नवी मुंबई पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालकडूनही दणका. पोलिसांच्या गैरकायदेशिर, बेलगाम व मनमानी कारभाराला जोरदार चपराक.
सदर प्रकरण हे आरटीओ कार्यालयांला खोटी माहिती देवून नोंदणी केल्याचे असल्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम 195 प्रमाणे फक्त आरटीओ अधिकारीच तक्रार करू शकतात पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचा व तपास करण्याचा अधिकारच नसल्याच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने घेतली दखल.
याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर पोलिसांना शपथपत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.
नुकतेच प्रथम श्रेणी न्यायालयाने व सत्र न्यायालयाने पोलिसांची पोलीस कोठडीची याचिका दोनदा फेटाळली आणि RTO अधिकाऱ्याची अटक बेकायदेशीर असल्याचे आदेशात नमूद केले असून आता उच्च न्यायालयाने ही सदर प्रकरणात आरोपपत्र दाखल न करण्याचे निर्देश दिले आहे त्यामुळे पोलिसांना हा मोठा फटका मानला जात आहे.
सदर प्रकरण हे विधान सभेतही चर्चिले गेले असून त्यामध्ये दोषी पोलिसांना वाचविण्यासाठी RTO अधिकाऱ्यांना अडकविण्याचा कट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रचला असून RTO विभागाच्या Cr.P.C 195 च्या अधिकार क्षेत्रामध्ये पोलिसांनी बेकायदेशीर पणे हस्तक्षेप केल्याचे दिसून सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध काहीही न बोलता उलट RTO अधिकाऱ्यांनाच बळीचा बकरा बनविले जात असल्यामुळे RTO अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. परंतू उच्च न्यायालयाचे आदेशाने RTO विभागातील ‘त्या’ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा बोगसपणा उघड झाला असून यावर शासनाने लवकर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
मुंबई:- वाहन चोरी प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असून या प्रकरणात वेळोवेळी न्यायालयाने पोलिसांच्या विरोधात आदेश पारित केले आहेत आणि त्यांचे कस्टडी, रिमांडचे अर्ज ही रद्द केले आहेत.
तसेच आरटीओ अधिकाऱ्यांना जामीन देतांना सदर प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या गैर कृत्याचे सविस्तर वर्णनही न्यायालयाने आपल्या आदेशात केले आहे. याबाबत आरटीओ अधिकाऱ्यांनी नवी मुंबई पोलिसांच्या विरोधात सर्वोच न्यायालयात कोर्ट अवमान याचिका तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी कारवाईची व नुकसान भरपाईची याचिका आणि नागपूर येथील न्यायालयात नुकसान भरपाईचा दिवाणी दावा अश्या विविध याचिका दाखल केल्या असून सर्व प्रकरणात संबंधित न्यायालयांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या बाजूनेच प्राथमिक आदेश दिल्याचे दिसून येते. यावरून पोलिसांची कारवाई ही संशयास्पद व बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
याबाबत सविस्तर वृत असे की, काही एजंट लोकांनी चोरीचे वाहन खोट्या कागद पत्राच्या आधारावर आरटीओ नागपूर व अमरावती येथे नोंद केल्याचे आरोप लावून APMC, नवी मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रा बाहेर जावून नागपूरच्या प्रकरणाचा गुन्हा हा नवी मुंबई येथे नोंदविला होता. त्या प्रकरणात त्यांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून लाखोंची खंडणीची मांगणी केली होती असा आरोप आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सर्वोच व उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या शपथपत्रात केला आहे.
सदर प्रकरणात दि. 5 जुलै, 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्यांना शपथ पत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देवून या प्रकरणात आरोपपत्र न दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत यामुळे पोलिसांच्या गैरकायदेशिर, बेलगाम व मनमानी कारभाराला ही जोरदार चपराक बसल्याची चर्चा शासनात व प्रशासनात जोरात आहे.
