भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना का यह सख्त और साफ रुख आज देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। Centre for Public Interest Litigation v. Union of India 2026 INSC 55]
यह फैसला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की दोबारा स्थापना करता है, भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ बिना किसी समझौते के कठोर कार्रवाई की मांग करता है और सबसे अहम बात—
युवाओं को यह साफ संदेश देता है कि माता-पिता द्वारा भ्रष्टाचार से कमाया गया अवैध धन भी स्वीकार करने योग्य नहीं है।
यह निर्णय युवाओं को भ्रष्टाचार की विरासत छोड़कर चरित्र और ईमानदारी को चुनने की प्रेरणा देता है और आने वाली पीढ़ियों में नैतिक जागरण का मजबूत आधार तैयार करता है।
इस फैसले में साफ कहा गया है कि कानून का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे खत्म करने के लिए होना चाहिए। अदालत ने यह मजबूत संदेश दिया है कि ईमानदार अधिकारियों को किसी ढाल की जरूरत नहीं होती, लेकिन भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ बिना देरी, बिना डर के कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
ईमानदारी ही असली पूंजी
न्यायमूर्ति नागरत्ना के इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ अदालतों और जांच एजेंसियों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों और खासकर युवाओं के लिए भी एक बड़ा संदेश है। फैसला साफ तौर पर कहता है कि
👉 भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा—चाहे वह माता-पिता ने ही क्यों न कमाया हो—स्वीकार करना गलत है।
👉 चरित्र, ईमानदारी और आत्मसम्मान किसी भी अवैध दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं।
यह संदेश सीधे-सीधे युवाओं को यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी में सही रास्ता कौन-सा है—पैसे का या सिद्धांतों का।
सुप्रीम कोर्ट का साफ स्टैंड
इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब ऐसे किसी भी सिस्टम या नियम के पक्ष में नहीं है, जो भ्रष्टाचार की जांच को रोकता या टालता हो। जांच एजेंसियों को खुलकर और निडर होकर काम करने का रास्ता दिखाया गया है, ताकि भ्रष्टाचार पर समय रहते लगाम लग सके।
भारतीय बार एसोसिएशन का समर्थन
भारतीय बार एसोसिएशन ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। एसोसिएशन का कहना है कि यह फैसला
- न्यायपालिका की नैतिक ताकत दिखाता है,
- प्रशासन को जवाबदेह बनाता है,
- और समाज में ईमानदारी की संस्कृति को मजबूत करता है।
देश के लिए बड़ा संदेश
कुल मिलाकर, यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि देश के लिए एक नैतिक संदेश है— कि राष्ट्र सिर्फ इमारतों, सड़कों और योजनाओं से नहीं बनता,
बल्कि ईमानदार सोच, साफ व्यवस्था और मजबूत चरित्र से बनता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएगा कि
👉 भ्रष्टाचार नहीं, चरित्र चुनो—यही सच्चा राष्ट्रनिर्माण है।
यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक प्रामाणिक और बाध्यकारी निर्णयों का सम्यक सार प्रस्तुत करता है, जिनमें स्पष्ट रूप से यह घोषित किया गया है कि व्यवस्थित (systematic) भ्रष्टाचार स्वयं में एक मानवाधिकार उल्लंघन है, क्योंकि वह अनिवार्य रूप से व्यवस्थित आर्थिक अपराधों को जन्म देता है और संस्थागत क्षरण का कारण बनता है।
न्यायालय ने बार-बार यह रेखांकित किया है कि निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग समय के साथ अपने दायरे और प्रभाव दोनों में भयावह रूप से बढ़ा है, जिसने देश को गम्भीर रूप से क्षति पहुँचाई है। भ्रष्टाचार राजस्व को कम करता है, आर्थिक गतिविधियों को धीमा करता है और आर्थिक विकास को अवरुद्ध करता है। किंतु भ्रष्टाचार से राष्ट्र को होने वाली सबसे बड़ी हानि है—लोकतंत्र में जनता का विश्वास कमजोर होना और विधि के शासन का क्षरण।
हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की है कि सत्ता के गलियारे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त रहें, तथा सार्वजनिक संसाधनों और धन का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए हो, जिनके लिए वे आवंटित किए गए हैं। यह सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की अनिवार्य शर्त है।
यह निर्णय अरस्तू की उस कालातीत सोच को भी स्मरण करता है, जिन्होंने 350 ईसा-पूर्व अपनी कृति Politics में कहा था कि राज्य को कोष की लूट से बचाने के लिए सभी वित्तीय लेन-देन खुले रूप से होने चाहिए और लेखा-जोखा सार्वजनिक निगरानी में रखा जाना चाहिए। यद्यपि आज की आधुनिक शासन व्यवस्था में ऐसे उपाय शाब्दिक रूप से संभव न हों, किंतु लोकतंत्र का मूल सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है—सार्वजनिक राजस्व की हानि नहीं होनी चाहिए और लोकसेवकों को रिश्वत या भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और शीघ्र जांच होनी चाहिए और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भ्रष्टाचार राष्ट्र का शत्रु है, और किसी भी भ्रष्ट लोकसेवक—चाहे वह कितना ही उच्च पद पर क्यों न हो—की पहचान कर उसे दंडित करना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत एक अनिवार्य संवैधानिक और वैधानिक दायित्व है। लोकसेवक की पद-स्थिति, रैंक या निर्णय-निर्माण की शक्ति उसे कानून के समक्ष समानता से छूट नहीं देती। भ्रष्ट अधिकारी किसी अलग वर्ग में नहीं आते; वे सामान्य अपराधी होते हैं, जिनके विरुद्ध एक समान जांच और अभियोजन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने यह घोषित किया है कि भ्रष्टाचार विधि के शासन, संविधान की आत्मा और सुशासन के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल है। भ्रष्टाचार का अस्तित्व और उसकी निरंतरता संविधान की परिवर्तनकारी दृष्टि, उसके द्वारा संरक्षित अधिकारों और प्रस्तावना में निहित मूल्यों के साथ मूलतः असंगत है। यह लोकतंत्र, विकास-क्षमता, आर्थिक स्थिरता तथा सामाजिक विश्वास और सहयोग की बुनियादी संरचना के लिए एक गंभीर और प्रत्यक्ष खतरा है।
न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार का एक भी कृत्य अनेक हितधारकों पर विनाशकारी और श्रृंखलाबद्ध प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से आम नागरिकों पर, जिनका सरकार और उसकी संस्थाओं पर से विश्वास डगमगा जाता है और जो विधि के शासन के अनुरूप सुशासन से वंचित हो जाते हैं। भ्रष्टाचार असमानताओं को और गहरा करता है, समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करता है और विशेष रूप से निर्णय-निर्माण के उच्च स्तरों पर लापरवाही, अक्षमता और संस्थागत निष्क्रियता की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
इस निर्णय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं छोड़ा गया है कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए, और उसमें लिप्त व्यक्तियों के प्रति किसी भी स्तर पर कोई उदारता या क्षमादृष्टि नहीं अपनाई जा सकती, चाहे भ्रष्टाचार की मात्रा कितनी ही छोटी क्यों न प्रतीत हो। साथ ही, न्यायालय ने यह संतुलित चेतावनी भी दी है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई केवल उत्साह या जल्दबाज़ी पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह आरोपों की वास्तविकता, विश्वसनीयता और ठोस सामग्री पर आधारित, निष्पक्ष और विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए।
