पोलिसांनी दाखल नवीन आरोपपत्रात आरोपी जितेंद्र आव्हाडाविरुद्ध आजीवन कारावासाची ते फाशीची शिक्षा असलेले कलम 364-A मध्ये जीतेन्द्र आव्हाड यांनी जामीन घेतला च नसल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अटक वारंट काढून त्यांची रवानगी तुरुंगात होण्याची शक्यता.
जीतेन्द्र आव्हाड यांनी न्यायालयाची फसवणूक करून दिनांक 14.10.2021 रोजी मिळवलेला जामीन सुद्धा रद्द होवून तुरुंगात रवानगी होण्याची शक्यता.
‘सुप्रीम कोर्ट एंड हाय कोर्ट पक्षकार संघटनेचे अध्यक्ष श्री. रशीद खान पठाण’ यांचे राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त व विधानसभा अध्यक्षांना निवेदन.
इंडियन बार एसोसिएशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीं नीलेश ओझा व सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन चे अध्यक्ष श्रीं ईश्वरलाल अगरवाल यांनीही दोषी विरुध्द कठोर करवाईची मागणी केलि आहे.
अनंत करमुसे अपहरण व मारहाण प्रकरणात शासकीय वाहन, मालमत्ता मंत्रिपद व शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सर्वाच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर जितेंद्र आव्हाडांची आमदारकी रद्द होऊन त्यांना आयुष्यभर निवडणूक लढविण्यावर बंदी लागण्याची शक्यता.
सरकारी यंत्रणा, शासकीय वाहन व संसाधनाचा दुरुपयोग हा अपहरण व इतर गुन्हे करण्यासाठी केल्यामुळे भा.द.वि ४०९ हे आजीवन कारावासाचे कलम लावून अपहार केलेली रक्कम जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून वसूल करण्याची मागणी.
जामीन मिळविण्यासाठी खोट्या पुराव्याच्या आधार घेतल्यामुळे जितेन्द्र आव्हाड्यांविरुद्ध फौजदारी, कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाई होवून त्यांच्यावर ५ कोटी रुपये दंड लागू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आसाराम बापू विरुद्ध अशीच कारवाई केली होती व Sarvepalli Radhakrishnan Vs. Union of India (2019) 14 SCC 761 प्रकरणात ५ कोटी रुपये दंड लावण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की मंत्री, आमदार, खासदार हे सर्व लोकसेवक या श्रेणीत येतात आणी जर एखाद्या लोकसेवकाविरुद्ध शासकीय मालमत्तेच्या अफ़रातफरीचे, भ्रष्टाचाराचे थोडा संशय घेण्याइतके पुरावे जरी असतील तरी त्यांना लोकसेवकाच्या सेवेत ठेवता येणार नाही. त्यांना बडतर्फच केले पाहिजे.
मुख्य आरोपी जितेंद्र आव्हाड यांना गंभीर गुन्हयांतून वाचविण्यासाठी पोलीस यंत्रणा व पदाचा दुरुपयोग करणारे वरिष्ठ पो. निरीक्षक संतोष गायकवाड व इतर यांच्याविरुद्ध भा.द.वि ४०९, २१८, २०१, १६६, १२०(B), १०९, ३४ आदी कलमांअंतर्गत कारवाईची मागणी.
मुंबई:- सोशल मीडियावर माझ्या विरोधात पोस्ट का केली याचा राग मनात धरून मंत्रिपदाची मस्ती डोक्यात गेलेले शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाणे येथील अभियंता अनंत करमुसे यांना शासकीय अंगरक्षक व इतर गुंडांच्या सहाय्याने शासकीय वाहनातून अपहरण करून शासकीय बंगल्यावर आणून बेदम मारहाण केली होती.
जितेंद्र आव्हाड यांचे गुन्हे हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आणि फांसी किंवा आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेले असल्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांना त्वरित गुन्हा नोंद होवून अटक करणे आवश्यक असतांना तत्कालीन वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष गायकवाड यांनी आपले कर्तव्य पालन न करता आरोपी जितेंद्र आव्हाड यांना वाचविण्यासाठी पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग करून FIR मध्ये जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव लिहिलेच नाही व एक खोटा व बोगस तपास अहवाल न्यायालयात सादर केला.
