- संजय राऊत, उद्धव ठाकरे व दिलीप वळसे पाटीलांविरुद्ध उच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना याचिका दाखल. [PIL (St) 9849 of 2022]
- सामनाच्या संपादक रश्मी ठाकरे व प्रकाशक विवेक कदम सहआरोपी.
- इंडियन बार असोसिएशन तर्फे याचिका दाखल.
- आरोपींना कोर्ट अवमानना कायदा 1971 चे कलम 2(b)(c), 12 आणि भारतीय संविधानाचे कलम 215 अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची मागणी.
- आरोपींना कायद्याचा सन्मान नसून गुंडशाहीने न्यायव्यवस्था कमकुवत करून अराजकता पसरवून गुंडाराज आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे पुरावे देत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी शिफारस देण्याची राज्यपालाने कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी.
- या आधीसुद्धा सामना ने मागितली होती न्यायालयाची माफी.
- दैनिक सामना पेपरवर बंदी घालण्याची मागणी.
- महाराष्ट्राचे वनमंत्री स्वरुपसिंग नाईक व मुख्य सचिव अशोक खोत यांना कोर्टअवमानना अंतर्गत १ महिना तुरुंगात रहावे लागले होते.
मुंबई :-मुंबई उच्चन्यायालय वसर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्याच न्यायाधीशांविरुद्धते भ्रष्टव पुर्वाग्रहदुषीत असल्याचेबेताल, खोटव अवमानजनकआरोप करणारेसंजय राऊतआणि त्यांनासहकार्य करणारेगृहमंत्री दिलीपवळसे पाटील, मुख्यमंत्री उद्धवठाकरे यांच्याविरुद्धकोर्ट अवमाननाकायद्यांतर्गत कारवाईकरून त्यांनाशिक्षा देण्यासाठी‘इंडियनबार असोसिएशन’ने याचिकादाखल केलीअसून यामुळेदेशात एकचखळबळ उडालीआहे.
मुंबईउच्च न्यायालयातभाजपच्या नेत्यांनाजामीन देवूनमदत करणाऱ्याव शिवसेना– राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनातुरुंगात टाकूनजामीन नदेणाऱ्या मानसिकतेचेन्यायाधीश असूनया कारणामुळेजनतेचा न्यायालयावरूनविश्वास उडतचालला आहेअसे वादग्रस्तविधान शिवसेनेचेखासदार वदैनिक सामनाचेकार्यकारी संपादकसंजय राऊतयांनी केलेहोते त्यामुळेत्यांना वत्यांच्या विधानाचेसमर्थन करणारेगृहमंत्री दिलीपवळसे पाटील, मुख्यमंत्री उद्धवठाकरे, दैनिकसामनाच्या संपादकरश्मी ठाकरेआणि प्रकाशकविवेक कदमयांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम 2(b)(c), 12आणि भारतीयसंविधानाचे कलम215 अंतर्गतउच्च न्यायालयातयाचिका दाखलकरण्यात आलीआहे.
इंडियनबार असोसिएशनच्याराष्ट्रीय समन्वयसमितीचे कार्यकारीअध्यक्ष ॲड. ईश्वरलाल अग्रवालयांनी हियाचिका दाखलकेली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसारजर न्यायालयाच्याआदेशाबद्दल जरकोणी समाधानीनसेल तरत्याला दोनपर्याय उपलब्धआहे तेम्हणजे त्यानेन्यायालयाच्या आदेशालाआव्हान देनेआणि दुसरेम्हणजे जरसंबंधीत न्यायाधीशांचेआदेश हेअत्यंत बेकायदेशीरव भ्रष्टाचारपूर्ण असल्याचेवाटत असल्याससंबंधीत न्यायाधीशांविरुद्धत्याचे नावासहितव स्पष्टआरोप वपुरावे देवूनसरन्यायाधीश किंवाराष्ट्रपतींकडे तक्रारदाखल करने. परंतु संपूर्ण न्यायालये भ्रष्ट झालीआहेत. सगळेचन्यायाधीश भ्रष्टआहेत असेबेताल वखोटे आरोपकरून सरसकटसर्व न्यायाधीशांनाआणि सर्वन्यायालयांना बदनामकरून न्यायव्यवस्थाकमकुवत करूनलोकांच्या मनातएकूणच न्यायव्यवस्थेबाबतअनादर वउदासिनता निर्माणकरून देशालाअराजतेकडे नेणाऱ्यासंजय राऊतसारख्याव्यक्तींना सर्वोच्चन्यायालयाने न्यायव्यवस्थेचासर्वात मोठाआरोपी मानूनशिक्षा देण्याचेआदेश वकायदा वेळोवेळीठरवून दिलाआहे.
अश्याअनेक पत्रकारांना, मंत्र्यांना, संपादकांनाव मुख्यमंत्र्यांनासर्वोच्च वउच्च न्यायालयानेतुरुंगात पाठविलेआहे. त्यातीलकाही मुख्यउदाहरणे खालीलप्रमाणेआहेत.
i)महाराष्ट्राचे वनमंत्री स्वरुपसिंग नाईकव मुख्यसचिव अशोक खोतयांना कोर्टअवमानना अंतर्गत१ महिनातुरुंगात रहावेलागले होते.
T.N. Godavarman Thirumulpad) vs. Ashok Khot, (2006) 5 SCC 1
ii)मुंबई उच्चन्यायालयाच्या न्यायधीशांविरुद्धआरोप करूनते कायद्यानेनिर्णय नदेता एकमहिला वकिलाच्यासुंदरतेला भाळूनतिच्या बाजूनेनिर्णय देतातअशी बातमीप्रकाशित करणारेदैनिक लोकसत्ताचे संपादक माधव गडकरीयांना मुंबईउच्च न्यायालयानेकोर्ट अवमाननाचादोषी मानून२००० रुपयेदंडाची शिक्षादिली होती.
