दोषी पोलिसांविरुद्ध भा.द.वि चे कलम १६६, १६७, २२०, ४०९, १२० (B), ३४ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम चे कलम १३ तसेच व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम चे कलम १४५(२), १४७, १४८ अंतर्गत गुन्हा नोंद करून कारवाई करण्याची मागणी.
धाराशिवचे जिल्हाधिकारी श्री. सचिन ओम्बासे यांनीही आनंदनगर पोलीस ठाणे प्रभारी हेमंत कदम व सहायक पोलीस निरीक्षक भागवत नागरगोजे यांच्याविरुध्द कारवाईचे आदेश जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना दिले आहेत.
लोकसेवक संघटनेतर्फे याचिका दाखल करणार असल्याची इंडियन बार एसोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. निलेश ओझा यांची माहिती.
फौ. प्र. संहिता से कलम १९५ मधील तरतूदी
नुसार पोलिसांना या प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्याचा
व अटक करण्याचा अधिकार नसताना पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग अनाधिकृत कामासाठी केल्यामुळे
दोषी पोलिसांविरुद्ध भादविंचे कलम ४०९ अंतर्गत कारवाईची मागणी भादवी मध्ये आजीवन कारावासाच्या
शिक्षेचा तरतूद/ सर्वोच्च न्यायालयाचे
S. Nambi Narayanan Vs. Siby Mathews & Ors. (2018) 10 SCC 804, प्रकरणातील आदेशानुसार बेकायदेशीर अटकेमुळे पीडित
महसूल अधिकाऱ्यास शासनाने 5० लाख रुपये नुकसान भरपाई त्वरित देवून ती रक्कम दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मागणी.
मुंबई:- अधिकार नसताना गुन्हा नोंद करून धाराशिव महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी श्री एच. एस. कुदळे यांना बेकायदेशीरपणे अटक केल्याप्रकरणी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दोषी पोलिसांविरुद्ध कारवाईचे आदेश जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले असून लोकसेवक संवैधानिक अधिकार सुरक्षा समिती ने सुद्धा मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना निवेदन देवून इंडियन बार एसोसिएशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा यांच्यामार्फत दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून, त्यांना बडतर्फ करून त्यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायदा व इतर कारवाई करून पीडितांना नुकसान भरपाई देण्याकरिता याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येत आहे अशी माहिती आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील आनंद नगर पोलीस स्टेशन येथील पोलीस अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही गुन्हा नोंद नसतांना दि. २५.०५.१०२४ रोजी अंबेजवळगा मंडळ अधिकारी यांना रात्री ९.४५ वाजता जेवणाच्या ताटावरून उचलून अटक केली व त्यानंतर २६.०५.२०२४ रोजी गुन्हा दाखल केला. व खोटे रेकॉर्ड तयार करून ती अटक रात्री २:१६ वाजता ची दाखवली.
सदर प्रकरणात पोलिसांच्या अत्याचाराविरुद्ध व बेकायदेशीर कारवाई विरुद्ध महसूल अधिकारी व कर्मचारी एकत्र तसेच धाराशिव चे जिल्हाधिकारी यांनी त्याची दखल घेवून दी. २९.०५.२०२४ रोजी दोषी पोलिसांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना दिले.
त्याशिवाय ‘Forum For Protection of Constitutional Rights of Public Servants’ ‘लोकसेवक सवैधानिक अधिकार संरक्षक समिती’ ने सुद्धा सदर प्रकरणात मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना दि. १ जून २०२४ रोजी एक सविस्तर निवेदन देवून दोषी पोलीसांविरुद्ध फौजदारी व विभागीय कारवाईची मागणी केली आहे.
