ॲड. विजय कुर्ले यांच्याविरोधातील तक्रार पुन्हा एकदा फेटाळली — बॉम्बे बार असोसिएशनची मोठी नाचक्की
संविधानिक अधिकारांचा निर्णायक विजय!
Mumbai :- मुख्य न्यायमूर्ती कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अलीकडच्या माहितीनुसार, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांनी पुन्हा एकदा बॉम्बे बार असोसिएशन (BBA) कडून दाखल करण्यात आलेली ॲड. विजय कुर्ले यांच्याविरुद्धची तक्रार फेटाळली आहे. यामुळे हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे की, वकिलांविरुद्ध सूडबुद्धीने दाखल करण्यात येणाऱ्या तक्रारी सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केल्या जाणार नाहीत.
या निर्णयामुळे बॉम्बे बार असोसिएशनमधील काही प्रभावशाली सदस्यांचा चापलूसीपूर्ण, बौद्धिकदृष्ट्या अप्रामाणिक व गुलामीभावनेचा खरा चेहरा समोर आला आहे. यात ॲड. मिलिंद साठे, ॲड. नितीन ठकारे यांचा समावेश असून, त्यांच्यावर आता विधी समुदायाकडून तीव्र टीका केली जात आहे. त्यांच्या विरोधात बारच्या हिताविरुद्ध काम केल्याबद्दल आणि वकिलांच्या अधिकारांना बाधा आणल्याबद्दल फौजदारी कारवाईची मागणीही होत आहे.
घटनात्मक मूल्यांची आणि व्यावसायिक नीतिमत्तेची मागणी
या गंभीर वर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर, घटनात्मक जाणीव असलेले ज्येष्ठ व प्रामाणिक वकिल आता उघडपणे BBA च्या नेतृत्वाचा निषेध करत आहेत. बार संस्थांमध्ये घटनात्मक उत्तरदायित्व, न्यायालयीन पारदर्शकता आणि व्यावसायिक नैतिकता पुन्हा प्रस्थापित करण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे — कारण लोकांचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे.
📜 २०१९ मध्ये फेटाळलेली पहिली तक्रार
भारतीय बार असोसिएशनने अशा बेकायदेशीरतेविरुद्ध आवाज उठवला होता. त्यानंतर BBA ने २३.०३.२०१९ रोजी भारताचे सरन्यायाधीश यांना पत्र लिहून ॲड. निलेश ओझा, ॲड. विजय कुर्ले आणि कार्यकर्ते रशिद खान पठाण यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती.
ही तक्रार मा. सरन्यायाधीशांनी दिनांक २५.०३.२०१९ रोजी स्पष्ट शब्दांत फेटाळली.
ही तक्रार पूर्णपणे सूडबुद्धीने दाखल करण्यात आली होती व तिचा उद्देश म्हणजे वकिलाला धमकावणे व गप्प करणे.
ॲड. कुर्ले हे संविधानाच्या अनुच्छेद ५१-अ अंतर्गत आपली कर्तव्ये पार पाडत होते आणि बार कौन्सिलच्या नियमांचे पालन करत होते.
२०२३ मध्ये पुन्हा तक्रार — आणि पुन्हा फेटाळणी
२०२३ मध्ये, ॲड. विजय कुर्ले यांनी आपल्या क्लायंटमार्फत मा. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-देरे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती, ज्यात असा आरोप होता की त्यांनी कोर्टाचे रेकॉर्ड बनावट करून चंदा कोचर व एका आमदाराला बेकायदेशीररीत्या जामिन दिला.
या प्रकारानंतर त्याच चापलूसी करणाऱ्या गटाने — म्हणजे ॲड. मिलिंद साठे, नितीन ठकारे आणि विशाल कानडे यांनी — १८ एप्रिल २०२३ रोजी सरन्यायाधीशांकडे पुन्हा एक तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये ॲड. कुर्ले यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली.
ही दुसरी तक्रारसुद्धा सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे फेटाळली, आणि द्वेषभावनेतून केलेल्या कारवायांना न्यायालयीन मान्यता मिळणार नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
BBA च्या या नीतीभ्रष्ट सदस्यांनी इतके धक्कादायक पाऊल उचलले की, बॉम्बे बार असोसिएशनने माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्या एका अत्यंत वादग्रस्त निर्णयाचे स्वागत करणारा ठराव पारित केला.
या निर्णयात असे म्हटले गेले होते की, वकिलांना कोणतेही अंमलबजावणीयोग्य मूलभूत अधिकार नाहीत, आणि जर एखाद्या न्यायाधीशाला वाटले की वकिलाचा युक्तिवाद चुकीचा किंवा “अयोग्य” होता, तर त्या वकिलाला कोणतीही नोटीस न देता, कोणतीही सुनावणी न घेता आणि कोणताही न्यायालयीन खटला न चालवता थेट शिक्षा देऊन तुरुंगात पाठविले जाऊ शकते.
हा निर्णय अतिशय अन्यायकारक, असंवैधानिक आणि सर्व न्यायसन्मत प्रक्रियेला नाकारणारा होता.
तो भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार), अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा सरळ उल्लंघन करणारा ठरतो.
याचबरोबर, बॉम्बे बार असोसिएशनने पारित केलेला दुसरा ठराव देखील तितकाच धोकादायक आणि विध्वंसक आहे. या ठरावात असे सुचविण्यात आले आहे की, न्यायाधीशांना पूर्णतः खटल्यांपासून संरक्षण (absolute immunity) असावे — अगदी ते कितीही गंभीर गुन्हे करत असले, भ्रष्टाचारात सहभागी असले, उद्दाम आणि अपमानास्पद वर्तन करत असले, बंधनकारक न्यायनिर्णयांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करत असले, पीडित व्यक्ती वा वकिलांविरोधात खोडसाळ, मनमानी आणि अन्यायकारक आदेश काढत असले किंवा वकिलांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेत तुरुंगात पाठवत असले, आणि न्यायालयात सर्वांसमोर त्यांचा अपमान करत असले — तरीही त्यांच्या विरोधात कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता कामा नये.
हा ठराव केवळ अन्यायकारकच नाही, तर तो संविधानाने घालून दिलेल्या उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांचा, कायद्याच्या अधिपत्याचा आणि लोकशाही मूल्यांचा सरळ अपमान आहे.
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या घटनापीठांनी दिलेल्या अनेक बंधनकारक निर्णयांच्या थेट विरोधात होता आणि आता तो अमान्य (overruled) करण्यात आलेला आहे. तरीही, बॉम्बे बार असोसिएशन अशा असंवैधानिक व रद्द झालेल्या मताचे समर्थन करत राहते, जे एक गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे, विशेषतः विचारशील आणि स्वतंत्र मतधारणेचे वकिल या भूमिकेला तीव्र विरोध करीत आहेत.
