दोषी पोलीस तपास अधिकाऱ्यांनी परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध खोटे आरोप लावून बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचे सिद्ध.
दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून भा. द. वी. २११, २२०, १६६, ४०९, १०७, १०९,१२० (B) अंतर्गत कार्रवाई ची प्रक्रिया सुरू.
पोलीस आयुक्त अमीत काळेसह ६ पोलीस अधिकाऱ्यांना व दै. भास्करचे नागपूर वार्ताहर श्री. सुनिल हजारी यांना कोर्ट अवमानना व इतर कार्रवाईची कायदेशीर नोटीस जारी
चोरीच्या वाहनाांची नोंदणी ही आधीच अरुणाचल प्रदेश या राज्यात झाल्यामुळे व त्याची महाराष्ट्र राज्यातील पूर्ननोंदणी ही ऑनलाइन प्रक्रियेने केली असल्यामुळे परिवहन अधिकाऱ्यांची चूक मानता येणार नाही तसेच परिवहन अधिकारी हे गाडीचे मालक नसून त्यांनी कोणतीच कागदपत्रे तयार केली नसल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध वाहन चोरीचे कलम ४१३ व खोट्या दस्तावेजाचे कलम ४६७ वगैरे लावू शकत नसल्याचे न्यायालयाचे मत झाल्यामुळे जामीन देण्यात आल्याचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. पी ए साने (P. A. Sane) यांनी दिनांक 10.05.2024 रोजी दिलेल्या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे.
तसेच सदर प्रकरणात सरकारी अधिकारी असलेल्या परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अटक करतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273, प्रकरणातील आदेश व निर्देशांचे नवी मुंबई पोलीसांनी उल्लंघन केल्याचे व परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम १९७ (Cr. P. C. १९७) चे उल्लंघन केले असल्याचे प्र. श्रे. न्यायाधीश बेलापूर यांनी दि. ०१ मे २०२४ रोजीच्या आदेशात स्पष्ट केला असून त्या आदेशामुळे दोषी तपास पोलीस अधिकारी व पोलीस आयुक्तांपर्यंतचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायदा १९७१ चे कलम २(B), १२ अंतर्गत आणी भा. द. वी. १६६, २२०, ४०९, १२०(B),107, 34 तसेच महाराष्ट्र पोलीस कायदा चे कलम १४२(२), १४७ अंतर्गत कारवाईस व शिक्षेस पात्र ठरले असून दोषी पोलिसांविरुद्ध विभागीय चौकशी होवून त्यांना बडतर्फ सुद्धा करणे आवश्यक असल्याचे मत अनेक वरिष्ठ वकिल, निवृत्त्त न्यायाधीश व सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी मांडले आहे.
काल दिनांक. 14. 5. 2024 रोजी नवी मुंबईची पोलीस उपायुक्त अमित काळे यांनी दैनिक भास्कर या वर्तमानपत्रात खोटी, अर्धवट व परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बदनामी करणारी बातमी प्रकाशीत करून आणल्यामुळे त्या सर्वांना परिवहन अधिकारी श्री. उदय पाटील यांचे वकील ॲड. अभिषेक मिश्रा यांनी कोर्ट अवमानना व इतर गुन्ह्यासंदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावली असून आज त्या नोटीसनुसार दिवाणी व फौजदारी कोर्ट अवमानना (Civil & Criminal Contempt of Court) च्या कारवाईची कलम २(b),(c),१२ अंतर्गतची याचिका न्यायालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती.
त्यामध्ये खालील सात लोकांना आरोपी बनविण्यात आले आहे.
1. श्री. प्रताप देसाई, पोलीस उप निरीक्षक, २. श्री. शशिकांत चांदेकर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, 3. श्री. अजयकुमार लोडणे सहा. पोलीस आयुक्त, गुन्हे शाखा, 4. श्री. अमित काळे पोलीस उपायुक्त (DCP), 5. श्री. दिपक साकोरे अपर पोलीस आयुक्त 6. श्री. मिलिंद भारंबे पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई 7. श्री. सुनिल हजारी शहर संपादक, दैनिक भास्कर, नागपूर.
संपूर्ण परिवहन अधिकारी यांनी एकत्रितपणे येवून पोलिसांच्या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठविण्याचे ठरविले असून लवकरच मोठी घोषणा अपेक्षित आहे.परिवहन अधिकाऱ्यांना ‘लोकसेवक संवैधानिक अधिकार सुरक्षा समिती’ चे आवाहन.
या संपूर्ण घडामोडीत लोकसेवक संघटनेचे कायदेविषयक सल्लागार यांनी संपूर्ण परिवहन विभागाला खालीलप्रमाणे सूचना दिल्या असून त्याचे अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
(i) मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय बेलापूर, नवी मुंबई यांचे दि. १०.०५.२०२४ चे परिवहन अधिकाऱ्यांना जामीन देताना दिलेले आदेश आणी मा. प्र. श्रे. न्यायाधीश बेलापूर यांनी पोलीसांची कोठडीचा विनंती अहवाल (Police Remand Report) फेटाळून दिलेले दि. ०१.०५.२०२४ चे आदेशवरून हे स्पष्ट झाले आहे की परिवहन अधिकाऱ्यांनाविरुद्ध कोणताही गंभीर फौजदारी पात्र गुन्हा सिद्ध होत नाही तसेच सदर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 प्रकरणातील नियम लागू होत असल्यामुळे अधिकाऱ्यांविरुद्ध थेट अटकेची कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसून ४१-A अंतर्गत नोटीस देवूनच तपास करणे बंधनकारक आहे. त्या नियमांचे पालन न करता यापुढे कोणत्याही परिवहन अधिकाऱ्यांना अटक केल्यास मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी Chanda Deepak Kochhar v. CBI, 2023 SCC OnLine Bom 72 प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार त्या परिवहन अधिकाऱ्यांना त्वरीत जामीनावर सोडणे न्यायालयास बंधनकारक आहे.
