे असल्याचे सिद्ध.

हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार करणारे मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल, सुरेश काकाणी व सीताराम कुंटे, उद्धव ठाकरेंना अटक करण्याचे निर्देश ED व सीबीआयला देण्यासाठी रशीद खान व इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांची याचिका.

स्वतःचा फायद्यासाठी मुंबईकरांकडून १०० कोटींपेक्षा जास्तीच्या मास्क दंडाची अवैध वसुली केल्याचे सिद्ध

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचा मास्क दंड वसुलीचा व लस सक्तीकरणाचा तो आदेश बेकायदेशीर घोषित केला होता.

दोन वर्षांनंतरही मास्कच्या दंडाची ती रक्कम जनतेला परत केलेली नाही. म्हणून रशीद खान पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार

मुंबई: – कोरोना काळाचा गैरफायदा करून घेवून हजारो कोटींचा भ्र्ष्टाचार केल्याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध कारवाईसाठी रशीद खान पठाण यांनी ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तक्रार दिली होती. त्यामध्ये पालिका आयुक्त इकबाल चहल, सुरेश काकाणी, तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, टास्क फोर्सचे सदस्य आदी अनेक आरोपी होते.

त्या तक्रारीतील प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे होत्या: –

“१७. खोट्या, बनावट व शास्त्रीय आधार नसलेल्या गोष्टींच्या आधारे आरोपींनी राज्यात विविध निर्बंध व लॉकडाऊन थोपून नागरिकांच्या रोजगाराचे, वित्त व जिवीत्वाचे अतोनात नुकसान केल्यामुळे आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करून आरोपींची मालमत्ता जप्त करून सर्व नागरिकांना नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे.

२०. विनंती : तरी आपणास नम्र विनंती की,

१) लस कंपन्यांना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहोचवण्यासाठी भारतीय संविधान, केंद्र शासनाचे निर्देश व माननीय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे व त्यांच्या जिवाला धोका निर्माण करणारे असंवैधानिक व बेकायदेशीर गुन्ह्यात वर नमूद आरोपी व त्यांना सहकार्य करणारे इतर सर्व आरोपी यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान च्या कलम 109, 166 167 115, 52, 192, 193, 199, 200, 302,505, 304 120 (B), 34 आणी आपत्ति व्यवस्थापन कायदा 2005′ चे कलम 51 (b) 55 आदी विविध गुन्ह्यांमध्ये फौजदारी कारवाई करण्याकरिता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 197 अंतर्गत परवानगी देण्यात यावी;

२) आरोपींना मुंबई महापालिकेच्या माध्यमाने बिल गेट्स व रॉकफेलर फाऊंडेशन या संस्थाकडून लस कंपन्यांच्या फायद्याचे प्रकल्प राबविण्यासाठी मिळणारा निधी व आदित्य ठाकरे यांचे फार्मा मिफियासोबत संबंधाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावे..

३) खोट्या, बनावट व शास्त्रीय आधार नसलेल्या गोष्टींच्या आधारे आरोपींनी राज्यात मास्क व इतर विविध निर्बंध व लॉकडाऊन थोपून नागरिकांच्या रोजगाराचे वित्त व जिवीत्वाचे अतोनात नुकसान केल्यामुळे आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई करून आरोपींची मालमत्ता जप्त करून सर्व नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधी कारवाईसाठी योग्य आदेश देण्यात यावे;”

रशीद खान पठाण ने केलेली तक्ररींची प्रत डाउनलोड करा. 

तशीच सविस्तर तक्रार श्री मदन दुबे यांनी सुद्धा दिली होती. त्या तक्ररींची प्रत डाउनलोड करा.

त्यांनतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे ते आदेश बेकायदेशीर व असंवैधानिख ठरविले होते.

[Feroze Mithiborwala Vs. State of Maharashtra 2022 SCC OnLine Bom 356 & Feroze Mithiborwala Vs. State of Maharashtra 2022 SCC OnLine Bom 457]

आता नुकतेच ईडी व सीबीआय ने केलेल्या चॊकशीत मदन दुबे व रशीद खान यांचे आरोप खरे ठरत असल्याचे सिद्ध होत आहे.