‘नैतिकते’चा बुरखा फाटला!
मुंबई | १ मे २०२५: दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात गंभीर आरोप झालेले असतानाही, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी आजतागायत ना कोर्टात कोणतेही उत्तर दिलं, ना स्वतः समोर येऊन स्पष्टीकरण दिलं.
या आधी त्यांनी मीडियात म्हटलं होतं की, “मी सर्व आरोपांना उत्तर कोर्टात देईन, माध्यमांमधून नव्हे.”
पण आता कोर्टात आरोप समोर येताच तेच आदित्य ठाकरे गायब — ना प्रतिज्ञापत्र, ना उपस्थिती!
फार्सचा पडदा फाटला!
२२ मार्च २०२५ रोजी दिशा सालियन यांचे वडील श्री सतीश सालियन यांनी बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी आपल्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार व हत्या झाल्याचा आरोप केला आणि त्यानंतर घटना आत्महत्या म्हणून दाखवण्यात आल्याचा ठपका ठेवला.
या याचिकेच्या २ एप्रिल २०२५ रोजीच्या पहिल्या सुनावणीसाठी सीनियर ॲड. सुदीप पासबोला यांनी ठाकरे यांच्यातर्फे हजेरी लावली. मात्र, त्यानंतर ३० एप्रिलच्या सुनावणीला ना कुणी वकील, ना कोणतं उत्तर… फक्त मौन!
७ एप्रिलचा ‘धडकी भरवणारा’ पुरावा निर्णायक ठरला?
७ एप्रिल रोजी श्री सतीश सालियन यांनी १६६ पानी विस्तृत शपथपत्र आणि १०० हून अधिक पानांचे दस्तावेज सादर केले. यामध्ये स्टिंग ऑपरेशन, फॉरेन्सिक रिपोर्ट, कॉल डेटा रेकॉर्ड यांसारखे महत्त्वाचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्याची तयारी दर्शवली.
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, १० हून अधिक पेन ड्राइव्ह्स अजूनही सतीश सालियन यांच्या वकील मंडळींकडे आहेत — तयार आहेत, योग्य क्षणी कोर्टात सादर होण्यासाठी!
३० एप्रिल रोजी काय घडलं?
हायकोर्टाच्या खंडपीठाने ॲड. निलेश ओझा आणि ॲड. तन्वीर निजाम यांचा युक्तिवाद ऐकून राज्य सरकारच्या एसआयटीकडे थेट विचारणा केली की, “आतापर्यंत गुन्हा का नोंदवलेला नाही? तपास चालू कसा आहे?”
कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले की, सतीश सालियन यांच्या आरोपांवर सविस्तर उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
ठाकरे यांचे जुने दावे झाले उघडे!
जून २०२०:
ठाकरे म्हणाले होते, “दिशा सालियनच्या मृत्यूच्या दिवशी मी डोंबिवलीत होतो, कारण माझ्या आजोबांचं निधन झालं होतं.”
पण प्रत्यक्षात त्यांचा मृत्यू १४ जूनला झाला — म्हणजे चुकीची तारीख सांगून बनावट अलिबी तयार!
नोव्हेंबर २०२२:
त्यांनी जाहीर केलं, “CBI ने केस क्लोज केली आहे आणि त्यांचं रिपोर्टच माझं उत्तर आहे.”
पण CBI ने स्पष्टपणे सांगितलं:
“ना क्लोजर रिपोर्ट, ना कुणालाही क्लीन चीट!
मौन म्हणजे नैतिक पराभव?
न्यायालयात मौन राखणं हा कायदेशीर अधिकार असू शकतो.
पण जनतेच्या न्यायालयात — तेच मौन म्हणजे दोषारोपांची अप्रत्यक्ष कबुली!
कोर्टात सामोरे न जाणं, पुराव्यांवर उत्तर न देणं, आणि साक्षींआधीच मागे हटणं —
हे स्पष्ट संकेत आहेत की, आदित्य ठाकरे यांची ‘नैतिकता’ आणि ‘नेतृत्व’ दोन्ही उघडे पडले आहे.
महाराष्ट्र आणि देश विचारतोय:
“सत्य बोलायचं म्हणणारे आज कोर्टात गप्प का?”
“मौन हेच खरं उत्तर आहे का?”
