वकिलांना आतंकवादी कसाब पेक्षा निकृष्ठ मानणारे व तशी वागणूक देण्याचा आदेश लिहणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रोहिंटन नरिमन, विनीत सरण, दीपक गुप्ता विरुद्ध देशभरात संतापाची लाट.

आरोपी न्यायाधीशांच्या अटकेसाठी देशभर आंदोलन करण्याचा वकील संघठनांचा इशारा.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या कार्यालयाच्या आदेशावरून भ्रष्ट आरोपी न्यायाधीशांविरूध्द पोलिसांची कावाई सुरू

महाराषट्र पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतीबंधक विभागाकडून तपास मार्च 2023 पासून सुरू असून फिर्यादीने त्याच्याकडे उपलब्ध असलेले सर्व पुरावे पोलीसांना सादर केले आहेत.

आरोपी न्यायाधीशांकडून तक्रार मागे घेण्याकरीता फिर्यादीला 400 कोटी रुपयाचे आमिष दिल्याचाही तपास सुरु.

प्रकरण सीबीआय व ईडी कडे देण्याची मागणी

आरोपी न्यायाधीशांनी स्वतःला वाचविण्यासाठी व वकिलांना फसविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे दस्तावेज चोरी करून तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नावाने खोटे रिकॉर्ड तयार केल्याचे सरन्यायाधीश कार्यालयाने दिलेल्या पुराव्यावरून उघड.

फिर्यादीने पोलिसांना सादर केले पुरावे.

आरोपी न्यायाधीशांनी केलेले गंभीर गुन्हे हे गंभीर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे असून त्यांना भादंवि ४०९ नुसार आजीवन आजीवन कारावासाची शिक्षा होवू शकते.

आरोपी न्यायाधीश दीपक गुप्ता व रोहिंटन नरीमन चे वडील अ‍ॅड. फली नरीमन कडून भारतीय सैन्याचे मनोबल खच्चीकरण करून पाकिस्तानी सैन्याला समर्थन देणाऱ्या लोकांना मदत म्हणून केलेल्या देशद्रोही कृत्यांचे पुरावे सरकारला सादर.

आरोपी न्यायाधीशांना त्वरीत अटक करण्याची ‘सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन’, ‘इंडियन बार असोसिएशन’ व इतर वकील आणि सामाजिक संघटनांची मागणी. 

वकिलांच्या हिताविरुद्ध करून काम आरोपी न्यायधीशांना मदत करणारे मुंबईचे गद्दार  वकील अ‍ॅड. मिलिंद साठे, नितीन ठक्कर व कैवान कल्याणीवाला सहआरोपी. 

याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शमीत मुखर्जी यांना सीबीआय ने अटक केली होती व न्या. निर्मल यादव, न्या. शुक्ला आदी अनेक न्यायाधीशांविरुद्ध सीबीआय ने आरोपपत्र दाखल केले आहे.

दिल्ली: विशेष संवाददाता:- भारतीय संविधान व कायद्यातील तरतुदीनुसार  कोणत्याही व्यक्तीला त्याचाविरोधातील आरोपांबाबत त्याचे काय म्हणणे आहे हे मांडण्याची संधी देवूनच त्याला शिक्षा दिली जावू शकते व हा नियम अजमल कासाबसारख्या आतंकवादींना सुद्धा लागू आहे असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ठरवून दिला आहे. [Mohd. Ajmal Kasab v. State, (2012) 9 SCC 1, Mohd. Hussain v. State, (2012) 2 SCC 584]

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की वकिल हे सुद्धा न्यायिक अधिकारी असून त्यांना न्यायधीशा एवढाच सन्यान देने आवश्यक आहे. [Ghanshyam Upadhyay v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLineBom 9984, High Court of Karnataka v. Jai Chaitanya Dasa, 2015 SCC OnLine Kar 549, R. Muthukrishnan v. High Court of Madras, (2019) 16 SCC 407, Latief Ahmad Rather Vs. Shafeeqa Bhat, 2022 SCC OnLine J&K 249 ]

1.2. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश रोहींटन फली नारीमन व विनीत सरण यांच्या खंडपीठाने असे गैरकायदेशीर आदेश दिले की जर न्यायाधीशाला वाटले की त्याच्यापुढे वकिलाने केलेला युक्तीना हा चुकीचा होता किंवा बरोबर नव्हता तर तो न्यायधीश त्या वकिलाला कोणतीही नोटीस न देता, कोणतीही केस न चालवता थेट शिक्षा सुनावून त्या वकिलाला तुरुंगात पाठवू शकतो [National Lawyers Campaign for Judicial Transparency & Reforms Vs. Union of India, (2020) 16 SCC 687]

1.3. वरील आदेशानुसार वकिलांचे सर्व अधिकार संपून त्याला आतंकवादी पेक्षाही वाईट वागणूक मिळून प्रत्येक वेळी युक्तीवाद करतांना तुरुंगात जाण्याची भिती निर्माण झाली  व त्यामुळे वकिलांच्या  स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे.

1.4. वरील घोर अन्यायकारी आदेशांविरुद्ध देशभरातील वकिलांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे.

