मुंबईचे सत्र न्यायाधीश काझी १५ लाखांच्या लाच प्रकरणात अडकले – ACB ने न्यायाधीशांच्या एजंट असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्याला रंगेहात पकडले; न्यायाधीश फरार.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दोन अन्य सत्र न्यायाधीशांना भ्रष्टाचार, गंभीर गैरवर्तन आणि न्यायिक प्रक्रियेचा उघडपणे गैरवापर अशा गंभीर आरोपांवर पदावरून बडतर्फ केले आहे.
K. Rama Reddy v. State, 1998 (3) ALD 305 या ऐतिहासिक निर्णयात उच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्टपणे ठरविले आहे की—
जर एखाद्या आरोपीस जामीन मिळवून देण्यासाठी कट रचला गेला असेल, तर त्या कटात सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींवर—सत्र न्यायाधीश, सरकारी वकील तसेच आरोपींचे वकील यांच्यासह—फौजदारी गुन्हा नोंदविणे आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणे कायद्याने अनिवार्य आहे.
याचप्रमाणे, अलीकडील Roop Singh Parihar v. State, 2025 SCC OnLine MP 7184 या अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकरणात उच्च न्यायालयाने धारा 409 IPC (ज्याची शिक्षा आजीवन कारावास इतकी कठोर असू शकते) या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना बेकायदेशीर, अधिकाराबाह्य आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आदेशांद्वारे जामीन देणाऱ्या सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध अत्यंत कठोर आणि निर्णायक भूमिका घेतली आहे.
उच्च न्यायालयाने संबंधित सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध तत्काळ चौकशी, शिस्तभंगाची कारवाई आणि त्यानुषंगिक सर्व कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याचे स्पष्ट व बंधनकारक निर्देश जारी केले आहेत.
मुंबई/नागपूर, नोव्हेंबर 2025 :
बॉम्बे हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या सविस्तर तक्रारीनंतर न्यायव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडाली आहे. नागपूरचे प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-19 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री. जयवंत सी. यादव यांनी कथितपणे गंभीर गैरवर्तन केले असून त्यांच्या कृतीत “प्राथमिकदृष्ट्या भ्रष्टाचाराचे” संकेत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारीत न्यायाधीशांविरुद्ध एफआयआर नोंदविणे, सीआयडी चौकशी, फौजदारी अवमान कारवाई आणि सर्व न्यायिक काम तात्काळ काढून घेणे अशी कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आरोप असा की, न्यायाधीशांनी एका शासकीय अधिकाऱ्याला—409 भादंवि या आजीवन कारावासाच्या शिक्षेच्या गंभीर गुन्ह्यात—अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज दाखल झालेल्या पहिल्याच दिवशी, सरकारी अभियोक्ता व पोलिसांचे म्हणणे न ऐकता, पूर्णपणे बेकायदेशीर ‘नो कोअर्सिव्ह स्टेप्स’ व ‘नो अरेस्ट’ म्हणजेच आरोपीविरुद्ध कोणतीही कारवाई करू नका असा सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील आदेश दिला.
ही तक्रार सुप्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ते तसेच सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट लिटिगंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. रशीद खान पठाण यांनी दाखल केली आहे.
महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील अनेक बार असोसिएशन्सनी या तक्रारीला जोरदार पाठिंबा दर्शवित असे म्हटले आहे की—
“असे भ्रष्ट न्यायिक वर्तन न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा मलिन करते, जनतेचा विश्वास ढासळवते, प्रामाणिक व तरुण वकिलांना प्रचंड मानसिक व व्यावसायिक त्रास सहन करावा लागतो आणि कायद्याच्या राज्यावर थेट व गंभीर धोका निर्माण करते. या भ्रष्ट व्यवस्थेचा खरा फटका पीडितांना, कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना आणि न्यायनिष्ठ वकिलांना बसतो, कारण त्यांच्या न्यायप्राप्तीचा संघर्ष अधिक लांब, अधिक कठीण आणि अधिक अनिश्चित बनत जातो.
दरम्यान, अशा भ्रष्ट न्यायाधीशांमुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते, त्यांचे बेकायदेशीर धाडस अधिक तीव्र होते, आणि जबाबदारीची भीती संपल्याने समाजात असुरक्षितता पसरते. गुन्हेगार मुक्तपणे फिरू लागल्याने समाजात नैतिक अध:पतन होते, कायद्याचा धाक कमी होतो आणि परिणामी ‘सामाजिक प्रदूषण’ निर्माण होते.”
बार असोसिएशनमधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की—
जोपर्यंत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत आरोपींचे संरक्षण करण्यासाठी अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची शुचिता आणि विश्वासार्हता धोक्यात राहील.
