जनतेच्या फसवणूकीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी उध्दव ठाकरेंविरुद्ध अटक वारंट काढण्यासाठी याचिका.

नवी दिल्ली: – विशेष प्रतिनिधी: –

१.         नुकतेच विधानसभा अध्यक्ष श्री. राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना पक्ष व चिन्ह यांचा अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या हातात सोपविल्यामुळे चिढलेल्या उध्दव ठाकरे व त्यांच्या सहकार्यांनी श्री. राहुल नार्वेकर यांना शिव्या देणे, त्यांच्या प्रतिमेला जोड्याने मारहाण करणे असले प्रकार केले.

२.         त्यानंतर जनतेची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने अनिल परब यांनी ‘ABP माझा’ या न्यूज चॅनलवर दिलेल्या मुलाखतीमध्ये असे सांगितले कि श्री. राहुल नार्वेकर यांचा आदेश हा असत्यावर आधारीत आहे कारण त्या आदेशात असे चुकीचे लिहिले आहे कि शिवसेना पक्षाच्या २०१३ व २०१८ च्या सुधारीत घटनेची आवृत्ती निवडणूक आयोगाला सादर केली नाही.

३.         अनिल परब यांनी २०१३ व ४ एप्रिल २०१८ चे असे दोन पत्र दाखवत खोटे सांगितले की सुधारीत घटनेची आवृत्ती निवडणूक आयोगाला आधीच सादर करण्यात आली आहे.

Title:- Anil Parab on Majha Katta : शिवसेनेच्या घटनेची प्रत दिली नाही हा दावा चुकीचा – अनिल परब

लिंक:- https://www.youtube.com/watch?v=KyOCK4FEWyA&ab_channel=ABPMAJHA

४.        हीच बाब दि. १६.०१.२०२४ रोजी उध्दव ठाकरे व त्यांच्या गटाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ‘महापत्रकारपरिषद’ ‘जनतेचे न्यायालय’ या नावाखाली एक सभा आयोजीत करून तेथे आयोजित केलेल्या सभेतही पुन्हा एकदा उल्लेखीत करून विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरूध्द असभ्य भाषेत आग ओकली.

५.         त्याच दिवशी संध्याकाळी श्री. नार्वेकर यांनी पत्रकार परीषद घेवून उध्दव ठाकरे आणी त्यांच्या सहकार्यांच्या त्या दोन्ही पत्रांचा व आरोपांचा खोटेपणा उघडकीस आणला. 

६.        श्री. नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाने उल्लेखित केलेली ती दोन्ही पत्रे पत्रकारांना दिली व वाचूनही दाखविली. त्यावरून हे सिध्द झाले की ती दोन्ही (२०१३ व दि. ०४.०४.२०१८) ची पत्रे ही घटना दुरुस्तीच्या प्रती आयोगाकडे सोपविण्यासंबंधी संदर्भात नव्हती तर ती शिवसेना पक्षाने त्यांच्या अंतर्गत घेतलेल्या निवडणूकीच्या व नियुक्त्यांच्या संदर्भात होती.

७.        यावरून जनतेला मूर्ख समजून व गृहीत धरून उध्दव ठाकरे गटाने अशी खोटी माहिती पसरविल्याचे सिद्ध झाले आहे.

८.         खोटे बोलणे व जनतेचची फसवणूक करण्याची सवय असलेले उध्दव ठाकरे, संजय राऊत, अनिल परब व त्यांच्या सहकार्यांचा आत्मविश्वास वाढतच चालला असून त्याचा कळस म्हणजे त्यांच्या गटने दि. १२.०१.२०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचीच फसवणूक करण्याकरिता खोटे व दिशाभूल करणारे शपथपत्र दाखल केले आहे.