नुकतेच 5 जुलै 2024 रोजी सदर प्रकरणातील तपास अधिकारी श्री. प्रताप देसाई यांनी आर.टी.ओ. अधिकारी श्री. उदयसिंग पाटील यांना केलेली अटक सुद्धा बेकायदेशीर होती असे, आदेशात स्पष्ट करत बेलपूरच्या प्रथम श्रेणी न्यायाधीश यांनी पोलिसांचा पोलिस कोठडी रिमांडचा अर्ज हा फेटाळून लावला आहे. तसेच या आधीच्या प्रकरणात सुद्धा सत्र न्यायालयानेही तीन आर.टी.ओ. अधिकाऱ्यांना जामीन देतांना या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या गैर कायदेशीरपणाचा स्पष्ट उल्लेख करून पोलिसांनी आर.टी.ओ. अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध बेकायदेशीरपणे 413 वगैरे कलम लावले व सर्वोच न्यायालयाच्या अरनेश कुमार (2014) प्रकरणातील निर्देशांचे व आदेशाचे पालन केले नाही अश्या विविध बाबी नोंदविल्या होत्या.
सदर प्रकरणात दोषी पोलिस आधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड विधान चे कलम 166, 167, 409, 120(ब), 34 इत्यादी कलमाअंतर्गत कारवाई करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम 160 व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन करून आर.टी.ओ. अधिकाऱ्यांना व विशेष करून महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणी जावून तपास न करता त्यांना नवी मुंबई येथे बोलवून पोलिसांना ज्या प्रकरणात चौकशीचे अधिकारच नाही त्याचा तपास करून अटक केली असल्याचे याचिकेत नमूद आहे, जेव्हा बोगस वाहनांची नोंदणी केल्यामुळे आर.टी.ओ. विभागाची फसवणूक झाली आहे तेव्हा फक्त आरटीओ अधिकारीच या प्रकरणात न्यायालयात केस दाखल करू शकतात, पोलिसांना गुन्हा नोंद करून आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही. असा स्पष्ट कायदा आहे. फौजदारी प्रक्रिया चे कलम 195 मध्ये याबाबत स्पष्ट तरतूद आहे.
पोलिसांना अश्या प्रकरणात गुन्हा (FIR) नोंदवण्याचा, तपास करण्याचा,अटक करण्याचा किंवा आरोप पत्र दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नसतो असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने देत असे हजारो FIR व आरोपपत्र खारीज केले आहे. ही बाब आज रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी आरटीओ अधिकाऱ्यांचे वकील अँड निलेश ओझा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
ती बाब मान्य करून सदर प्रकरणात पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करू नये तसेच पोलिसांविरोधातल्या गंभीर आरोपांबद्दल सविस्तर शपथपत्र दाखिल करावे असे आदेश व निर्देश मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असून यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
या आधी RTO विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अशाच गुन्ह्यात अटक करण्याचा प्रयत्न केला होता तेव्हा तत्कालीन परिवहन आयुक्त यांनी दि. २२ ऑक्टोबर २००३ रोजीचे पत्रानुसार गृह मंत्रालय कडे तक्रार दाखल करून पोलिसांच्या बेकायदेशीर पणा विरुद्ध तीव्र आक्षेप घेतला होता व त्यामुळे गृह सचिव यांनी पोलिसांना नियमाने वागण्याचे व RTO अधिकाऱ्यांना त्रास न देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु सध्याचे अपर परिवहन आयुक्त श्री. जितेंद्र पाटील व सह-परिवहन आयुक्त श्री. संजय मैत्रेवार यांनी सदर प्रकरणात कायद्याची, न्यायाची व परिवहन अधिकाऱ्याची बाजू न घेता दोषी पोलिसांना वाचविण्यासाठी अन्यायाची बाजू घेऊन कायद्याच्या आणी तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरुद्ध जावून, त्यांची अवमानना करून RTO विभागातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्धच सुडाचे राजकारण चालविले असल्याचे पुरावे उपलब्ध झाले असून त्याबाबत अपर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील व सह-परिवहन आयुक्त श्री. संजय मैत्रेवार यांचा विरुद्ध लवकरच एक जनहित याचिका व कोर्ट अवमानना याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणार असल्याची माहिती आहे.
तसेच या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर वरिष्ठ स्तरावर हालचाली सुरु असून वरिष्ठ दोषी परिवहन अधिकारी व पोलिसांविरुद्ध फौजदारी व विभागीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सदर प्रकरणी याचिकाकर्ते आरटीओ अधिकाऱ्यांतर्फे अँड निलेश ओझा, अँड तनवीर निझाम, ॲड. ईश्वरलाल अगरवाल, अँड दीपाली ओझा, अँड विजय कुर्ले, अँड घनश्याम उपाध्याय, अँड. अभिषेक मिश्रा, अँड. मीना ठाकूर , अँड. हानीया शेख, अँड. स्नेहल सुर्वे, ॲड. विकास पवार यांनी काम पाहिले.
