मुंबई, २० मार्च २०२५ | विशेष प्रतिनिधी: सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात आता खळबळजनक वळण आले आहे. CBI ने कोर्टात सादर केलेल्या अहवाल क्रमांक ०६/२०२५ मध्ये हे स्पष्ट केलं आहे की अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिने दिलेली फिर्याद बनावट आणि खोटी होती.
या प्रकरणात केवळ रिया चक्रवर्तीच नाही, तर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, तसेच त्याकाळातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आता गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली अडकणार आहेत. या सर्वांनी मिळून न्याय व्यवस्थेचा घातकी वापर करत खोटं जाळं विणल्याचा आरोप आता CBI च्या तपासातून उघड झाला आहे.
रिया चक्रवर्ती चा खरा चेहरा: “खोटं बोल पण रेटून बोल!”
७ सप्टेंबर २०२० रोजी रिया चक्रवर्ती हिने नोंदवलेली FIR (क्रमांक ५७६/२०२०) ही सुशांतसिंह राजपूत यांच्या बहिणी प्रियंका सिंह, मीतू सिंह, आणि एम्स दिल्लीचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. तरुण कुमार यांच्या विरोधात होती.
या फिर्यादीत रियाने गंभीर आरोप करत म्हटलं होतं की, सुशांतच्या बहिणींना त्याच्या बँक खात्यावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचं होतं; यासाठी त्यांनी डॉ. तरुण कुमार यांच्यासोबत संगनमत करून एक बनावट वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन तयार केलं, ज्यात प्रतिबंधित मानसोपचार औषधांचा उल्लेख होता; हे औषध देऊन, सुशांतला मानसिकदृष्ट्या अस्थिर करून आत्महत्येला प्रवृत्त केलं.
मात्र आता, CBI च्या सखोल तपासात हे सर्व आरोप साफ खोटे, बनावट व संपूर्णपणे हेतुपुरस्सर असल्याचं सिद्ध झालं आहे. या FIR च्या माध्यमातून केवळ चुकीची माहिती देत तपास भटकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, हेही सिद्ध झालं आहे आहे.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा ठाम निर्वाळा: ‘आरोप म्हणजे केवळ संशय!’
CBI ने बॉम्बे हायकोर्टाच्या आधीच्या निर्णयाचा स्पष्ट आधार घेत म्हटलं आहे की, रिया चक्रवर्ती हिने मीतू सिंह यांच्यावर केलेले आरोप हे कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय केवळ कल्पनाविलास होते आणि याच कारणामुळे, बॉम्बे हायकोर्टाने मीतू सिंह यांच्याविरोधातील FIR पूर्णतः फेटाळून लावत ती खारीज केली होती.
रिया, उद्धव आणि देशमुख यांच्या गळ्यात आता जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेचा फास — हे गुन्हे इतके गंभीर की जामीन मिळणं अशक्य!
CBI च्या तपासानंतर आणि कायदेशीर कारवाईला गती मिळाल्यानंतर आता रिया चक्रवर्ती, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या गळ्यात भारतीय दंड संहितेतील अशा गुन्ह्यांचा फास अडकला आहे, ज्यामध्ये थेट जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे — या गुन्ह्यांमध्ये जामीन मिळवण्याची कोणतीही तरतूद नाही! त्यामुळे आता यांना ना राजकीय पाठिंबा कामी येणार, ना कोर्टात ‘क्लीनचिट’ मिळणार — एकच मार्ग: तुरुंग!
या आरोपींवर कलम 211, 195, 409, 120ब, 166, 167, 34, 109 यांसारख्या अजामीनपात्र व गंभीर स्वरूपाच्या कलमान्वये खटले चालणार आहेत, जे सार्वजनिक विश्वासघात, खोटे आरोप करून निर्दोषांना फसवणे, आणि न्याय व्यवस्थेचा अपमान यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांना लागू होतात.
CBI च्या ठोस निष्कर्षांनंतर आता रिया चक्रवर्ती, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि या कारस्थानात सहभागी पोलीस अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेतील खालिल गंभीर कलमांखाली गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे:
· कलम २११ – निर्दोष व्यक्तीविरुद्ध खोट्या गुन्ह्याची तक्रार करणे
· कलम १९५ – खोटे पुरावे तयार करून न्यायात खोटं सादर करणं
· कलम १६६, १६७ – सरकारी अधिकारांचा दुरुपयोग करत कायदा मोडणं
· कलम ४०९ – लोकांच्या विश्वासात गद्दारी करणं (Criminal Breach of Trust by Public Servant)
· कलम १२०(ब), १०९, ३४ – कट कारस्थान, सहकारी गुन्हे, आणि सामूहिक उद्देश
या सर्व कलमांखाली शिक्षा ही गंभीर स्वरूपाची आहे — ही शिक्षा ‘जन्मठेपेपर्यंत’ पोहोचू शकते आणि सर्व गुन्हे हे ‘अजामीनपात्र’ आहेत.
