नागपूर जिल्हा न्यायालयाकडून नवी मुंबईचे पोलीस उपायुक्त अमीत काळे सह एकूण ७ पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्धची कोर्ट अवमाननाची याचिका मंजूर का करण्यात येवू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस जारी.

दोषी आढळल्यास सर्व आरोपी पोलीसांना दीवाणी व क्रिमिनल कंटेम्पट मध्ये प्रत्येकी सहा महिने अशी एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते तसेच दीवाणी प्रक्रिया संहीताचे O. ३९ R. 2A नुसार सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांची संपत्तीही जप्त होऊ शकते.

या आधीच प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, बेलापूर यांनी नवी मुंबई पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे अरनेश कुमार (२०१४) ८ SCC २७३ प्रकरणातील आदेशांची अवमानना केल्याचे आपल्या दिनांक ०१.०५.२०२४ च्या आदेशात स्पष्ट केले असून त्या प्रकरणात दोषी पोलीस अधिकारी व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी हे कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम २ (b), १२ अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेचा कारवाईस पात्र ठरले असून त्यांच्याविरुद्ध तशी कारवाई करण्यासाठी   याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

याआधी Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 प्रकरणातील आदेशाचे उल्लंघन करणारे दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना व एका पोलीस आयुक्त स्तराच्या IPS अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने ४ आठवडे तुरुंगात पाठविले आहे. व ते आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. [Jakka Vinod Kumar Reddy vs Mr. A. R. Srinivas, MANU/TL/0921/2022]

याआधी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने अशा अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना व वरिष्ठांना शिक्षा देवून तुरुंगात पाठविले आहे. त्या सर्व केस लॉ च्या आधारावर आर. टी. ओ. विभागातील अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

त्याशिवाय पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग अनाधिकृत कामासाठी करून, एफ.आय.आर दाखल करण्याचा अधिकार नसताना, अधिकार क्षेत्र बाहेरील प्रकरणाच्या तपास करून बेकायदेशीररित्या आर. टी. ओ.  अधिकाऱ्यांना अटक केल्याप्रकरणी दोषी पोलीस अधिकारी व त्यांना या गैरकृत्याला समर्थन देणारे वरिष्ठ अधिकारी हे भारतीय दंड विधान च्या कलम १६६, २२०, ४०९, १२० (b) & ३४ नुसार कारवाईस पात्र ठरतात त्यामध्ये पोलिसांना आजीवन कारावास म्हणजे जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

डीसीपी अमित काळे यांच्या सांगण्यावरून खोटी, एकतर्फी व बदनामीकारक बातमी प्रकाशित केल्याप्रकरणी दैनिक भास्कर चे नागपूरचे वार्ताहर श्री. सुनील हजारी यांनाही कोर्ट अवमाननाचा आरोपी बनविण्यात आले आहे.

1.1. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर काही लोकांनी नागपूर परिवहन कार्यालय येथे काही वाहनांच्या नोंदी करून घेतल्या होत्या. त्याबाबत कायद्यातील तरतुदीनुसार (Cr.P.C. १९५) केवळ परिवहन विभागातील अधिकारीच केस दाखल करू शकतात व पोलीसांना एफ.आय.आर नोंद करण्याचा अधिकारच नाही असा स्पष्ट कायदा असून पोलिसांचे असे हजारो बेकायदेशीर एफ.आय.आर व आरोपपत्र व न्यायालयीन शिक्षेचे आदेश सुद्धा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून खारीज केले आहेत. त्यामध्ये Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118 व Sagar D. Meghe v. State of Maharashtra, 2024 SCC OnLine Bom 553 हे दोन मुख्य आदेश आहेत.

1.2. परंतु APMC पोलीस स्टेशन चे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. शशीकांत चांदेकर आणी API श्री. संजय रेड्डी यांनी बेकायदेशीरपने एफ. आय. आर नोंद करून साक्षीदार व फिर्यादी असलेल्या परिवहन अधिकाऱ्यांनाच आरोपी बनविणे व अटक करणे चालू केले. पोलीसांनी परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ ठोके, भाग्यश्री पाटील आणी श्री. गणेश वरूठे यांना केलेली अटक हि सर्वोच्च न्यायालयाचे  Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 प्रकरणातील आदेशाविरुद्ध असल्याचे स्पष्ट आदेश हे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बेलापूर यांनी दि. ०१.०५. २०२४ रोजी दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने परिवहन अधिकाऱ्याची पोलीस कोठडी देण्यास नकार दिला.

1.3. असे असताना तपास अधिकारी शशीकांत चांदेकर यांनी परिवहन अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे त्रास देणे सुरूच ठेवल्यामुळे परिवहन विभागाचे अधिकारी श्री उदय पाटील यांनी न्यायालयात दावा दाखल करून दोषी पोलिसांकडून ५० लाख रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली.

