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Bombay High Court

The order of the Chief Justice of the Bombay High Court, Shri Chandrashekhar, reminded citizens and advocates of the historic principle that even judges — including those of the Supreme Court — and government officials can be held personally liable to pay compensation for wrongful or arbitrary orders. The reference to “McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” has thus become a landmark precedent. Untitled-design-2025-09-05T130340.554-2025-09-4f2428af39a1e03fb86f18ccd64871bf

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The order of the Chief Justice of the Bombay High Court, Shri Chandrashekhar, reminded citizens and advocates of the historic principle that even judges — including those of the Supreme Court — and government officials can be held personally liable to pay compensation for wrongful or arbitrary orders. The reference to “McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” has thus become a landmark precedent.

Rashid Khan Pathan Posted on 9 months ago

In this case, the Acting Chief Justice of the Supreme Court, Sir St. Aubyn, who had authored...

अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग समुदाय की महिला वकीलों सहित पंद्रह अधिवक्ताओं ने, मा. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए, प्रत्येक को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग के साथ महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में पंद्रह याचिका दायर. bombay-high-court (3)

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अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग समुदाय की महिला वकीलों सहित पंद्रह अधिवक्ताओं ने, मा. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए, प्रत्येक को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग के साथ महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में पंद्रह याचिका दायर.

Rashid Khan Pathan Posted on 9 months ago

इससे पहले इसी प्रकार की गलती मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ज़ेड. ए. हक द्वारा की गई...

अनुसूचित जाती/जमाती व मागासवर्गीय समुदायातील महिला वकीलांसह पंधरा अधिवक्त्यांमार्फत, मा. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, प्रत्येकी ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. canvas

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अनुसूचित जाती/जमाती व मागासवर्गीय समुदायातील महिला वकीलांसह पंधरा अधिवक्त्यांमार्फत, मा. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, प्रत्येकी ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

Rashid Khan Pathan Posted on 9 months ago

यापूर्वी अशाच प्रकारची चूक मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी केली होती. त्या वेळी मा....

Fifteen Advocates, including Women Lawyers from SC/ST and Backward Communities, File Writ Petition Seeking ₹50 Lakh Compensation Each Against State of Maharashtra for Violation of Fundamental Rights by Chief Justice Chandrashekhar-led Bench 113694172

113694172

Fifteen Advocates, including Women Lawyers from SC/ST and Backward Communities, File Writ Petition Seeking ₹50 Lakh Compensation Each Against State of Maharashtra for Violation of Fundamental Rights by Chief Justice Chandrashekhar-led Bench

Rashid Khan Pathan Posted on 9 months ago

For similar mistakes committed by Justice Z. A. Haq, the Division bench headed by Hon’ble Chief Justice...

Big trouble to Justice Revathi Mohite Dere – HC Five-Judge Bench Calls for Advocate’s Reply on Corruption Charges Mumbai_03-2016_41_Bombay_High_Court

Mumbai_03-2016_41_Bombay_High_Court

Big trouble to Justice Revathi Mohite Dere – HC Five-Judge Bench Calls for Advocate’s Reply on Corruption Charges

Rashid Khan Pathan Posted on 9 months ago

Mumbai, September 17, 2025: In a significant development, a Five-Judge Bench of the Bombay High Court has...