(ii) तसेच सम्बंधित तपास पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची आणि विभागीय कार्रवाई करने सम्बंधित न्यायाधिशास बंधनकारक आहे. त्यानंतर पीड़ित परिवहन अधिकाऱ्यास ५० लाख रुपयांपर्यंत तात्पुरति नुकसान भरपाई उच्च न्यायालय त्वरित देवू शकते म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत घाबरण्याचे कारण नाही [S. Nambi Narayanan Vs. Siby Mathews & Ors. (2018) 10 SCC 804, Rini Johar Vs. State Of M.P. (2016) 11 SCC 703,]
(iii) परिवहन विभागास जर खोटी माहिती देवून वाहनांची नोंद केली असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्याने स्वतः फिर्यादी बनवून न्यायालयात फौजदारी केस (Criminal Complaint) दाखल करणे बंधनकारक आहे. पोलिसात तक्रार करता येत नाही. पोलिसात तक्रार करणारे परिवहन अधिकारी यांना उच्च न्यायालयाकडून दंड बसू शकतो व आरोपीला विनाकारण पोलीस कारवाईस सामोरे जाण्यास भाग पाडल्यामुळे आरोपींकडून परिवहन अधिकारी व पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध भा.द.वि १६६, २२०, ४०९, १२० (B) इत्यादी कलमांअंतर्गत कारवाईची मागणी केली जावू शकते. (State of Haryana v. Shagun, 2024 SCC OnLine P&H 1, Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118)
(iv) परिवहन अधिकाऱ्याने न्यायालयात दाखल करावयाच्या तक्रारीचा तक्रारीचा नमुना हा नागपूर चे RTO अधिकारी योगेश खैरनार यांच्याकडे उपलब्ध आहे.
(v) पोलीसांना तुम्हाला फोन करून नवी मुंबई येथे तपासाला हजर राहण्यासाठी बोलविण्याचा अधिकार नाही. पोलीसांनी फोनवर बोलविल्यास आपल्या जिल्ह्यातून नवी मुंबई येथे जावू नये. दोषी तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश Nisar Ahmed Faisal Ahmed Shaikh v. State of Maharashtra, 2008 SCC OnLine Bom 1648 प्रकरणाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोर्ट अवमानना कायदा आणि भादंवि 166, 341, 342 इत्यादी कलमांतर्गत फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरु करावी.
या संदर्भात आपल्या विभागाचे सरकारी वकील याना श्री. उदय पाटील यांच्यावतीने ॲड. अभिषेक मिश्रा यांनी दि. 14.5.2024 रोजी पाठविलेल्या नोटीसचे मुद्दे निदर्शनास आणून त्यांचा सल्ला घ्यावा.
(vi) फौ. प्र . संहिताचे कलम 160 मधील तरतुदी व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शानुसार पोलीसांना तपास करावयाचा असल्यास त्यांनी तुमच्या राहत्या ठिकाणी येवून किंवा तुमच्या सोयीनुसार व्हीडियो कॉल तपास करण्याचा कायदा आहे. नवी मुंबईला तुम्हाला बोलाविणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. [ Pusma Investment (P.) Ltd. Vs. State of Meghalaya (2010) 1 Gau LR 74, Roshni Biswas vs. State of West Bengal 2020 SCC OnLine SC 881]
(vii) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल आहेत की महिला ही आरोपी जरी असेल आणि तिला न्यायालयाने जामिन देतांना तिला पोलीस स्टेशनला हजर राहण्याच्या अटी जरी टाकल्या असतील तरी महिलेला पोलीस स्टेशनला तपासासाठी बोलविता येणार नाही तिच्या राहत्या घरी जावूनच तपास करावा लागेल. अन्यथा सम्बंधित तपास पोलिस अधिकारी यांच्या विरुद्ध कठोर शीक्षेची कार्रवाई करण्यात येईल आणि काही प्रकरणात न्यायाधीश यांना सुद्धा दोषी धरण्यात आले आहे. [Nandini Satpathy Vs. P L Dani (1978)2 SCC 424] [Nandini Satpathy Vs. P L Dani (1978)2 SCC 424]
(viii) पोलिसांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे देने हे परिवहन अधिकाऱ्यांवर किंवा आरोपींवर बंधनकारक नाही. ज्या प्रश्नांची उत्तरे दिल्यामुळे तुम्हाला आरोपी बनविले जावू शकते किंवा ते उत्तर तुमच्या स्वतःच्या विरुद्ध पुरावा म्हणून वापरले जावू शकते अशी तुम्हाला शंका असल्यास उत्तर न देता चूप बसण्याचा संवैधानिक अधिकार भारतीय राज्यघटनेचे कलम २०(३) अंतर्गत देण्यात आला आहे. केवळ पोलीसांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत म्हणून तुम्हाला अटक करण्याचा अधिकार पोलीसांना नसून अशी अटक हि बेकायदेशीर ठरते व अश्या आरोपींना न्यायालयापुढे हजर केल्यास संबंधीत न्यायाधीश यांनी आरोपींना त्वरीत जामीनावर मुक्त करावे असा कायदा मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Chanda Kochar vs CBI 2023 SCC Online Bom 72]