९.         उध्दव ठाकरे गटातर्फे सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च  न्यायालयातील याचिकेमध्ये पान क्र. ५८० व ५८२ वर पॅरा नं. (LL) & (II) मध्ये पुन्हा असे खोटे नमूद केले की दि. ४ एप्रिल २०१८ रोजीच्या पत्रानुसार निवडणूक आयोगाला पक्षाचा २०१८ च्या सुधारीत घटनेची प्रत त्याचवेळी देण्यात आली होती. [SLP (C) No. 2321 of 2024]

१०.     परंतु सुनील प्रभू यांनी दि. ०४ एप्रिल २०१८ चे जे पत्र त्यांच्या याचिकेच्या पान क्र. ६३७ वर जोडले आहे ते वेगळेच आहे. तसेच त्यांच्या याचिकेतील एकूण ३५०० पानांच्या कागदपत्रांमध्ये निवडणूक आयोगाकडे २०१८ च्या सुधारित घटनेची प्रत दिलेली पोच असलेला एकही कागद किंवा पुरावा नाही. यावरून निवडणूक आयोग व विधानसभा अध्यक्ष श्री. राहुल नार्वेकर हे खरे बोलत असून उध्दव ठाकरे गट खोटारडा असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

११.      खोटी कथा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात खोटे शपथ पत्र दाखल करणे हा गंभीर शिक्षापात्र अपराध असून अश्या आरोपीस भा.दं.वि. च्या कलम १९१, १९२, १९३, १९९, २०१, ४६६, ४७१, ४७४, १२०(b), ३४, इत्यादी कलमांतर्गत प्रत्येकी सात वर्ष तुरुंगवास आणि कोर्ट अवमानना कायदा १९७१ चे कलम २(c), १२ अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

१२.     या आधी अश्याच एका प्रकरणात पोचपावती दिलेले बनावट कागदपत्रे व दिशाभूल करणारे खोटे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यामुळे आरोपींविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा नोंद करून कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. [Pushpa Devi M. Jatia v. M.L. Wadhawan, (1987) 3 SCC 367, Sanjeev Kumar Mittal v. State, 2010 SCC OnLine Del 4006]

१३.      तसेच बीसीसीआय च्या प्रकरणात खोटे शपथपत्र व संस्थेच्या घटनेच्या बदलाची प्रत शासकीय कार्यालयास दिल्याच्या खोटया शपथपत्राच्या कारणावरून कलकत्ता न्यायालयाने सन २००८ मध्ये फिर्यादी जगमोहन दालमिया यांच्या अर्जावर श्री. शरद पवार व इतर पाच आरोपीं विरुध्द न्यायालयाच्या फसवणूकीचा भा.द.वि. कलम १९९, २०० चा गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले होते.

त्या ऑर्डरची लिंक खालील प्रमाणे दिली आहे.

लिंक:– https://drive.google.com/file/d/1C_xcAJS64yiqNh26dZ31XGhlxE-cSvKS/view?usp=drive_link

१४.     त्यानंतर श्री शरद पवार यांना जगमोहन दालमिया यांच्यासोबत तडजोड करावी लागली होती.

१५.     शरद पवार यांच्या बाजूने दिलेला निकाल Sharad Pawar Vs. Jagmohan Dalmiya & Ors. (2010) 15 SCC 290 हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठाने बेकायदेशीर घोषित केला आहे. (State of Punjab v. Jasbir Singh, 2022 SCC OnLine SC 1240, Al Amin Garments Haat (P) Ltd. v. Jitendra Jain, 2024 SCC OnLine Cal 110)

१६.     न्यायालयासोबत फसवणूकीचे गुन्हे हे पक्षकारांनी आपसात तडजोड केली तरीही बंद करता येणार नाही व आरोपीला गुन्ह्यातून माफी मिळणार नाही असा कायदा आहे.(Samson Arthur v. Quinn Logistic India Pvt. Ltd., 2015 SCC OnLine Hyd 403)

१७.    उध्दव ठाकरे गटाकडून दाखल याचिकेमध्ये विधान अध्यक्ष श्री. राहुल नार्वेकर यांच्याविरुद्ध शपथपत्रावर दुष्ट हेतूने आदेश पारित केल्याचे बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले आहेत.(पेज नंबर. ५८४ पारा ५८४).