सत्र न्यायालयाला ‘नो अरेस्ट / नो कोअर्सिव्ह स्टेप्स’ आदेश देण्याचा अधिकारच नाही
अटकपूर्व जामिनाच्या कलमानुसार (कलम 438 Cr.P.C.) आणि भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेतील तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्पष्ट कायदा असा आहे की सत्र न्यायालयाला ‘नो अरेस्ट’ किंवा ‘नो कोअर्सिव्ह स्टेप्स’ असे आदेश देण्याचा मुळीच अधिकार नाही.
जामीनपूर्व अर्जात सत्र न्यायालय फक्त एकच आदेश देऊ शकते: “अटक झाल्यास आरोपीला जामिनावर सोडावे.” यापलीकडील कोणताही आदेश हा बेकायदेशीर, अधिकारबाह्य ठरतो.
सुप्रीम कोर्ट व बॉम्बे हायकोर्टाच्या अटींचे पूर्ण उल्लंघन
उच्च न्यायालयाने Abhijit Vivekanand Patil v. State of Maharashtra, 2023 BHC-AS 17842 आणि इतर अनेक निर्णयांमध्ये कठोर कायदा ठरवून दिला आहे की, 409 भादंवि सारख्या ‘आजीवन कारावासाच्या शिक्षेच्या’ गंभीर गुन्ह्यात आरोपीस थेट किंवा सहजपणे अटकपूर्व जामीन देऊ नये.
कायदा स्पष्टपणे सांगतो की: कलम 409 लागू होत नाही, असा स्पष्ट आणि कारणांसह निष्कर्ष नोंदविल्याशिवाय जामीनपूर्व संरक्षण देता येत नाही. कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक असते. गुन्ह्याचे गांभीर्य, आरोपीची भूमिका व पुरावे यांचे कठोर परीक्षण करणे गरजेचे आहे.
परंतु तक्रारीनुसार, आरोपी न्यायाधीशांनी या पैकी एकही अट पाळली नाही.
आरोपी न्यायाधीशांनी: गुन्ह्यात आरोपीची सहभागिता, भूमिका किंवा पुराव्यांबाबत कुठलीही कारणे नोंदवली नाहीत, सरकारी अभियोक्ता व पोलिसांचे म्हणणे न ऐकता, अत्यंत घाईघाईने व नियमबाह्य पद्धतीने, आरोपीस विशेष संरक्षण दिले.
409 भादंवि गुन्ह्यातील आरोपी — शासकीय कर्मचारी
ज्यांना संरक्षण देण्यात आले ते जिल्हा आरटीओ अधिकारी विजय चव्हाण. त्यांच्यावर 409 भादंवि—शासकीय कर्मचाऱ्याने विश्वासघात केल्याचा—गंभीर गुन्हा दाखल आहे, ज्याची आजीवन कारावासाची शिक्षा आहे.
या प्रकरणात आरोपी विजय चव्हाण तसेच त्यांचे वकील, ज्यांनी असा बेकायदेशीर आदेश मिळवून दिला, तसेच कटात सहभागी असलेले इतर सर्व व्यक्तींनाही सह-अभियुक्त म्हणून गुन्ह्यात सामील करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
K. Rama Reddy v. State, 1998 (3) ALD 305 या अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयात उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे ठरवले आहे की—
जर जामिनासाठी कट रचला गेला असेल, तर त्या कटात सहभागी असलेल्या सत्र न्यायाधीश, शासकीय वकील, तसेच आरोपींचे वकील—या सर्वांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवून कायदेशीर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. त्या प्रकरणात न्यायालयाने थेट आदेश देऊन सर्व संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणातही, 409 भादंवि सारख्या आजीवन कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना अवैध आणि अधिकारापलीकडील आदेशाद्वारे जामीन देण्यासाठी सत्र न्यायाधीशांनी केलेल्या कृतीवर उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. आणि अशा न्यायाधीशांविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Roop Singh Parihar v. State, 2025 SCC OnLine MP 7184 या महत्त्वपूर्ण निर्णयात, उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवले की— सत्र न्यायाधीशांनी न्यायिक अधिकाराचा उघडपणे गैरवापर करून, 409 भादंवि सारख्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीस जामीन मिळवून देण्यासाठी “थेट मदत, सहकार्य आणि अनुचित लाभ” दिला. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे स्पष्ट निर्देश दिले की—
“या आदेशाची प्रत प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार (Vigilance) यांना पाठवावी आणि संबंधित प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध चौकशी व शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यासाठी विषय मा. मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवावा.”