वरील बेकायदेशीर व अन्यायी कृतीविरुद्ध फिर्यादी अनंत करमुसे यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली व शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या झटक्यानंतर आणि आव्हाड -ठाकरेंचे जुलमी सरकार जाऊन श्री. एकनाथ शिंदे व श्री. देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नवीन तपास पोलीस अधिकारी यांनी जितेंद्र आव्हाडांना आरोपी बनवून भादंवि 364-A, 364, 365, 367,324, 342,504, 506(2), 120 (B) अंतर्गत आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. त्यापैकी भादंवि 364-A मध्ये फांसी किंवा आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
आरोपी जितेंद्र आव्हाड व सह आरोपी याने जामीन घेतांना त्यांच्याविरुद्ध फक्त भादंवि चे 365,143,144,147,148,149,324,506(2) गन्हे होते व त्यामध्ये अधिकतम शिक्षा ही ७ वर्षे तुरुंवास च्या आत होती, परंतु पोलीस तपासाअंती दाखल नवीन आरोपपत्रामध्ये आरोपाविरुद्ध आजीवन कारावासाची शिक्षा असलेले कलम 364(A) इत्यादी वाढविण्यात आल्यामुळे व नवीन गुन्ह्यामध्ये आरोपीने न्यायालयापुढे शरणागती पत्करली नाहीं तो न्यायालयस शरण (सरेंडर ) आला नाही व त्याने नव्याने जामीन घेतला नसल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश Ms. X v. State of Maharashtra, 2023 SCC OnLine SC 279, नुसार व Cr.P.C. चे कलम sec. 437 (5) नुसार आरोपीस पुन्हा ताब्यात घेवून त्यांची रवानगी कोठडीत करण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
जितेंद्र आव्हाडांविरुद्ध वरील गुन्ह्याव्यतिरिक्त शासकीय वाहन, मालमत्ता व यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी भादवी 409 अंतर्गत कारवाईसाठी सर्व पुरावे पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रामध्ये उपलब्ध असल्यामुळे ते कलम वाढविण्यात यावे तसेच आरोपीला वाचविण्यासाठी आधीचा दिनांक (07.12.2020) रोजीचा बोगस तपास अहवाल बनवून पदाचा व पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग करणारे तत्कालीन वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष गायकवाड यांना आरोपी बनविण्यात यावे अशी मागणी ‘सुप्रीम कोर्ट व हाय कोर्ट पक्षकार संघटना चे अध्यक्ष श्री. रशीद खान पठाण’ यांनी आपल्या तक्रारीत केली आहे. ती तक्रार राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निवडणूक आयुक्त, गृहमंत्री व ठाणे पोलीस आयुक्त यांना देण्यात आली आहे.
आरोपी जितेंद्र आव्हाड यांनी दिनांक 14.10.2021 रोजी जामीन घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला व त्यात असे खोटे नमूद केले की त्याचा या गुन्हयासोबत काहीही संबंध नाही व त्याला या प्रकरणात खोटे गोवण्यात आले आहे.
नवीन आरोपपत्रासोबत जोडलेले पुरावे CCTV आणि पोलीस अहवालावरून हे स्पष्ट झाले आहे की आरोपी जितेन्द्र आवाड याने न्यायालयात दाखल केलेले कथन हे पूर्णत: खोटे व दिशाभूल करणारे होते आणि या गुन्हयाचा मुख्य सुत्रधार आरोपी जितेन्द्र आव्हाड हाच होता. परंतू, आरोपीने खोटे व दिशाभूल करणारे कथन दाखल करून आधीच्या तपास अधिकाऱ्यासोबत संगनमताने खोटे पुलिस रिकॉर्ड बनवून घेवून वि. न्यायालयाची फसवणूक करून जामीन मिळविला आहे.
दिनांक 22.05.2023 च्या आरोपपत्रामध्ये आरोपी जितेन्द्र आव्हाड़ याला गुन्ह्यातून वाचविण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने पुलिस अंगरक्षक श्रीं प्रल्हाद कोर यांनी व इतर साक्षीदारांनी खोटे पुरावे दिल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भादवी चे कलम १९१,१९२ अंतर्गत कार्रवाई करण्याची विनंती न्यायालयास करण्यात आली आहे.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने Walchand Vs. State 1995 SCC OnLine Bom 479 स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की जर आरोपीने खोटे बोलूनजामीन मिळविला असेल तर तो जामीन रद्द समजण्यात यावा. आनी ते जामीनचे आदेश परत घेवून आरोपीची रवानगी पुन्हा पोलीस कोठडीत करण्यात यावी.
याव्यतरिक्त मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Saint Asha Ram Vs. State of Rajasthan AIR 2017 SC 726 प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की जर आरोपीने जामीन मिळविण्यासाठी खोटे पुरावे दिले असतील तर त्याबाबत आरोपीविरुद्ध वेगळा गुन्हा नोंद करुण वेगळी फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.
भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम Indian Evidence Act चे कलम ३५ नुसार पोलीसांनी दिनांक 22.05.2023 रोजी सदर केलेला तपास अहवाल व आरोपपत्र हा आरोपीचा खोटेपणा उघडकीस आणणारा एक सबळ पुरावा असून त्या अहवालाच्या आधारावर खोटे कथन असलेली जामिन याचिका दाखल करणाऱ्या आरोपींविरुद्ध न्यायालयाने कोर्ट अवमानना कायदा चे कलम 2 (c), 12 आणी फौजदारी प्रक्रीया संहिताचे कलम 340 नुसार भादवि 191, 192, 193, 199, 200, 201, 120(B), 466,34 आदी इत्यादी कलमांअंतर्गत कारवाई केलीच पाहिजे असा कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालील प्रकरणात ठरवून दिला आहे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही निर्देश दिल आहेत की जर अरोपींविरुद्ध अशी कारवाई केली नाही तर न्यायधीशांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला असे समजले जाईल.
ABCD v. Union of India, (2020) 2 SCC 52;
Perry Kansagra, In re, 2022 SCC OnLine SC 858;
Arijit Sarkar 2017 SCC OnLine Cal 13;
P.C. Purushothama Reddiar v. S. Perumal, (1972) 1 SCC 9.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरीष्ठ खंडपीठाने (Full Bench) नुकतेच Sundar vs state 2023 SCC online SC 310 या प्रकरणात In Re: Perry Kansagra 2022 SCC OnLine sc 968, या प्रकरणातील नियमांचा आधार घेत खोटा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध स्वतःहून (suo-moto) कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याचे आदेश रजिस्ट्रार यांना दिले आहेत.
सदर प्रकरणात आरोपी जितेन्द्र आव्हाड व त्याला बेक़ायदेशीरपणे जमीन मिळण्यास मदत करणारे तत्कालीन पोलीस तपास अधिकारी ज्यांनी बोगस अहवाल सादर करून कमी शिक्षेचे कलम लावून आरोपी जितेन्द्र आव्हाडांना जामीन देण्यास आमचा विरोध नाही असे सांगून आरोपीस जामीन मिळवून देण्यास मदत केली ते श्री. एस. ए. घाटेकर यांच्याविरुद्धही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वर नमूद प्रकरणात दिलेल्या आदेशाप्रमाणेच कठोर कारवाई आवश्यक आहे.
सह आरोपी पोलीस निरीक्षक श्री. संतोष गायकवाड (सारखे दोषी अधिकारी हे) भादंवि 409, 166, 201, 218, 120(B), 34 अंतर्गत कारवाईचे व शिक्षेस पात्र ठरतात असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Kodali Ramchandra Rao’s case AIR 1975 SC 1925 (Full Bench), Anverkhan Mahamad khan Vs. Emperor 1921 SCC OnLineBom 126 ]
मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत की आमदार हा लोकसेवक आहे. मा. उच्च न्यायालयाने सुद्धा स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की शासकीय यंत्रणा यांचा दुरुपयोग हा सर्वात गंभीर गैरवर्तनाचा अपराध असून अश्या लोकसेवकास बडतर्फच करणे आवश्यक आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढे असाही कायदा ठरवून दिला आहे की जर कोणत्याही लोकसेवकाने शासकीय मालमत्ता, पोलीस यंत्रणा इत्यादीचा गैरवापर स्वतःच्या अनाधिकृत्य व नियमबाह्य किंवा गुन्हेगारी कृत्यांसाठी केला असेल तर त्या लोकसेवकास त्वरित बडतर्फ केले पाहिजे. त्या व्यक्तीस लोकसेवेत राहण्याचा कोणताच अधिकार नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की जर संशय घेण्याइतका जरी भ्रष्टाचार किंवा शासकीय मालमत्ते च्या अफरातफरीचा पुरावा असेल तर अश्या लोकसेवकास त्वरित बडतर्फ करणे आवश्यक आहे.
[Abay Singh Chautala -Vs- CBI in (2011) 7 SCC 141, Divisional Controller v. Ravindra Adhar Gosavi, 2022 SCC OnLine Bom 7332 , Bhausaheb Balkrishna Ghare v. State of Maharashtra, 2015 SCC OnLine Bom 5004, MD, North-East Karnataka Road Transport Corpn. v. K. Murti, (2006) 12 SCC 570 ]
सदर प्रकरणात त्वरित कारवाई करण्याची मागणी समाजातील सर्व स्तरातून होत आहे.
