नवी दिल्ली | जानेवारी 2026: भारतीय बार असोसिएशनने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नववर्ष 2026 च्या शुभारंभी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे Nirbhay Singh Suliya v. State of Madhya Pradesh (2026 INSC 7) मनःपूर्वक स्वागत केले आहे. हा निर्णय न्यायिक प्रामाणिकपणा, निष्पक्षता आणि उत्तरदायित्व यांची एक ऐतिहासिक व संतुलित पुनःपुष्टी आहे. एकीकडे हा निर्णय ईमानदार न्यायाधीशांना खोट्या, दुर्भावनापूर्ण व सूडबुद्धीने दाखल केलेल्या तक्रारींपासून प्रभावी संरक्षण देतो, तर दुसरीकडे भ्रष्ट व बेईमान न्यायाधीशांविरोधात कठोर शिस्तभंगात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट आणि ठोस दिशा-निर्देश देतो.
निर्णयाचे दोन मूलभूत स्तंभ : संरक्षण आणि उत्तरदायित्व
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट, बंधनकारक आणि अंमलबजावणीयोग्य तत्त्वे निश्चित केली आहेत, ज्यामुळे
- ईमानदार न्यायाधीशांना खोट्या, प्रेरित व सूडबुद्धीने केलेल्या तक्रारींपासून संरक्षण मिळेल; आणि
- खऱ्या तक्रारदारांचे संरक्षण राखत, जिथे न्यायिक गैरवर्तन प्रथमदर्शनी सिद्ध होते, तिथे भ्रष्ट न्यायाधीशांविरोधात अभियोजन सुनिश्चित केले जाईल.
न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की न्यायिक अधिकाऱ्यांविरोधात खोट्या व क्षुल्लक तक्रारी करणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जावी, ज्यामध्ये योग्य प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन अवमानाची कार्यवाही देखील समाविष्ट असू शकते.
क्षुल्लक तक्रारदार व गैरवर्तन करणाऱ्या वकिलांविरोधात कारवाई
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, जर एखादी खोटी किंवा क्षुल्लक तक्रार एखाद्या बार सदस्याकडून दाखल केली गेली असेल किंवा कट रचून दाखल करवून घेतली गेली असेल, तर उच्च न्यायालयाने केवळ अवमान कारवाईपुरते मर्यादित न राहता, संबंधित बार कौन्सिलकडे शिस्तभंगात्मक कारवाईसाठी संदर्भ पाठवणे अनिवार्य आहे.
बार कौन्सिलांना असे संदर्भ प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित व कालबद्ध निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून कायदेशीर व्यवसायात संस्थात्मक शिस्त कायम राहील.
भ्रष्टाचाराला कोणतेही संरक्षण नाही : आवश्यक तेथे दोषी न्यायाधीशांविरोधात फौजदारी अभियोजन अनिवार्य
हा निर्णय न्यायिक भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाबाबत शून्य सहनशीलतेचा स्पष्ट आणि कठोर संदेश देतो. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्विवादपणे जाहीर केले आहे की—
- जिथे न्यायिक अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रार प्रथमदर्शनी खरी आढळते, तिथे तात्काळ शिस्तभंगात्मक कार्यवाही सुरू केली पाहिजे;
- आरोप सिद्ध झाल्यास कोणतीही सवलत किंवा नरमाई दाखवता कामा नये; आणि
- जिथे गैरवर्तनात फौजदारी स्वरूपाचे घटक आढळतात, तिथे संबंधित दोषी न्यायाधीशांविरोधात फौजदारी अभियोजन सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने कोणताही संकोच करू नये.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे की, न्यायपालिकेची निष्पक्षता व प्रतिष्ठा मलीन करणाऱ्या “काळ्या मेंढ्यांना” बाहेर काढण्याचा हाच एकमेव प्रभावी व घटनात्मक मार्ग आहे.
या आदेशामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे यांच्याविरोधातील तक्रारींबाबत लवकरात लवकर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे. संबंधित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, त्यामध्ये सीबीआय व पोलिस अहवाल तसेच ठोस पुराव्यांच्या आधारे मा. न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे यांची महाराष्ट्राबाहेर, मेघालय येथे बदली केली आहे. त्यामुळे आता निष्पक्ष चौकशी व कायदेशीर कारवाई होण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रकरणाचा तटस्थ आणि पारदर्शक पद्धतीने निपटारा होण्याची अपेक्षा अधिक बळकट झाली आहे.
पीठ व पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ
हा ऐतिहासिक निर्णय माननीय न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि माननीय न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने दिला आहे.
उल्लेखनीय आहे की, माननीय न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी यापूर्वीही न्यायिक क्षमता, कार्यकुशलता व उत्तरदायित्व या विषयांवर कठोर, स्पष्ट आणि तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेतली आहे.
Shikhar Chemicals v. State of Uttar Pradesh, 2025 SCC OnLine SC 1653 या प्रकरणात त्यांनी एका उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांकडून फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या गंभीर समजुतीचा अभाव असल्याबाबत तीव्र निरीक्षणे नोंदवली आणि संबंधित माननीय मुख्य न्यायाधीशांना अशा न्यायाधीशांकडे फौजदारी प्रकरणे सोपवू नयेत, असा निर्देश दिला.
हे दोन्ही निर्णय एकत्रितपणे वाचल्यास न्यायपालिकेचा स्पष्ट व सुसंगत दृष्टिकोन पुढे येतो की—
- ईमानदार आणि सक्षम न्यायाधीशांचे संरक्षण अनिवार्य आहे;
- न्यायिक अक्षमता, निष्काळजीपणा किंवा गैरवर्तन संस्थात्मक पातळीवर सहन केले जाऊ शकत नाही; आणि
- न्यायिक उत्तरदायित्व हे न्यायव्यवस्थेतील लोकविश्वास टिकवून ठेवण्याची अनिवार्य व अपरिहार्य अट आहे.
‘विच-हंट’ विरोधातील संरक्षण
न्यायालयाने हेही स्पष्टपणे बजावले आहे की अत्यंत सावधगिरी आणि विवेक आवश्यक आहे.
फक्त चुकीचा आदेश किंवा निर्णयातील त्रुटी, कोणताही अतिरिक्त दुर्भावनापूर्ण घटक नसताना, शिस्तभंगात्मक कारवाई किंवा अभियोजनाचा आधार ठरू शकत नाही.
भारतीय बार असोसिएशनच्या मते, हा समतोल न्यायिक स्वातंत्र्य अधिक मजबूत करतो आणि लोकविश्वास पुन्हा प्रस्थापित करतो.
प्रलंबित तक्रारी व लोकविश्वासासाठी महत्त्व
भारतीय बार असोसिएशनचे मत आहे की हा निर्णय मजबूत व सत्यापित पुराव्यांवर आधारित प्रलंबित तक्रारींच्या निष्पक्ष आणि तत्त्वाधिष्ठित निपटाऱ्यास अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
हा निर्णय स्पष्ट घटनात्मक मार्गदर्शन देतो, ज्यामुळे तक्रारी ना तर निष्क्रियतेमुळे दडपल्या जातील, ना दुर्भावनेचे शस्त्र म्हणून वापरल्या जातील, याची खात्री होते.
न्यायिक सुधारणांच्या दिशेने एक निर्णायक क्षण
प्रमुख कायदेशीर मंचांवर आणि तज्ज्ञांमध्ये ज्यावर व्यापक चर्चा होत आहे, असा हा निर्णय भारतामधील न्यायिक सुधारणांच्या दिशेने एक निर्णायक टप्पा ठरतो.
तो ईमानदार न्यायाधीशांना संस्थात्मक संरक्षण देतो, खरे व्हिसलब्लोअर्स सक्षम करतो, आणि हे स्पष्ट करतो की न्यायपालिका आपल्या अंतर्गत भ्रष्टाचाराला कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण देणार नाही.
भारतीय बार असोसिएशनने या संतुलित, धाडसी आणि घटनात्मकदृष्ट्या सुदृढ निर्णयासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाप्रती गहन कृतज्ञता व्यक्त केली आहे, जो कायद्याचे राज्य, न्यायिक उत्तरदायित्व आणि न्यायव्यवस्थेतील लोकविश्वास अधिक मजबूत करतो.
You can download the copy of order HERE
