लसीमुळे होणारे सर्व दुष्परिणाम जसे हात पाय दुखणे, सततची डोकेदुखी, सांधेदुखी पासून ते मृत्यूपर्यंतच्या सर्व दुष्परिणामांकरिता मिळणार नुकसान भरपाई.
भारतातील उच्च न्यायालयाने सुद्धा लसीच्या दुष्परिणामापोटी 30 लाख रुपये नुकसान भरपाईचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणात 11 कोटी रुपये नुकसान भरपाईचे आदेश दिले आहेत.
कोरोंना लसीच्या दुष्परिणामामुळे तरुणांना हृदयाचे त्रास व मृत्यू होत असून अशाच एका युवकाला सिंगापूर सरकारने 1 कोटी 78 लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली आहे.
कोव्हीशील्डच्या जीवघेणा दुष्परिणामामुळे 21 युरोपियन देशाने त्यावर लसीवर बंदी घातली आहे.
भारत सरकारने सुद्धा कोव्हीशील्ड मुळे डॉ. स्नेहल लूनावत व इतर अनेक लोकांचे मृत्यू झाल्याचे मान्य केले आहे.
डॉ. स्नेहल लूनावत यांचे वडील श्री दिलीप लूनावत यांनी 1000 कोटी रुपये नुकसान भरपाई साठी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने कोव्हीशील्ड लस निर्माता कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट चे मालक श्री. अदार पूणावाला व त्यांचे भागीदार बिल गेट्स सह केंद्र सरकार व संबंधित डॉक्टरांना नोटीस काढून ती याचिका मंजूर का करण्यात येऊ नये असे समन्स बजावले आहेत.
अशाच प्रकारच्या याचिका संपूर्ण देशातील विविध उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत व त्या सर्व याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दखल घेत उत्तरवादींना नोटिसेस जारी केल्या आहेत.
अधिक माहिती करिता अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंटच्या वेबसाईटवर संपर्क साधावा
1. सिंगापुर सरकारने कोरोंना लसीमूळे झालेल्या किरकोळ नुकसान भरपाईसाठी पीडित मुलाच्या परिवारास 1 कोटी 78 लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली आहे.
लिंक : https://greatgameindia.com/pfizer-heart-attack-compensation/
2. थायलंड सरकारने कोरोंना लसीच्या दुष्परिणामुळे पीडित लोकांना 400 कोटी रुपयापर्यंत नुकसान भरपाई दिली आहे.
लिंक : https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2292514/b1-7bn-for-adverse-jab-effects
3. कोव्हीशील्ड लसीच्या दुष्परीणामांमुळे पाय व डोक्यात दुखणे सुरु झालेल्या व्यक्तीस कोरीयाच्या न्यायालयाने ३६ लाख नुकसान भरपाई सरकारने द्यावी असे आदेश दिले आहेत.
Link: (i) The Korea Times Dt. 20.09.2022
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/10/113_336369.html
(ii) Rashid Khan Pathan Dt. 8.01.2023
4. अमेरिका मध्ये MVP लसीच्या दुष्परिणामामुळे झालेल्या त्रासापोटी लस कंपनीकडून न्यायालयाने जवळपास 750 कोटी रुपयाची रक्कम एक पिडीत मुलींच्या वडिलांना मिळवून दिली आहे.
लिंक : https://www.mctlaw.com/101-million-dollar-vaccine-injury-mmr/
5. अमेरिकामध्ये औषध कंपण्याकडून औषधांचे दुष्परिणाम लपवून सामान्य नागरिकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्या कंपण्याकडून एकूण 10 bn अमेरिकी डॉलर म्हणजेच जवळपास 75000 कोटी रुपये वसूल केले आहेत व पीडितांना न्याय मिळवून दिला आहे.
6. भारतात Devilal Vs M.P State Through Chief Secretary 2017 SCC OnLine MP 2322 प्रकरणामध्ये पोलिओ लसीच्या दुष्परिणामापोटी माननीय उच्च न्यायालयाने व्याजासहित एकूण 30 लाख रुपये नुकसान भरपाई पीडित व्यक्तीस त्यांच्या परिवारास देण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्या आदेशात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की, जर लस घेण्याआधी त्या व्यक्तीस कोणताही आजार नव्हता आणि लस घेतल्यानंतर त्रास झाला असेल तर पीडित व्यक्तीस नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांचे म्हणणे लस कंपन्यांच्या बाजूने जरी असेल तरी नुकसान भरपाई नाकारता येणार नाही.
त्या आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.
लिंक: https://drive.google.com/file/d/13OtABnI-REF3fdPHva6NShyLONY2DZ_T/view?usp=share_link
7. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बलराम प्रसाद विरुद्ध कुणाल साहा (2014) 1 SCC 384 प्रकरणात वैद्यकीय निष्काळजीपणा या कारणास्तव पीडित एकतीस अकरा कोटी रुपये (एकूण 11 कोटी )नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
8. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पिठाने Anita Kushwaha v. Pushap Sudan, (2016) 8 SCC 509 या प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की, भारत देशातील नागरिकांच्या जीवाची किंमत ही अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही देशातील नागरिकांपेक्षा कमी नाही.
त्यामुळे फिर्यादीला अमेरिका, सिंगापूर इत्यादी देशातील नागरिकाप्रमाणेच नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक असून मुख्य आरोपी क्रमांक 1 श्री अदार पुणावाला आरोपी क्र. 2 सायरस पुणावाला व त्यांची कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूट ही फिर्यादीस 25 कोटी रुपये देण्यास बाध्य आहे.
9. मा. सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कायदा ठरवून दिला आहे की, जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने त्याच्या बेकायदेशीर वर्तनामुळे कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन केले असेल किंवा कोणत्याही स्वरूपाचे नुकसान किंवा हानी पोहोचली असेल तर तो दोषी अधिकारी हा पिडीत व्यक्तीस नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार राहील.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने S. Nambi Narayanan Vs. Siby Mathews and Others (2018) 10 SCC 804 प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांकडून पीडितास अंतरिम नुकसान भरपाई म्हणून 50 लाख रुपये मिळवून दिले आहेत व पुढील नुकसान भरपाई साठी कनिष्ठ न्यायालयात केस दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.
10. असाच कायदा खालील प्रकरणात ठरवून दिला आहे:-
(i) Veena Sippy Vs. Mr. Narayan Dumbre 2012 SCC OnLine Bom 339
(ii) Sanjeevani Vs. State MANU/MH/0469/2021
(iii) Chairman Railway Board Vs Mrs. Chandrima (2000) 2 SCC 465
(iv) Nina Pillai Vs Union of India 2011 (5) (AD) Del 36
11. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने V. Kishan Rao Vs. Nikhil Super Speciality 2011 ACJ 500 CSE या प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की वैद्यकीय निष्काळजीपणा (Medical Negligence) प्रकरणात जर होणारा अपघात टाळता येत असताना योग्य ती खबरदारी न घेतल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे नुकसान झाले असेल तर हाच सर्वात मोठा पुरावा आरोपींविरुद्ध कारवाईसाठी पुरेसा आहे.
