कल्पेश जैन यांच्या याचिकेवर आरोपींना 16 सप्टेंबर पूर्वी शपथपत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.
आरोपी प्रतिभा शाह, शैलेश शाह, नौशील शाह, परीन शाह, आनंद अग्रवाल, हरीश बाबुलाल अग्रवाल यांच्याविरुद्ध पोलिसांकडून भादवी 420, 467, 468 465, 471, 474, 34 अंतर्गत आरोपपत्र दाखल. भादवी 467 मध्ये आरोपींना आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद
खोट्या दस्तावेजाच्या आधारे भुमीपुत्रांच्या अनेक जमीनी बळकाविण्याचे अनेक गुन्हे उघड.
1972 मध्ये मृत पावलेल्या नारायण पाटील यांच्या नावाने 1974 मध्ये जागा खरेदी केल्याचा गंभीर फसवणूकीचा नवीन गुन्हा उघड.
मुंबई :-मीरा भाईंदर येथील नागरिकांच्या अज्ञानतेचा फायदा घेत खोटे व बनावट दस्तावेज तयार करून त्यांच्या जमीनी स्वतःच्या नावावर करून घेवून नंतर त्याची विक्री बिल्डरला करून कोट्यावधी रुपये कमाविण्याचा गोरखधंदा करणारे प्रतीभा शाह, नौशिल शाह, परीन शाह आणी त्यांचे वकिल यांनी बोगस दस्तावेज हे शपथपत्रावर उच्च न्यायालयात वापरल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध भादवि 467, 191, 192, 120(B), 34 इत्यादी कलमांअंतर्गत फौजदारी आणी कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने आरोपींना 16 सप्टेंबर पूर्वी शपथपत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणी प्रकरणाची सुनावणी 16 सप्टेंबर रोजी निश्चीत करण्यात आली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. भादवि 467 मध्ये आरोपींना आजीवन कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे.
याच आरोपींविरुद्ध इतर ही नागरिकांच्या जमीनी बळकाविल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली असून पोलीसांनी आरोपींविरुद्ध भादवि 467, 420, 468, 471,474, 34 अंतर्गत आरोपपत्रही दाखल केले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, मीरा-भायंदर येथे श्रीमती मॅरी फ्रान्सिस इजाबेल यांची जमीन ही सन 1954 पासून गौरीशंकर तोडी व त्यांचा परीवार यांच्या ताब्यात होती. त्याबाबत संपूर्ण चौकशी, पंचनामे साक्षीदार तपासणी करून तहसीलदार यांनी श्री. तोडी यांना त्या जागेचा मालक घोषित केले. त्यानंतर श्री. तोडी यांनी शासन परवानगीने ती जागा श्री. कल्पेश जैन यांना कायदेशीर प्रक्रियेने नोंदणीकृत खरेदीखताने विक्री केली. ती जागा बळकाविण्यासाठी आरोपी श्रीमती प्रतीभा शाह व इतर यांनी 1974 चे एक बनावट खरेदीखत तयार करून ते उच्च न्यायालयात दाखल केले आणी दि. 02.04.1974 ला ती जागा मुळ मालक श्रीमती मेरी फ्रान्सीस यांनी श्रीमती प्रतीभा शाह यांना विकली होती असे खोटे शपथपत्र सादर केले.
आरोपींनी सादर केलेल्या 1974 खरेदीखतावर मुळ मालकाची सही नव्हती तर मुळ मालकाच्या वतीने श्री. कचरालाल शाह नावाच्या तोतया इसमाची सही असल्याचे स्पष्ट झाले.
तसेच 1974 च्या त्या बोगस दस्तावेजात श्रीमती मेरी फ्रान्सीस यांचे वय 40 वर्षे दाखविण्यात आले वास्तविकतः त्यांचे वय 72 वर्ष होते. अशाप्रकारे 1974 चे खरेदीखत हे खोटे व बनावट असल्याचे सिद्ध झाले.
तसेच त्या जागेची मालक फक्त श्रीमती मेरी फ्रान्सिस असतांना तिचे तीन मालक आहेत व त्या सर्वांनी मिळून तोतया इसम श्री. कचरालाल शाह याला जागा विकण्याचे अधिकार दिले आहेत असे खोटे नमूद करून जागा विक्री केल्याचे दाखविण्यात आले.
