STAY UPDATED WITH SC NEWS

Rashid Khan Pathan

सभी पुलिस व सरकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का कड़ा झटका — अंतिम चेतावनी जारी; कठोर कानून लागू — नागरिकों की शिकायत न सुनने वाले, झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करने वाले अधिकारी अब होंगे व्यक्तिगत सजा के पात्र DALL·E 2024-05-17 20.42.27 - The scene depicts the Nagpur District Court building in the background. In front of the court, Navi Mumbai Deputy Commissioner of Police Amit Kale and

DALL·E 2024-05-17 20.42.27 - The scene depicts the Nagpur District Court building in the background. In front of the court, Navi Mumbai Deputy Commissioner of Police Amit Kale and

सभी पुलिस व सरकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का कड़ा झटका — अंतिम चेतावनी जारी; कठोर कानून लागू — नागरिकों की शिकायत न सुनने वाले, झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करने वाले अधिकारी अब होंगे व्यक्तिगत सजा के पात्र

Rashid Khan Pathan Posted on 1 week ago

लोकतंत्र के वास्तविक स्वामी “जनता” के साथ अमानवीय, उपेक्षापूर्ण और दमनकारी व्यवहार करने वाले, तथा स्वयं को...

Supreme Court’s final warning to all Public servants: – You are custodians of public trust, not mere administrators. You are expected to act as model litigants. Do not file frivolous proceedings or resist legitimate claims in courts on technicalities. Any such conduct will attract personal accountability of the concerned officers. Public authorities must be fair, responsive, and transparent in all dealings, and silence, procedural evasion, or avoidance by senior officials is wholly inconsistent with the constitutional trust reposed in them. 1736163483_1731580999_1731492543_1730879872_supreme-court-of-india

1736163483_1731580999_1731492543_1730879872_supreme-court-of-india

Supreme Court’s final warning to all Public servants: – You are custodians of public trust, not mere administrators. You are expected to act as model litigants. Do not file frivolous proceedings or resist legitimate claims in courts on technicalities. Any such conduct will attract personal accountability of the concerned officers. Public authorities must be fair, responsive, and transparent in all dealings, and silence, procedural evasion, or avoidance by senior officials is wholly inconsistent with the constitutional trust reposed in them.

Rashid Khan Pathan Posted on 1 week ago

Public authorities must be fair, responsive, and transparent in all dealings, and silence, procedural evasion, or...

[Big Breaking] अखेर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांची खटल्यातून माघार — त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई मागणाऱ्या वकिलांच्या प्रकरणातून स्वतःला बाजूला केले. Bombay-HC

Bombay-HC

[Big Breaking] अखेर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांची खटल्यातून माघार — त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई मागणाऱ्या वकिलांच्या प्रकरणातून स्वतःला बाजूला केले.

Rashid Khan Pathan Posted on 2 weeks ago

हा निर्णय त्यांच्या आधीच्या भूमिकेच्या अगदी उलट आहे — ज्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयाचे पालन करण्यास...

लक्ष्मण खाडे, प्रशांत जाधव, जितेंद्र पाटील व इतरांवर FIR क्रमांक 0982 मध्ये आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेली गंभीर कलमे लागू करून प्रकरणाचा तपास CBIकडे हस्तांतरित करावा व कठोर कारवाई करावी, तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. bombay-high-court (3)

bombay-high-court (3)

लक्ष्मण खाडे, प्रशांत जाधव, जितेंद्र पाटील व इतरांवर FIR क्रमांक 0982 मध्ये आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेली गंभीर कलमे लागू करून प्रकरणाचा तपास CBIकडे हस्तांतरित करावा व कठोर कारवाई करावी, तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.

Rashid Khan Pathan Posted on 2 weeks ago

या प्रकरणात आरोपी लक्ष्मण खाडे, प्रशांत जाधव जितेंद्र पाटील व इतरांना पोलिसांकडून लवकरच अटक होणार असल्याची माहिती...

Justice Nagarathna’s Appeal Against Overruling Judgments Draws Heavy Criticism. 1736163483_1731580999_1731492543_1730879872_supreme-court-of-india

1736163483_1731580999_1731492543_1730879872_supreme-court-of-india

Justice Nagarathna’s Appeal Against Overruling Judgments Draws Heavy Criticism.

Rashid Khan Pathan Posted on 2 weeks ago

Legal Community and Indian Bar Association Say: “Confusing, Misdirected, and Contrary to the Basic Constitutional Doctrine That...