(ix) परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध जर चोरीच्या वाहनांची नोंद केल्याबाबतचा गुन्हा केल्याचा आरोप असेल तर वरिष्ठांच्या परवानगी शिवाय त्या अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या केसची दखल कोणतेच न्यायालय घेवू शकत नाही. त्याला फौजदारी प्र. संहिताचे कलम १९७ ची बाधा आहे. (Bar to take cognizance. Court is prohibited to take cognizance)
[Narinder Singh Arora v. State (Govt. of NCT of Delhi), (2012) 1 SCC 561, Indra Devi v. State of Rajasthan, (2021) 8 SCC 768, A. Srinivasulu v. State, 2023 SCC OnLine SC 900]
(x) C.r.P.C. चे कलम १९७ हे पोलीस तपासाला सुद्धा लागू होते व वरिष्ठांच्या परवानगी शिवाय पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाला देता येणार नाही. [Anil Kumar v. M.K. Aiyappa, (2013) 10 SCC 705]
(xi) केवळ भा.द.वि. 413 सारखे चोरीचे मोठ्या गुन्ह्याचे कलम लावल्यामुळे प्र. श्रे. न्यायाधीश यांचे जामीन देण्याचे अधिकार कमी होत नाही. खरंच त्या कलमातील अटी पूर्ण होतात का हे पाहूनच प्र. श्रे. न्यायाधीशाने निर्णय घेवून जामीन द्यावा असा कायदा आहे. [Prahlad Singh Bhati v. NCT, Delhi, (2001) 4 SCC 280]
(xii) त्याव्यतिरीक्त सरकारी अधिकारी (लोकसेवक) यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्ह्याचे आरोप असले तरीही त्यांना किंवा इतर आरोपींना थेट अटक न करता नोटीस देवून तपास करणेच अपेक्षीत असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश पोलीसांना दिले आहेत. [Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh (1994) 4 SCC 260, Siddharam Satlingappa Mhetre Vs State AIR 2011 SC 312]
त्या निर्देशांचे उल्लंघन करून आरोपींना अटक करणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुध्द उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने लाखो रुपये दंड बसवून ती रक्कम आरोपींना देण्याचे आदेश दिले आहेत. [Antonio S. Meruyan Vs. State 2008 ALL MR (Cri.) 2432., Dinkarrao R. Pole Vs State of Maharashtra 2004 (1) Crimes 1 (Bom) (DB), Arvinder Singh Bagga Vs. State of Uttar Pradesh (1994)6 SCC 565, S. Nambi Narayanan Vs. Siby Mathews & Ors. (2018) 10 SCC 804, Rini Johar Vs. State Of M.P. (2016) 11 SCC 703, Bharat Devdan Salvi & Ors vs. State of Maharashtra & Ors. 2016 ALL MR (Cri) 1239]
(xiii) पोलीस तुम्हाला असभ्य वागणूक किंवा शिव्या देवू शकत नाही. आरोपीला तपासात मारहाण करण्याचा कोणताही अधिकार पोलीसांना नाही. आरोपींना मारहाण करणारे किंवा शिवीगाळ करणाऱ्या पोलीसांविरुध्द व वरीष्ठांविरुद्ध भा.दं.वि. ३२३, २९४, ३३०, १२०(b), ३४, १०७ अंतर्गत फौजदारी कारवाई होवू शकते. तसेच त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र पोलीस कायदा चे कलम १४५ (२), १४७ अंतर्गत आणी कोर्ट अवमाननाचे कलम २ (b), (c), १२ अंतर्गत सुध्दा कारवाई आणी विभागीय चौकशी, निलंबन व बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते. [Arvinder Singh Bagga Vs. State of Uttar Pradesh (1994)6 SCC 565, The Secretary, Hailakandi Bar Association Vs. State of Assam AIR 1996 SC 1925, Salma Babu Shaikh Vs State of Maharashtra 2008 MhLJ (Cri) 3182]
(xiv) पोलीस दलातील इमानदार व नियमाने वागणाऱ्या अधिकारांचा आदरच करावा व त्यांना त्यांच्या कायदेशीर कामात सर्वतोपरी सहकार्य करावे. शेवटी तेही आपल्याच सारखे लोकसेवक आहेत व अशा इमानदार पोलिसांमुळेच थोडी बहुत कायदा व सुव्यवस्था टिकून आहे, नाहीतर या तक्रारीत नमूद आरोपी पोलिसांसारख्या हप्ताबाज, खंडणी बहाद्दर आणि गुन्हेगारी मानसिकतेच्या पोलिसांनी तर समाजाची व देशाची पूर्ण वाट लावली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा फारा बोरा वाजविला आहे.
(xv) तरी परिवहन विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी एकजूटीने या अन्यायाविरुध्द लढा देवून दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा होईपर्यंत शांत बसू नये.
(xvi) या प्रकरणात जे अधिकारी न्यायालयीन लढाई लढत लढत आहेत त्यांना यथाशक्ती व तन-मन-धनाने सहकार्य करावे.
