बार कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा जबरदस्त दणका

ॲड. चरणजीत चंद्रपाल यांच्याविरोधातील शिस्तभंग कारवाईस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली

भावी सरन्यायाधीश मा. न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

बार कौन्सिलचा  बेकायदेशीर युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयांचे इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स ॲक्टिविस्ट असोसिएशन तर्फे स्वागत

बार कॉन्सिलच्या वकिलांचा युक्तिवाद आणि आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळले

ॲड. उदय वारुंजीकर यांच्या व्यावसायिक गैरवर्तनावर उच्च न्यायालयाची कठोर टीका — दस्तऐवज दडपल्याबद्दल तीव्र ताशेरे; फौजदारी कारवाईसाठी नवीन तक्रार दाखल

वकिलांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी काही सदस्य भ्रष्ट न्यायाधीशांची दलाली करत असल्याचे गंभीर आरोप

कायद्याचे प्राथमिक ज्ञान नसलेले, चापलूसी करणारे, अपात्र व नीतीभ्रष्ट सदस्यांविरुद्ध तक्रार दाखल – सदस्यत्व रद्द व फौजदारी कारवाईची मागणी.

Mumbai:- बार कॉन्सिलचे प्रमुख कर्तव्य हे वकिलांच्या हक्कांचे, प्रतिष्ठेचे आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करणे हेच असले पाहिजे. वकील हे न्यायव्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्याकडून केवळ कायद्याची व्याख्या नव्हे, तर न्यायासाठी संघर्ष करण्याची, आणि गरज पडल्यास भ्रष्ट न्यायाधीशांनाही उघड करणारी भूमिका अपेक्षित असते. जर कोणी न्यायाधीश भ्रष्ट आहे, पदाचा गैरवापर करत आहे, किंवा कायद्याचे उल्लंघन करत आहे, तर त्याच्याविरुद्ध रीतसर कायदेशीर तक्रारी दाखल करणं हे वकिलांचं नैतिक व घटनात्मक कर्तव्य आहे.

परंतु, दुर्दैवाने आज काही वकील, विशेषतः बार कॉन्सिलमधील काही सदस्य, न्यायाधीशांची चापलूसी, चमचागीरी आणि भितीपोटी गुलामगिरी करताना दिसत आहेत. अशा वागणुकीमुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते, आणि वकिलांचा दर्जा सामान्य कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त काही राहात नाही. हे वर्तन वकिलांच्या व्यावसायिक आत्मसन्मानास मारक आहे आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या आरोग्यास हानिकारक आहे.

वकील हे न्यायाधीशांप्रमाणेच ‘कोर्ट ऑफिसर्स‘ म्हणजेच न्यायालयाचे अधिकृत अधिकारी आहेत. त्यांचं स्थान केवळ ‘वादग्रस्त पक्षाचं प्रतिनिधित्व करणारे‘ इतकं मर्यादित नसून, ते एकीकडे संविधानाचं रक्षण करणारे आणि दुसरीकडे न्यायव्यवस्थेचा समतोल राखणारे घटक आहेत.

त्यामुळे, न्यायाधीशांनीही वकिलांना आवश्यक तो सन्मान दिलाच पाहिजे. जर कोणी न्यायाधीश वकिलांना अपमानजनक, तुच्छ वागणूक देतो, त्यांचं म्हणणं ऐकत नाही, किंवा त्यांच्याशी उद्दाम वर्तन करतो, तर तो न्यायाधीश स्वतःच ‘कोर्ट अवमान‘ (Contempt of Court) कारवाईस पात्र ठरतो, असा स्पष्ट कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयांनी अनेक वेळा मांडलेला आहे.

संबंधित निर्णय:

R. Muthukrishnan v. High Court of Madras, (2019) 16 SCC 407

Ghanshyam  v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 9984

High Court of Karnataka v. Jai Chaitanya Dasa, 2015 SCC OnLine Kar 9098

Harish Chandra Mishra v. Justice Ali Ahmad, 1986 (34) BLJR 63

या सर्व निर्णयांमधून न्यायालयांनी हे स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे की, वकिलांचा अपमान, दडपशाही व अनादर हा न्यायालयीन कार्यपद्धतीचा भाग असूच शकत नाही.

२. बार कॉन्सिलचे अपात्र, अज्ञानी व नीतीभ्रष्ट सदस्यांकडून गैरवर्तन

दुर्दैवाने, बार कॉन्सिलमधील काही सदस्य हे त्यांच्या अपात्रतेमुळे, कायद्याचे आवश्यक ज्ञान नसल्यामुळे किंवा भ्रष्ट न्यायाधीशांशी असलेल्या हितसंबंधांमुळे वकिलांच्या हितापासून दूर गेले आहेत. त्यांनी बार कॉन्सिलला सार्वजनिक संस्थेऐवजी स्वतःची खाजगी मालमत्ता समजून स्वतःच्या फायद्यासाठी गैरकायदेशीर कृत्ये सुरू केली आहेत. त्यांचे लक्ष वकिलांच्या हक्कांच्या रक्षणाऐवजी स्वतःची प्रॅक्टिस सुरक्षित ठेवण्यावर, आणि भ्रष्ट न्यायाधीशांच्या इच्छापूर्तीसाठी दलाली करण्यावर केंद्रित आहे. हेच सदस्य ज्या न्यायाधीशांविरुद्ध शिस्तभंग किंवा फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे, त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कृती करत नाहीत, उलट त्यांना सक्रियपणे संरक्षण देतात.