लोकसेवक संघटनेच्या प्रमुख मागण्या खालील
प्रमाणे आहेत,
“(i) धाराशिव जिल्ह्यातील आनंद नगर पोलीस स्टेशन येथे पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहीता चे कलम १९५ आणि मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118 चे उल्लंघन करून त्यांना FIR नोंद करण्याचा व तपास करण्याचा अधिकार नसतांना पोलीस यंत्रणा व शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीर FIR नोंद करून व त्या गुन्ह्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 आणि मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे Dinkarrao R. Pole Vs. State of Maharashtra 2004 (1) Crimes 1 (Bom) (DB) प्रकरणातील आदेश यांचे उल्लंघन करून महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना अटक करून त्यांच्या मूलभूत संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध भादंवि चे कलम १६६, १६७, २२०, ४०९, १२०(बी), ३४ आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम चे कलम १४५(२), १४७, १४८ अंतर्गत कारवाई करन्यात यावी ;
(ii) दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेशांची अवमानना केल्यामुळे दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना कायदा, १९७१ चे कलम २(बी), १२ सोबत भारतीय संविधानाचे कलम २१५ अंतर्गत कारवाईची याचिका व मा. सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय संविधानाचे कलम १२९, १४२ सोबत कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम २(बी), १२ अंतर्गतची याचिका दाखल करण्याचे आदेश सरकारी अभियोक्ता यांना देण्यात यावे ;
(iii) दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्धचे भादंवि ४०९ च्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची (आजीवन कारावासाची) शिक्षा असल्यामुळे व त्या गुन्ह्यातील आरोपीना शासकीय सेवेतून बडतर्फच करणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने MD, North-East Karnataka Road Transport Corpn. v. K. Murti, (2006) 12 SCC 570 प्रकरणात व मा. उच्च न्यायालयाने Divisional Controller Vs Ravindra 2012 SCC OnLine Bom 7332 प्रकरणात ठरवून दिल्यामुळे त्यांना त्वरीत निलंबित करून तीन महिन्याच्या आत विभागीय चौकशी संपवून दोषींना बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावे;
(iv) दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान नसून त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्याच मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने Devipriya v. State of Kerala, 2021 SCC OnLine Ker 16152 प्रकरणात ठरवून दिलेल्या नियमानुसार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोषी पोलिसांना सामान्य जनता, कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित कोणत्याही पदावर न ठेवण्याचे देण्यात यावे;
(v) सरकारी अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन करून अटक केल्यामुळे S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews (2018) 10 SCC 804, प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार पिडीत अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये तात्पुरती नुकसान भरपाई शासनातर्फे ताबडतोब देवून नंतर ती रक्कम दोषी व जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांकडून ठराविक मुदतीत वसूल करण्याचे आदेश देण्यात यावे.”
बातमीची सविस्तर वार्ता खालीलप्रमाणे :
1. धाराशिव
(उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील आनंदनगर पोलीस स्टेशन येथे दिनांक २६.०५. २०२४ रोजी
गुन्हा र. क्र. (FIR No. १७२ ऑफ २०२४ हा भादंवि चे कलम ४२०, ४६८, ४७१, १२०(B) या कलमांतर्गत नोंद करण्यात
आला आहे.
2. परंतु गुन्हा नोंद होण्याआधीच दि. २५.०५.२०२४ रोजी संबंधित पोलीस अधिकारी यांनी महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी श्री. एम.एच.कुदळे यांना रात्री ९.४५ वाजता जेवणाच्या ताटावरून उठवून अटक करून केलेल्या बेकायदेशीरपणाबाबत धाराशिव चे जिल्हाधिकारी श्री. डॉ. सचिन ओम्बासे (IAS) यांनी त्यांचे दि. २९.०५.२०२४ चे पत्रानुसार तीव्र आक्षेप नोंदवून दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
3. सदर प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रारदार गणेश जाधव यांनी दिलेली तक्रार अशी आहे की, त्यांनी दिनांक 14.02.2019 रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे शिंगोली, पोलीस पाटील,चंद्रकांत मगर यांच्याविरुद्ध दिलेल्या तक्रार अर्जावर कारवाई करण्याऐवजी तक्रारदाराची खोटी सही व खोटे शपथपत्र तयार करून ती तक्रार मागे घेत असल्याबाबत नोंद घेऊन ती केस बंद करून आरोपीला गैरफायदा पोहोचाविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर योगेश खरमाटे यांनी आरोपीविरुद्ध योग्य ती कारवाई न करून आरोपी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून व त्यांच्याशी संगम मत करून फिर्यादीची व तहसील कार्यालयाची फसवणूक केली.
