मुंबई, 23 जानेवारी 2025 – सुशांत सिंह राजपूत आणि दिशा सालियान हत्या प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिकेवरील आजच्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने आरोपी आदित्य ठाकरे यांच्या हस्तक्षेपावर आक्षेप घेतला. हे प्रकरण दिशा सालियानच्या सामूहिक बलात्कार आणि खुनाशी तसेच सुशांत सिंह राजपूतच्या खुनाशी संबंधित आहे आणि त्यामध्ये मुख्य आरोपी हे आदित्य ठाकरे आहेत.
उच्च न्यायालयाने आज सुशांत सिंह राजपूत आणि दिशा सालियान हत्या प्रकरणात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या (PIL) सुनावणीदरम्यान महत्त्वाच्या टिप्पण्या केल्या. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरोपी आदित्य ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एक आरोपी म्हणून आदित्य ठाकरे यांना या जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा किंवा आक्षेप नोंदविण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मुख्य न्यायाधीशांनी आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांना सुदीप पासबोला यांना निर्देश दिले की, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून पुढील सुनावणीसाठी तयारीनिशी उपस्थित राहावे.
सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने आरोपी आदित्य ठाकरे यांचे वकील सुदीप पासबोला यांना विचारले की, जनहित याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्यांचा कायदेशीर अधिकार (लोकस स्टँडी) कसा आहे, कारण ते स्वतः मुख्य आरोपी आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपींना जनहित याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा किंवा त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही. तसेच, न्यायालयाने आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांना निर्देश दिले की त्यांनी याचिकाकर्त्याने संदर्भ दिलेल्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशातील प्रकरणांच्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास करावा आणि त्यानुसार 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीसाठी तयारीनिशी उपस्थित राहावे.
संबंधित प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विजय कुर्ले यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्य सरकारने प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. मात्र, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, SIT आपले कार्य व्यवस्थितपणे करत नसल्यामुळे निष्पक्ष आणि सखोल तपासासाठी न्यायालयीन मार्गदर्शन आवश्यक आहे.
आज हे प्रकरण क्रमांक 37 म्हणून न्यायालयाच्या यादीत होते. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे मुख्य वकील अनुपस्थित असल्यामुळे मर्यादित युक्तिवादच सादर करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विजय कुर्ले आणि हानिया शेख यांनी हजेरी लावली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी ठेवली आहे.
सीबीआयची उपस्थिती
सुनावणीदरम्यान, सीबीआयने देखील आपली उपस्थिती नोंदवली आणि याचिकेची प्रत मिळविण्याची विनंती केली. यामुळे सीबीआय या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावेल, अशी शक्यता आहे.
याचिकेतील मुख्य आरोप
ही जनहित याचिका ‘सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालय लिटिगंट्स असोसिएशन’ अध्यक्ष राशिद खान पठाण यांनी दाखल केली आहे. याचिकेत असे नमूद आहे की दिशा सालियानच्या हत्येच्या दिवशी, 8 जून 2020, आरोपी आदित्य ठाकरे यांचे मोबाईल टॉवर लोकेशन घटनास्थळी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी त्या दिवशी आपल्या आजोबांच्या निधनामुळे रुग्णालयात असल्याचा दावा केला होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी दाखवून दिले की त्यांचे आजोबा 14 जून 2020 रोजी मरण पावले, 8 जूनला नाही.
सत्ता दुरुपयोगाचे आरोप
याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला. या आरोपांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
(i) तपासामध्ये अडथळा निर्माण करणे: बिहार पोलिसांना दिशा सालियान आणि सुशांत सिंह राजपूत यांच्या प्रकरणांशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज न देणे.
(ii) सत्य दडवण्याचा प्रयत्न: मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांद्वारे, कोविड प्रोटोकॉलच्या नावाखाली, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास करणारे आयपीएस अधिकारी विनय तिवारी यांना ताब्यात ठेवणे.
(iii) राजकीय प्रभावाचा वापर: प्रकरणातील पुरावे नष्ट करणे आणि जनहित याचिकेत केलेल्या आरोपांवर प्रभाव टाकणे.
याचिकाकर्त्याने पुढे असा दावाही केला की, 8 जून 2020 रोजी दिशा सालियानच्या हत्येच्या ठिकाणी आदित्य ठाकरे यांची उपस्थिती असल्याचे मोबाईल टॉवर रेकॉर्ड्सद्वारे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत दिलेले स्पष्टीकरण, की ते त्या दिवशी आपल्या आजोबांच्या निधनामुळे रुग्णालयात होते, हे खोटे असल्याचे सिद्ध झाले. खरेतर, त्यांच्या आजोबांचा मृत्यू 14 जून 2020 रोजी झाला होता, 8 जूनला नाही.
पुढील सुनावणी
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी 2025 रोजी ठेवली आहे आणि सर्व संबंधित पक्षकारांना तयारीनिशी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हा प्रकरण राजकीय हस्तक्षेप, सत्ता दुरुपयोग, आणि न्यायप्रणालीवर विश्वास टिकवण्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. या खटल्याच्या पुढील टप्प्यात आणखी गंभीर खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