जर एखादा निर्भय, संविधाननिष्ठ वकील अशा न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार दाखल करतो, तर हे सदस्य त्याच न्यायाधीशांकडून सुपारी घेऊन त्या वकिलालाच बळाचा वापर करून दडपण्याचा प्रयत्न करतात, आणि त्याच्याविरुद्ध खोट्या व्यावसायिक गैरवर्तनाच्या कारवाया सुरू करतात.

ही बाब केवळ तात्विक चर्चेपुरती मर्यादित नाही, तर प्रत्यक्ष घटनांमधून ठामपणे सिद्ध झालेली आहे. याचे ठळक आणि धक्कादायक उदाहरण म्हणजे मा.ॲड. विजय कुर्ले आणि मा.ॲड. निलेश ओझा यांच्याविरोधात बॉम्बे बार असोसिएशनने घेतलेली बेकायदेशीर, द्वेषमूलक आणि प्रतिशोधात्मक भूमिका.

या कारवायांचा उद्देश कायदेशीर लढा देणाऱ्या निर्भय वकिलांना गप्प बसवणे आणि भ्रष्ट न्यायाधीशांना संरक्षण देणे हाच होता, हे आता विविध घटनांमधून पूर्णतः स्पष्ट झाले आहे.

३. न्यायव्यवस्थेचा र्‍हास आणि समाजावर परिणाम

या भ्रष्ट आणि अज्ञानी सदस्यांमुळे अनेक होतकरू, प्रामाणिक आणि लढवय्ये वकिलांचे भावी करिअर अडचणीत आले आहे. दुसरीकडे, भ्रष्ट, उद्दाम व अपात्र न्यायाधीशांना या लोकांकडून अभय मिळत असल्याने न्यायव्यवस्था अधिकाधिक बिघडत चालली आहे.

या असंवेदनशील व सडलेल्या प्रणालीमुळे फक्त वकिलांचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचे, सामान्य जनतेचे, देशाचे आणि भविष्यकालीन पिढ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. कारण न्यायाधीश आणि वकील हे दोघेही न्यायव्यवस्थेचे दोन स्तंभ आहेत, आणि त्यातील एका बाजूवर असा विघातक प्रभाव पडत असल्यास संपूर्ण इमारतीला धोका निर्माण होतो.

४. मानसिक गुलामगिरीची वकिली संस्कृती

या नीतीभ्रष्ट व अपात्र सदस्यांनी विचार स्वातंत्र्य, नैतिक बाणेदारपणा आणि कायद्याच्या आधारे उभे राहणारे वकील तयार करण्याऐवजी एक मानसिक गुलामगिरी स्वीकारणारा वकिली समाज निर्माण केला आहे. या प्रवृत्तीमुळे वकील आपला व्यावसायिक आत्मसन्मान गमावून फक्त न्यायाधीशांची मर्जी सांभाळणारे ‘सेवक‘ बनत चालले आहेत.

हा वकिली व्यवसायाच्या पवित्रतेवर झालेला आघात असून त्याला आता तातडीने विरोध करण्याची गरज आहे.

५. भ्रष्ट सदस्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांसाठीच्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा दडपशाहीद्वारे बळी

या सदस्यांच्या भ्रष्टाचाराचे सर्वात स्पष्ट आणि गंभीर उदाहरण म्हणजे त्यांनी वकिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्णय वकिलांपर्यंत पोहोचू दिलेले नाहीत.
मा. सरन्यायाधीश श्री. भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखाली वकिलांच्या हिताचे संरक्षण करणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले गेले आहेत. विशेषतः:

Dushyant Mainali v. Diwan Singh Bora, 2024 SCC OnLine SC 5178

T.G. Babul, In re, 2018 SCC OnLine Bom 4853

या निर्णयांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयालाही कोणत्याही वकिलाविरुद्ध थेट कोर्ट अवमानाच्या कारवाईसाठी प्रकरण पाठवण्यापूर्वी त्याचे म्हणणे ऐकणे बंधनकारक आहे. कोणताही वकील न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय शिक्षा अथवा अवमान कारवाईस पात्र ठरू शकत नाही.