बेकायदेशीर संरक्षण — भ्रष्ट हेतूचे द्योतक
अशा गंभीर गुन्ह्यात, तेही सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन, राज्य पक्षाचे म्हणणे न ऐकता, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले कायदेशीर निकष न पाळता संरक्षण देणे हे: भ्रष्ट हेतू, न्यायिक पदाचा गैरवापर, चौकशीला अडथळा, आणि आरोपीस बोगस मदत याचे स्पष्ट द्योतक असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
न्यायाधीशांचे वर्तन फौजदारी जबाबदारीस पात्र — सर्वोच्च न्यायालयीन पूर्वनिर्णय स्पष्ट तक्रारीत म्हटले आहे की: सुप्रीम कोर्ट व बॉम्बे हायकोर्टाच्या बंधनकारक निर्णयांनुसार, जर एखादा न्यायाधीश:
· कायद्याच्या तरतुदींना विरोधात जाऊन,
· जाणीवपूर्वक लागू असलेल्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करून,
· आरोपीचा फायदा साधण्यासाठी आदेश देतो,
तर अशा न्यायाधीशावर पुढील कायद्यान्वये फौजदारी कारवाई होऊ शकते:
· कलम 166, 218, 219, 409 भादंवि,
· भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, कलम 7-A,
· अवमान अधिनियम 1971 चे कलम 2(b), 12, 16
तक्रारीत हेही नमूद आहे की अशा गंभीर गैरवर्तन करणाऱ्या न्यायाधीशांना अनेक प्रकरणांमध्ये: निलंबन, पदच्युती व सेवेतून बडतर्फी अशी कठोर शिक्षा देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1; Noida Entrepreneurs Association v. NOIDA, (2011) 6 SCC 508; Prof. Ramesh Chandra v. State, MANU/UP/0708/2007 या प्रकरणांमध्ये अत्यंत स्पष्टपणे ठरविले आहे की—
जर एखाद्या न्यायाधीशाने कायद्याच्या तरतुदींना बगल देऊन, अत्यंत घाईघाईत, कारणांशिवाय किंवा अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन एखादा आदेश पारित केला असेल, तर अशा आदेशातूनच त्या न्यायाधीशाच्या भ्रष्ट हेतूचा पुरावा सिद्ध होतो.
अशा परिस्थितीत, भ्रष्टाचाराचे वेगळे किंवा अधिक पुरावे शोधण्याची कायद्याला अजिबात आवश्यकता नसते, कारण—
· अनावश्यक घाई,
· कायद्याचे उल्लंघन,
· अधिकाराचा दुरुपयोग, आणि
· आरोपीला बेकायदेशीर फायदा देणारी कृती
हेच स्वतःमध्ये भ्रष्टाचार, दुर्भावना (mala fides) आणि दुरुपयोग सिद्ध करण्यास पुरेसे मानले जाते.
त्यामुळे, अशा प्रकारचे आदेश देणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध बर्खास्ती, निलंबन किंवा इतर कठोर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त पुराव्याची आवश्यकता नसून, त्यांच्या वर्तनातूनच दोष स्पष्ट होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये ठामपणे नमूद केले आहे.
नुकताच मुंबईतील सत्र न्यायाधीश काझी यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने ₹15 लाख लाचेच्या प्रकरणात गुन्हा नोंदविला आहे. आरोपानुसार, न्यायाधीश काझी यांनी एका प्रलंबित प्रकरणात आरोपीच्या बाजूने अनुकूल न्यायालयीन आदेश मिळवून देण्यासाठी लाच मागितली होती. ही रक्कम न्यायाधीश स्वतः न स्वीकारता त्यांच्या विश्वासू लिपीकामार्फत स्वीकारण्यात येत असताना, ACBने दोघांना रंगेहात पकडले, ज्यामुळे न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.
या प्रकरणानंतर न्यायाधीश काझी सध्या फरार असल्याची अधिकृत माहिती समोर आली असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी ACB व इतर तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना हे प्रकरण अत्यंत गंभीर मानले जात असून, यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने अलीकडेच आणखी दोन सत्र न्यायाधीशांना भ्रष्टाचार, गंभीर गैरवर्तन आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा उघडपणे गैरवापर केल्याच्या गंभीर आरोपांवर बरखास्त केले आहे.
न्यायाधीश काझी यांच्या लाचलुचपत प्रकरणात गुन्हा नोंदविणे, त्यानंतर त्यांचे फरार होणे, तसेच इतर दोन सत्र न्यायाधीशांची बरखास्ती—या सलग आणि धक्कादायक घडामोडींमुळे न्यायालयीन कार्यप्रणालीतील पारदर्शकता, प्रामाणिकता आणि शुचितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
यामुळे न्यायिक जबाबदारी, न्यायाधीशांवरील नियंत्रण-यंत्रणा, आणि भ्रष्टाचारविरोधी चौकशीची गरज या विषयांवर देशभरात गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