लवाद किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुध्द अपील/याचिका दाखल करताना संबंधित पीठासीन अधिकाच्यांविरुद्ध दुष्ट हेतू वगैरे आरोप केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अनेक प्रकरणात याचिकाकर्ते व त्यांचे वकिलांना कोर्ट अवमाननाच्या नोटिसेस जारी केल्या आहेत.

(i) Municipal Council Tikamgarh Vs. Matsya Udyog Sahkari Samiti, 2022 SCC OnLine SC 1900.

(ii) Mohan Chandra vs State 2022 Livelaw (SC) 952.

१८.     तसेच निकाल विरोधात गेल्यामुळे चिढून लवादाचे पिठासीन अधिकारी श्री. राहुल नार्वेकर यांच्याविरुध्द अर्वाच्य असभ्य, घाणेरडे आरोप करणे, त्यांना शिवीगाळ करणे, पोलीस संरक्षण बाजूला ठेवून एकटे या अश्या धमक्या देणे, स्वतःच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांच्या प्रतिमेला काळे फासणे, चपलांचा हार घालने असले प्रकार केल्यामुळे उध्दव ठाकरे व त्यांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या साथ देणारे सर्व सहकारी हे कोट अवमानना कायदा,१९७१ चे कलम २(c), १२ अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र ठरतात. त्या सर्वांविरुध्द भा.दं.वि. १५३-अ, ५०४, ५००, ५०१, १२०(B), ३४, १०९ इत्यादी कलमांअंतर्गत गुन्हे नोंद होऊन त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई होऊ शकते.

१९.     संजय राऊत व अनिल परब हे या आधीच दुसऱ्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असून सध्या जामीनावर असून त्यांनी जामीनावर असताना आपल्या गुन्हेगारी कारवाया सुरू ठेवल्यामुळे साक्षीदारांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण होत असल्यामुळे त्यांच्या जामीन रद्द होऊन त्यांची रवानगी तुरुंगात होऊन त्यांच्याविरुद्धच्या केस चा निकाल लागेपर्यंत त्यांना तुरुंगातच रहावे लागू शकते.

२०.     खा. गजानन कीर्तिकर हे माझ्यासोबत असून त्यांचे शपथपत्र माझ्या बाजूने का ग्राह्य धरले नाही असे अनेक खोटे विधान करणारी उध्दव ठाकरे गटाची याचिका बेकायदेशीर, रद्द ठरलेल्या (overruled) यूक्तीवादावर आणि खोट्या मुद्यांवर आधारित असल्यामुळे ती याचिका कमीत कमी पाच कोटी रुपये दंडासहित फेटाळण्यात येवून याचिकाकर्ते सुनील प्रभू, त्यांचे नेते उध्दव ठाकरे व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल होवून त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात यावी व अशा आरोपींना जामीन देण्यात येऊ नये अश्या स्वरूपाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने Naveen Singh Vs State AIR 2021 SC 1428 प्रकरणात तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने खालील दिलेल्या प्रकरणात आधीच ठरवून दिला आहे.

(i) Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Vs. Union of India (2019) 14 SCC 761

(ii) ABCD v. Union of India (2020) 2 SCC 52

२१.     विधान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने त्यांच्या समर्थनार्थ सादर केलेले अनेक शपथपत्र मानण्यास नकार दिला व श्री. नार्वेकर यांनी ते शपथपत्र न मानण्याचे कारण असे दिले की, शपथ पत्र देणाऱ्या व्यक्ती जोपर्यंत न्यायाधीकरण लवादासमोर प्रत्यक्षात हजर राहून विरोधी पक्षाला शपथपत्र देणाऱ्या व्यक्तीची उलट तपासणी करण्याची संधी दिली जात नाही तोपर्यंत ते शपथपत्र ग्राह्य धरता येणार नाही.

२२.     उध्दव ठाकरे गटाने त्यांच्या याचिकेत पान क्र. ५८४ वर पॅरा नं (RR) मध्ये वर असे नमूद केले आहे की श्री. राहुल नार्वेकर यांचे वरील कृत्य हे बेकायदेशीर आणि दुष्ट हेतूने प्रेरित आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी समर्थनातील सर्व शपथपत्रे विना चौकशी व विरोधी पक्षाला उलट तपासणीची संधी न देता ग्राह्य धरायला हवी होती.