1.4. त्या दाव्याची न्यायालयाने दखल घेवून उत्तरवादी तपास अधिकारी यांना दि. 09.05.2024 रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्या होत्या. त्या प्रकरणात सुनावणी होवून दि. ०९.०५.२०२४ रोजी न्यायालयाने परिवहन अधिकारी श्री. उदय पाटील यांच्या बाजूने निर्णय दिला व दोषी पोलीस अधिकारी यांनी कायद्याने वागण्याचे व परिवहन अधिकाऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन न करण्याचे आदेश पारित केले.

1.5. परिवहन विभाग नागपूर येथील अधिकारी श्री. उदय पाटील यांनी दाखल दाव्यामध्ये न्यायालयाने श्री. उदय पाटील यांचा अंतरीम संरक्षणाचा अर्ज मंजूर करतांना आपल्या आदेशात नमूद केले की, APMC पोलीस स्टेशन नवी मुंबई येथील अप क्र. ७२ of २०२४ या गुन्ह्यात तपास पोलिसांनी करतांना परिवहन अधिकाऱ्यांच्या मुलभूत संवैधानिक हक्कांचे रक्षण करावे, त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करू नये तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांनी परीवहन अधिकारी यांच्या दाव्यात नमूद केलेले सर्व आदेश, कायद्यातील तरतुदी आणि विशेषकरून सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश Chanda Deepak Kochhar v. CBI, 2023 SCC OnLine Bom 72 & Nisar Ahmed versus State 2008 SCC OnLine Bom 1648 चे कठोरतेने पालन करावे असे आदेश दिले आहेत. पोलीसांनी फोन करून परिवहन अधिकाऱ्यांना त्रास देवू नये असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

1.6. तरीसुध्दा नवी मुंबईचे पोलीस उपायुक्त व त्यांचे अधीनस्थ कर्मचारी यांनी मा. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे आदेशांची तसेच मा. दीवाणी न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना सुरुच ठेवली व खोटी, दिशाभूल करणारी व बदनामीकारक बातमी दैनिक भास्कर मध्ये दि. १३.०५.२०२४ व १५.०५.२०२४ रोजी सलग दोन दिवस प्रकाशीत करून आणली.

1.7. त्यामुळे याचिकाकर्ते परिवहन अधिकारी श्री. उदय पाटील यांनी न्यायालयात दोषी पोलीस अधिकारी व दै. भास्कर चे वार्ताहर यांच्याविरुध्द कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईची याचिका दाखल केली. त्यामध्चे प्रथमदर्शनी दोषी पोलीसांचा सहभाग आढळल्यामुळे न्यायालयाने त्या याचिकेची दखल घेवून उत्तरवादी तपास पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि  वरिष्ठांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

1.8. त्या आदेशामुळे नवी मुंबई पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली असून उप-आयुक्त अमीत काळे यांच्या अति हुशार पणामुळे इतर पोलीस अधिकारी व पोलीस आयुक्तसुद्धा कोर्ट अवमाननाच्या कचाट्यात अडकले असल्याची चर्चा आहे.

1.9. याप्रकरणात नागपूर RTO विभागाला माहिती देवून त्यांना नियमाने कारवाई करु द्यावी असे मत पोलीस आयुक्त यांचे होते परंतू उपायुक्त अमीत काळे यांनी परिवहन विभागातील सरकारी अधिकाऱ्यांकडून खंडणी उकळण्यासाठी हा सगळा खेळ रचला होता व त्यांचा डाव आता त्यांच्यावरच उलटला असून न्यायालयीन कारवाईमध्ये कनिष्ठांपासून वरिष्ठांपर्यंत सर्वच अधिकारी अडकल्याने सर्वांचा रोष उपायुक्त यांच्याविरुध्द असल्याची चर्चा आहे.

1.10. सदर प्रकरणात उत्तरवादीमध्ये खालील पोलीस अधिकारी आहेत;

(i)    श्री. अमित काळे

(ii)   श्री. मिलिंद भारंबे  

(iii)    श्री. दीपक साकोरे

(iv)    श्री. अजयकुमार लांडगे

(v)      श्री. शशिकांत चांदेकर

(vi)    श्री. संजय रेड्डी

(vii)   श्री. प्रताप देसाई 

1.11. आता वरील सर्व अधिकाऱ्यांना व्यक्तीगत शपथपत्र न्यायालयापुढे दाखल करावे लागणार असून एकमेकांना किंवा स्वतःला शिक्षेपासून वाचविण्यासाठी खोटे शपथपत्र दाखल करणारे पोलीस अधिकारी हे भा.दं.वि. १९१, १९२, १९३, १९९, २००, २०१, २१८ अंतर्गत व क्रिमीनल कंटेम्प्ट अंतर्गत शिक्षेस पात्र राहतील असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून देवून पोलीस आयुक्त एम. एस. अहलावत यांना दीड वर्षे तुरुंगात पाठविले होते. [Afzal v. State of Haryana, (1996) 7 SCC 397]