“McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” चा पुनर्जीवित केलेला कायदा ठरला न्यायिक क्रांतीचा ऐतिहासिक आधारस्तंभ.
या ऐतिहासिक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सर स्ट. ऑबिन, ज्यांनी अवमाननासंबंधी चुकीचा निर्णय देऊन एका वकिलाला बेकायदेशीरपणे शिक्षा दिली होती, त्यांना स्वतः प्रतिवादी म्हणून पक्षकार बनविण्यात आले, आणि त्यांना आदेश देण्यात आला की त्यांनी ज्या वकिलाला चुकीच्या पद्धतीने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा दोषी ठरविण्यात आले होते, त्या वकिलाला वैयक्तिक स्वरूपात नुकसानभरपाई अदा करावी.
हा ऐतिहासिक निर्णय आज त्या १५ वकिलांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे, ज्यांनी अलीकडेच ₹५० लाखांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करत एक रिट याचिका दाखल केली आहे.
भारतीय बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे चेअरमन अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष अॅड. विजय कुरले, महासचिव अॅड. पार्थो सरकार तसेच महिला बार असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा अॅड. निक्की पोकर यांनी असे मत व्यक्त केले की, यांनी असे मत व्यक्त केले की, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी आपल्या आदेशाद्वारे “McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” या विस्मृतीत गेलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाला पुन्हा समोर आणून, त्याला पुनर्जीवित करून प्रत्यक्षात लागू केल्याने देशातील कायदेव्यवस्थेला आणि न्यायिक क्षेत्राला नवी दिशा मिळाली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाला पुन्हा निदर्शनास आणून त्याला पुनर्जीवित करून लागू केल्याबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
त्यांनी पुढे असे नमूद केले की, या आदेशामुळे केवळ वकिलांचाच नव्हे तर सामान्य नागरिकांचाही न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. कारण हा निर्णय स्पष्टपणे दाखवतो की — “कोणताही न्यायाधीश, कितीही उच्च पदावर असला तरी, कायदा आणि संविधानापेक्षा वरचा नाही.”
या निर्णयामुळे न्यायिक जबाबदारी (Judicial Accountability) या तत्त्वाला नवा बळ मिळाले असून, चुकीचे किंवा मनमानी आदेश देणाऱ्या न्यायाधीशांकडून आणि अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करता येऊ शकते, हा सिद्धांत आता प्रत्यक्षात अंमलात येण्याच्या दिशेने पुढे सरकला आहे. त्यांनी असे म्हटले की या निर्णयामुळे देशभरातील वकिलांना आणि न्यायिक समुदायाला हा महत्त्वपूर्ण संदेश मिळाला आहे की —
न्यायिक जबाबदारी (Judicial Accountability) आणि चुकीच्या न्यायिक आदेशांमुळे नुकसानभरपाई मिळवण्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिक आणि वकिलाचा संवैधानिक हक्क आहे.
वकिल संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की हा निर्णय देशातील वकिल, कायदा विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे, कारण यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि संविधानाशी निष्ठावान राहील.
अलीकडेच महिला वकिलांसह १५ वकिलांनी ₹५० लाखांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करत रिट याचिका दाखल केली आहे.
उपरोक्त ऐतिहासिक निर्णय, ज्यांचा उल्लेख आणि पुनःप्रमाणन पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केला आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे उदाहरण (precedent) ठरले असून या निर्णयांमुळे याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल न्याय्य नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी ठोस कायदेशीर आधार प्राप्त झाला आहे.
McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549) निर्णय
या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सर स्ट. ऑबिन यांनी अवमाननासंबंधी एक चुकीचा आदेश दिला होता.
प्रिव्ही कौन्सिलने हा आदेश रद्द केला आणि मुख्य न्यायाधीश स्ट. ऑबिन यांना वैयक्तिक प्रतिवादी म्हणून उभे केले. शिवाय, त्यांना आदेश दिला की ज्यांना बेकायदेशीररित्या न्यायालयीन अवमानाचा दोषी ठरवले गेले, त्या वकिलाला नुकसानभरपाई ते स्वतः द्यावी.
हा निर्णय ठामपणे दाखवतो की देशाचा सर्वोच्च न्यायाधीशसुद्धा जबाबदारीपासून सुटू शकत नाही, जर त्याच्या न्यायिक कृतींमुळे नागरिक, वकील किंवा याचिकाकर्त्याला मनमानी, बेकायदेशीरता किंवा दुर्भावनापूर्ण वर्तनामुळे हानी झाली असेल.
केरळ उच्च न्यायालयाने Mohd. Nazer M.P. v. State, 2022 SCC OnLine Ker 7434 या ऐतिहासिक प्रकरणात, न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात अभूतपूर्व पाऊल उचलत एका न्यायाधीशाविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 340 अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले.
सदर न्यायाधीशावर बनावट न्यायालयीन नोंदी (judicial records) तयार करून, बेकायदेशीर आदेश पारित करत याचिकाकर्त्याला त्रास दिल्याचा गंभीर आरोप होता. न्यायालयाने या आरोपांना अत्यंत गांभीर्याने घेत, हे केवळ शिस्तभंगाचे प्रकरण नसून कायद्याचा गैरवापर आणि न्यायदानाच्या पवित्र प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले.
त्यामुळे न्यायालयाने त्या न्यायाधीशाविरुद्ध कलम 340 CrPC अंतर्गत फौजदारी चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले, तसेच चौकशीदरम्यान त्यांच्या निलंबनाचा आदेशही पारित केला, आणि स्पष्ट निर्देश दिले की त्या न्यायाधीशाला वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल.
या आदेशाने एक महत्त्वाचा न्यायिक सिद्धांत पुन्हा अधोरेखित केला की न्यायाधीश, कितीही उच्च पदावर असला तरी त्याला मनमानी करता येत नाही.
त्याने नेहमीच कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहूनच कार्य करावे, अन्यथा तोसुद्धा शिक्षेस पात्र ठरतो आणि त्याला तुरुंगवासही होऊ शकतो.
कारण — कोणीही, अगदी न्यायाधीशसुद्धा, कायद्यापेक्षा वरचा नाही. या निर्णयाने न्यायिक क्षेत्रात एक नवा आदर्श निर्माण केला असून, भविष्यात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या उत्तरदायित्व (accountability) आणि पारदर्शकतेच्या (transparency) तत्त्वांना अधिक बळकटी मिळेल, असे कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
त्याचप्रमाणे, S.P. Gupta v. Union of India, AIR 1982 SC 149 या ऐतिहासिक खटल्यात, भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश यांना वैयक्तिक प्रतिवादी म्हणून नामांकित करण्यात आले, आणि त्यांनी स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी खाजगी वकील (private counsel) नेमला. या निर्णयाने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले की घटनात्मक पदांवर असलेले न्यायाधीश सुद्धा कायद्यापुढे उत्तरदायी (accountable under law) असतात.
Ambard v. Attorney General (1936 AC 322) सिद्धांत
या प्रकरणात प्रिव्ही कौन्सिलने त्रिनिदादच्या सुप्रीम कोर्टाची कठोर टीका केली, कारण त्यांनी एका संपादकाला केवळ न्यायालयाच्या मनमानी व विसंगत आदेशांवर सत्य टीका प्रसिद्ध केल्यामुळे अवमाननेचा दोषी ठरवले होते.
प्रिव्ही कौन्सिल म्हणाले की — जेव्हा न्यायालय स्वतः हे सिद्ध करू शकत नाही की प्रकाशन खोटे आहे, तेव्हा संपादकाला दोषी ठरवणे म्हणजे गंभीर अन्याय आणि अवमानना अधिकाराचा गैरवापर आहे.
परिणामतः, संपादकाची शिक्षा रद्द करण्यात आली आणि अटर्नी जनरलला आदेश दिला गेला की त्यांनी संपादकाचे सर्व न्यायालयीन खर्च परत करावे.