4. सदर प्रकरणात मुख्य बाब म्हणजे एफ.आय.आर. मध्येच फिर्यादीने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की उपविभागीय अधिकारी श्री खरमाटे यांनी फिर्यादीला गुन्हा दाखल करण्याचे कळवले होते.
5. वरील आरोपांवरून प्रथम दर्शनी तहसील कार्यालयास खोटी व बनावट कागदपत्रे व माहिती देऊन त्यांची फसवणूक झाल्याचा व दोषींविरुद्ध योग्य ती कारवाई न केल्याचा गुन्हा हा मूळ गुन्हा असून त्यामध्ये भारतीय दंडविधान चे कलम 192, 193, 199, 177,182, 218, 466, 471, 474, 420, 120 (B) इत्यादी कलमा अंतर्गत कारवाई होणे अपेक्षित असते व त्यामध्ये पोलिसांना गुन्हा FIR नोंद करण्याचा व तपास करण्याचा अधिकार नसून केवळ संबंधित महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीच तक्रार दाखल करू शकतात असा कायदा आहे.
6. परंतु पोलिसांनी वरील भारतीय दंडविधान चे कलमे त्यांचा एफ आर मध्ये लावलीच नाहीत याचे कारण म्हणजे त्यांना त्या प्रकरणात त्यांचा गैर हेतु साध्य करावयाचा होता व संबंधित महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करावयाची होते.
7. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, अश्या प्रकारच्या प्रकरणात ज्या सरकारी कार्यालयास खोटी कागदपत्रे देण्यात आली आहेत. केवळ त्याच अधिकाऱ्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) चे कलम १९५ नुसार न्यायालयात केस दाखल करणे आवश्यक असून पोलीसांना अश्या प्रकरणात FIR नोंद करण्याचा, तपास करण्याचा किंवा आरोपपत्र दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. पोलिसांच्या आरोपपत्रावर कोणत्याही न्यायालयास दखल घेता येणार नाही.
8. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Cr.P.C. १९५ ची बाधा असणारे IPC मधील १८२ व इतर कलम न लावून उरलेल्या कलमांतर्गत कारवाई करण्याची पद्धत बेकायदेशीर ठरवून तसे न करण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. [Dr. S. Dutt vs State Of Uttar Pradesh AIR 1966 Supreme Court 523]
9. त्याशिवाय अश्या गैरप्रकाराबाबत अनेक पोलीस अधिकारी व
संबंधीत शासकीय कर्मचारी यांच्याविरुद्ध सवोच्च व उच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे
ओढून FIR, आरोपपत्र आणि शिक्षा सुद्धा खारीज केलेली आहे.
10. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक आदेश व मा. उच्च न्यायालय यांचे नुकतेच State of
Haryana v. Shagun, 2024 SCC OnLine P&H 1 प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या सरकारी
कार्यालयास खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती दिली असेल किंवा त्यांची फसवणूक करून
कोणते काम करून घेण्यात आल्याचे उघड झाले असेल तर त्या लोकसेवकाने स्वतः किंवा
त्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फौजदारी प्र. संहिता चे कलम १९५ नुसार स्वतः
प्र. श्रे. न्यायधीश यांच्या न्यायालयात केस (Complaint Case) दाखल करणे बंधनकारक आहे. जर त्या विभागातील संबंधीत अधिकारी किंवा वरिष्ठांनी
स्वतः कारवाई न करता पोलिसांना कारवाई करण्यास सांगितले तर त्याचा अर्थ संबंधीत
अधिकारी हे आरोपीला फक्त त्रास देवू इच्छितात आणि प्रत्यक्षात आरोपीविरुद्ध
कायदेशीर कारवाई करण्याची त्यांची इच्छा नाही असा निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे अश्या
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर १०,००० रुपये दंड बसवून ती रक्कम आरोपीला देण्याचे
आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
11. नुकतेच 18 मार्च 2024 रोजी
सर्वोच्च न्यायालयाने Somnath vs
State of Maharashtra 2024 SCC Online SC 338 प्रकरणात महाराष्ट्र पोलीस दलातील
आधिकार्यांविरुद्ध दंड बसवून, फौजदारी कारवाई ची धमकी देत कठोर शब्दात ताशेरे
ओढून अटक, रिमांड कोठडी व तपासाच्या वेळी पोलीसांनी
नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करावे व सर्वोच्च
न्यायालयाने या संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे व निर्देशांचे कठोरपणे आणी
तंतोतंत पालन करावे असे निर्देश पुन्हा एकदा दिले आहेत.
12. मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे हे सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असून त्या आदेश व निर्देशांचे उल्लंघन करणारे दोषी पोलीस अधिकारी व त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हे कोर्ट अवमानना कायदा १९७१ चे कलम २(b), १२ भारतीय संविधानाचे कलम १२९, १४२, २१५ अंतर्गत कारवाईस व शिक्षेस पात्र राहतील व ते आदेश किंवा निर्देश हे मला माहीत नव्हते असा बचाव पोलिसांना घेता येणार नाही असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [ Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152]
13. वरील सर्व परस्थिथीमध्ये येथे नोंद FIR मधील सर्व कारवाई ही बेकायदेशीर व रद्दबादल ठरत असुन त्यामध्ये पुढे कारवाई करणे म्हणजे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाची व मा. सर्वोच्च न्यायालयाची थेट अवमानना कारणे होय. याबाबत संबंधित दोषी पोलीस अधिकारी व त्यांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व पोलीस अधीक्षक /आयुक्त हे सर्व कोर्ट अवमानना कायदा, १९७१ चे कलम २(B), १२ अंतर्गत शिक्षेस पात्र राहतील असे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. [Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152, New Delhi Municipal Council v. Prominent Hotels Limited, 2015 SCC OnLine Del 11910]
14. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व मा. उच्च न्यायालयाने अश्या अनेक प्रकरणात संबंधीत दोषी तपास अधिकारी व पोलीस आयुक्त/ अधीक्षक स्तराचे वरिष्ठ अधिकारी यांना सुद्धा कोर्ट अवमानना प्रकरणात सहा महिण्यापर्यंत तुरुंगावासाची शिक्षा ठोठवली आहे. [Jakka Vinod Kumar Reddy v. A.R. Srinivas, 2022 SCC OnLine TS 1190, Afzal Vs State of Haryana (1996) 7 SCC 397, The Secretary, Hailkandi Bar Association Vs. State of Assam AIR 1996 SC 1925,]
15. वरील कोर्ट अवमाननच्या शिक्षेशिवाय जे पोलीस अधिकारी हे त्यांना अधिकार नसताना गुन्हा नोंद करून आरोपींना अटक करतात व पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग अनाधिकृत कामासाठी करतात ते भा.द.वि १६६, १६७, २२०, ४०९, १०७, १२०(B), ३४ इत्यादी कलमांतर्गत कारवाईस पात्र ठरतात तसेच त्यांना गैरकायदेशीर कृत्यापासून रोखण्यास कसूर करणारे वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा शिक्षेस पात्र ठरतात असा कायदा ठरवून दिला आहे. [State of Odisha Vs. Pratima Mohanty 2021 SCC OnLine SC 1222 , Raman Lal Vs. State of Rajasthan 2000 SCC OnLine Raj 226, Afzal v. State of Haryana, (1996) 7 SCC 397, State of Maharashtra v. Mangesh, 2020 SCC OnLine Bom 672, Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152,]
16. तसेच दोषी पोलीस अधिकारी हे आरोपींना नुकसान भरपाई देण्यास पात्र ठरतील असा कायदा ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अंतरीम नुकसान भरपाई म्हणून ५० लाख रुपये मंजूर करून शासनाने ती रक्कम दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी असे आदेश दिले आहेत [S. Nambi Narayanan Vs. Siby Mathews, (2018)10 SCC 804]
17. अशाप्रकारे पोलिसांनी नोंद केलेला एफ.आय.आर. तपास व अटक ही पूर्णतः बेकादेशीर असल्याचे सिद्ध होते.
18. दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून अटकेची खोटी नोंद दाखविण्यात आल्याचे सिद्ध झाले यह असून त्याकरीता दोषी पोलीस अधिकारी हे भा.द.वि 220, 471, 474, इत्यादी कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र पोलीस कायदा चे कलम १४२(२), १४७ अंतर्गत कारवाईस व शिक्षेस पात्र आहेत.
19. सदर प्रकरणात मंडळ अधिकारी श्री. हनुमंत सिद्धप्पा कुदळे यांना दिनांक २५/०५/ २०२४ रोजी 9:45 वाजता घरून अटक करण्यात आली. परंतु न्यायालयात दाखल रिमांड रिपोर्ट मध्ये ती अटक दि. 26.05.2024 रोजी रात्री 2:16 वाजता दाखविण्यात आली.
20. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने Ashak Hussain Allah Detha v. Assistant Collector of Customs (P) Bombay, 1990 SCC OnLine Bom 3 प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार पोलीसांनी त्याच्या रिमांड रिपोर्ट मध्ये काहीही वेळ जरी नमूद केले असले तरीही ज्यावेळी व्यक्तीला पोलीस ताब्यात घेतात त्यावेळेपासून अटक सुरु होते. पोलीसांनी त्याच्या रिपोर्ट मध्ये नोंद‌विलेली वेळ ग्राह्य नसते.
तसेच
व्यक्तीला जिथून ताब्यात घेतले तिथेच अटकेचा पंचनामा करणे व तेथील दोन रहिवाश्यांची सही त्या पंचनाम्यावर घेणे
पोलिसांना बंधनकारक असून त्या नियमांचे उल्लंघन करणारे दोषी पोलीस अधिकारी हे कोर्ट अवमानना कायदा 1971 चे कलम 2(6) 12 अंतर्गत 6 अहिने तुरुंगवासाच्या
व विभागीय कारवाईस पात्र ठरतील असा स्पष्ट कायदा
सर्वोच्च न्यायालयाने DK. Basu
vs State o West Bengal, AIR 1997 SC 610 ठरवून दिला आहे.
21. त्याशिवाय संबंधीत पोलीस अधिकारी हे unlawful detention & illegal confinement या गुन्ह‌यासाठी भा.द.वि 341, ३42, 220 इत्यादी कलमा अंतर्गत 7 वर्षापर्यंत शिक्षेस पात्र ठरतात.
22. दोषी पोलिस अधिकाऱ्याकडून मा सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 आ प्रकरणातील दिलेले आदेशांचे उल्लंघन करुण बेकायदेशीर अटक केल्याप्रकरणी कठोर करवाईची आवश्यकता.
