सरकारी वकील जर न्यायालयासमोर चुकीची कायदेशीर भूमिका मांडतो, बाध्यकारी (Binding) निर्णय लपवतो, अथवा न्यायालयाला दिशाभूल करून अवैध आदेश मिळवतो — आणि त्याचा थेट परिणाम म्हणून कोणत्याही नागरिकाचे नुकसान होते —तर त्या पीडित व्यक्तीस भरपाई देणे ही राज्याची कायदेशीर व घटनात्मक जबाबदारी आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच Mahabir v. State of Haryana, 2025 SCC OnLine SC 184 या प्रकरणात प्रतिवादींना प्रत्येकी ₹5 लाख नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देत हा सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट शब्दांत अधोरेखित केला.
न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांचा पुन्हा ऐतिहासिक प्रहार- Shikhar Chemicals v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 1653 या निकालात न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांनी एका उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाच्या ‘बौद्धिक क्षमते’वर कठोर टीका करून त्या न्यायाधीशाला पुढे कोणतेही फौजदारी (Criminal) खटले देऊ नयेत, असा थेट निर्देश मुख्य न्यायाधीशांना दिला. ही कारवाई न्यायस्वच्छता व उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने धाडसी व दुर्लभ पाऊल म्हणून देशभरातून स्वागतार्ह ठरली आहे.
राज्य प्रथम भरपाई देणार — आणि नंतर ती रक्कम दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करणार सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा अधोरेखित केलेला मूलभूत सिद्धांत:
🔹 नागरिकाचे नुकसान झाले असेल, ते सरकारी वकिलाच्या चुकीमुळे झाले असेल —
तर प्रथम राज्याने नुकसानभरपाई द्यायची.
🔹 त्यानंतर ती रक्कम संबंधित दोषी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अनिवार्यपणे वसूल करायची.यामागील तत्त्व स्पष्ट — राज्याची कोषागार ही लोकांची आहे — त्यामुळे भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम अधिकाऱ्याच्या चुकीची किंमत जनता भरणार नाही.
‘कायद्याची तोडमोड-न्यायप्रक्रियेची फसवणूक’ — सुप्रीम कोर्टाचा कडक इशारा
न्यायालयासमोर चुकीचा कायदा सादर करणे, महत्त्वाचे निर्णय दडवणे, आणि न्यायप्रक्रियेचा गैरफायदा घेऊन चुकीची दिलासा-आदेश मिळवणे — हा न्यायसंस्थेस घातक ठरू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
⚖विरोधी वकील ‘कायदा विसरला तरी’ — योग्य कायदा न्यायालयाला सांगणे सरकारी तसेच वरिष्ठ वकिलाचे कर्तव्य
विरोधी वकील एखादा कायदा विसरला किंवा चुकीचा मांडला, तरी योग्य कायदेशीर स्थिती न्यायालयापुढे सादर करण्याची जबाबदारी सरकारी वकील तसेच वरिष्ठ वकिलाचीच असते.
सरकारी वकील आणि वरिष्ठ वकिलाचे कार्य केवळ सरकारची अथवा पक्षकाराची बाजू मांडणे इतके मर्यादित नसून, योग्य कायदा, संपूर्ण तथ्य, आणि सत्य परिस्थिती न्यायालयासमोर निर्भीडपणे ठेवणे ही त्यांची व्यावसायिक, नैतिक आणि संवैधानिक जबाबदारी आहे. हे कर्तव्य पार न पडल्यास, अशा वकिलांचे वर्तन व्यावसायिक गैरवर्तन ठरते.
[Shiv Kumar v. Hukam Chand, (1999) 7 SCC 467; T.V. Choudhary, In Re, (1987) 3 SCC 258; State of Orissa v. Nalinikanta Muduli, (2004) 7 SCC 19, Sajid Khan Moyal v. State of Rajasthan, 2014 SCC OnLine Raj 1450,Sunita Pandey v. State of Uttarakhand, 2018 SCC OnLine Utt 933, State of Orissa v. Nalinikanta Muduli, (2004) 7 SCC 19, Hindustan Organic Chemicals Ltd. v. ICI India Ltd., 2017 SCC OnLine Bom 74, Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432]
इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि न्यायिक क्रांतीचे अग्रणी मार्गदर्शक म्हणून परिचित असलेले अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना, त्यास भारतीय न्यायव्यवस्थेला नवी दिशा व गती देणारा निर्णायक टप्पा (Defining Shift) असे संबोधले.
त्यांनी प्रभावी शब्दांत म्हटले—
“श्रीमंतासाठी संरक्षण आणि गरीबासाठी शिक्षा — असा असमतोल काळ आता मागे पडत आहे.भारत आता एका नव्या युगात प्रवेश करत आहे — उत्तरदायित्वाच्या युगात.