वर नमूद आरोपी हे असे खोटे दस्तावेज तयार करून नागरीकांच्या जमीन बळकाविणारे सराईत गुन्हेगार असून त्यांनी असे अनेक गुन्हे केले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध मीरा भाईंदर नवघर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा क्र. 430 of 2022 हा दाखल असून त्या प्रकरणात आरोंपींविरुद्ध भादवि 420, 467,468, 465, 471, 474, 34 अंतर्गत आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणातील जागेचे मालक श्री. कल्पेश जैन व श्री. गौरीशंकर तोडी यांचा त्या जागेवर 1954 पासून ताबा असल्याचे शेतजमीन न्यायाधिकरण यांच्या चौकशीत कायदेशीररीत्या सिद्ध झाले आहे. त्या जागेवर श्री. कल्पेश जैन यांनी मीरा भायंदर महापालिकेची बांधकामाची परवानगी घेवून बांधकामही केले आहे. असे असतांना आरोपी प्रतीभा शाह व इतर यांनी असे खोटे शपथपत्र न्यायालयात दिले की ती जागा आरोपींच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे आरोपींचा खोटेपणा उघडकीस आला आहे.
ही सर्व बाब श्री कल्पेश जैन यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा आणी ॲड. विजय कुर्ले यांनी दिनांक 03.09.2025 याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आणी आरोपी व त्यांच्या वकिलांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली.
उच्च न्यायालयाने दि. 16 सप्टेंबर 2025 च्या आधी शपथपत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 16 सप्टेंबर 2025 रोजी निश्चीत करण्यात आली असून त्याकडे सर्व जनतेचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही जागेचे मालकी हक्क हस्तांतरीत करतांना मुळ मालक किंवा नोंदणीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारकच सही करून जागा विक्री करू शकतो. तसेच असा स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की जर नोंदणीकृत मुख्यारधारक (Power of Attorney) नसेल तर तो व्यवहार आणी खरेदीखत याला काहीही कायदेशीर मान्यता नसते आणी त्या आधारावर कोणताही हक्क सांगता येणार नाही. केवळ सातबारा आणी फेरफार मध्ये नाव आहे म्हणून कोणीही मालक ठरत नाही असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे.
[M.S. Ananthamurthy v. J. Manjula, 2025 SCC OnLine SC 448, Shakeel Ahmed v. Syed Akhlaq Hussain, (2023) 20 SCC 655, P. Kishore Kumar v. Vittal K. Patkar, 2023 SCC OnLine SC 1483, Mahnoor Fatima Imran v. Visweswara Infrastructure (P) Ltd., 2025 SCC OnLine SC 1062]
उच्च न्यायालयात खोटे दस्तावेज दाखल करून उच्च न्यायालयाची आणी मुळ मालकाची फसवणूक करणे व त्यांना न्याय मिळविण्यास बाधा आणणे हा गंभीर शिक्षापात्र अपराध असून अश्या पक्षकारांना व त्यांच्या वकिलांना तुरुंगात ठेवूनच खटला चालवावा. त्यांना अटकपूर्व किंवा नियमीत जामीनसुद्धा देवू नये. असे आरोपी समाजासाठी घातक आहेत असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्य न्यायालयाने ठरवून दिला आहे .
i.Ashok Kumar Sarogi Vs State of Maharashtra 2016 ALLMR (Cri) 3400
ii.Dilip v. State of Gujarat, 2011 SCC OnLine Guj 7522
iii.Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191
iv.Koppala Venkataswami v. Satrasala Lakshminarayana Chetti, 1956 SCC OnLine AP 228
v.ABCD v. Union of India, (2020) 2 SCC 52
vi.Baduvan Kunhi v. K.M. Abdulla, 2016 SCC OnLine Ker 23602
vii.Ranbir Singh v. State, 1990 SCC OnLine Del 40
viii.Silloo Danjishaw Mistri v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 3180
ix.Municipal Corpn. of Greater Bombay v. Annatte Raymond Uttanwala, 1985 SCC OnLine Bom 495
