कायदेशीर प्रतिनिधी | नागपूर
नागपूर सिव्हिल कोर्टाने कायदेशीर बातम्यांचा ऑनलाईन पोर्टल Live Law आणि त्यांच्या संपादकीय टीमला ₹900 कोटींच्या मानहानीच्या दाव्यात समन्स बजावले आहे. हा दावा अ‍ॅड. पार्थो सरकार यांनी दाखल केला आहे. अ‍ॅड. सरकार हे दिवंगत दिशा सालियन यांच्या वडिलांचे, श्री सतीश सालियन यांचे, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका रिट याचिकेमध्ये प्रतिनिधित्व करत आहेत.
या मानहानीच्या दाव्यात अ‍ॅड. सरकार यांनी आरोप केला आहे की Live Law हे ऑनलाईन माध्यम द्वेषपूर्ण आणि मानहानीकारक वृत्तांकनामध्ये सक्रिय आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला गंभीर नुकसान पोहोचले आहे.
मुख्य दाव्याबरोबरच, न्यायालयाने एक अंतरिम अर्ज देखील ग्राह्य धरून त्यावर नोटीस बजावली आहे. या अर्जामध्ये Live Law, त्यांचे संबंधित संपादक आणि पत्रकार श्री नारसी बेनवाल यांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, ₹900 कोटींची बँक गॅरंटी सादर करेपर्यंत संबंधित व्यक्तींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याची मागणी केली आहे.
या दाव्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की Live Law ने विशेषतः उच्च-प्रोफाईल खटल्यांमध्ये निवडक व तथ्यविरहित वृत्तांकन केले आहे. अशा वृत्तांमध्ये मुख्य तथ्य लपवून ठेवण्यात आले, न्यायालयाच्या निरीक्षणांना चुकीच्या पद्धतीने मांडले गेले आणि प्रकरणांचा योग्य दृष्टिकोन दाखवण्यात आलेला नाही.
या मानहानीच्या दाव्याचा मूळ आधार मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीवरील एक रिपोर्ट आहे. अ‍ॅड. सरकार यांचे म्हणणे आहे की, Live Law ने न्यायालयाच्या आदेशाचे खोटे चित्रण केले आणि असे सुचवले की अ‍ॅड. सरकार यांनी फ्लॅट व्यवहारामध्ये रोख रक्कम देण्याची ऑफर दिली होती — जो आरोप न्यायालयाच्या मूळ आदेशात कुठेही नाही.
वादीने असा युक्तिवाद केला आहे की अशा प्रकारच्या चुकीच्या आणि अपूर्ण वृत्तांकनामुळे त्यांच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे आणि ही बातमी कोणतीही तथ्य पडताळणी किंवा उत्तर देण्याची संधी न देता प्रकाशित करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, Live Law विरोधात आधीच मुंबई उच्च न्यायालयात श्री सतीश सालियन, श्री मुरसलीन शेख आणि श्री राशिद खान पठाण यांनी दाखल केलेल्या अवमानना याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्येही पक्षपाती वृत्तांकन, न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप आणि विचाराधीन प्रकरणांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती प्रसिद्ध करण्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
हा मानहानीचा दावा आणि त्यासोबतचा अंतरिम अर्ज कायदेशीर पत्रकारितेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो आणि भारतामध्ये न्यायालयीन कार्यवाहीचे वृत्तांकन करताना माध्यमांची जबाबदारी काय असावी, याबाबत दूरगामी परिणाम घडवू शकतो.