(xvii) दोषी पोलीसांकडून लाखो रुपये दलाली घेवून त्यांना वाचविण्यासाठी आपल्याच पिडित परिवहन अधिकाऱ्यांना घाबरवून त्यांच्या वर दबाव आणून त्यांना आरोपी पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत तडजोड करण्याचा प्रयत्न करणारे काही गद्दार वरिष्ठ परिवहन अधिकाऱ्यांपासून सावध राहावे. लवकरच त्यांचा कायदेशीर ‘करेक्ट कार्यक्रम’ पुराव्यासाहित होणार आहे.
(xviii) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारे दोषी तपास पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणारे किंवा त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक इत्यादी हे सुद्धा कोर्ट अवमानना कायदा आणि भादंवि २१८, २०१ इत्यादी कलमांतर्गत कारवाईस व शिक्षेस पात्र ठरतात तसेच मुळ आरोपी पोलीस अधिकारी ज्या गुन्ह्यात दोषी आहे. तेवढेच दोषी वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा राहतील व ते तेवढ्याच शिक्षेस पात्र राहतील.
[Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152, Afzal Vs State of Haryana (1996) 7 SCC 397, The Secretary, Hailkandi Bar Association Vs. State of Assam AIR 1996 SC 1925, Ram Sarup Versus State of Haryana MANU/PH/0200/2016, State of Maharashtra Vs Mangesh Chavan 2020 SCC OnLine Bom 672, Raman lal vs state 2001 cri. L. J. 800, Salma Babu Shaikh Vs State Of Maharashtra 2008-MhLJ(Cri)-3-182, Kamlakar Bhavsar 2002 ALL MR (Cri.) 2640]
(xix) एखाद्या निष्पाप व्यक्तीस खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी खोट्या स्टेशन डायरीच्या नोंदी खोटे पुरावे तयार करून पोलीस पदाचा, यंत्रणेचा व शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग गैरकायदेशीर कामासाठी करणारे व बोगास आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करणारे दोषी तपास पोलीस अधिकारी हे भा.दं.वि १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १६७, ४०९, ४७१, ४७४, ५००, ५०१, १२०(B), १०७, ३४, २११, २२०, इत्यादी विभिन्न कलमांअंतर्गत जन्मठेप म्हणजेच आजीवन कारवासपर्यंतच्या शिक्षेस पात्र राहतील. अश्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना जामीन न देता तुरुंगात ठेवूनच केस चालवावी व न्यायालयाने स्वतः फिर्यादी व्हावे. अशा प्रकरणात कोणत्याही शासन परवानगीची आवश्यकता नाही असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Perumal v. Janaki, (2014) 5 SCC 377, State of Maharashtra Vs Mangesh Chavan 2020 SCC OnLine Bom 672, Arijit Sarkar V. Monosree Sarkar, 2017 SCC OnLine Cal 13, Nandkumar S. Kale 2007All MR (Cri) 2737, Noor Mohamed Mohd. Shah R. Patel Vs. Nadirshah Ismailshah Patel, 2003 SCC OnLine Bom 1233, Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191, G.B. Naiyyar Vs. Ashok, 2004 ALL MR (Cri) 65, Krishnamma v. Government of Tamil Nadu, 1998 SCC OnLine Mad 933, Darshan Singh, 1985 CrLJ NOC 71 (P&H), Kapol Co-operative Bank Ltd., Mumbai v. State of Maharashtra, 2004 SCC OnLine Bom 695, 2010 TLMH 510, Rajkumar Pandurang Narute v. State of Maharashtra, 2011 SCC OnLine Bom 2050, Sudhir M. Vora v. Commissioner of Police for Greater Bombay, 2004 SCC OnLine Bom 1209, Choudhury Parveen Sultana v. State of West Bengal (2009) 2 SCC (Cri) 122, Hardeep Singh Anand v. State of M.P., 2008 SCC OnLine MP 501, Prakash Kadam v. Ramprasad Vishwanath Gupta, (2011) 6 SCC 189, Ramprasad Gupta v. Prakash Kadam 2011 ALL MR (Cri) 1122, S.D. Ashok Kumar v. State, 1989 SCC OnLine Mad 354, Jugal Kishore v. State of Madhya Pradesh, 1989 SCC OnLine MP 389, G.L Gupta, Advocate V. R.K Sharma And Ors. 2000 AIR SC 3632]
(xx) Bail to public servant. [Sajid Husain Mohd. Shakir Husain Vs. State Of Maharashtra & Anr, 2007 ALL MR (Cri) 2283]
(xxi) पोलीसांना एकतर्फी तपासाचे अनिर्बंध व बेलगाम असे अधिकार नसून आरोपीने तो निर्दोष असल्याबाबत दिलेले पुरावे विचारात घेवून दोन्ही बाजूने निष्पक्ष तपास करणे पोलीसांना बंधनकारक आहे. एकतर्फी व तपास हा बेकायदेशीर व भारतीय राज्यघटनेचे कलम २१ चे उल्लंघन करणारा आहे. असा तपास व त्या आधारावर तयार केलेला तपास अहवाल किंवा आरोपपत्र व त्या आधारावर करण्यात आलेली सर्व न्यायालयीन कारवाई व आदेश हे सर्व बकायदेशीर व रदद्‌बादल (vitiated and null & void ) ठरतात. आरोपींना दोषमुक्त करण्यात यावे व दोषी पोलीस अधिका-यांविरुध्द कारवाई करण्यात यावी असा कायदा आहे. [Babubhai Vs State of Gujarat, 2011 (1) SCC (Cri) 336, Jugal Kishor Vs State of Madhya Pradesh 1989 SCC OnLine MP 389, Harvinder Singh Vs State 2015 SCC OnLine Del 7030]
दोषी पोलीस तपास अधिकाऱ्यांनी परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध खोटे आरोप लावून बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचे सिद्ध.
दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून भा. द. वी. २११, २२०, १६६, ४०९, १०७, १०९,१२० (B) अंतर्गत कार्रवाई ची प्रक्रिया सुरू.
पोलीस आयुक्त अमीत काळेसह ६ पोलीस अधिकाऱ्यांना व दै. भास्करचे नागपूर वार्ताहर श्री. सुनिल हजारी यांना कोर्ट अवमानना व इतर कार्रवाईची कायदेशीर नोटीस जारी
चोरीच्या वाहनाांची नोंदणी ही आधीच अरुणाचल प्रदेश या राज्यात झाल्यामुळे व त्याची महाराष्ट्र राज्यातील पूर्ननोंदणी ही ऑनलाइन प्रक्रियेने केली असल्यामुळे परिवहन अधिकाऱ्यांची चूक मानता येणार नाही तसेच परिवहन अधिकारी हे गाडीचे मालक नसून त्यांनी कोणतीच कागदपत्रे तयार केली नसल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध वाहन चोरीचे कलम ४१३ व खोट्या दस्तावेजाचे कलम ४६७ वगैरे लावू शकत नसल्याचे न्यायालयाचे मत झाल्यामुळे जामीन देण्यात आल्याचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. पी ए साने (P. A. Sane) यांनी दिनांक 10.05.2024 रोजी दिलेल्या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे.
तसेच सदर प्रकरणात सरकारी अधिकारी असलेल्या परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अटक करतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273, प्रकरणातील आदेश व निर्देशांचे नवी मुंबई पोलीसांनी उल्लंघन केल्याचे व परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम १९७ (Cr. P. C. १९७) चे उल्लंघन केले असल्याचे प्र. श्रे. न्यायाधीश बेलापूर यांनी दि. ०१ मे २०२४ रोजीच्या आदेशात स्पष्ट केला असून त्या आदेशामुळे दोषी तपास पोलीस अधिकारी व पोलीस आयुक्तांपर्यंतचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायदा १९७१ चे कलम २(B), १२ अंतर्गत आणी भा. द. वी. १६६, २२०, ४०९, १२०(B),107, 34 तसेच महाराष्ट्र पोलीस कायदा चे कलम १४२(२), १४७ अंतर्गत कारवाईस व शिक्षेस पात्र ठरले असून दोषी पोलिसांविरुद्ध विभागीय चौकशी होवून त्यांना बडतर्फ सुद्धा करणे आवश्यक असल्याचे मत अनेक वरिष्ठ वकिल, निवृत्त्त न्यायाधीश व सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी मांडले आहे.
काल दिनांक. 14. 5. 2024 रोजी नवी मुंबईची पोलीस उपायुक्त अमित काळे यांनी दैनिक भास्कर या वर्तमानपत्रात खोटी, अर्धवट व परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बदनामी करणारी बातमी प्रकाशीत करून आणल्यामुळे त्या सर्वांना परिवहन अधिकारी श्री. उदय पाटील यांचे वकील ॲड. अभिषेक मिश्रा यांनी कोर्ट अवमानना व इतर गुन्ह्यासंदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावली असून आज त्या नोटीसनुसार दिवाणी व फौजदारी कोर्ट अवमानना (Civil & Criminal Contempt of Court) च्या कारवाईची कलम २(b),(c),१२ अंतर्गतची याचिका न्यायालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती.
त्यामध्ये खालील सात लोकांना आरोपी बनविण्यात आले आहे.
1. श्री. प्रताप देसाई, पोलीस उप निरीक्षक, २. श्री. शशिकांत चांदेकर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, 3. श्री. अजयकुमार लोडणे सहा. पोलीस आयुक्त, गुन्हे शाखा, 4. श्री. अमित काळे पोलीस उपायुक्त (DCP), 5. श्री. दिपक साकोरे अपर पोलीस आयुक्त 6. श्री. मिलिंद भारंबे पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई 7. श्री. सुनिल हजारी शहर संपादक, दैनिक भास्कर, नागपूर.
संपूर्ण परिवहन अधिकारी यांनी एकत्रितपणे येवून पोलिसांच्या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठविण्याचे ठरविले असून लवकरच मोठी घोषणा अपेक्षित आहे.परिवहन अधिकाऱ्यांना ‘लोकसेवक संवैधानिक अधिकार सुरक्षा समिती’ चे आवाहन.
या संपूर्ण घडामोडीत लोकसेवक संघटनेचे कायदेविषयक सल्लागार यांनी संपूर्ण परिवहन विभागाला खालीलप्रमाणे सूचना दिल्या असून त्याचे अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
(i) मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय बेलापूर, नवी मुंबई यांचे दि. १०.०५.२०२४ चे परिवहन अधिकाऱ्यांना जामीन देताना दिलेले आदेश आणी मा. प्र. श्रे. न्यायाधीश बेलापूर यांनी पोलीसांची कोठडीचा विनंती अहवाल (Police Remand Report) फेटाळून दिलेले दि. ०१.०५.२०२४ चे आदेशवरून हे स्पष्ट झाले आहे की परिवहन अधिकाऱ्यांनाविरुद्ध कोणताही गंभीर फौजदारी पात्र गुन्हा सिद्ध होत नाही तसेच सदर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 प्रकरणातील नियम लागू होत असल्यामुळे अधिकाऱ्यांविरुद्ध थेट अटकेची कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसून ४१-A अंतर्गत नोटीस देवूनच तपास करणे बंधनकारक आहे. त्या नियमांचे पालन न करता यापुढे कोणत्याही परिवहन अधिकाऱ्यांना अटक केल्यास मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी Chanda Deepak Kochhar v. CBI, 2023 SCC OnLine Bom 72 प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार त्या परिवहन अधिकाऱ्यांना त्वरीत जामीनावर सोडणे न्यायालयास बंधनकारक आहे.
