नागरिकांना सुलभ न्याय मिळवण्याच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांतील तरतुदी रद्द करण्याची मागणी
यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने Prem Chand Garg विरुद्ध Excise Commissioner, U.P., AIR 1963 SC 996 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांतील अशाच तरतुदी बेकायदेशीर ठरवून रद्द केल्या होत्या.
नवी दिल्ली : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तरुण अधिवक्ता अॅड. देवकृष्ण भंबरी यांनी पाठवलेल्या महत्त्वपूर्ण पत्राची दखल घेत ती जनहित याचिका म्हणून स्वीकारत PIL (E) श्रेणीत नोंदवली आहे. ही याचिका क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी सीनियर अॅडव्होकेटच्या प्रमाणपत्राची अनिवार्यता असलेल्या नियमाला आव्हान देते.
ही लेटर- याचिका इंडियन बार असोसिएशनचे समन्वयक अॅड. देवकृष्ण भंबरी यांनी राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिती (SRS) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या तसेच ज्युनियर अॅडव्होकेट्स अँड लॉ स्टुडंट्स असोसिएशन (JALSA) च्या चिंतांच्या आधारे पाठवली होती.
सुप्रीम कोर्टाने या पत्राची PIL (E) श्रेणीत नोंद केली आहे. PIL (E) म्हणजे “पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (एपिस्टल)”. या श्रेणीत औपचारिक याचिकेऐवजी पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालय किंवा भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना पाठवलेल्या प्रकरणांचा समावेश होतो. अशा प्रकरणांत न्यायालय स्वतःहून (सुओ मोटू) दखल घेऊन त्या पत्रालाच याचिका मानून सुनावणी सुरू करते.
सिव्हिल सोसायटी, बार असोसिएशन्स, तरुण वकील, सामान्य नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वसामान्य जनता, लाखो ज्युनियर वकील तसेच अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड यांच्या समस्यांवर लक्ष दिल्याबद्दल भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे आभार मानले आहेत.
याचिकेत सीनियर अॅडव्होकेटच्या प्रमाणपत्राची अनिवार्य अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच क्युरेटिव्ह पिटीशन कोणत्याही वकिलाच्या किंवा अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्डच्या प्रमाणनावर स्वीकारावी आणि स्वतः हजर होणाऱ्या पक्षकारांनी (Party-in-Person) दिलेल्या हमीपत्रांनाही मान्यता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने Prem Chand Garg विरुद्ध Excise Commissioner, U.P., AIR 1963 SC 996 या प्रकरणात नागरिकांना सुलभ न्याय मिळवण्याच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतःच्या नियमांतील तरतुदी रद्द केल्या होत्या. संविधान पीठाने स्पष्टपणे नमूद केले होते की सर्वोच्च न्यायालय असे कोणतेही नियम बनवू शकत नाही जे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना — विशेषतः न्याय मिळवण्याच्या अधिकाराला — बाधा आणतील.
न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणारा कोणताही प्रक्रियात्मक नियम वैध ठरू शकत नाही. अनुच्छेद 145 अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाची नियम बनवण्याची सत्ता संविधानाच्या भाग-III (मूलभूत अधिकार) यांच्या अधीन आहे. त्यामुळे स्वतः सुप्रीम कोर्टाने केलेले नियम देखील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकत नाहीत किंवा न्यायापर्यंत पोहोचण्यात अडथळा ठरू शकत नाहीत.
न्यायप्रवेशात समानता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयातील तरुण अधिवक्ता अॅड. देवकृष्ण भंबरी यांनी पाठवलेल्या पत्राची दखल घेत ती PIL (E) श्रेणीत जनहित याचिका म्हणून नोंदवली आहे. अॅड. भंबरी हे इंडियन बार असोसिएशनचे समन्वयक (Coordinator) आहेत.
हे पत्र राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिती (SRS) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतांच्या तसेच ज्युनियर अॅडव्होकेट्स अँड लॉ स्टुडंट्स असोसिएशन (JALSA) यांच्या संयुक्तरीत्या मांडलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे पाठवण्यात आले होते. आपल्या सविस्तर लेखामध्ये अॅड. ओझा यांनी दाखवून दिले की क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी सीनियर अॅडव्होकेटच्या प्रमाणपत्राची अनिवार्यता ही असंवैधानिक असून ती मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते आणि सीनियर अॅडव्होकेट म्हणून नामनिर्देशित नसलेल्या बहुतांश वकिलांसह सामान्य नागरिक आणि अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड यांच्यासाठी न्यायापर्यंत समान प्रवेशात गंभीर अडथळा निर्माण करते.
तसेच ही अट विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी अत्यंत कठीण ठरते, कारण त्यांच्याकडे सीनियर वकिलांची प्रचंड फी भरण्याची क्षमता नसते. तसेच जे नागरिक वकिलांच्या मदतीशिवाय स्वतःच आपला खटला लढू इच्छितात, त्यांच्यासाठीही ही अट मोठा अडथळा ठरते.
पत्रामध्ये सीनियर अॅडव्होकेटच्या अनिवार्य प्रमाणपत्राच्या अटीला आव्हान देण्यात आले आहे. ही अट संविधान पीठाने रूपा अशोक हुरा विरुद्ध अशोक हुरा (2002) या प्रकरणात निश्चित केली होती. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की ही अट भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 आणि 21 चे उल्लंघन करते.
राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिती (RSRS) चे उपाध्यक्ष अॅड. विवेक रामटेके; सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल; सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय लिटिगंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राशिद खान पठाण; इंडियन लॉयर्स अँड ह्यूमन राइट्स अॅक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मुरसलीन शेख; इंडियन बार असोसिएशनच्या महिला प्रकोष्ठाच्या समन्वयक अॅड. निक्की पोकर; तसेच JALSA चे अॅड. विकास पवार आणि सोनल मंचेकर यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अन्यायाच्या मुद्द्यावर दखल घेतल्याबद्दल भारताचे माननीय मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि सर्वोच्च न्यायालयातील माननीय न्यायमूर्ती यांच्याप्रती मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले आहेत.
त्यांनी म्हटले की संबंधित नियमामुळे मोठ्या संख्येने सामान्य नागरिक, ज्युनियर वकील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पक्षकार यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशनसारख्या अंतिम संवैधानिक उपायाचा — जो न्यायव्यवस्थेतील संभाव्य अन्यायाविरुद्ध शेवटचा संरक्षणात्मक उपाय मानला जातो — लाभ घेण्याची त्यांची क्षमता यामुळे प्रभावीपणे मर्यादित झाली होती. प्रत्यक्षात केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि सीनियर वकिलांची मोठी फी परवडू शकणाऱ्या व्यक्तींनाच या उपायाचा लाभ घेणे शक्य होत होते, तर गरीब आणि दुर्बल नागरिकांसाठी तो जवळजवळ अशक्य ठरत होता.
