“प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे, आम्ही योग्य सुनावणी देऊ” — न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांचा स्पष्ट शब्दांत इशारा
मुंबई, प्रतिनिधी: बॉलीवूडची मॅनेजर दिशा सालियनच्या सामूहिक अत्याचार आणि संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाची अखेर बॉम्बे हायकोर्टात गांभीर्याने दखल घेतली गेली आहे. न्यायमूर्ती सारंग व्ही. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण ३० एप्रिल २०२५ रोजी सुनावणीस घेण्याचे आदेश दिले असून, “ही बाब अतिशय गंभीर असून आम्ही संपूर्णपणे ऐकून घेऊ,” असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सकाळी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते श्री. सतीश सालियन (दिशाचे वडील) यांच्या वतीने अ‍ॅड. तनवीर निजाम यांनी ही याचिका तातडीने लावण्याची विनंती केली. यावर कोर्टाने तत्काळ निर्णय देत याचिका लावण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेतील धक्कादायक आरोपांमध्ये सामूहिक बलात्कार, खून, त्यानंतर ‘कव्हर–अप’ आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या गंभीर घडामोडी समाविष्ट आहेत. अ‍ॅड. निजाम यांनी स्पष्ट सांगितले की, राज्य सरकारने याप्रकरणात SIT नेमली असली तरी FIR अजूनपर्यंत नोंदवलेलीच नाही, आणि त्यामुळे संपूर्ण तपास कायद्याच्या विरोधात सुरू आहे.
राज्य पोलीस दलाच्या SITवर विश्वास नाही, असा थेट आरोप याचिकेत केला गेला आहे. याऐवजी CBI आणि स्वतंत्र प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची कोर्ट–नियंत्रित (Court Monitored) टीम नेमावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली असून त्यासाठी श्री. दाटे आणि श्री. समीर वानखेडे यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांची शिफारस करण्यात आली आहे.
प्रकरणात सादर करण्यात आलेले महत्त्वाचे दस्तऐवज:
- श्री. सतीश सालियन यांची सविस्तर मूळ याचिका
- १५ एप्रिल रोजी दाखल २८५ पानी मध्यवर्ती अर्ज (IA), ज्यामध्ये:
- १६६ पानी प्रतिज्ञापत्र
- नवीन घडामोडींचा तपशील
- महत्त्वाचे पुरावे
- आणि तपशीलवार फॉरेन्सिक रिपोर्ट, जो ‘पूर्वनियोजित कट’ आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या कटकारस्थानाचा पर्दाफाश करतो.
माध्यमांपर्यंत पोहोचलेली माहिती:
मूळ याचिकेची प्रत अनेक प्रसारमाध्यमांना आधीच दिली गेली आहे. मात्र २८५ पानी IA व प्रतिज्ञापत्र काही निवडक पत्रकारांना श्री. सतीश सालियन यांच्या निर्देशानुसार उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रकरणाचा केंद्रबिंदू — आदित्य ठाकरे यांचं नाव आणि राजकीय हस्तक्षेप
या प्रकरणात थेट आरोपी म्हणून नाव घेतले गेलेले आदित्य ठाकरे आणि त्याच्यासोबतचे तथाकथित उच्चभ्रू साथीदार — ज्यांच्यावर आधीच्या तपासात हात न लावण्याचा कट रचला गेला होता — यांचा सहभाग उघड होत चालला आहे. पोलिस तपासातील विसंगती, दबावाखाली गायब झालेल्या फाईल्स, साक्षीदारांना गप्प बसवण्याचे प्रयत्न, आणि पुरावे नष्ट करण्याचं नाट्य — या सर्व प्रकरणाने आता जनतेचा संताप उसळला आहे.
ही केवळ सुनावणी नाही, तर न्यायव्यवस्थेची अग्निपरीक्षा आहे!
ही सुनावणी म्हणजे केवळ कोर्टात चालणारा एक खटला नाही — ही सत्य आणि सत्ता यांच्यातील थेट झुंज आहे!
‘त्या काळच्या सत्ताधाऱ्यांचा दबाव’ आणि ‘न्यायाच्या गळचेपीचा डाव’ पुन्हा एकदा उघड होतो की काय, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
३० एप्रिल २०२५ नंतर या खटल्यातील प्रत्येक घडामोडीचा मागोवा आम्ही देत राहू. न्याय मिळालाच पाहिजे — हीच जनतेची एकमुखी मागणी आहे!
