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The order of the Chief Justice of the Bombay High Court, Shri Chandrashekhar, reminded citizens and advocates of the historic principle that even judges — including those of the Supreme Court — and government officials can be held personally liable to pay compensation for wrongful or arbitrary orders. The reference to “McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” has thus become a landmark precedent.

• Bombay High Court

The order of the Chief Justice of the Bombay High Court, Shri Chandrashekhar, reminded citizens and advocates of the historic principle that even judges — including those of the Supreme Court — and government officials can be held personally liable to pay compensation for wrongful or arbitrary orders. The reference to “McLeod v. St. Aubyn (1899 AC 549)” has thus become a landmark precedent.

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago

In this case, the Acting Chief Justice of the Supreme Court, Sir St. Aubyn, who had authored...

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अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग समुदाय की महिला वकीलों सहित पंद्रह अधिवक्ताओं ने, मा. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए, प्रत्येक को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग के साथ महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में पंद्रह याचिका दायर.

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अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग समुदाय की महिला वकीलों सहित पंद्रह अधिवक्ताओं ने, मा. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाले खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए, प्रत्येक को 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग के साथ महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय में पंद्रह याचिका दायर.

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago

इससे पहले इसी प्रकार की गलती मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ज़ेड. ए. हक द्वारा की गई...

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अनुसूचित जाती/जमाती व मागासवर्गीय समुदायातील महिला वकीलांसह पंधरा अधिवक्त्यांमार्फत, मा. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, प्रत्येकी ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

• Bombay High Court

अनुसूचित जाती/जमाती व मागासवर्गीय समुदायातील महिला वकीलांसह पंधरा अधिवक्त्यांमार्फत, मा. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, प्रत्येकी ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago

यापूर्वी अशाच प्रकारची चूक मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी केली होती. त्या वेळी मा....

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Fifteen Advocates, including Women Lawyers from SC/ST and Backward Communities, File Writ Petition Seeking ₹50 Lakh Compensation Each Against State of Maharashtra for Violation of Fundamental Rights by Chief Justice Chandrashekhar-led Bench

• Bombay High Court

Fifteen Advocates, including Women Lawyers from SC/ST and Backward Communities, File Writ Petition Seeking ₹50 Lakh Compensation Each Against State of Maharashtra for Violation of Fundamental Rights by Chief Justice Chandrashekhar-led Bench

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago

For similar mistakes committed by Justice Z. A. Haq, the Division bench headed by Hon’ble Chief Justice...

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“जज” होने का झूठा दिखावा कर अधिकारविहीन अवैध आदेश पारित करने के कृत्य पर बार काउंसिल सदस्य एड. आशीष देशमुख के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की माँग

• Supreme Court of India

“जज” होने का झूठा दिखावा कर अधिकारविहीन अवैध आदेश पारित करने के कृत्य पर बार काउंसिल सदस्य एड. आशीष देशमुख के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की माँग

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago

सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पक्षकार संघटना ने बार काउंसिल सदस्य एड. आशीष देशमुख के खिलाफ कठोर...

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