भ्रष्ट (Dy. RTO) उप-विभागीय परिवहन अधिकारी श्री. दीपक पाटील यांना गंभीर गुन्ह्यातून वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन.
![](https://rashidkhanpathan.com/wp-content/uploads/2024/02/supreme-court-4-3-1024x639.jpg)
सुप्रीम कोर्ट ऍण्ड हाय कोर्टस लिटीजंट असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. रशीद खान पठाण यांचा आरोप.
मुख्य आरोपी दीपक पाटील व त्यांना वाचविण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करणारे दोषी आधिकाऱ्यांविरुद्ध भादवि ४०९, ४२०, २१८, १६६, १२०(B), ३४, १०९, १०७ आदी कलमांअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी.
दीपक पाटील यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात एक याचिका नुकतीच दाखल करण्यात आली असून लवकरच दुसरी रिट पिटिशन दाखल होणार आहे.
आरोपी दीपक पाटील यांच्याविरुद्ध श्री. बाबासाहेब सानप यांनी दाखल केलेल्या सुनावणीतून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती मंजुषा देशपांडे यांनी माघार घेतली असून आता त्या प्रकरणाची सुनावणी वरिष्ठ न्यायाधीश श्री. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की रकमेची अफरातफर करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावे व त्यांच्याविरुध्द भा.दं.वि. ४०९ अंतर्गत फौजदारी कारवाई करावी. परंतु त्या आदेशाची अवमानना परिवाहन विभागाने केली असून त्या अधिकाऱ्यांविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
या आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करणारे राज्याचे तत्कालीन मंत्री स्वरुपसिंग नाईक व वन सचिव अशोक खोत यांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिने तुरुंगात पाठविले होते.
रशीद खान पठाण यांच्या तक्रारीनंतर गृहविभागात तातडीची बैठक बोलविल्याची चर्चा.
रशीद खान पठाण यांच्या तक्रारीमुळे पुणे येथील पूर्व पोलीस आयुक्त अब्दूर रहमान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
मुंबई विशेष प्रतिनिधी:- अहमदनगर येथे कार्यरत उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री
दीपक पाटील यांच्या विरुद्ध कोट्यवधी
रुपयांच्या गंभीर भ्रष्टाचाराचे व
अब्जावधी रुपयाची मालमत्ता कामा केल्याचे आरोप व स्पष्ट पुरावे असूनसुद्धा त्यांना अनेक गुन्ह्यातून
वाचविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच
भ्रष्टाचार करून बोगस अहवाल तयार केल्याचे समोर आल्यामुळे दीपक पाटीलसह दोषी
वरिष्ठ आधिकाऱ्यांविरुद्ध भादवि ४०९, ४२०, २१८,
१६६, १२०(B)
, ३४, १०९, १०७ आदी कलमांअंतर्गत गुन्हे नोंद करून कारवाईचा तपास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक
विभाग,
व CBI आणि ED कडे
देण्याची मागणी, सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट व लिटीजंट अससोसिएशनचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण
यांनी मुखमंत्री व गृहमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली असून १५ दिवसात
कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी
आपल्या पत्रात म्हटले आहे. या पत्रामुळे परिवहन व गृह विभागात एकच खळबळ गाजली असून
गृह विभागात यावर एक तातडीची बैठक बोलाविण्यात आल्याची चर्चा आहे. आता शासन यावर काय कारवाई करते याकडे जनतेचे लक्ष
लागले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सध्या येथे अहमदनगर कार्यरत असलेले Dy.
RTO दीपक पाटील हे पूर्वी बारामती येथे
असतांना त्यांच्या आधीनस्थ कार्यालयात सन २०१० ते २०१२ या काळात शासनाकडे जमा
झालेला ७३.७६ लाख रुपयाचा व्यवसाय कर हा शासनाच्या तिजोरीत जमा न करता
परस्पर स्वतः व इतरआरोपी अधिकाऱ्यांसोबत मिळून अफरातफर करून लंपास केला होता.
जेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा आरोपींतर्फे ताबडतोब
रोख ७३लाख ६७ हजार रुपये शासन तिजोरीत जमा
करण्यात आले व केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून पोलीस तपास
अधिकाऱ्यांसोबत तडजोड करून मुख्य आरोपी दीपक पाटील याचे नाव आरोपपत्रामधून वगळण्यात आले.
बारामती पोलिसांनी दिनांक २०/०६/२०१६ रोजी प्र. श्रे
न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात भादवी ४०९, ३४ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले आहे परंतु दीपक पाटील यांचे
नावच आरोपपत्रात नसल्यामुळे जनतेत आक्रोश निर्माण झाला.
सदर प्रकरणात भानुदास तापकीर, अशोक गोगावले, यादव भांगे, मोहन खुळे यांनाच आरोपी बनविण्यात आले आहे.
वास्तविक पहाता कार्यालयीन प्रमुख म्हणून व डी. डी ओ ऑफिसर
म्हणून रोजचे दंड, कर व इतर महसुल यांचा ताळेबंद करणे, हिशोब पुस्तीकेमध्ये हिशोब ठेवणे व त्या योग्य आहेत किंवा
नाही त्याची खातर जमा करुन सहया करणे ही
जबाबदारी श्री दिपक पाटील याची असतांना त्यांना यातुन बेकायदेशीररित्या वगळलेले
आहेत.
तसेच हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर यातील रकमा शासकीय
कोषागारात दोन टप्यात भरण्यांत आल्या परंतु त्या रक्कमा चार वर्ष कोणाकडे होत्या?
त्या रकमेचा कुणी वापर केला? त्या रकमा ४ वर्षानतर भरतांना कोणी शासकीय कोषागारात
भरल्यात?
७३ लाख ६७ हजार रुपये भरल्याच्या चलनावर
कोणाच्याही सहया नाहीत.
सदर प्रकरणात विभागीय
चौकशीत आरोपी दीपक पाटील हे दोषी आढळले आहेत व परिवहन आयुक्त मुंबई यांनी दि. 24.01.2018 च्या कार्या.
आदेश क्र. २१ विभाचौ. ४५१५/ का. ८(४)/ व्यवसायकर/ बारामती/ जा. क्र. १३२८
नुसार खालीलप्रमाणे निष्कर्ष काढले आहेत.
“उप
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बारामती या कार्यालयाचे सन २०१०-११ या कालावधीचे लेखापरिक्षण महालेखापाल
कार्यालय, मुंबई यांचे कडून माहे जानेवारी २०१२ मध्ये
करण्यात आले. त्यांनी व्यवसाय कराच्या रकमेच्या अनुषंगाने नोंदविलेल्या
आक्षेपाबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे यांनी कलेल्या
अंतर्गत लेखापरिक्षणामध्येव्यवसाय कराच्या रु.७३.७६ लक्ष रक्कमेचा अपहार झाल्याचे
निष्पन्न झाले. सदरहू रक्कम बॅंकेत भरणा करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात संबंधीत कर्मचाऱ्यां
विरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले तसेच त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली
आहे.
श्री
दीपक अ. पाटील, उप
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे बारामती कार्यालयात कार्यरत होते. या प्रकरणी त्यांनी
आवश्यक ते पर्यवेक्षण /नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरल्याने ते सुध्दा जबाबदार आहेत. सदर प्रकरणी नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारसी विचारात
घेता, सदर प्रकरणात, श्री दीपक
पाटील, तत्कालीन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बारामती यांचे विरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम,
१९७९ च्या नियम ५ मधील ‘ठपका ठेवणे’ ही शिक्षा त्यांचेवर एतव्दारे
लादण्यात येत आहे.“
वरील शिक्षा ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या
आदेशाविरुद्ध आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने MD, North-East
Karnataka Road Transport Corpn. v. K. Murti, (2006) 12 SCC 570 प्रकरणात स्पष्ट आणि आदेश दिले आहेत की अफरातफरीस जबाबदार
दोषी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ
करने आवश्यक आहे.