1.5. वरील गैरकायदेशीर आदेश हे आदेश हे खुद्ध सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठाने बनवून दिलेल्या नियमांविरुद्ध आहेत. सुप्रीम कोर्ट च्या वरीष्ठ खंडपीठाने वेळोवेळी वकिलांच्या हिताचा  स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की, वकिलाला किंवा कोणालाही आरोप निश्चीत करून कारणे दाखवा नोटीस, देवून बचावाची संधी देवून त्याचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोर्ट अवमानना किंवा इतर गुन्ह्यातही दिलेली शिक्षा ही बेकायदेशीर आहे. [Dr. L.P. Mishra Vs. State of UP (1998) 7 SCC 379, In Re Pollard LR 2 PC 106, Pallav Sheth v. Custodian, (2001) 7 SCC 549, Bal Thackrey v. Harish Pimpalkhute, (2005) 1 SCC 254, Maheshwar Peri v. High Court of Allahabad (2016) 14 SCC 251, R.S. Sehrawat v. Rajeev Malhotra, (2018) 10 SCC 574 ]

1.6. वरील अन्यायाविरुद्ध इंडियन बार एसोसिएशनचे महाराष्ट्र अँड गोवा चे अध्यक्ष विजय कुर्ले व राष्ट्रीय अध्यक्ष निलेश ओझा यांनी आवाज उठवला. आता देशभरातून त्यांना  समर्थन मिळत आहे.

1.7. दि 20.03.2019 रोजी अँड. विजय कुर्ले यांनी मा. राष्ट्रपतींकडे लेखी तक्रार दाखल करून दोषी न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती.

1.8. त्या तक्रारीमध्ये कारवाई होईल या भीतीने आरोपी न्यायाधिशांनी कट रचून सह आरोपी ॲड. मिलिंद साठे व कैवान कल्याणीवाला यांच्या सहीचे एक पत्र दि. २३.०३.२०१९ रोजी सरन्यायाधीश यांच्याकडे पाठविले. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी २५.०३.२०१९ रोजी ते पत्र कारवाई योग्य नसल्याचे नमूद करून फाईल बंद करण्याचे आदेश दिले.

1.9.  असे असतांना आरोपी न्यायाधीश रोहिंटन नरिमण, दीपक गुप्ता यांनी संबंधित रिकॉर्ड गायब करून असे खोटे रिकॉर्ड तयार केले कि सरन्यायाधीश श्री. रंजन गोगोई यांनीच त्यांना ते पत्र पाठवून तक्रारकर्ते वकील ॲड. विजय कुर्ले, रशीद खान पठाण व ॲड. निलेश ओझा विरुद्ध कोर्ट अवमानांची कारवाई करण्यास आहे.

1.10. आरोपी न्यायाधीशांनी स्वतःला वाचविण्यासाठी खोटे पुरावे रचून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमाविरुद्ध जावून ॲड. विजय कुर्ले व इतर यांना कोर्ट अवमानना अंतर्गत शिक्षा सुनावली. त्या शिक्षेविरुद्ध ॲड. विजय कुर्ले व इतर यांनी रिट पिटिशन दाखल केले.

1.11. त्या याचिकेमध्ये वरिष्ठ खडपीठाने ॲड. विजय कुर्ले, ॲड. निलेश ओझा व रशीद खान पठाण यांच्याविरुद्धच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.

1.12. रशीद खान पठाण यांनी सरन्यायाधीश कार्यालयाकडून सर्व पुरावे लेखी स्वरूपात प्राप्त करून घेतले. त्या पुराव्यावरून आरोपी न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश यांच्या नावावर खोटे पुरावे रचून खोटे रिकॉर्ड तयार करून खरे रिकॉर्ड चोरल्याचे सिद्ध झाले.

1.13. आरोपी न्यायाधीशांनी केलेले गंभीर गुन्हे हे गंभीर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे असून त्यांना भादंवि ४०९ नुसार आजीवन आजीवन कारावासाची शिक्षा होवू शकते.

1.14. फिर्यादीने  आरोपी न्यायाधीशांविरुद्ध भादवी १६६, २०१, २०२, २१८, २१९, २२०, ४०९, ४६५, ४६६, ४७१, १२०(B), ३४ आदी कलमाअंतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे.

1.15. त्या तक्रारीची माहिती मिळताच आरोपी न्यायाधीशांनी दोन लोकांना फिर्यादीकडे पाठवून तडजोड करण्याची व तक्रार मागे घेण्याची विनंती केली व त्याकरिता ४०० कोटीपर्यंत रक्कम देण्याचे आमिष दिले.

1.16. फिर्यादीने त्यांची ऑफर धुडकावून लावून त्याबाबत राष्ट्रपती व सीबीआय कडे रीतसर तक्रार दाखल केली.

1.17. राष्ट्रपती कार्यालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास सुरु केला व फिर्यादीला ६ जुलै २०२३ रोजी ‘सूचना पत्र’ पाठवून त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले सर्व पुरावे व दस्तावेज सादर कार्यास सांगितले.

फिर्यादी रशीद खान पठाण यांनी ७ जुलै रोजी सर्व पुरावे पोलिसांना सादर करून त्यांचा जबाब नोंदविला आहे.

1.19. आरोपी न्यायाधीशांचे भ्रष्टाचार व इतर गंभीर गुन्हे उघडकीस आणणारे सर्व कागदोपत्री पुरावे, व्हीडीओ रेकॉर्डिंग, स्टिंग ऑपेरेशन हे फिर्यादीकडे उपलब्ध आहोत.

1.20. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपी न्यायाधीशांना त्वरित अटक करावी अशी मागणी ‘सुप्रिम कोर्ट लॉयर्स अससोसिएशन’ चे अध्यक्ष ॲड. ईश्वरलाल अगरवाल यांनी केली असून अशीच मागणी ‘इंडियन बार अससोसिएशन’ व इतर सामाजिक व नागरिक मानवी हक्क संघटनांनी केली आहे.

1.21. आरोपी न्यायाधीश दीपक गुप्ता, रोहिंटन नरिमन यांचे वडील ॲड. फली नरिमण यांच्या देशद्रोही कारवायांचे पुरावेही पोलिसांना आधीच देण्यात आले आहेत.