२३.     उध्दव ठाकरे गटाचा वरील मुद्दा व युक्तिवाद हाच बेकायदेशीर व सर्वोच्च न्यायालयाकडून आधीच ओव्हररुल्ड झालेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने Nirmala J. Jhala v. State of Gujarat, (2013) 4 SCC 301 या प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की शपथ पत्र देणाऱ्या व्यक्तीची उलट तपासणी झाल्याशिवाय कोणतेही शपथपत्र हा ग्राह्य पुरावा होऊ शकत नाही. 

It is ruled as under;

“46. In Ayaaubkhan Noorkhan Pathan v. State of Maharashtra [(2013) 4 SCC 465 : AIR 2013 SC 58] this Court while placing reliance upon a large number of earlier judgments held that cross-examination is an integral part of the principles of natural justice, and a statement recorded behind back of a person wherein the delinquent had no opportunity to cross-examine such persons, the same cannot be relied upon.”

२४.    त्याशिवाय उध्दव ठाकरे गटाच्या खोटेपणा सिद्ध करण्यासाठी फक्त एकच पुरावा हा पुरेसा आहे तो म्हणजे उध्दव ठाकरे गटाने त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये पान क्रमांक १२२१-१२२२ वर खासदार गजानन कीर्तिकर यांचे शपथ पत्र व पान क्र. ____ वर आ. नीलम गोऱ्हे (Gorhe) यांचे शपथपत्र हे उध्दव ठाकरे यांना समर्थन देण्याकरिता व मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोध करणारे दिलेले दाखविले आहे परंतु खासदार गजानन कीर्तिकर हे शिंदे गटात म्हणजे मूळ शिवसेनेत आलेले आहेत.

२५.     आता उध्दव ठाकरे यांनी सादर केलेल्या खासदार गजानन कीर्तिकर यांचे शपथ पत्र हे खरंच त्यांनी स्वच्छेने सही केले आहे की दबावाने किंवा फसवणूकीने त्यांची सही घेण्यात आली आहे याची चौकशी केल्याशिवायच ते शपथपत्र व तशी अनेक शपथपत्रे ग्राह्य धरण्याकरिता उध्दव ठाकरे गटाने केलेली विनंती ही मुळताच बेकायदेशीर व सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या विरुध्द आहे.

२६.    सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्याविरुद्ध जाऊन युक्तिवाद करणारे उध्दव ठाकरे गटासारखे याचिकाकर्ते हे कोर्ट अवमानना कायद्यांतर्गत शिक्षेस पात्र राहतील व त्यांच्यावर दंड सुद्धा बसविण्यात येईल असा कायदा आहे.

[Prominent Hotels Case 2015 SCC OnLine Del 11910, Union of India v. Harbhajan Kaur, 2023 SCC OnLine P&H 4393]

२७.    माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असा एक कायदा ठरवून दिला आहे की ओव्हररुल्ड युक्तिवाद करणारे वकील हे सुध्दा गंभीर गैरव्यवसाय गर्वर्तन (gross professional misconduct and falling standards of professional ethics) चे आरोपी ठरतात अआणि त्याच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.

[ State of Orissa Vs. Nalinikanta Muduli (2004) 7 SCC 19, Lal Bahadur Gautam v. State of U.P., (2019) 6 SCC 441, Heena Nikhil Dharia v. Kokilaben Kirtikumar Nayak, 2016 SCC OnLine Bom 9859, T.V. Choudhary, In re, (1987) 3 SCC 258]

२८.    वरील नमूद याचिका ही पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणार आहे. वरील सर्व पुरावे व कायद्यातील तरतुदीवरून उद्धव ठाकरे गटाची याचिका ५ कोटी रुपये दडासहित फेटाळून उद्धव ठाकरे व इतरांविरुद्ध फौजदारी आणि कोर्ट अवमाननाची कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

२९.     आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.