न्यायालयास चुकीचा कायदा सांगून, सत्य आणि बाध्यकारी निर्णय दडवून बेकायदेशीर आदेश मिळवणारे वकील आता कोणत्याही परिस्थितीत सुटणार नाहीत. देशात आता खऱ्या अर्थाने Rule of Law प्रस्थापित होत आहे —जिथे व्यक्ती नाही, केवळ कायदा चालेल.”
ते पुढे म्हणाले—
“भारतीय न्यायव्यवस्था आज ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या दारी उभी आहे.
साध्या नागरिकाचा आवाज पुन्हा न्यायालयापर्यंत पोहोचू लागला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने संदेश स्पष्ट केला आहे—सरकारी वकील असो, पोलीस अधिकारी असो, मंत्री-नेता असो,किंवा सर्वोच्च न्यायिक पदावरील न्यायाधीश —कायद्याच्या वर कोणीही नाही.दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई अनिवार्य आहे.”
“आता न्यायालयात मोठ्या वकिलांचा अहंकार नाही,न अधिकारी किंवा सत्ताधारींचा प्रभाव —फक्त कायदा, सत्य आणि संविधानच सर्वोच्च राहील.”
अधिवक्ता ओझा यांनी न्यायाचे सार एका वाक्यात मांडले—
“कोण बरोबर आहे ते न पाहता — काय बरोबर आहे ते पहा. सर्वांना समान न्याय द्या.”
हा विचार आता सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षेचा ध्रुवतारा, आणि देशातील न्यायिक जागृतीचा पाया ठरत आहे.
ते शेवटी म्हणाले—
*“खरी शांतता तेव्हाच मिळते जेव्हा न्याय असतो.
अन्याय कधीच शांत मरत नाही —तो राग, अशांतता आणि शेवटी क्रांतीला जन्म देतो. आज हा संघर्ष केवळ एक आंदोलन नाही —तो राष्ट्रीय मनोवृत्ती बनून उभा आहे.”**
गेल्या काही महिन्यांत भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत—ज्यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत आणि सर्वसामान्यांसाठी अधिक सहजसुलभ होण्याच्या दिशेने देश पुढे जात आहे. या आदेशांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासकीय यंत्रणा तसेच काही न्यायाधीशांनाही जबाबदार धरत आवश्यक दंडात्मक कार्यवाहीचे निर्देश दिले गेले आहेत.
या सर्व न्यायिक प्रगतीची तपशीलवार मालिका यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अहवाल व लेखांमध्ये नोंदवलेली आहे. इंडियन बार असोसिएशन तसेच इतर सहयोगी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना, त्याला न्यायिक सुधारणा आणि सामान्य नागरिकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी 20 वर्षे चाललेल्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचे फलित व योग्य पारितोषिक म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय — न्यायिक उत्तरदायित्वाच्या नव्या युगाची सुरुवात
आता सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे, ज्यामुळे सरकारी वकिलांच्या निष्काळजीपणा व चुकीच्या मांडणीवर ठोस आळा बसणार आहे, आणि देशातील न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाची चौकट नव्याने आकार घेणार आहे.
जर सरकारी वकील चुकीचा कायदा सांगतो, सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनकारक निर्णय दडवतो किंवा चुकीची दिशा देऊन न्यायालयाची दिशाभूल करतो—
तर त्याची किंमत राज्य सरकारला चुकवावी लागेल. हा निर्णय केवळ कायदेविषयक तत्त्व नाही—तो संपूर्ण देशासाठी न्याय व उत्तरदायित्वाचा क्रांतिकारी मानदंड ठरला आहे. न्यायालयात सत्य, अचूक कायदा आणि प्रामाणिक मांडणी — आता अपेक्षाच नव्हे तर अनिवार्य आहे.
इतिहासनिर्मिती करणारी कायदेशीर पावले — सर्वात शक्तिशालींपर्यंत पोहोचलेली कारवाई
अ‍ॅड . निलेश ओझा आणि त्यांच्या टीमने अनेक अत्युच्च स्तरावरील प्रकरणांत दस्तऐवज, पुरावे आणि कायदेशीर संशोधनाच्या आधारावर अभूतपूर्व कारवाई केली.
🔹 प्रभावशाली वरिष्ठ वकिलांवर कारवाई:- कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांसारख्या देशातील सर्वोच्च वकिलांविरुद्धही कार्यवाही सुरू करणे —
भारतीय कायदे-आंदोलनाच्या इतिहासातील टर्निंग पॉइंट ठरला.