याचा थेट अर्थ — या आरोपींना न्यायालयीन कोठडीतच राहून खटल्याला सामोरे जावं लागणार आहे.
दिशा सालियानच्या वडिलांची उच्च न्यायालयात थेट मागणी: “आरोपींना तत्काळ गजाआड टाका — अटक वॉरंट जारी करा!”
दिशा सालियान यांचे वडील श्री. सतीश सालियान यांनी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३७९ अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात एक गंभीर स्वरूपाची याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी सर्व आरोपींविरोधात तातडीने अटक वॉरंट जारी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
या याचिकेत श्री. सतीश सालियान यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निर्णय — Arvinder Singh Bagga वि. पंजाब राज्य [(1998) 6 SCC 352] — याचा ठोस आधार घेतलेला आहे.
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की
“जेव्हा एखादी व्यक्ती जाणीवपूर्वक खोटी तक्रार दाखल करते, गंभीर गुन्ह्यांखाली FIR नोंदवते आणि त्याद्वारे निष्पाप नागरिकांना छळते, तेव्हा अशी व्यक्ती आणि त्यास हातभार लावणारे पोलीस अधिकारी — दोघेही समान दोषी ठरतात.”
त्यामुळे न्यायालयाने अशा बनावट फिर्यादीदार आणि सहकारी अधिकाऱ्यांविरोधात तत्काळ अटक वॉरंट जारी करणे अत्यावश्यक आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.
श्री. सालियान यांनी न्यायालयासमोर दोन मुख्य मागण्या मांडल्या आहेत:
१. सर्व आरोपींविरुद्ध तत्काळ अटक वॉरंट जारी करावं, जेणेकरून कोणीही न्यायाच्या कचाट्यातून सुटू नये.
२. हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारमार्फत स्वतंत्र तक्रारीद्वारे खटला चालवण्यात यावा.
ही याचिका केवळ एक वैयक्तिक लढा नाही, तर संपूर्ण देशातील सामान्य माणसाच्या न्यायासाठीच्या संघर्षाचं प्रतीक ठरू शकते.
सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट आदेश — “अशा गुन्ह्यांत जामीन नाही!”
या प्रकारचे गुन्हे हे न्यायव्यवस्थेच्या पायावर प्रहार करणारे असतात. सुप्रीम कोर्टाच्या खालील निकालांचा दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे:
Ashok Saraogi वि. महाराष्ट्र राज्य 2016 ALL Mr. (Cri.) 3400
Naveen Singh वि. उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 6 SCC 191
या प्रकरणांनुसार, अशा खोट्या तक्रारी व बनावट पुराव्यांच्या प्रकरणांत आरोपींना ना जामीन मिळतो, ना संरक्षण — त्यांना थेट न्यायालयीन कोठडीतूनच खटला भोगावा लागतो.
टीस्ता सीतलवाड प्रकरणाची पुनरावृत्ती?
ही कारवाई टीस्ता सीतलवाड यांच्याशी साधर्म्य दाखवते, ज्यांना गुजरात दंगलीच्या प्रकरणात पंतप्रधान मोदींना चुकीच्या पद्धतीने फसवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे अटक करण्यात आली होती. तिथेही बेल नाकारली गेली होती आणि कट कारस्थानाची कारवाई राबवली गेली.
सुशांत-दिशा मृत्यू प्रकरणात सत्य उघडकीस येणार!
CBI चा अहवाल आणि सुरू झालेली कायदेशीर कारवाई एक मोठा टप्पा ओलांडल्याचं सूचित करते. हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीच्या मृत्यूचं नव्हतं — हे संपूर्ण व्यवस्थेवरचा प्रश्न होता. आणि आता जेव्हा खोटं बोलणाऱ्या, पदाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू झाली आहे, तेव्हा जनतेला विश्वास बसतोय की:
“न्याय अजून जिवंत आहे… आणि तो उशिरा का होईना, पण मिळणारच!”
