चारही आरोपींचे मोबाईल ‘नॉट रिचेबल’; अटकेसाठी पोलीस पथके रवाना
BNSS च्या कलम 40 नुसार, कोणताही नागरिक फरार आरोपीला अटक करून तत्काळ व शक्य तितक्या लवकर (साधारण सहा तासांच्या आत) पोलिसांच्या ताब्यात देऊ शकतो.
तपास अधिकारी शुभांगी देशमुख यांनी मांडलेला मुद्देसूद व प्रभावी युक्तिवाद प्रशंसनीय ठरला. न्यायाधीश तसेच न्यायालयात उपस्थित वकिलांकडून कौतुक.
सदर प्रकरणाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असून, तपासादरम्यान या गुन्हेगारी कटात थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्यांची नावे पुढे येत आहेत. केवळ मुख्य आरोपीच नव्हे, तर गुन्हा नोंद झाल्यानंतर आरोपींना संरक्षण देण्याचा, तपासात अडथळे निर्माण करण्याचा किंवा पुरावे दडपण्याचा प्रयत्न करणारे काही वरिष्ठ अधिकारी व इतर व्यक्तींचाही सहभाग तपासात उघड होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, अशा सर्व व्यक्तींना सहआरोपी करण्याबाबत तसेच भादंवि कलम 466 व 192 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाचे कलम 7-A वाढविण्याबाबत संबंधित यंत्रणेकडे औपचारिक विनंती करण्यात आली असून, त्यानुसार आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
आरोपींच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेत विशेषतः आरोपी विजय चव्हाण याने पोलिसांनी आपल्या विरोधात कोणतीही कारवाई करू नये तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यापासून पोलिसांना रोखावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठाने ही मागणी मान्य न करता कोणताही अंतरिम दिलासा न दिल्यामुळे, आरोपींच्या संरक्षणाचे अनेक मार्ग बंद झाले आहेत. त्यामुळे आता पोलिसांना तपास व पुढील कायदेशीर कारवाईस आता कोणताही न्यायालयीन अडथळा उरलेला नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणा पूर्ण वेगाने कारवाई करू शकते आणि आरोपींची अटक लवकरच होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सत्र न्यायालयाने आरोपींची अटक व पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून अटकपूर्व जामीन फेटाळला असून, त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठानेही आरोपींना कोणताही अंतरिम दिलासा नाकारल्यामुळे, प्रकरणातील गंभीरता व आरोपांचे गांभीर्य ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालय या दोन्ही स्तरांवर दिलासा नाकारण्यात आल्यामुळे, प्रकरणातील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयांमुळे तपास यंत्रणेला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले असून, आरोपींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
परिवहन विभागातील बदल्या, पदस्थापना व प्रशासकीय निर्णयांच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार, अधिकारांचा गैरवापर आणि आर्थिक हितसंबंधांसाठी संगनमताने कारवाई करण्यात आल्याचे आरोप समोर आल्यानंतर या प्रकरणाला सुरुवात झाली.
परिवहन विभागात बदल्यांचे रॅकेट चालवून शासकीय यंत्रणा व जनतेच्या पैशाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी नागपूर क्राईम ब्रांचने लक्ष्मण खाडे, विजय चव्हाण, दीपक पाटील व हेमांगीणी पाटील या चार वरिष्ठ परिवहन अधिकाऱ्यांविरुद्ध भादंवि कलम 409 सह अन्य गंभीर फौजदारी कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. भादंवि कलम 409 अंतर्गत आजीवन कारावासाची तरतूद आहे.
तक्रारीनुसार, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपली पदे व अधिकार वापरून नियमबाह्य निर्णय घेतले, खोटी कागदपत्रे तयार केली आणि तपासापासून वाचण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबले.
या संदर्भात दाखल तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला असता, मोबाईल चॅट्स, कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स तसेच शासकीय कागदपत्रांमधून गंभीर अनियमितता उघडकीस आली.
आरोपींच्या अटकेची प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सत्र न्यायालयाने चारही आरोपींचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला.
आरोपींच्या वतीने हे प्रकरण केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचे असून त्यातून फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर सरकारी अभियोक्ता व तपास अधिकारी शुभांगी देशमुख यांनी तपासातील ठोस पुरावे, मोबाईल चॅट्स, कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स व शासकीय कागदपत्रे सादर करून आरोपींचा खोटेपणा उघड केला. फिर्यादी श्री. रविंद्र भुयार यांना नागपूरबाहेर पाठविण्यासाठी कसा कट रचण्यात आला व तो यशस्वी करण्यासाठी कोणकोणती गुन्हेगारी कृत्ये करण्यात आली, याचा सविस्तर अहवाल पुराव्यांसह न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
या पुराव्यांवरून फिर्यादी श्री. रविंद्र भुयार यांना नागपूरबाहेर पाठविण्यासाठी कसा नियोजनबद्ध कट रचण्यात आला आणि तो यशस्वी करण्यासाठी कोणकोणती गुन्हेगारी कृत्ये करण्यात आली, याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
या प्रकरणात दुसरे फिर्यादी तसेच सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट पक्षकार संघटनेचे अध्यक्ष श्री. रशीद खान यांच्यावतीने ॲड. निलेश ओझा, ॲड. ओंकार काकडे, ॲड. शैलेश नारनवरे व ॲड. चंद्रकांत रोहनकर यांनी न्यायालयात ठोस पुराव्यांसह न्यायालयात सांगितले की आरोपी लक्ष्मण खाडे यांनी जाणीवपूर्वक खोटे व दिशाभूल करणारे शपथपत्र सादर करून अटकपूर्व जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याद्वारे न्यायालयाची फसवणूक केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आरोपी लक्ष्मण खाडे तसेच त्यांचे वकील ॲड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे, त्यांच्याविरुद्ध खोटे शपथपत्र देणे, खोटी माहिती सादर करणे, गुन्हेगारी कट रचणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणणे या गुन्ह्यांखाली भादंवि कलम 191, 192, 193, 199, 200, 201, 120(ब), 34, 107, 109 तसेच न्यायालयीन अवमानना कायदा, 1971 अंतर्गत कलम 2(क), 12 व 15 प्रमाणे फौजदारी अवमान (Criminal Contempt) कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकारी अभियोक्ता व तपास अधिकारी तसेच ॲड. निलेश ओझा यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने चारही आरोपी अधिकाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर चारही आरोपींचे मोबाईल फोन ‘नॉट रिचेबल’ झाले असून, त्यांच्या शोध व अटकेसाठी पोलीस पथके रवाना करण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या संबंधित तरतुदीनुसार अशा फरार आरोपींना कोणताही नागरिक अटक करून पोलिसांच्या ताब्यात देऊ शकतो.
सत्र न्यायाधीश श्री. धुळधुळे यांनी तपास अधिकारी शुभांगी देशमुख यांच्या कामाचे कौतुक केले.
सदर प्रकरणात भादंवि कलम 466 व 192 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाचे कलम 7-A वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू असून, निवृत्त अधिकारी आरोपींचा हस्तक प्रशांत जाधव आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह आणखी काही नव्या आरोपींची नावे गुन्ह्यात समाविष्ट करण्यासाठी क्राईम ब्रांचकडून हालचाली सुरू आहेत.