(ii) तसेच सम्बंधित तपास पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची आणि विभागीय कार्रवाई करने सम्बंधित न्यायाधिशास बंधनकारक आहे. त्यानंतर पीड़ित परिवहन अधिकाऱ्यास ५० लाख रुपयांपर्यंत तात्पुरति नुकसान भरपाई उच्च न्यायालय त्वरित देवू शकते म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत घाबरण्याचे कारण नाही [S. Nambi Narayanan Vs. Siby Mathews & Ors. (2018) 10 SCC 804, Rini Johar Vs. State Of M.P. (2016) 11 SCC 703,]
(iii) परिवहन विभागास जर खोटी माहिती देवून वाहनांची नोंद केली असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्याने स्वतः फिर्यादी बनवून न्यायालयात फौजदारी केस (Criminal Complaint) दाखल करणे बंधनकारक आहे. पोलिसात तक्रार करता येत नाही. पोलिसात तक्रार करणारे परिवहन अधिकारी यांना उच्च न्यायालयाकडून दंड बसू शकतो व आरोपीला विनाकारण पोलीस कारवाईस सामोरे जाण्यास भाग पाडल्यामुळे आरोपींकडून परिवहन अधिकारी व पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध भा.द.वि १६६, २२०, ४०९, १२० (B) इत्यादी कलमांअंतर्गत कारवाईची मागणी केली जावू शकते. (State of Haryana v. Shagun, 2024 SCC OnLine P&H 1, Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118)
(iv) परिवहन अधिकाऱ्याने न्यायालयात दाखल करावयाच्या तक्रारीचा तक्रारीचा नमुना हा नागपूर चे RTO अधिकारी योगेश खैरनार यांच्याकडे उपलब्ध आहे.
(v) पोलीसांना तुम्हाला फोन करून नवी मुंबई येथे तपासाला हजर राहण्यासाठी बोलविण्याचा अधिकार नाही. पोलीसांनी फोनवर बोलविल्यास आपल्या जिल्ह्यातून नवी मुंबई येथे जावू नये. दोषी तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश Nisar Ahmed Faisal Ahmed Shaikh v. State of Maharashtra, 2008 SCC OnLine Bom 1648 प्रकरणाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोर्ट अवमानना कायदा आणि भादंवि 166, 341, 342 इत्यादी कलमांतर्गत फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरु करावी.
या संदर्भात आपल्या विभागाचे सरकारी वकील याना श्री. उदय पाटील यांच्यावतीने ॲड. अभिषेक मिश्रा यांनी दि. 14.5.2024 रोजी पाठविलेल्या नोटीसचे मुद्दे निदर्शनास आणून त्यांचा सल्ला घ्यावा.
(vi) फौ. प्र . संहिताचे कलम 160 मधील तरतुदी व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शानुसार पोलीसांना तपास करावयाचा असल्यास त्यांनी तुमच्या राहत्या ठिकाणी येवून किंवा तुमच्या सोयीनुसार व्हीडियो कॉल तपास करण्याचा कायदा आहे. नवी मुंबईला तुम्हाला बोलाविणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. [ Pusma Investment (P.) Ltd. Vs. State of Meghalaya (2010) 1 Gau LR 74, Roshni Biswas vs. State of West Bengal 2020 SCC OnLine SC 881]
(vii) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल आहेत की महिला ही आरोपी जरी असेल आणि तिला न्यायालयाने जामिन देतांना तिला पोलीस स्टेशनला हजर राहण्याच्या अटी जरी टाकल्या असतील तरी महिलेला पोलीस स्टेशनला तपासासाठी बोलविता येणार नाही तिच्या राहत्या घरी जावूनच तपास करावा लागेल. अन्यथा सम्बंधित तपास पोलिस अधिकारी यांच्या विरुद्ध कठोर शीक्षेची कार्रवाई करण्यात येईल आणि काही प्रकरणात न्यायाधीश यांना सुद्धा दोषी धरण्यात आले आहे. [Nandini Satpathy Vs. P L Dani (1978)2 SCC 424] [Nandini Satpathy Vs. P L Dani (1978)2 SCC 424]
(viii) पोलिसांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे देने हे परिवहन अधिकाऱ्यांवर किंवा आरोपींवर बंधनकारक नाही. ज्या प्रश्नांची उत्तरे दिल्यामुळे तुम्हाला आरोपी बनविले जावू शकते किंवा ते उत्तर तुमच्या स्वतःच्या विरुद्ध पुरावा म्हणून वापरले जावू शकते अशी तुम्हाला शंका असल्यास उत्तर न देता चूप बसण्याचा संवैधानिक अधिकार भारतीय राज्यघटनेचे कलम २०(३) अंतर्गत देण्यात आला आहे. केवळ पोलीसांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत म्हणून तुम्हाला अटक करण्याचा अधिकार पोलीसांना नसून अशी अटक हि बेकायदेशीर ठरते व अश्या आरोपींना न्यायालयापुढे हजर केल्यास संबंधीत न्यायाधीश यांनी आरोपींना त्वरीत जामीनावर मुक्त करावे असा कायदा मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Chanda Kochar vs CBI 2023 SCC Online Bom 72]