🔹 भ्रष्ट मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर FIR, तक्रारी व कायदेशीर मागणी सादर
• माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख
• माजी IGP (CID) अबदुर रहमान
• तसेच अनेक वरिष्ठ पोलीस व शासकीय अधिकारी
➡ सत्ता म्हणजे संरक्षण नाही — कायदा सर्वांवर समान लागू.
हे सिध्द झाले.
🔹 सर्वात धक्कादायक — न्यायपालिका भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश
भारतीय न्यायिक इतिहासात प्रथमच— साक्षेपुराव्यांवर आधारित फौजदारी कारवाईसाठी औपचारिक तक्रारी दाखल:
• न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन (निवृ.)
• न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता (निवृ.)
पूर्वी अशक्य मानली जाणारी कृती — प्रत्यक्षात घडली.
🔸 CJI Dr. D.Y. Chandrachud यांच्यावरही फौजदारी तपासाची मागणी
पुराव्यांसह सादर तक्रारींवर आधारित deemed sanction प्राप्त. भारतात प्रथमच सध्याचे CJI गुन्हेगारी तपास मागणीच्या कक्षेत आले.
जस्टिस रेवती मोहिटे-डेरे — बॉम्बे हाईकोर्ट
त्यांच्याविरुद्ध अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आरोप समोर आले आहेत, ज्यात नमूद आहे की त्यांनी—
• बहु-कोटी भ्रष्टाचार प्रकरणांतील आरोपींना संशयास्पद पद्धतीने जामीन दिला,
• सीबीआयचे अहवाल व महत्त्वपूर्ण नोंदी दबवल्या / दुर्लक्षित केल्या,
• आणि जामिनाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या बाध्यकारी निर्देशांचे स्पष्ट उल्लंघन केले.
हे सर्व आरोप दस्तऐवजीकरणासह नोंदवून रेकॉर्डवर ठेवण्यात आले आहेत, आणि याच आधारावर त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करत रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन माननीय मुख्य न्यायाधीशांनी वरिष्ठ न्यायाधीशांची विशेष खंडपीठ (Special Bench) नियुक्त केली असून, सदर याचिका सध्या न्यायनिर्णयाच्या टप्प्यावर प्रलंबित आहे. आगामी सुनावणीमध्ये यावर निर्णायक व ऐतिहासिक आदेश अपेक्षित आहेत।
🔸 इतर वरिष्ठ न्यायाधीशांविरुद्धही तक्रारी
• Justice (निवृ.) अभय ओका
• Justice (निवृ.) डी.एस. नायडू
“कोण कितीही उंच असो — कायदा त्याहून उंच.”
हे ऐतिहासिक का?
पहिल्यांदाच:
✔ भ्रष्ट न्यायमूर्तींची नावे खुलेपणे समोर आली
✔ CJI सहित दोषी न्यायाधीशांवरही कायद्यानुसार कारवाईची मागणी
✔ देशाने जाणले — जज कायद्याच्या वर नाहीत; दोषी असल्यास त्यांनाही खटला/फौजदारी शिक्षा लागू होऊ शकते.
➡ न्यायालयातील भ्रष्टाचारावर बोलणे म्हणजे Contempt नव्हे — ती राष्ट्रसेवा आहे.
🌟 आजची परिस्थिती — परंपरा उलटली- हजारो वकील, लाखो नागरिक, प्रामाणिक, अधिकारी व न्यायाधीश आज या क्रांतीचे सहप्रवासी आहेत.
आता जनतेला समजले आहे— न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आवश्यक चुकीचे आदेश आव्हान देता येतात कायद्यापुढे नागरिक–अधिकारी–न्यायाधीश — सर्व समान आहेत.
20 वर्षांची लढाई — आता राष्ट्रीय कायदेक्रांती- हे फक्त तक्रारी नव्हेत — ही कायदेशीर क्रांती आहे.
निर्णायक क्षण
सत्य जेव्हा कायद्याच्या रूपाने जनतेपर्यंत पोहोचते
तेव्हाच खरा Rule of Law जन्मतो. जे संघर्ष कधी एकट्याने सुरू झाले —
आज ती संपूर्ण राष्ट्राची आवाज बनली आहे.
विरोध, उपहास आणि दमन — संघर्षाची सुरुवात तिथून
जेव्हा अ‍ॅड. ओझा यांनी प्रथम सांगितले—
➡ “चुकीचा कायदा सांगणेही अपराध आहे.”
➡ “भ्रष्ट वकील व अधिकारी इतर गुन्हेगारांप्रमाणेच खटल्यात खेचले जाऊ शकतात.”