“C. Labour Law – Removal from service – Propriety – Held,
the position held by the employee (conductor) is one of faith
and trust – A person guilty of breach of trust should be
imposed punishment of removal from service”
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Vishwa Nath v. State of
J & K, (1983) 1 SCC 215 प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की, आरोपीने जर शासकीय कार्यालयात जमा होणारी रक्कम स्वतःकडे ठेवून ती स्वतः
वापरून नंतर शासनाच्या तिजोरीत जमा केली असेल तर तो सरकारी अधिकारी हा भा.दं.वि. ४०९ अंतर्गत दोषी ठरवून
तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र आहे. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत दोषमुक्त करता येणार नाही.
“Penal Code, 1860 – Section
409 – Public servant after detection depositing the
misappropriated sum in the treasury – Held,
would not absolve him of the offence already committed by putting the money to
personal use instead of depositing it – Such
officer should be convicted and sentenced u/s 409 of Indian Penal Code – No
interference with the conviction therefore called for“
परंतु परीवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च
न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून भ्रष्ट आरोपी अधिकारी दिपक पाटील याला
वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यानच्या
काळात श्री. महेश झगडे हे परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयुक्त म्हणून रुजू
झाल्यानंतर त्यानी या बाबतचा संपूर्ण अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे व त्यात दिपक
पाटलाविरुध्द सबळ पुरावे दिलेले आहेत.
परंतु सदर प्रकरणात योग्य व आवश्यक ती कारवाई न करता आरोपी दिपक पाटलास फक्त “ठपका ठेवणे” इतक्या किरकोळ
स्वरुपाच्या शिक्षेवर मोकळे सोडण्यांत आले.
वरील गुन्ह्याशिवाय दीपक पाटील याने पदाचा दुरुपयोग करून
अनेक फौजदारी शिक्षापात्र गुन्हे केलेले आहेत. सन १ जानेवारी २०२१ रोजी अहमदनगर
येथे कार्यरत असतांना दिपक पाटील यास अनरजिस्टर्ड टाटा हॅरियर कार चालवतांना
त्याच्या निवासस्थानाच्या बाहेर असलेल्या भिस्तबाग चौकात किरकोळ अपघात झाला असता
जनतेने घेराव घालुन अनेक प्रश्न विचारले व त्यास पोलीस स्टेशन पर्यंत नेले परंतु
तेथेही त्याने पोलीस निरिक्षकांवर वरिष्ठ पातळीवरुन दबाव आणून हे प्रकरण दाबुन
टाकले परंतु काही सजक नागरीकांनी या घटनेचा समाज माध्यमांवर चित्रफिती (व्हिडीओ शुटींग)
प्रसारीत करून यांस वाचा फोडण्यांचा प्रयत्न केला, व
याच आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहीत याचिकाही दाखल
करण्यांत आली.
जुलै सन २०२३ मध्ये या जनहित याचिकेचा निकाल लागुन त्यात
मा. न्यायमूर्तीनी स्पष्टपणे निर्देष दिले की या विरुध्द फौजदारी पिटीशन दाखल करा व त्या अनुषगाने सामाजिक
कार्यकर्ते श्री. बाबासाहेब सानप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दीपक पाटील
विरुध्द पुन्हा क्रिमिनल पीटीशन दाखल केले आहे. वरिल सर्व आरोप गंभीर स्वरुपाचे
असतांना सुध्दा शासन स्तरावर दिपक पाटील यास पुन्हा निलंबीत करण्याऐवजी पदोन्नती
देण्यात येत असल्यालचे कळाले असून यामुळे जनतेला प्रचंड रोष आहे राज्यात प्रशासन पातळीवर जंगल राज दिसून येत आहे
व्हाईट कॉलर गुन्हेगारीला प्रशासकीय पातळीवर अश्या प्रकारे पाठबळ दिले जात आहे हे
राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातुन
दुर्दैव आहे.
