खोटं नैरेटिव्ह पसरवणाऱ्या मीडियाचा भंडाफोड; क्लोजर रिपोर्ट नसल्याचे अधिकृत स्पष्टीकरण
मुंबई : दिशा सालीयान यांच्या सामूहिक बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणात आरोपींना वाचवण्यासाठी काही माध्यमांकडून हेतुपुरस्सर खोटं नैरेटिव्ह तयार केलं जात असल्याचा पर्दाफाश मुंबई पोलिस आणि CBI यांनी केला आहे. या प्रकरणात आजवर कोणतीही क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मुंबई पोलीस आणि विशेष तपास पथक (SIT) यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, सध्या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून तपासाची जबाबदारी SIT कडे आहे. त्यामुळे काही मीडियामार्फत ‘प्रकरण बंद’ झाल्याच्या बातम्या पसरवल्या जात असल्या तरी, त्या पूर्णपणे खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या आणि कायदेशीर प्रक्रियेला अडथळा निर्माण करणाऱ्या आहेत.
CBI ची भूमिका स्पष्ट – क्लोजर रिपोर्ट नाही, क्लीन चिट नाही
CBI ने देखील स्पष्ट केलं आहे की त्यांनी दिशा सालीयान प्रकरणाचा तपासच केलेला नाही आणि कोणत्याही व्यक्तीला, विशेषतः आदित्य ठाकरे यांना कोणतीही ‘क्लीन चिट‘ देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काही मीडियाने बनवलेल्या खोट्या बातम्या म्हणजे आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी केला आहे.
आधीचा क्लोजर रिपोर्ट अमान्य ठरवण्यात आला
14 फेब्रुवारी 2021 रोजी दाखल झालेला प्राथमिक क्लोजर रिपोर्ट हा आरोपींच्या संरक्षणासाठी बनवण्यात आला होता, असे गंभीर आरोप नंतर समोर आले. डिसेंबर 2023 मध्ये दिशा सालीयान यांचे वडील श्री. सतीश सालीयान यांचा सविस्तर जबाब अधिकृतपणे नोंदवण्यात आला. त्यानंतर तो क्लोजर रिपोर्ट अवैध व अमान्य घोषित करून मागे घेण्यात आला, आणि प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात आली.
सध्या दिशा सालीयान यांचा मृत्यू आत्महत्येचा नसून, सामूहिक बलात्कार व हत्येचा प्रकार असावा, या कोनातून तपास सुरू आहे.
दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांमागे आर्थिक व्यवहार?
अ‍ॅड. ओझा यांनी असा गंभीर आरोप केला आहे की, या खोट्या बातम्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार काही मीडियासोबत करण्यात आले असून, त्यामागे राजकीय पाठबळ आहे. विशेषतः हे सर्व कथितपणे आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संगनमताने घडल्याचं स्पष्ट होत आहे. या प्रकरणाची चौकशी ED व मुंबई पोलिसांनी तातडीने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा
या खोट्या आणि बदनामीकारक बातम्यांबाबत दोषी पत्रकार व मीडियाविरोधात स्वतंत्र दिवाणी, फौजदारी तसेच न्यायालयीन अवमान (Contempt of Court) कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. ओझा यांनी दिली आहे.
