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Bombay High Court

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या पाच-सदस्यीय संविधान पीठाच्या ऐतिहासिक आदेशाने उघडले दरवाजे — चुकीचे आदेश देणाऱ्या न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांकडूनही वसूल होऊ शकते नुकसानभरपाई! Untitled-design-2025-09-05T130340.554-2025-09-4f2428af39a1e03fb86f18ccd64871bf

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मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या पाच-सदस्यीय संविधान पीठाच्या ऐतिहासिक आदेशाने उघडले दरवाजे — चुकीचे आदेश देणाऱ्या न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांकडूनही वसूल होऊ शकते नुकसानभरपाई!

Rashid Khan Pathan Posted on 4 months ago

“McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” चा पुनर्जीवित केलेला कायदा ठरला न्यायिक क्रांतीचा ऐतिहासिक आधारस्तंभ. या...

मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर के आदेश ने आम नागरिकों और वकीलों को लाभ पहुँचाने वाला वह ऐतिहासिक सिद्धांत याद दिलाया कि गलत आदेश पारित करने वाले न्यायाधीशों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों और सरकारी अधिकारियों से भी मुआवज़ा वसूला जा सकता है — “McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” का उल्लेख बन गया एक ऐतिहासिक मिसाल। Screenshot 2025-10-05 at 12.19.58

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मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर के आदेश ने आम नागरिकों और वकीलों को लाभ पहुँचाने वाला वह ऐतिहासिक सिद्धांत याद दिलाया कि गलत आदेश पारित करने वाले न्यायाधीशों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों और सरकारी अधिकारियों से भी मुआवज़ा वसूला जा सकता है — “McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” का उल्लेख बन गया एक ऐतिहासिक मिसाल।

Rashid Khan Pathan Posted on 4 months ago

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर स्ट. ऑबिन, जिन्होंने अवमानना से संबंधित गलत निर्णय...

The order of the Chief Justice of the Bombay High Court, Shri Chandrashekhar, reminded citizens and advocates of the historic principle that even judges — including those of the Supreme Court — and government officials can be held personally liable to pay compensation for wrongful or arbitrary orders. The reference to “McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” has thus become a landmark precedent. Untitled-design-2025-09-05T130340.554-2025-09-4f2428af39a1e03fb86f18ccd64871bf

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The order of the Chief Justice of the Bombay High Court, Shri Chandrashekhar, reminded citizens and advocates of the historic principle that even judges — including those of the Supreme Court — and government officials can be held personally liable to pay compensation for wrongful or arbitrary orders. The reference to “McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” has thus become a landmark precedent.

Rashid Khan Pathan Posted on 4 months ago

In this case, the Acting Chief Justice of the Supreme Court, Sir St. Aubyn, who had authored...

अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग समुदाय की महिला वकीलों सहित पंद्रह अधिवक्ताओं ने, मा. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए, प्रत्येक को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग के साथ महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में पंद्रह याचिका दायर. bombay-high-court (3)

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अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग समुदाय की महिला वकीलों सहित पंद्रह अधिवक्ताओं ने, मा. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए, प्रत्येक को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग के साथ महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में पंद्रह याचिका दायर.

Rashid Khan Pathan Posted on 4 months ago

इससे पहले इसी प्रकार की गलती मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ज़ेड. ए. हक द्वारा की गई...

अनुसूचित जाती/जमाती व मागासवर्गीय समुदायातील महिला वकीलांसह पंधरा अधिवक्त्यांमार्फत, मा. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, प्रत्येकी ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. canvas

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अनुसूचित जाती/जमाती व मागासवर्गीय समुदायातील महिला वकीलांसह पंधरा अधिवक्त्यांमार्फत, मा. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, प्रत्येकी ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

Rashid Khan Pathan Posted on 4 months ago

यापूर्वी अशाच प्रकारची चूक मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी केली होती. त्या वेळी मा....