अशा प्रकारे मागील २६ वर्षात दिपक पाटलांनी त्याच्या
कुटुबियांच्या व इतर नातेवाईकांच्या नावे अब्जावधी रुपयांची मालमत्ता चल व अचल
मालमत्ता घेतलेल्या आहेत याच्या सुध्दा तक्रारी अनेक नागरीकांनी लाच लुचपत
प्रतिबंधक विभागाकडे दिलेल्या आहेत व लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने महाराष्ट्र
शासनाकडे दिपक पाटील विरुध्द कार्यवाही करण्यांसाठी परवानगी मागितलेली आहे परंतु
अद्याप पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने यात्राक्त कोणतीही हालचाल केलेली दिसुन येत
नाही.
अहमद नगरचे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बाबासाहेब पाटील यांनी
आरोपी अधिकारी दीपक पाटील यांच्याविरुद्ध दाखल याचिकेची सुनावणी दि. ६ फेब्रुवारी 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात द्विसदस्य खंडपीठापुढे झाली.
त्यावेळी न्या. श्रीमती. मंजुषा देशपांडे यांनी स्वतःला सुनावणीतून वेगळे करण्याचे
आदेश पारित केले असून आता प्रकरणाची सुनावणी वरिष्ठ न्यायाधीश श्री.अजय गडकरी
यांच्या खंडपीठापुढे होणार आहे.
‘सुप्रीम कोर्ट ऍण्ड हाय कोर्टस लिटीजंट असोसिएशन’ चे अध्यक्ष ‘रशीद खान पठाण’ हे
संपूर्ण देशभरात नवाजलेले सामाजिक कार्यकर्ते असून त्यांनी शाहरुख
खान,
आदित्य ठाकरे पासून अनेक मोठ्या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल
करून अनेक आदेश मिळविले आहेत. नुकतेच रशीद खान पठाण यांच्या
तक्रारीनंतर दिशा सालियन प्रकरणात राज्य शासनाने आदित्य ठाकरे विरुद्ध विशेष तपास
पथक (SIT)
ची घोषणा केली आहे.
रशीद खान पठाण यांच्या तक्रारीवर पुणे येथील पूर्व पोलीस
आयुक्त श्री. अब्दुर रहमान यांचे गैर प्रकार उघडकीस होवून त्यांना
राजीनामा द्यावा लागला होता.
पठाण यांच्या तक्रारीनंतर अनेक न्यायाधीशांविरुध्दही कठोर कारवाया झालेल्या
आहेत.
परिवहन विभागाचे
दोषी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध
कोर्ट अवमानना अंतर्गत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल
करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.
रशीद
खान पठाण यांनी दिली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी व विशेष
करून MD, North-East Karnataka Road
Transport Corpn. v. K. Murti, (2006) 12 SCC 570 या प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की जर शासकीय
रकमेच्या अपहार केल्याचा आरोप असेल तर दोषी अधिकाऱ्यास सेवेतून
बडतर्फच केले पाहिजे.
परंतु परिवहन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आरोपी दिपक
पाटील यांना वाचविण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून
आरोपी दिपक पाटील यांच्याविरुद्ध फक्त गैरवर्तनाचा ठपका ठेवल्याचे
आदेश पारित करून गंभीर अपराध केला आहे. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना
केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे राज्याचे तत्कालीन वन मंत्री श्री.स्वरुपसिंग नाईक व वन
सचिव अशोक खोत यांना एक महिना
तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती व त्यांना अटक करून तुरुंगात पाठविले होते. [T.N. Godavarman
Thirumulpad (102) v. Ashok Khot, (2006) 5 SCC 1]