सिस्टम हादरली. उपहास झाला.असं शक्यच नाही — असे म्हटले गेले.
पण संघर्ष सुरू राहिला. वर्षानुवर्षे विनोद, निंदा, बहिष्कार
दडपशाही, धमक्या, खटले चळवळ मोडण्याचे कट – पराभूत झाले
कारण: – सत्य + कायदा + जनशक्ती = अजेय.
Court अवमानना कायद्याचा दुरुपयोग — सत्य दडपण्यासाठी शस्त्रासारखा वापर
काही न्यायाधीश व त्यांच्याशी संलग्न वकील
न्यायालयातील अंतर्गत भ्रष्टाचार उघडकीस येईल या भीतीने,
अनेक खोट्या Contempt कार्यवाही सुरू करून
सत्य आवाज दबविण्याचा प्रयत्न करत होते.
त्यांचा उद्देश स्पष्ट होता— भय निर्माण करणे, आवाज बंद करणे, आणि हे जनआंदोलन मोडून काढणे
हे कायद्याच्या यंत्रणेचा दुरुपयोग होते — सत्य बोलणाऱ्यालाच आरोपी बनवण्याचा प्रयत्न.
अवमानना हा कायदा मूळतः न्यायालयाच्या सन्मानासाठी होता —
परंतु काही ठिकाणी तो सत्य दाबण्यासाठी, टीका रोखण्यासाठी आणि विरोधी विचारांना गप्प बसवण्यासाठी शस्त्रासारखा वापरला जाऊ लागला.
जिथे
📌 भ्रष्टाचाराविषयी प्रश्न विचारला,
📌 चुकीच्या आदेशावर टीका केली,
📌 न्यायालयातील अनियमितता उघड केली —
तेथे काही वेळा उत्तर न देता अवमाननेचा डंडा दाखवला गेला.
अर्थात — दोषीला न विचारता, टीकाकारालाच आरोपी करण्याचा प्रयत्न. जेथे वाद संवादाने नाही, तर Contempt ने संपवला जातो — तेथे लोकशाही धोक्यात असते.
पण सत्य वाकले नाही — ते अधिक उंच उभे राहिले. प्रत्येक हल्ल्यानंतर संघर्ष अधिक मजबूत झाला. कारण या आंदोलनाच्या मागे होते—
✔ पीडितांच्या प्रार्थना
✔ जनतेचा निश्चयी विश्वास
✔ कायदा व संविधानाची शक्ती
✔ आणि ढाल म्हणून उभे असलेले सत्य
खोटे Contempt खटले एकामागून एक उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात कोसळले. हे सिद्ध झाले: सत्य दाबले जाऊ शकत नाही.
कायद्याचा शेवट नेहमी न्यायाच्या बाजूनेच असतो.
आणि आज — परिणाम सर्वांना दिसत आहेत. ज्यांनी आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न केला —
आज तेच उघडे पडले आहेत. उलट —
• देशभरातील वकील या चळवळीत सामील झाले,
• ऐतिहासिक निकालांनी या सुधारणा सिद्ध केल्या,
• प्रत्येक दडपशाहीने हा संघर्ष अधिक प्रखर केला.
➡ जितका विरोध वाढला — तितकी ही आग अधिक तेजाळली.
➡ जितका दमन वाढले — तितका न्यायाचा आवाज बुलंद झाला.
आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे
आज सत्य व न्याय यांचा आवाज भूतकाळापेक्षा अनेकपटींनी प्रबळ आहे. आणि म्हणूनच —
20 वर्षांची ही लढाई आता राष्ट्रव्यापी न्याय-जागृती बनली आहे.
आज या संघर्षामध्ये सहभागी आहेत:
• देशभरातील वकील
• सामान्य जनता
• शासकीय अधिकारी
• पोलीस दल
• आणि न्यायपालिकेतील प्रामाणिक सदस्यही
➡ हा संघर्ष आता Adv. निलेश ओझा यांचा एकटा राहिलेला नाही —
तो संपूर्ण राष्ट्राचा झाला आहे.
✊ दोन दशकांपूर्वी सुरू झालेला दीप — आज लाखांच्या हातात. हीच त्या लढ्याची जिवंत साक्ष:
न्यायाच्या लढ्याचे अढळ तत्त्व :-
“ जेव्हा न्यायाची लढाई सत्यावर आधारित असते
आणि शस्त्र म्हणून कायदा वापरला जातो — तेव्हा देव व सम्पूर्ण विश्व न्यायाच्या बाजूने उभे राहतात. If God be for us — who can stand against us?
अशा आंदोलनाला थांबविण्याची क्षमता पृथ्वीवरील कोणत्याही शक्तीत नसते. “