[V. M. Kanade, Advocate Bombay High Court Vs. Madhao Gadkari 1989 Mh.L.J. 1078]
iii)बंगालचे मुख्यमंत्रीपी.सी.सेन.यांनी न्यायालयाविरुद्धअवमानना जनकभाषण दिल्यामुळेत्यांना उच्चन्यायालयाने दोषीठरवून दिलेलीशिक्षा सर्वोच्चन्यायालयाने कायमठेवली होती.
[P.C. Sen, In re, reported in AIR 1970 SC 1821]
iv)रिपब्लीकन टीव्ही चे संपादक अर्णब गोस्वामीयांना कोर्टातयाचिका कादाखल केलीयाकारणावरून धमकाविणारेमहाराष्ट्र विधीमंडळाचे सचिव श्री. विलास आठवलेयांना सर्वोच्चन्यायालयाने कोर्टअवमानना अंतर्गतकारवाईची नोटीसदिली आहे.
[Arnab Goswami Vs. Maharashtra State Legislative Assembly 2020 SCC OnLine SC 1100]
v) काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही कोर्ट अवमानना प्रकरणात न्यायालयाची माफी मागितली होती .
याचिकाकर्त्यानेसंजय राऊत, शिवसेना वराष्ट्रवादीचे कार्यकर्तेआणि मंत्र्यांकडूनकायदा वसुव्यवस्थेला धुडकावूनलावून गुंडागर्दीकरून कायदाहातात घेऊनसामान्य नागरिकांमध्येदहशतीचे वातावरणनिर्माण केल्यासंबंधीच्याघटनांचे पुरावेव न्यायालयाचेआदेश सादरकरून राज्यामध्येकायदा वसुव्यवस्थेची स्थितीढासळून अराजकतेचेवातावरण निर्माणकरण्यास कारणीभूतसरकारला त्वरीतबरखास्त करूनराज्यात राष्ट्रपतीराजवट लागूकरण्याकरिता योग्यतो प्रस्तावगृहमंत्रालयास पाठविण्यासाठीराज्यपालांना सुचनादेण्याची विनंतीकरण्यात आलीआहे. याचिकाकर्त्यानेदिलेले पुरावेखालीलप्रमाणे आहेत.
i)खासदार संजयराऊत यांनीकंगना राणावतविरुद्ध ‘हरामखोर‘असे अर्वोच्चभाषेतील विधानकरून तिलामारणे आणिकायदा मानतनसल्याचे ‘क्या होता है कानून‘असे मिडीयासमोरबोलून गैरवर्तनकेल्याबाबत मुंबईउच्च न्यायालयानेताशेरे ओढलेआहेत. [Kangana Ranaut Vs. Municipal Corporation of Greater Mumbai 2020 SCC OnLine Bom 3132]
ii)मुख्यमंत्री उद्धवठाकरेंविरुद्ध सोशलमिडीयावर पोस्टटाकल्यामुळे काहीशिवसैनिकांनी माजीनौसना अधिकाऱ्यासमारहाण केलीहोती वत्या मारहाणीचेसंजय राऊतयांनी समर्थनकेले होते.
[Link: https://youtu.be/qXHiYB2BODU]
iii)राष्ट्रवादीचे मुख्यमंत्रीअसलेले अनिलदेशमुखयांनी मुंबईतीलप्रत्येक हॉटेलवाल्याकडून हफ्ता घेवून दरमहा 100 कोटी रुपये त्यांच्याकडे जमा करण्याचे आदेश पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेला दिले होते व त्या आरोपानंतर उघड झालेल्या सी. बी. आय आणी ईडीच्या चौकशीत अनिल देशमुख हे अनेक महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत व न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
iv)राष्ट्रवादीचे दुसरे मंत्री नवाब मलिकहे सुद्धा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊड इब्राहीम च्या संबंधीत मालमत्ता खरेदी प्रकरणी ईडी कडून अटक होवून तुरुंगात आहेत.
v)राष्ट्रीवादीचे दुसरे मंत्री जितेन्द्र आव्हाडयांनी त्यांच्याविरुद्ध सोशल मीडियावर पोस्ट करणारे सामाजिक कार्यकर्ते श्री. अनंतकरमुसे यांना पोलिसांच्या व त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या मदतीने त्यांच्या घरुन अपहरण करून आव्हाड यांच्या बांगल्यावर नेवून बेदम मारहाण केली व त्या मारहाणीचे उघडपणे समर्थनही केले.
vi)माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणी इतर नेत्यांना खोट्या गुन्हयात अडकविण्यासाठी सरकारी वकिलांसोबत संगणमत करून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केलेल्या कटाचा पर्दाफाश स्टींग ऑपरेशनमध्ये उघडकीस आला आहे.
अश्या विविध पुराव्यावरून आरोपींची मानसिकता सिद्ध झाली असून त्यांच्याकडून याचिकाकर्ते, व त्याचे वकील व साक्षीदारांच्या जीवाला सुद्धा धोका होवू शकतो करीत त्या सर्वाना पोलीस संरक्षण देण्यात येवून त्यांच्या जीवाचे काहीही बरे वाईट झाल्यास याचिका हेच मृत्यूपूर्व बयान समजून आरोपीविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात अली आहे.
याआधी १९९४ मध्ये दैनिक सामनामध्ये तत्कालीन ए.एम.अहमदी व न्या. भरूचा यांच्याविरुद्ध प्रकाशित बातमीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्ट अवमानना अंतर्गत नोटीस जारी केल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची न्यायालयाची माफी मागितली होती.