६. ऐतिहासिक आदेशांचं दडपण आणि विरोध

या ऐतिहासिक निर्णयांचे स्वागत करणारा कोणताही ठराव आजपर्यंत बार कॉन्सिलने मंजूर केलेला नाही. उलट, या आदेशांमधील तत्वांना धाब्यावर बसवून, वकिलांच्या हिताला धक्का पोहोचवणारी वागणूक त्यांनी स्वीकारली आहे.

याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे — न्यायव्यवस्थेतील गैरप्रकारांविरुद्ध निर्भयपणे आवाज उठवणाऱ्या वकिलांवर, उदा. ॲड. विजय कुर्ले यांच्यावर, या सदस्यांनी दबाव आणण्यासाठी प्रतिशोधात्मक कारवाया केल्या. हे प्रकार पूर्णपणे न्यायालयीन शिस्तभंग प्रक्रियेच्या विरोधात आहेत.

या नीतीभ्रष्ट सदस्यांनी इतके धक्कादायक पाऊल उचलले की, बॉम्बे बार असोसिएशनने माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्या एका अत्यंत वादग्रस्त निर्णयाचे स्वागत करणारा ठराव पारित केला.

या निर्णयात असे म्हटले गेले होते की, वकिलांना कोणतेही अंमलबजावणीयोग्य मूलभूत अधिकार नाहीत, आणि जर एखाद्या न्यायाधीशाला वाटले की वकिलाचा युक्तिवाद चुकीचा किंवा “अयोग्य” होता, तर त्या वकिलाला कोणतीही नोटीस न देता, कोणतीही सुनावणी न घेता आणि कोणताही न्यायालयीन खटला न चालवता थेट शिक्षा देऊन तुरुंगात पाठविले जाऊ शकते.

हा निर्णय अतिशय अन्यायकारक, असंवैधानिक आणि सर्व न्यायसन्मत प्रक्रियेला नाकारणारा होता.

तो भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार), अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा सरळ उल्लंघन करणारा ठरतो. याचबरोबर, बॉम्बे बार असोसिएशनने पारित केलेला दुसरा ठराव देखील तितकाच धोकादायक आणि विध्वंसक आहे. या ठरावात असे सुचविण्यात आले आहे की, न्यायाधीशांना पूर्णतः खटल्यांपासून संरक्षण (absolute immunity) असावे — अगदी ते कितीही गंभीर गुन्हे करत असले, भ्रष्टाचारात सहभागी असले, उद्दाम आणि अपमानास्पद वर्तन करत असले, बंधनकारक न्यायनिर्णयांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करत असले, पीडित व्यक्ती वा वकिलांविरोधात खोडसाळ, मनमानी आणि अन्यायकारक आदेश काढत असले किंवा वकिलांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेत तुरुंगात पाठवत असले, आणि न्यायालयात सर्वांसमोर त्यांचा अपमान करत असले — तरीही त्यांच्या विरोधात कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता कामा नये.

हा ठराव केवळ अन्यायकारकच नाही, तर तो संविधानाने घालून दिलेल्या उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांचा, कायद्याच्या अधिपत्याचा आणि लोकशाही मूल्यांचा सरळ अपमान आहे.

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या घटनापीठांनी दिलेल्या अनेक बंधनकारक निर्णयांच्या थेट विरोधात होता आणि आता तो अमान्य (overruled) करण्यात आलेला आहे. तरीही, बॉम्बे बार असोसिएशन अशा असंवैधानिक व रद्द झालेल्या मताचे समर्थन करत राहते, जे एक गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे, विशेषतः विचारशील आणि स्वतंत्र मतधारणेचे वकिल या भूमिकेला तीव्र विरोध करीत आहेत.

 ७. बार कॉन्सिल सदस्यांविरुद्ध तक्रार व कारवाईची मागणी

या अपात्र आणि नीतीभ्रष्ट सदस्यांविरुद्ध संपूर्ण पुराव्यांसह एक सविस्तर तक्रार इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स अ‍ॅक्टिविस्ट असोसिएशन तर्फे दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीत:

• संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द करणे,
• त्यांना शिस्तभंग समितीवरील कोणत्याही पदावरून हकालपट्टी करणे,
• आणि फौजदारी स्वरूपाची चौकशी व कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर ॲड. ईश्वरलाल अगरवाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर त्वरित कारवाई करण्यात आली नाही, तर ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेच्या माध्यमातून मांडली जाईल.

८. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे लढ्याला बळ

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयांमुळे या लढ्याला वैधानिक बळकटी प्राप्त झाली आहे.

हे निर्णय वकिलांच्या स्वातंत्र्याचे आणि न्यायव्यवस्थेतील गैरप्रकारांविरोधातील लढ्याचे संरक्षक बनले आहेत. त्यामुळे आता देशभरातील वकील संघटनांनीही या मुद्द्यावर एकत्र येऊन आवाज बुलंद करण्याची वेळ आली आहे.बार कौन्सिलचा  बेकायदेशीर युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला