अब देश के सभी पीड़ित नागरिको को वैक्सीन कंपनियों के खिलाफ केस दायर करने के लिए केंद्र सरकार की सहमती।

नई दिल्ली:  कोरोना काल में लोगो की मजबूरी का फायदा उठाकर देश की जनता और सरकार को फसाकर   कोव्हीशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है और यह कोरोना से सुरक्षा देती है तथा मौत होने से बचाती है ऐसा झूठा दावा कर धोखे से जानलेवा टीका देश की करोडो जनता को देकर उनकी जान धोखे में डालकर लोगो के मौत के लिए जिम्मेदार तथा सरकार से हजारो करोड़ रुपयों के ऑर्डर लेकर जानलेवा वैक्सीन बेचकर जनता की मौत पर मुनाफा कमाने वाले वैक्सीन माफिया अदार पूणावाला और बिल गेट्स के जेल जाने का और जनता को उनका हक दिलाने का समय नजदीक आ गया है।

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय में २३ नवंबर २०२२ को अपने शपथपत्र ने यह माना है की कव्हिशील्ड वैक्सीन के दुष्परिणामों से लोगो की मौते हो रही है तथा उसके गंभीर दुष्परिणाम भी होते है। साथ ही केंद्र सरकार ने लोगो को धोके से या जबरदस्ती वैक्सीन देने के मामले में वैक्सीन कंपनी निर्माता सिरम इंस्टिट्यूट समेत दोषी अधिकारियों के खिलाफ केसेस दायर करने को अपनी सहमती दे दी है।

सभी नागरिको द्वारा दायर  किये जाने वाले केस के बारे में ‘इंडियन बार असोसिएशन’ ने भी गाइडलाइन्स जारी की है तथा केस का नमूना ड्राफ्ट भी  है जिससे जनता और स्थानीय वकीलों को मार्गदर्शन मिल सके।

उस ड्राफ्ट को निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड करे: –

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केंद्र सरकार के २३ नवंबर २०२२ को दिए गए शपथपत्र से सीरम इंस्टिट्यूट और अदार पूणावाला द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में योहान टेंगरा के केस में १७ अक्टूबर २०२२ को दायर शपथपत्र झूठा साबित हो गया है।

अदार पूणावाला ने  अक्टूबर २०२२ को बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपने शपतपत्र में कहा था की उनकी वैक्सीन से किसी की मौत नहीं हुई और उनके वैक्सीन के खिलाफ ऐसी बाते करने वालो पर रोक लगाई।

केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने अदार पूणावाला के शपथपत्र के खिलाफ शपथपत्र देकर अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट और देश के नागरिको को राहत देते हुए वैक्सीन कंपनियों से मुआवजा और उनके साजिश में शामिल दोषी अधिकारियों से मुआवजा मिलने का रास्ता आसान कर दिया है।