(ix) परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध जर चोरीच्या वाहनांची नोंद केल्याबाबतचा गुन्हा केल्याचा आरोप असेल तर वरिष्ठांच्या परवानगी शिवाय त्या अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या केसची दखल कोणतेच न्यायालय घेवू शकत नाही. त्याला फौजदारी प्र. संहिताचे कलम १९७ ची बाधा आहे. (Bar to take cognizance. Court is prohibited to take cognizance)
[Narinder Singh Arora v. State (Govt. of NCT of Delhi), (2012) 1 SCC 561, Indra Devi v. State of Rajasthan, (2021) 8 SCC 768, A. Srinivasulu v. State, 2023 SCC OnLine SC 900]
(x) C.r.P.C. चे कलम १९७ हे पोलीस तपासाला सुद्धा लागू होते व वरिष्ठांच्या परवानगी शिवाय पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाला देता येणार नाही. [Anil Kumar v. M.K. Aiyappa, (2013) 10 SCC 705]
(xi) केवळ भा.द.वि. 413 सारखे चोरीचे मोठ्या गुन्ह्याचे कलम लावल्यामुळे प्र. श्रे. न्यायाधीश यांचे जामीन देण्याचे अधिकार कमी होत नाही. खरंच त्या कलमातील अटी पूर्ण होतात का हे पाहूनच प्र. श्रे. न्यायाधीशाने निर्णय घेवून जामीन द्यावा असा कायदा आहे. [Prahlad Singh Bhati v. NCT, Delhi, (2001) 4 SCC 280]
(xii) त्याव्यतिरीक्त सरकारी अधिकारी (लोकसेवक) यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्ह्याचे आरोप असले तरीही त्यांना किंवा इतर आरोपींना थेट अटक न करता नोटीस देवून तपास करणेच अपेक्षीत असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश पोलीसांना दिले आहेत. [Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh (1994) 4 SCC 260, Siddharam Satlingappa Mhetre Vs State AIR 2011 SC 312]
त्या निर्देशांचे उल्लंघन करून आरोपींना अटक करणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुध्द उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने लाखो रुपये दंड बसवून ती रक्कम आरोपींना देण्याचे आदेश दिले आहेत. [Antonio S. Meruyan Vs. State 2008 ALL MR (Cri.) 2432., Dinkarrao R. Pole Vs State of Maharashtra 2004 (1) Crimes 1 (Bom) (DB), Arvinder Singh Bagga Vs. State of Uttar Pradesh (1994)6 SCC 565, S. Nambi Narayanan Vs. Siby Mathews & Ors. (2018) 10 SCC 804, Rini Johar Vs. State Of M.P. (2016) 11 SCC 703, Bharat Devdan Salvi & Ors vs. State of Maharashtra & Ors. 2016 ALL MR (Cri) 1239]
(xiii) पोलीस तुम्हाला असभ्य वागणूक किंवा शिव्या देवू शकत नाही. आरोपीला तपासात मारहाण करण्याचा कोणताही अधिकार पोलीसांना नाही. आरोपींना मारहाण करणारे किंवा शिवीगाळ करणाऱ्या पोलीसांविरुध्द व वरीष्ठांविरुद्ध भा.दं.वि. ३२३, २९४, ३३०, १२०(b), ३४, १०७ अंतर्गत फौजदारी कारवाई होवू शकते. तसेच त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र पोलीस कायदा चे कलम १४५ (२), १४७ अंतर्गत आणी कोर्ट अवमाननाचे कलम २ (b), (c), १२ अंतर्गत सुध्दा कारवाई आणी विभागीय चौकशी, निलंबन व बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते. [Arvinder Singh Bagga Vs. State of Uttar Pradesh (1994)6 SCC 565, The Secretary, Hailakandi Bar Association Vs. State of Assam AIR 1996 SC 1925, Salma Babu Shaikh Vs State of Maharashtra 2008 MhLJ (Cri) 3182]
(xiv) पोलीस दलातील इमानदार व नियमाने वागणाऱ्या अधिकारांचा आदरच करावा व त्यांना त्यांच्या कायदेशीर कामात सर्वतोपरी सहकार्य करावे. शेवटी तेही आपल्याच सारखे लोकसेवक आहेत व अशा इमानदार पोलिसांमुळेच थोडी बहुत कायदा व सुव्यवस्था टिकून आहे, नाहीतर या तक्रारीत नमूद आरोपी पोलिसांसारख्या हप्ताबाज, खंडणी बहाद्दर आणि गुन्हेगारी मानसिकतेच्या पोलिसांनी तर समाजाची व देशाची पूर्ण वाट लावली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा फारा बोरा वाजविला आहे.
तरी परिवहन विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी एकजूटीने या अन्यायाविरुध्द लढा देवून दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा होईपर्यंत शांत बसू नये.
(xv) या प्रकरणात जे अधिकारी न्यायालयीन लढाई लढत लढत आहेत त्यांना यथाशक्ती व तन-मन-धनाने सहकार्य करावे.