हा निर्णय पुन्हा अधोरेखित करतो की न्यायालयीन कृतींवर सत्य टीका करणे हे अवमानना नाही, आणि न्यायाधीशसुद्धा सार्वजनिक जबाबदारीपासून वरचे नसतात.
भारतामधील नुकसानभरपाईचा संवैधानिक कायदा
आपल्या देशात हा कायदा फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे — त्यानुसार, राज्य किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या किंवा न्यायाधीशांच्या चुकीच्या आदेशामुळे किंवा कृतीमुळे जर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले, तर राज्य (सरकार) नुकसानभरपाई देण्यास बांधील असते, आणि नंतर सरकारने ती रक्कम संबंधित दोषी अधिकारी किंवा न्यायाधीशांकडून वसूल करावी.
प्रमुख निर्णय :
1️Ramesh Lawrence Maharaj v. Attorney General of Trinidad & Tobago (1978) 2 WLR 902
न्यायाधीश राज्याचा भाग असल्यामुळे, त्याच्या चुकीच्या आदेशामुळे झालेली हानी राज्याने भरून काढणे आवश्यक आहे.
2️Nilabati Behera v. State of Orissa (1993) 2 SCC 746,
D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) 1 SCC 416,
People’s Union for Civil Liberties v. Union of India (1997) 3 SCC 433
या सर्व निर्णयांत सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की राज्य हे जबाबदार आहे आणि नंतर दोषी अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
3.Lucknow Development Authority v. M.K. Gupta, AIR 1994 SC 787
“जेव्हा राज्य नुकसानभरपाई देते, तेव्हा त्याचा भार शेवटी करदात्यांवर पडतो. म्हणून दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसुली करणे आवश्यक आहे.”
4.Directions in the Matter of Demolition of Structures, In re (2025) 5 SCC 1
या निर्णयांत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट कायदा ठरवून दिला की —
“व्यक्तीच्या अधिकारांचा सन्मान हीच खरी लोकशाहीची पायाभरणी आहे.
राज्याने आपल्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीची भरपाई त्वरित केली पाहिजे आणि ती रक्कम नंतर दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली पाहिजे.”
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदा :-
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समितीच्या १७-सदस्यीय खंडपीठाने, ज्यामध्ये भारताचे न्यायमूर्ती पी.एन. भगवती यांचा समावेश होता, Anthony Michael Emmanuel Fernando v. Sri Lanka (2005 SCC OnLine HRC 22) या प्रकरणात स्पष्ट म्हटले की —
सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेला अवैध अवमानना आदेश हा मनमाना व अत्याचारी आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा (ICCPR) कलम ९ चे उल्लंघन करतो.
समितीने आदेश दिला की राज्याने पीडित व्यक्तीस नुकसानभरपाई द्यावी तसेच अशा प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टाच्या अवमानना आदेशांविरुद्ध अपीलाची सोय असावी.
१५ वकिलांची याचिका
अलीकडेच १५ वकिलांनी, ज्यामध्ये महिला वकीलांचाही समावेश आहे, प्रत्येकी ₹५० लाख नुकसानभरपाईची मागणी करत एक रिट याचिका दाखल केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या पीठाने उद्धृत केलेले हे ऐतिहासिक निर्णय या याचिकाकर्त्यांना मोठा आधार ठरणार असून, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनासाठी न्याय्य नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.
वकील संघटनांची प्रतिक्रिया
भारतीय बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे चेअरमन अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष अॅड. विजय कुरले, महासचिव अॅड. पार्थो सरकार तसेच महिला बार असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा अॅड. निक्की पोकर, यांनी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
त्यांनी म्हटले की या आदेशाने देशभरातील वकिलांना आणि कायदे क्षेत्राला न्यायिक जबाबदारीच्या मूलभूत तत्त्वाची आठवण करून दिली आहे.