23. सदर प्रकरणात अधिकाऱ्यांविरुद्धचे सर्व गुन्हे हे सात वर्षापर्यंतच्या आतील शीक्षेचे असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 आणि मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी Chanda Deepak Kochhar v. CBI, 2023 SCC OnLine Bom 72 प्रकरणातील दिलेले नियम लागू होत असल्यामुळे अश्या प्रकरणात कोणत्याही अरोपिविरुद्ध किंवा अधिकाऱ्यांविरुद्ध थेट अटकेची कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसून ४१-A अंतर्गत नोटीस देवूनच तपास करणे बंधनकारक आहे. त्या नियमांचे पालन न करता यापुढे कोणत्याही व्यक्तीस किंवा अधिकाऱ्यांना अटक केल्यास मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाची अवमानना केल्याप्रकरणी सम्बंधित पोलिस अधिकार्यांविरुद्ध कठोर विभागीय करवाई करावी आणि त्यांना कोर्ट अवमानना प्रकरणी शिक्षा करावी ऐसे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
24. याआधी Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 प्रकरणातील आदेशाचे उल्लंघन करणारे दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना व एका पोलीस आयुक्त स्तराच्या IPS अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने ४ आठवडे तुरुंगात पाठविले आहे. व ते आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. [Jakka Vinod Kumar Reddy vs Mr. A. R. Srinivas, MANU/TL/0921/2022]
25. त्याव्यतिरीक्त गंभीर गुन्ह्याचे आरोप असले तरीही त्यांना किंवा इतर आरोपींना थेट अटक न करता नोटीस देवून तपास करणेच अपेक्षीत असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश पोलीसांना दिले आहेत. [Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh (1994) 4 SCC 260, Siddharam Satlingappa Mhetre Vs State AIR 2011 SC 312]
26. त्या निर्देशांचे उल्लंघन करून आरोपींना अटक करणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुध्द उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने लाखो रुपये दंड बसवून ती रक्कम आरोपींना देण्याचे आदेश दिले आहेत. [Antonio S. Meruyan Vs. State 2008 ALL MR (Cri.) 2432., Dinkarrao R. Pole Vs State of Maharashtra 2004 (1) Crimes 1 (Bom) (DB), Arvinder Singh Bagga Vs. State of Uttar Pradesh (1994)6 SCC 565, S. Nambi Narayanan Vs. Siby Mathews & Ors. (2018) 10 SCC 804, Rini Johar Vs. State Of M.P. (2016) 11 SCC 703, Bharat Devdan Salvi & Ors vs. State of Maharashtra & Ors. 2016 ALL MR (Cri) 1239]
27. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारे दोषी तपास पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणारे किंवा त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक इत्यादी हे सुद्धा कोर्ट अवमानना कायदा आणि भादंवि २१८, २०१ इत्यादी कलमांतर्गत कारवाईस व शिक्षेस पात्र ठरतात तसेच मुळ आरोपी पोलीस अधिकारी ज्या गुन्ह्यात दोषी आहे. तेवढेच दोषी वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा राहतील व ते तेवढ्याच शिक्षेस पात्र राहतील. [Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152, Afzal Vs State of Haryana (1996) 7 SCC 397, The Secretary, Hailkandi Bar Association Vs. State of Assam AIR 1996 SC 1925, Ram Sarup Versus State of Haryana MANU/PH/0200/2016, State of Maharashtra Vs Mangesh Chavan 2020 SCC OnLine Bom 672, Raman lal vs state 2001 cri. L. J. 800, Salma Babu Shaikh Vs State Of Maharashtra 2008-MhLJ(Cri)-3-182, Kamlakar Bhavsar 2002 ALL MR (Cri.) 2640]