(xvi) दोषी पोलीसांकडून लाखो रुपये दलाली घेवून त्यांना वाचविण्यासाठी आपल्याच पिडित परिवहन अधिकाऱ्यांना घाबरवून त्यांच्या वर दबाव आणून त्यांना आरोपी पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत तडजोड करण्याचा प्रयत्न करणारे काही गद्दार वरिष्ठ परिवहन अधिकाऱ्यांपासून सावध राहावे. लवकरच त्यांचा कायदेशीर ‘करेक्ट कार्यक्रम’ पुराव्यासाहित होणार आहे.
(xvii) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारे दोषी तपास पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणारे किंवा त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक इत्यादी हे सुद्धा कोर्ट अवमानना कायदा आणि भादंवि २१८, २०१ इत्यादी कलमांतर्गत कारवाईस व शिक्षेस पात्र ठरतात तसेच मुळ आरोपी पोलीस अधिकारी ज्या गुन्ह्यात दोषी आहे. तेवढेच दोषी वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा राहतील व ते तेवढ्याच शिक्षेस पात्र राहतील.
[Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152, Afzal Vs State of Haryana (1996) 7 SCC 397, The Secretary, Hailkandi Bar Association Vs. State of Assam AIR 1996 SC 1925, Ram Sarup Versus State of Haryana MANU/PH/0200/2016, State of Maharashtra Vs Mangesh Chavan 2020 SCC OnLine Bom 672, Raman lal vs state 2001 cri. L. J. 800, Salma Babu Shaikh Vs State Of Maharashtra 2008-MhLJ(Cri)-3-182, Kamlakar Bhavsar 2002 ALL MR (Cri.) 2640]
(xvii) एखाद्या निष्पाप व्यक्तीस खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठी खोट्या स्टेशन डायरीच्या नोंदी खोटे पुरावे तयार करून पोलीस पदाचा, यंत्रणेचा व शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग गैरकायदेशीर कामासाठी करणारे व बोगास आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करणारे दोषी तपास पोलीस अधिकारी हे भा.दं.वि १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १६७, ४०९, ४७१, ४७४, ५००, ५०१, १२०(B), १०७, ३४, २११, २२०, इत्यादी विभिन्न कलमांअंतर्गत जन्मठेप म्हणजेच आजीवन कारवासपर्यंतच्या शिक्षेस पात्र राहतील. अश्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना जामीन न देता तुरुंगात ठेवूनच केस चालवावी व न्यायालयाने स्वतः फिर्यादी व्हावे. अशा प्रकरणात कोणत्याही शासन परवानगीची आवश्यकता नाही असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Perumal v. Janaki, (2014) 5 SCC 377, State of Maharashtra Vs Mangesh Chavan 2020 SCC OnLine Bom 672, Arijit Sarkar V. Monosree Sarkar, 2017 SCC OnLine Cal 13, Nandkumar S. Kale 2007All MR (Cri) 2737, Noor Mohamed Mohd. Shah R. Patel Vs. Nadirshah Ismailshah Patel, 2003 SCC OnLine Bom 1233, Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191, G.B. Naiyyar Vs. Ashok, 2004 ALL MR (Cri) 65, Krishnamma v. Government of Tamil Nadu, 1998 SCC OnLine Mad 933, Darshan Singh, 1985 CrLJ NOC 71 (P&H), Kapol Co-operative Bank Ltd., Mumbai v. State of Maharashtra, 2004 SCC OnLine Bom 695, 2010 TLMH 510, Rajkumar Pandurang Narute v. State of Maharashtra, 2011 SCC OnLine Bom 2050, Sudhir M. Vora v. Commissioner of Police for Greater Bombay, 2004 SCC OnLine Bom 1209, Choudhury Parveen Sultana v. State of West Bengal (2009) 2 SCC (Cri) 122, Hardeep Singh Anand v. State of M.P., 2008 SCC OnLine MP 501, Prakash Kadam v. Ramprasad Vishwanath Gupta, (2011) 6 SCC 189, Ramprasad Gupta v. Prakash Kadam 2011 ALL MR (Cri) 1122, S.D. Ashok Kumar v. State, 1989 SCC OnLine Mad 354, Jugal Kishore v. State of Madhya Pradesh, 1989 SCC OnLine MP 389, G.L Gupta, Advocate V. R.K Sharma And Ors. 2000 AIR SC 3632]
(xviii) Bail to public servant. [Sajid Husain Mohd. Shakir Husain Vs. State Of Maharashtra & Anr, 2007 ALL MR (Cri) 2283]
(xix) पोलीसांना एकतर्फी तपासाचे अनिर्बंध व बेलगाम असे अधिकार नसून आरोपीने तो निर्दोष असल्याबाबत दिलेले पुरावे विचारात घेवून दोन्ही बाजूने निष्पक्ष तपास करणे पोलीसांना बंधनकारक आहे. एकतर्फी व तपास हा बेकायदेशीर व भारतीय राज्यघटनेचे कलम २१ चे उल्लंघन करणारा आहे. असा तपास व त्या आधारावर तयार केलेला तपास अहवाल किंवा आरोपपत्र व त्या आधारावर करण्यात आलेली सर्व न्यायालयीन कारवाई व आदेश हे सर्व बकायदेशीर व रदद्‌बादल (vitiated and null & void ) ठरतात. आरोपींना दोषमुक्त करण्यात यावे व दोषी पोलीस अधिका-यांविरुध्द कारवाई करण्यात यावी असा कायदा आहे. [Babubhai Vs State of Gujarat, 2011 (1) SCC (Cri) 336, Jugal Kishor Vs State of Madhya Pradesh 1989 SCC OnLine MP 389, Harvinder Singh Vs State 2015 SCC OnLine Del 7030]