28. एखाद्या व्यक्तीस खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी खोट्या स्टेशन डायरीच्या नोंदी खोटे पुरावे तयार करून पोलीस पदाचा, यंत्रणेचा व शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग गैरकायदेशीर कामासाठी करणारे व बोगास आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करणारे दोषी तपास पोलीस अधिकारी हे भा.दं.वि १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १६७, ४०९, ४७१, ४७४, ५००, ५०१, १२०(B), १०७, ३४, २११, २२०, इत्यादी विभिन्न कलमांअंतर्गत जन्मठेप म्हणजेच आजीवन कारवासपर्यंतच्या शिक्षेस पात्र राहतील. अश्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना जामीन न देता तुरुंगात ठेवूनच केस चालवावी व न्यायालयाने स्वतः फिर्यादी व्हावे. अशा प्रकरणात कोणत्याही शासन परवानगीची आवश्यकता नाही असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Perumal v. Janaki, (2014) 5 SCC 377, State of Maharashtra Vs Mangesh Chavan 2020 SCC OnLine Bom 672, Arijit Sarkar V. Monosree Sarkar, 2017 SCC OnLine Cal 13, Nandkumar S. Kale 2007All MR (Cri) 2737, Noor Mohamed Mohd. Shah R. Patel Vs. Nadirshah Ismailshah Patel, 2003 SCC OnLine Bom 1233, Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191, G.B. Naiyyar Vs. Ashok, 2004 ALL MR (Cri) 65, Krishnamma v. Government of Tamil Nadu, 1998 SCC OnLine Mad 933, Darshan Singh, 1985 CrLJ NOC 71 (P&H), Kapol Co-operative Bank Ltd., Mumbai v. State of Maharashtra, 2004 SCC OnLine Bom 695, 2010 TLMH 510, Rajkumar Pandurang Narute v. State of Maharashtra, 2011 SCC OnLine Bom 2050, Sudhir M. Vora v. Commissioner of Police for Greater Bombay, 2004 SCC OnLine Bom 1209, Choudhury Parveen Sultana v. State of West Bengal (2009) 2 SCC (Cri) 122, Hardeep Singh Anand v. State of M.P., 2008 SCC OnLine MP 501, Prakash Kadam v. Ramprasad Vishwanath Gupta, (2011) 6 SCC 189, Ramprasad Gupta v. Prakash Kadam 2011 ALL MR (Cri) 1122, S.D. Ashok Kumar v. State, 1989 SCC OnLine Mad 354, Jugal Kishore v. State of Madhya Pradesh, 1989 SCC OnLine MP 389, G.L Gupta, Advocate V. R.K Sharma And Ors. 2000 AIR SC 3632]
29. पोलीसांना एकतर्फी तपासाचे अनिर्बंध व बेलगाम असे अधिकार नसून आरोपीने तो निर्दोष असल्याबाबत दिलेले पुरावे विचारात घेवून दोन्ही बाजूने निष्पक्ष तपास करणे पोलीसांना बंधनकारक आहे. एकतर्फी व तपास हा बेकायदेशीर व भारतीय राज्यघटनेचे कलम २१ चे उल्लंघन करणारा आहे. असा तपास व त्या आधारावर तयार केलेला तपास अहवाल किंवा आरोपपत्र व त्या आधारावर करण्यात आलेली सर्व न्यायालयीन कारवाई व आदेश हे सर्व बकायदेशीर व रदद्‌बादल (vitiated and null & void ) ठरतात. आरोपींना दोषमुक्त करण्यात यावे व दोषी पोलीस अधिका-यांविरुध्द कारवाई करण्यात यावी असा कायदा आहे. [Babubhai Vs State of Gujarat, 2011 (1) SCC (Cri) 336, Nikhil Waghmare Vs. State 2023 SCC On Line Bom 2351, Jugal Kishor Vs State of Madhya Pradesh 1989 SCC OnLine MP 389, Harvinder Singh Vs State 2015 SCC OnLine Del 7030]
30. पोलीस आरोपीला
असभ्य वागणूक किंवा शिव्या देवू शकत नाही. आरोपीला तपासात मारहाण करण्याचा कोणताही
अधिकार पोलीसांना नाही. आरोपींना मारहाण करणारे किंवा शिवीगाळ करणाऱ्या
पोलीसांविरुध्द व वरीष्ठांविरुद्ध भा.दं.वि. ३२३, २९४, ३३०, १२०(b), ३४, १०७ अंतर्गत फौजदारी कारवाई होवू शकते. तसेच
त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र पोलीस कायदा चे कलम १४५ (२), १४७ अंतर्गत आणी कोर्ट अवमाननाचे कलम २ (b), (c), १२ अंतर्गत सुध्दा कारवाई आणी विभागीय चौकशी, निलंबन व बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते. [Arvinder Singh Bagga Vs. State of
Uttar Pradesh (1994)6 SCC 565, The Secretary, Hailakandi Bar Association Vs. State
of Assam AIR 1996 SC 1925, Salma Babu Shaikh Vs State of Maharashtra 2008 MhLJ
(Cri) 3182]
